- मधुसूदन जोशी
- ग्राहकमंच
आपण हल्ली आपले बँक व्यवहार इंटरनेट बँकिंग द्वारे करतो. धनादेशाने व्यवहार करण्याची पध्दत आता हळू हळू कमी होत चालली. याचा एक फायदा म्हणजे पूर्वी धनादेश दिल्यानंतर त्याचे पैसे बँक खात्यात जमा होण्यास तीन दिवसांचा कालावधी जायचा. इंटरनेट बँकिंगने ही रक्कम जमा होण्याचा कालावधी २४ तासांवर (अधिकतम काळ) आणला. अर्थात आपल्या बँकेतून प्रदान करण्याचे अनेक प्रकार आहेत. उदा. एनईएफटी, आरटीजीएस, गूगल पे, पेटीएम, युपीआय हे त्यातील काही प्रकार आहेत. प्रत्येक प्रकारात काही मर्यादा असतात. म्हणजे असे प्रदान करताना बँकेकडून दरवेळी आपल्याला वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) येतो आणि असा ओटीपी आपण बँक खात्याच्या त्या विविक्षित व्यवहारावर टाकला की आपला प्रदानाचा व्यवहार पूर्ण होतो. या सगळ्यात ओटीपी येणे ही झाली बँकेकडून सुरक्षिततेची पायरी, इथेच जर खातेदाराची सुरक्षितता बाळगली गेली नाही तर अनर्थ होऊ शकतो. बँकेच्या खातेदाराच्या परवानगीशिवाय म्हणजे ओटीपी शिवाय असा कोणताही व्यवहार झाल्यास खातेदाराची "शून्य जबाबदारी" असेल असे रिझर्व्ह बँकेने जुलै २०१७ च्या त्यांच्या परिपत्रकात स्पष्ट केली आहे. अशाच एका अनर्थाची ही कथा :
जयप्रकाश कुलकर्णी आणि फार्मा सर्च आयुर्वेद प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या बाबतीत असेच काहीसे झाले. यांचे बँक ऑफ बरोडाच्या शाखेत खाते आहे. १ ऑक्टोबर २०२२ रोजी त्यांच्या खात्यात असे काही लाभार्थी (बेनेफिशियरी) जोडले गेले ज्यांच्या जोडण्याच्या बाबतीत खातेदाराला कोणताही ओटीपी त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर आला नाही की याबाबतचा मेल त्यांना बँकेकडून त्यांच्या इमेलवर आला नाही. असे लाभार्थी जोडल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या खातेदाराच्या बँक खात्यातून रु. ७६,९०,०१७.०० इतकी रक्कम विविध खात्यांवर किंवा व्यक्तींना पाठवण्यात आली. अशा व्यक्ती व खात्यांबद्द्दल खातेदाराला कोणतीच माहिती नव्हती. परंतु असे व्यवहार झाल्यानंतर मात्र बँकेकडून खातेदाराला मात्र प्रत्येक रक्कम वजा झाल्याचा संदेश मोबाईलवर आला. असे कोणतेही लाभार्थी आपण बँक खात्याला जोडलेले नाहीत याची जाणीव असल्याने खातेदाराने त्वरित बँकेकडे तक्रार दाखल केली. तसेच मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेल कडे तक्रार दाखल केली. त्यांनी बँकेकडे अशी विचारणा केली की त्यांची कोणतीही चुक नसताना त्यांच्या बँक खात्यातून झालेल्या या व्यवहाराबाबत बँक रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार त्याची भरपाई करेल का? बँकेने यावर कोणताही परतावा न दिल्याने खातेदाराने "बँकेचे लोकपाल" (बँकिंग ओम्बडसमन) यांच्याकडे रीतसर तक्रार दाखल केली. बँकेच्या लोकपालांनी खातेदाराच्या हा दावा फेटाळून लावत असे म्हटले की हे लाभार्थी खातेदाराच्या बँक खात्याला जोडले गेले, ही जबाबदारी खातेदाराची आहे आणि त्यात बँकेच्या कोणत्याही अनियमिततेचा संबंध नाही.
बँकेच्या लोकपालाच्या या निवाड्याविरोधात खातेदाराने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय मागितला. या याचिकेवर निवाडा करताना न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि फिर्दोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलच्या अहवालातील बाबी स्पष्टपणे विचारात घेतल्या ज्यात नमूद करण्यात आले होते की या खटल्याशी संबंधित लाभार्थी खातेदाराच्या खात्याला जोडताना बँकेकडून कोणताही ओटीपी किंवा मेल खातेदाराला पाठवला नव्हता, अन्यथा असे लाभार्थी जोडले गेल्याची कल्पना खातेदाराला आली असती. शिवाय या लाभार्थींचा खातेदाराशी दुरान्वयाने कोणताही संबंध किंवा व्यवहार नाही. कुणीतरी त्रयस्थ व्यक्तीने हा सायबर घोटाळा केला आहे. या बाबतीत बँकेची प्रत्यक्ष चूक नसेलही, परंतु रिझर्व्ह बँकेचे जुलै २०१७ चे परिपत्रक आणि बँकेचे स्वतःचे ग्राहक सुरक्षेचे मानक हे कबुल करतात की ग्राहकाने विहित वेळेत याबाबत तक्रार केली तर त्याबाबत ग्राहकाची जबाबदारी संपते. मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत आपल्या आदेशात बँकेला पूर्ण रक्कम रु. ७६,९०,०१७.०० इतकी रक्कम ग्राहकाला परत करण्यास सांगितले.
जागरूक ग्राहकाने विहित कालमर्यादेत बँकेच्या लोकपालाकडे आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली म्हणून याचा त्वरित निवाडा झाला आणि ग्राहकाच्या बाजूने या दाव्याचा निकाल लागला. कदाचित बँकिंग लोकपालाच्या निवाड्यावर खातेदाराने न्यायालयात याचिका केली नसती तर त्याच्याच हक्कांची पायमल्ली झाली असती आणि मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले असते. बँकेचे इंटरनेट बँकिंग बाबत नियम कडक आहेत, चुकीचा पासवर्ड, चुकीचा ओटीपी हे आपले व्यवहार तिथेच रोखते, पूर्ण होऊ देत नाहीत. या जगावेगळ्या दाव्यातून एक नवीन संदेश सर्व इंटरनेट बँकिंग वापरणाऱ्या खातेदारांना मिळतो तो असा की वेळोवेळी आपण आपल्या बँक खात्याला जोडलेले लाभार्थी तपासा, असा कोणताही लाभार्थी आपण जोडला नसेल किंवा त्याबद्द्दल काही संशय असेल तर बँकेशी संपर्क करून निराकरण करा. इंटरनेट बँकिंगने जितकी आर्थिक व्यवहारांची सोय केली आहे तितकीच ग्राहकांवर जबाबदारीही वाढली आहे. या व्यवहारांच्या सुरक्षितततेबाबत खातेदारांना सावधानता आणि दक्षता पाळावी लागणार आहे. सजग राहा, सुरक्षित व्यवहार करा, आपल्या वाजवी हक्कांबाबत नेहमी दाद मागा.
मुंबई ग्राहक पंचायत
Email : mgpshikshan@gmail.com
