लेखक : सुरेश वांदिले
एका ओळखीच्या पालकाच्या मुलाने दोन वर्षे आयआयटी प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या जॉईंट एंट्रन्स एक्झामिनेशन -मेन परीक्षेची तयारी दोन वर्षे केली. मात्र आयआयटीमध्ये प्रवेशासाठी दुसऱ्या टप्प्याच्या जॉईंट एंट्रन्स एक्झामिनेशन-ॲडव्हान्स्डसाठी तो पात्र ठरला नाही. शिवाय जॉईंट एंट्रन्स एक्झामिनेशन - मेन मध्ये त्याला मिळालेले गुण हे नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी म्हणजेच एनआयटीमध्ये प्रवेशासाठी उपयुक्त ठरतील इतके नव्हते. आता काय हा प्रश्न त्याने विचारला.
शासकीय अभियांत्रिकी किंवा शासन अनुदानित संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी राज्यशासनाची सीईटी चांगल्या गुणांनी आवश्यक असल्याचे, त्यास सांगितले. यावर त्याचे उत्तर होते की शासनाच्या संस्थांमध्ये तो आपल्या मुलास पाठवणार नाही. त्याचे यावरचे उत्तर नकारात्मक होते. त्याने आपल्या मुलाला खाजगी संस्थेची प्रवेश परीक्षा द्यायला लावली होती. या परीक्षेतील तथाकथित ऑल इंडिया रँकिंग म्हणजेच अखिल भारतीय गुणवत्ता यादीनुसार त्याचा मुलगा त्या संस्थेतील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी पात्र ठरला होता. माझ्या एका ओळखीच्या व्यक्तिच्या मुलीस एनआयटीमध्ये प्रवेश मिळू शकेल असे गुण मिळाले. देशातील ३० पैकी कोणत्याही एनआयटीत प्रवेश मिळाला तरी ही व्यक्ती आपल्या मुलीला तिथे पाठवण्यासास तयार होता. कोणत्याही गुणवंत विद्यार्थ्याने खाजगी संस्थेत प्रवेशच घेऊ नये अशी त्याची ठाम भूमिका आहे.
विरोधाभासातील सुसंगती
उपरोक्त नमूद दोन्ही परस्पर विरोधी मते सगळीकडे थोड्याफार प्रमाणात आढळून येतात. पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाचा विचार करताना खाजगी की शासकीय शिक्षणसंस्थेतील प्रवेशाबाबत पालक आणि विद्यार्थी गोंधळात पडतात. त्यामुळे बरेचदा निर्णय चुकूसुध्दा शकतो. अनेक पालक आणि विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर असे निदर्शनास येते की, खाजगी आणि शासकीय शिक्षणसंस्थांबाबत विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये अनेक प्रकारचे गैरसमजुती असतात. त्यापैकी बऱ्याच ऐकिव माहितीवर आणि कोणताही आधार नसलेल्या असतात. खाजगी संस्था या श्रीमंत व सर्वसाधारण बुध्दिमत्तेच्या विद्यार्थ्यांसाठी असतात असे बऱ्याच पालकांना वाटत असते. अशा संस्थेत प्रवेश घेतल्यावर उज्ज्वल भविष्याच्या संधी मिळू शकत नाही, अशी त्यांची समजूत असते. काही पालक आणि विद्यार्थ्यांचा शासकीय संस्थांचे अध्यापक आणि पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्ता आणि दर्जावर प्रचंड विश्वास असतो.
समजुती बदलण्याची गरज
शासकीय आणि खाजगी शिक्षण संस्थाबद्दल असणाऱ्या भ्रामक समजुती वा चित्र बदलण्याची गरज आहे. तरच पदवीस्तरीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाचा विचार वस्तुनिष्ट पध्दतीने केला जाऊ शकतो. गेल्या काही वर्षात भारतामध्ये वेगवेगळया प्रकारातील शैक्षणिक संस्थांचा उदय आणि विकास झाला आहे. यामध्ये केंद्रीय विद्द्यापिठे, सेंटर ऑफ एक्सलन्स आणि इंस्टिट्यूट ऑफ नॅशनल इम्पॉर्टन्स असा दर्जा मिळालेल्या शासकीय आणि खाजगी शैक्षणिक संस्था, डीम्ड टू बी युनिव्हर्सिटीचा दर्जा मिळालेल्या शैक्षणिक संस्था, खाजगी विद्यापीठे, स्वायत्त शैक्षणिक संस्था, शासकीय विद्यापीठे यांचा समावेश आहे. डीम्ड टू बी युनिव्हर्सिटीजचा दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्तता देण्यात येते. त्यामुळे या संस्था आपला अभ्यासक्रम सध्याच्या काळाशी सुसंगत अशा ठरवू शकतात व त्यात सातत्याने बदल करु शकतात. शासकीय विद्यापीठांना असणारा दर्जा आणि अधिकार या संस्थांना मिळालेला असतो. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार अशा संस्था स्वत:च्या नावासोबत युनिव्हर्सिटी म्हणजेच विद्यापीठ असे नाव लिहू शकत नाहीत.
शासकीय शिक्षण संस्था
शासकीय विद्यापीठांना राज्य आणि केंद्र शासनामार्फत निधी पुरवठा केला जातो. या विद्यापीठांचे शैक्षणिक शुल्क खाजगी विद्यापीठांपेक्षा कमी असते. बहुतेक शासकीय विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळालेली असते. जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ दिल्ली, युनिव्हर्सिटी ऑफ दिल्ली, हैदराबाद विद्यापीठ, बनारस हिंदू विद्यापीठ, अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ अशा काही विद्यापीठांनी आंतरराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त केली आहे. मात्र असे असले तरी बऱ्याच शासकीय विद्यापीठांचा अभ्यासक्रम कालबाह्य झाल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे ही विद्यापीठे इतर संस्थांशी स्पर्धा करु शकत नाहीत. राज्यशासनाच्या अखत्यारीतील विद्यापीठांना संबंधित राज्य सरकारमार्फत निधी दिला जातो. या निधीतून या विद्यापीठांनी उत्कृष्ट पायाभूत सुविधांची निर्मिती करावी, संशोधनासाठी जागतिक दर्जा आणि गुणवत्तेच्या सोई - सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन द्याव्यात असे अपेक्षित आहे. पण या संस्थांकडून ही अपेक्षा पूर्ण होत नसल्याचे दिसून आले आहे. ही विद्यापीठे शब्दश: शेकड्याने अभ्यासक्रम चालवित असतात. मात्र यापैकी अतिशय अल्प संख्येतील अभ्यासक्रम दर्जा आणि गुणवत्तेच्या कसोटीवर खरे उतरत असतात.
उत्तम दर्जा
या उलट काही खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये चित्र दिसून येते. या संस्थामधील शिक्षण महागडे असले तरी या संस्था चांगल्या पायाभूत सुविधा, उच्च दर्जाचे अध्यापक आणि उत्कृष्ट शैक्षणिक पायाभूत सुविधा पुरवण्यात यशस्वी झाल्याचे दिसून आले आहे. या संस्थांकडे चांगल्या प्रयोगशाळा, वाचनालये, आधुनिक काळाशी सुसंगत असा रोजगारक्षम अभ्यासक्रम असतो. या संस्था आपला अभ्यासक्रम सातत्याने अपडेट करुन विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्य विकास व आजच्या स्पर्धेच्या काळात कोणत्याही समस्येला भिडण्याची क्षमता निर्माण करत असतात. या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंटमध्ये चांगल्या संधी मिळत असल्याचे दिसून आले आहे.
महत्वाची सूत्रे
द नॅशनल इंस्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क या उपक्रमांतर्गत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयामार्फत देशातील शैक्षणिक संस्थांची क्रमवारी ठरवण्यात येते. यासाठी संबंधित संस्थेतील अध्यापन सुविधा, शैक्षणिक वातावरण, संसाधने, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता, संशोधन कार्याच्या सुविधा, प्लेसमेंट, सर्वसमावेशकता, आणि विद्यार्थांमधील संस्थेबाबतची धारणा यासारख्या सूत्रांचा वापर केला जातो. द नॅशनल इंस्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्कच्या क्रमवारीत अनेक खाजगी संस्था शासकीय संस्थांपेक्षा वरच्या श्रेणित विराजमान झालेल्या दिसतात. या संस्थांचा शैक्षणिक दर्जा शासकीय संस्थांपेक्षा अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे पदवीस्तरीय अभ्यासक्रमासाठी खाजगी अथवा शासकीय संस्थेची निवड काळजीपूर्वक करायला हवी. यासाठी पुढील बाबी ध्यानात घ्यायला हव्यात.
(१) शैक्षणिक शुल्क, (२) पायाभूत सुविधा, (३) संशोधनाच्या सुविधा, (४) प्लेसमेंट सेल,(५) अध्यापकांचा दर्जा आणि गुणवत्ता, (६) अभ्यासक्रमाची संरचना, (७) व्यक्तिमत्व विकासासाठी असलेल्या सुविधा आणि संधी, (८) उत्तम ग्रंथालय, (९) शैक्षणिक वातावरण, (१०) संस्थेची प्रतिष्ठा, (११) संस्थेमधील अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया, (१२) स्वयंरोजगारासाठी देण्यात येणारे प्रोत्साहन, (१३) भविष्यकालीन दृष्टी, (१४) परदेशी अथवा देशातील महत्वाच्या शैक्षणिक संस्थाशी शैक्षणिक आदान प्रदान सहकार्य (१५) राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रकाशित झालेले संशोधन अहवाल.
नॅशनल इंस्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्कची क्रमवारी दरवर्षी बदलत असते. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी संबंधित शैक्षणिक संस्थेला वरच्या क्रमवारीत येणे शक्य व्हावे म्हणून आपली गुणवत्ता कायम ठेवण्यासाठी चौफेर प्रयत्न करावे लागतात. ज्या शैक्षणिक संस्था यात कमी पडतात, त्या या क्रमवारित मागे पडतात. पदवीस्तरीय अभ्यासक्रमासाठी संस्था किंवा विद्यापीठांची निवड करण्यासाठी नॅशनल इंस्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्कची क्रमवारी एक महत्वाचे साधन ठरु शकते.
