देशातील १४ विरोधी पक्षांनी केंद्रीय तपास यंत्रणाच्या कथित गैरवापराला आळा घालण्यासाठी जी संयुक्त याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली होती त्यावर सुनावणी करण्यास सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या पीठाने नकार दिल्याने विरोधक चांगलेच तोंडघशी पडले आहेत. ईडी, सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून विरोधी नेत्त्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात येत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. तसेच यामागे केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची सूडबुद्धी असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी विरोधी पक्षांच्या अनेक नेत्यांची चौकशी केली. काही नेत्यांच्या घरे आणि कार्यालयांवर व नातलगांवर छापेही टाकले. त्यामुळे काही विरोधी नेत्यांना तुरुंगाची हवा खाऊन यावी लागली. ईडी किंवा सीबीआयने ज्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली असे अनेक विरोधी नेते सध्या जामीनावर आहेत. विरोधी पक्षातील अनेक बड्या नेत्यांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांनी कारवाई केली आहे. या सर्व कारवायांमुळे अस्वस्थ झालेल्या १४ विरोधी पक्षांनी न्यायालयात याचिका केली होती. पण न्यायालयाने याचिका स्वीकारण्यास नकार दिल्याने विरोधी पक्षांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सदर याचिका मागे घेतली. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी निष्पक्ष चौकशी केली पाहिजे यासाठी मार्गदर्शक तत्वांची चौकट आखून देण्यात यावी, अशी विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. ज्या १४ पक्षांनी ही याचिका केली होती.
त्यामध्ये काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, भारत राष्ट्र समिती, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस , उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, झारखंड मुक्ती मोर्चा, जनता दल ( संयुक्त ), समाजवादी पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांचा समावेश होता. राजकीय पक्षांच्या नावाची ही सूची लक्षात घेता यातील बऱ्याच पक्षांच्या नेत्यांना केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीस सामोरे जावे लागले होते. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालू प्रसाद यादव तर दोषी ठरल्याने शिक्षाही भोगून आले आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणा विरोधकांशी आकसाने वागत असल्याचे लक्षात घेऊन त्यास पायबंद बसावा यासाठी १४ विरोधी पक्षांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने खडे बोल सुनावले.
राजकारणी हेही या देशाचे नागरिक असल्याने अन्य नागरिकांना लागू होणारे कायदे त्यांनाही लागू होतात, हे न्यायालयाने लक्षात आणून दिले. याचिकेमध्ये, विरोधी नेत्यांना ठरवून लक्ष्य केले जात असल्याचे म्हटले आहे पण त्याचवेळी, राजकारणी हेही देशाचे नागरिक असल्याने त्यांना विशेष वागणूक दिली जावी असे आम्हाला नको आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे. त्याकडे लक्ष वेधून, हा खून नाही, हल्ला किंवा बालकाचे लैंगिक शोषण नाही, कोणाही राजकारण्यांना अटक करता कामा नये, असे म्हणून आम्ही मार्गदर्शक तत्वे कशी काय आखायची, असा प्रश्नही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला. राजकीय विरोधकांना अटक केली जाऊ नये म्हणून मार्गदर्शक तत्वे घालून द्यावीत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. विरोधकांचे अवकाश आक्रसत चालल्याचा जो उल्लेख याचिकेत करण्यात आला त्यासंदर्भात, त्यावर तेच अवकाश म्हणजे राजकीय अवकाश हा उपाय आहे. न्यायालय नव्हे, असेही न्यायालयाने म्हटले. कोणताही वस्तुनिष्ठ आधार नसताना कल्पिताच्या आधारे मार्गदर्शक तत्वे आखणे ही अत्यंत धोकादायक सूचना ठरेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. विरोधी नेत्यांच्या अटकेसंदर्भात किंवा त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईबाबतची जी आकडेवारी सादर करण्यात आली त्याच्या आधारावर आपण कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने याचिका स्वीकारण्यास नकार दिल्याने याचिका मागे घेण्याची वेळ याचिकाकर्त्यांवर आली. याचिका स्वीकारण्यास न्यायालयाने दिलेल्या नकाराबाबत बोलताना भाजपचे अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा यांनी, विरोधकांना स्वतंत्र केंद्रीय तपास यंत्रणांवर वारंवार आरोप करण्याची सवयच लागली आहे, जे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकले आहेत तेच खोट्या आरोपांचे राजकारण करून एका मंचावर आले आहेत, असेही भाजप अध्यक्षांनी म्हटले आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय नेत्यांसाठी वेगळा न्याय नसल्याचे ठणकावून सांगितले आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी व्यक्त केली आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी, अधिक पुराव्यांसह पुन्हा याचिका दाखल केली जाईल, असे सांगून सदर याचिका मागे घेतली असली तरी पुन्हा कधी अशी याचिका दाखल होते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
