सुरक्षितता हा ग्राहकाचा हक्क

ग्राहक संरक्षण कायद्यान्वये ग्राहकांना वेगवेगळे हक्क प्राप्त झाले आहेत. यातील एक महत्वाचा हक्क म्हणजे ग्राहक सुरक्षिततेचा हक्क.
सुरक्षितता हा ग्राहकाचा हक्क

ग्राहक मंच

रेखा केळकर

ग्राहक संरक्षण कायद्यान्वये ग्राहकांना वेगवेगळे हक्क प्राप्त झाले आहेत. यातील एक महत्वाचा हक्क म्हणजे ग्राहक सुरक्षिततेचा हक्क. उदा. ग्राहक जेव्हा खाण्याच्या वस्तू, औषधे, इलेक्ट्रिकल उपकरणे घेतो किंवा ऑनलाईन व्यवहार करतो किंवा नवी गाडी विकत घेतो तेव्हा ह्या सर्व व्यवहारात त्याला ग्राहक संरक्षण कायद्याचा आधार असतो.

नवीन गाडी खरेदी करताना ग्राहक गाडीची किंमत, क्षमता, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्वाचे फीचर्स तपासून बघतो आणि मगच खरेदी करतो. असेच बंगलोरमधील सुनील रेड्डी ह्यांनी टोयोटा कंपनीची इनोव्हा गाडी ‘नंदी टोयोटा मोटर वर्ल्ड’ या डीलरकडून १२. ४३ लाख किमतीला विकत घेतली. १६ ऑगस्ट २०११ ला ते कारमधून बंगलोरला जात असताना राष्ट्रीय महामार्गावर त्यांच्या गाडीला अपघात झाला. येरकटवा चौकात ऑटो रिक्षा आणि त्यांची कार एकमेकांवर आदळल्या. अशा वेळेस गाडीतील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी असलेल्या एअर बॅग्स उघडणे अपेक्षित होते. परंतु या अपघातात एअर बॅग्स उघडल्या नाहीत. अपघातात गाडीच्या पुढच्या भागाचे खूप नुकसान झाले आणि गाडीत बसलेल्यांना दुखापत झाली.

रेड्डी ह्यांनी जवळच्या हर्ष ऑटो एंटरप्राइजेजच्या सर्विस सेन्टरला गाडी नेऊन दिली. सर्विस सेन्टरने दुरुस्तीच्या खर्चाची कल्पना न देता आणि इन्शुरन्स कंपनीच्या परवानगीची वाट न बघता गाडीच्या दुरुस्तीचे काम सुरु केले. रेड्डी ह्यांनी असा आरोप केला की, कार डीलर आणि सर्विस सेन्टरच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांचे खूप नुकसान झाले. शिवाय भाडयाच्या टॅक्सीवर बराच खर्च झाला. त्यांनी २२ फेब्रुवारी २०१२ ला टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, नंदी कार डीलर आणि हर्ष सर्विस सेंटर ह्या तिघांनाही सदोष गाडीच्या बदल्यात नवी गाडी मिळण्यासाठी तसेच झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल कायदेशीर नोटीस पाठवली. त्यावर हर्ष सर्विस सेंटरने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. बाकी दोघांनी प्रतिसाद दिला नाही.

त्यानंतर यावर मार्ग काढण्यासाठी रेड्डी ह्यांनी जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार नोंदविली. त्यात त्यांनी नवीन गाडी किंवा गाडीसाठी भरलेल्या पैशांचा परतावा आणि झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई मागितली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून ग्राहक जिल्हा आयोगाने खालील निर्णय दिला -

१. टोयोटा मोटर, नंदी मोटरनी रेड्डी ह्यांना नवीन कार द्यावी किंवा रुपये १५. १९ लाख आणि अपघाताच्या दिवसापासून वर्षाला ९ टक्के व्याज द्यावे.

२. नुकसानभरपाई म्हणून रुपये १०,००० आणि वकिली खर्च रुपये ५,००० देण्यास सांगितले.

जिल्हा आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध टोयोटा मोटर आणि नंदी मोटरनी ह्यांनी राज्य आयोगाकडे अपील केले.

पुढच्या बाजूने टक्कर होऊन मोठा अपघात घडला तरीसुद्धा एअर बॅग्स उघडल्या नाहीत. एअर बॅग्स न उघडणे ह्याचा अर्थ गाडीमध्ये मेकॅनिकल दोष होता, हे रेड्डी ह्यांचे म्हणणे राज्य आयोगाने मान्य केले व अपील फेटाळून लावले. यावर टोयोटा मोटरने राष्ट्रीय आयोगाकडे रिविजन पिटीशन दाखल केले. त्यात त्यांनी म्हटले की, जिल्हा आणि राज्य आयोगाने पुढून टक्कर झाली की नाही आणि किती वेगाने गाडी थांबली ह्याचा विचार केला नाही. कारण ह्या दोन्ही गोष्टींवरून एअर बॅग का उघडली नाही हे समजते. समोरून झालेला आघात एका अमुक पातळीच्या वर जाऊनही जर एअर बॅग उघडली नाही तरच ती सदोष ठरते. आधी घडलेल्या अशाच केसेसचे निर्णय त्यांनी पुष्टीकरणासाठी सादर केले. रेड्डी ह्यांच्या सल्लागाराने असा युक्तिवाद केला की, रिवीजन पिटीशन मध्ये मांडलेले सर्व मुद्दे जिल्हा आणि राज्य आयोगाकडे मांडले गेले होते. दोन्ही आयोगांनी त्याचा सविस्तर विचार करून नवीन गाडी किंवा परतावा देण्याचा निर्णय दिला होता. टोयोटाने केलेला युक्तिवाद हा हेतुपुरस्सर दिशाभूल करण्यासाठी व जबाबदारी झटकून टाकण्यासाठी केलेला आहे. नंदी मोटरच्या सल्लागारांनी तर असे सांगितले की त्यांनी एक डीलर म्हणून इनोव्हा गाडी रेड्डी ह्यांना विकली. त्यामुळे गाडीतल्या दोषांसाठी ते जबाबदार नाहीत.

राष्ट्रीय आयोगाने दोन्ही बाजूच्या साक्षीदारांचे म्हणणे ऐकून घेतले. रेड्डी ह्यांचे साक्षीदार प्रशांत कुमार यांना ऑटोमोटिव्ह इंजिनिअरिंगमधील पाच वर्षांचा अनुभव होता. त्यांनी असे सांगितले की, धक्का समोरूनच बसलेला होता आणि तरीही एअर बॅग्स उघडल्या नाहीत. त्यामुळेच हा उत्पादनातील दोष आहे, हे सिद्ध होते. दुसरे साक्षीदार कार्तिकेयन हे टोयोटा मोटरमधील मेकॅनिकल इंजिनियर. त्यांनी असे मत मांडले की, हा धक्का बाजूने बसला आहे आणि म्हणूनच एअर बॅग्स उघडल्या नाहीत. मात्र, उलट तपासणीत त्यांनी कबूल केले की, हा धक्का पुढून बसलेला असावा. शिवाय धडक मारलेली रिक्षा त्यांनी बघितली नव्हती.

राष्ट्रीय आयोगाच्या डॉ. सिंग ह्यांनी असे नमूद केले की, जिल्हा व राज्य आयोगाने पुराव्यांच्या आधारानेच निर्णय दिलेले आहेत. नुसत्या फोटो, वर्तमानपत्रातल्या बातमीवर आधारित नाहीत. जिल्हा आयोगाने टोयोटा मोटर आणि नंदी मोटर ह्यांना जबाबदार धरले होते. त्या दोघांनी राज्य आयोगाकडे केलेले अपील फेटाळले गेले होते. त्यानंतर टोयोटा मोटरने राष्ट्रीय आयोगाकडे रिविजन पिटीशन दाखल केला होता. पण नंदी मोटरने राष्ट्रीय रिवीजन पिटीशन दाखल केला नव्हता. त्यामुळे जिल्हा व राज्य आयोगाने दिलेला निर्णय नंदी मोटरला बांधील ठरतो.

अखेर डॉ. सिंग ह्यांनी असा निर्वाळा दिला की, जिल्हा व राज्य आयोगाने दिलेला निर्णय योग्य असून टोयोटा मोटरचा रिवीजन पिटीशन फेटाळून लावण्यात येत आहे. त्यांनी नुकसानभरपाई द्यावी. थोडक्यात, प्रतिवादी पक्ष कितीही बलाढ्य असला तरी जर ग्राहकाची बाजू भक्कम असेल आणि त्याच्याकडे पुरेसे पुरावे असतील तर त्याचा ग्राहक संरक्षण कायद्याने दिलेला सुरक्षितेचा हक्क कोणीही हिरावून घेऊन शकत नाही, हेच यातून दिसून येते.

मुंबई ग्राहक पंचायत

Email : mgpshikshan@gmail.com

logo
marathi.freepressjournal.in