- ॲड. हर्षल प्रधान
मत आमचेही
लाडक्या बहिणीला महिना १५०० रुपये देऊन त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची मते येत्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्याच पक्षाच्या पारड्यात पडावीत म्हणून महायुतीतील तिन्ही पक्षांची चांगलीच रस्सीखेच सुरू आहे. सुमारे एक कोटी पंचवीस लाख भगिनींना लाडकी बहीण योजनेचे पहिले दोन हप्ते पोहोचले आहेत. जवळपास चार अब्ज रुपयांचे वाटप करण्यात आले. महायुती सरकारमधील तीन लाडके भाऊ आपापसात भांडू लागले आणि ‘लाडकी बहीण’ कोणाची यावरून श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली. गुलाबी जॅकेट आणि गाली लाल लाल करत सगळेच कारभारी जोमाने श्रेय घेऊ पाहत आहेत.
गुलाबी जॅकेट आणि गाली लाल लाल...
लाडक्या बहिणीला मनवताना
तीन भावांचे होताहेत हाल!
अशी स्थिती सध्या राज्यात आहे.
राज्यात लाडकी बहीण योजनेचे पैसे महिलांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिंदे सरकारने या योजनेचे जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे पैसे १७ ऑगस्ट २०२४ ला पात्र महिलांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु त्यापूर्वीच १५ ऑगस्टचे निमित्त साधत राज्यातील बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्यातील किती महिलांच्या खात्यात पैसे जमा झाले त्याची माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात दिली. त्यानुसार राज्यातील ३५ लाख भगिनींच्या खात्यावर लाडकी बहीण योजनेचे पैसे जमा झाले आहेत. तसेच महिन्याअखेर सव्वा कोटी महिलांच्या खात्यावर पैसे जमा होतील, असे सांगितले. ज्या बहिणींनी अद्याप आपले अर्ज विहित नमुन्यात जमा केलेले नाहीत त्यांना अर्ज जमा केल्यावर आता सप्टेंबर महिन्यात एकूण ४५०० रुपये एकत्र मिळतील, असे म्हटले जात आहे. म्हणजे आतापर्यंत एकही हप्ता न मिळालेल्या पात्र बहिणींना सप्टेंबर महिन्यात एकत्र ४५०० रुपये मिळतील. मात्र त्यासाठी बँकेच्या खात्याशी आधार कार्ड नंबर आणि फोन नंबर जोडलेला असायला हवा.
बहिणींची माहिती : सायबर गुन्ह्यांपासून खबरदारी घ्यावी
या योजनेच्या लाभासाठी महिलांनी मोठ्या प्रमाणात अर्ज केले आहेत. यासाठी त्यांनी मोबाईल क्रमांक, पत्ता, बँक खाते क्रमांक आदी खासगी माहिती बँकेत दिली आहे. मात्र, पालघरमध्ये तब्बल ११ हजार १७२ महिलांची ही संवेदनशील माहिती सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. भविष्यात या माहितीचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. यामुळे महिलांमध्ये रोषाचे वातावरण आहे. दरम्यान, व्हायरल झालेल्या माहितीत मोबाईल आणि आधार कार्ड क्रमांक नसल्याचा दावा करण्यात आला असला तर उर्वरित राज्यात देखील हा प्रकार घडला असल्याची शक्यता असल्याने सायबर गुन्हेगार याचा फायदा घेण्याची शक्यता आहे. या योजनेची माहिती ही अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक तसेच इतर अधिकाऱ्यांमार्फत भरून घेण्यात आली होती. ही माहिती चुकीने व्हायरल झाली, असा दावा पालघर जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी करत आहेत. मात्र, ही माहिती व्हायरल होणे चुकीचे असल्याचे सायबर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कारण गुन्हेगार या संवेदनशील माहितीचा वापर करून महिलांची फसवणूक करण्याची शक्यता आहे. तसेच त्यांना मोबाईलवर फोन, मेसेज करून त्रास दिला जाऊ शकतो. त्यांची बँक खाती देखील हॅक केली जाऊ शकतात. याबाबत शासनाने अतिशय गांभीर्यपूर्वक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. लाडक्या बहिणी केवळ पंधराशे रुपये मिळतात म्हणून आपली माहिती देत नाही आहेत, तर शासन करत असलेली मदत त्यांना त्यांच्या आत्मसन्मानासाठी उपयोगी असल्याच्या भावनेने त्या आपली माहिती देत आहेत. त्यांच्या विश्वासाला तडा जाता कामा नये, याची जबाबदारी शासनकर्त्यांची आहे.
गुलाबी जॅकेट आणि गाडीही गुलाबी
लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रात सुरू झाल्यापासून राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजितदादा पवार एकदम सुसाट वेगाने महाराष्ट्रात फिरू लागले आहेत. जणू ही योजना त्यांनीच आणली असा आभास ते निर्माण करू पाहत आहेत. राज्यभर त्यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाचे मेळावे घेऊन ते लाडक्या बहिणींना आपण कसे वाटप करायला सुरुवात केली याची माहिती देत आहेत. अजितदादांनी आपले रुपडेही सध्या बदलले आहे. गुलाबी जॅकेट आणि गुलाबी रंगाची गाडी घेऊन ते राज्यभर फिरत आहेत. गुलाबी रंग हा बहिणींना आपलासा वाटतो असे त्यांचे मत झाले असावे. गुलाबी रंग हे प्रेमाचे तसेच स्त्रीत्वाचे प्रतीक मानले जाते. बऱ्याच व्यक्तींसाठी, गुलाबी रंग हा त्यांचा आवडता रंग असतो, जो खोल वैयक्तिक संबंध निर्माण करतो. याच भावनेने अजितदादाही गुलाबी जॅकेट घालून आपल्या भावना व्यक्त करत फिरत आहेत. याचा उपयोग त्यांना येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत कितपत होईल याबाबत शंकाच आहे. जी बहीण नवऱ्याचा सगळा पगार आपल्या हातात ठेवून त्याचे अजिबात ऐकत नाही ती बहीण हे किरकोळ पंधराशे रुपये घेऊन अजितदादा आणि देवेंद्र भाऊ यांचे काय ऐकणार? त्यात एकनाथभाई हे या दोघांचे म्होरके म्हणून इथून पंधराशे देतायत, तर तिथून लाडकी बहीण योजना राबवण्यासाठी इतर सर्व योजनांचा निधी गोठवू लागले आहेत. त्यामुळे राज्याची अवस्था ‘सतरा कारभारी अन् एक नाही दरबारी’ अशी झाली आहे.
लाडक्या बहिणींसोबत लाडका कंत्राटदारही?
राज्य शासन आता आपल्या शेवटच्या घटका मोजत आहे. म्हणजे निवडणुका अगदी तोंडावर आल्या आहेत. त्यामुळे एकीकडे फसव्या योजनांचा भडीमार करून जनतेला आकर्षित करण्यासोबतच ते निवडणुकीसाठी स्वपक्षाला आणि मित्रपक्षालाही मदत कशी मिळेल याची तजवीज करू पाहत आहेत. मुंबईतील महत्त्वाच्या जमिनी आपल्या लाडक्या मित्रांना आणि कंत्राटदारांना देऊन मुंबईची वाताहत करण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. मुळात सध्या शासनकर्ते म्हणून राज्य करत असलेल्या तिन्ही मुख्य आणि उपमुख्य मंडळींचा मुंबईशी अर्थोअर्थी संबंध नाही. एक ठाण्याचे, एक नागपूरचे आणि एक बारामतीचे. त्यामुळेच मुंबईकरांचा विरोध असताना टेंडरमध्ये सोयीस्करपणे बदल करून मुंबईतील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीची जागा विकासकाला देण्यात आली. त्या सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाच्या आडून मुंबईतील जवळपास १५०० एकर जागा आपल्या विकासक मित्रांच्या घशात घातली. हे होत असताना अजून एका हजार कोटी रुपयांच्या महाघोटाळ्याचे आरोप होत आहेत. मिठागरांच्या जमिनी मित्र असलेल्या विकासकांना दिल्या जात आहेत. याबाबत मध्यंतरी एका खासदाराने गंभीर आरोप केले होते. मुंबईकरांचे हक्क मारायचे, मुंबईचे महत्त्व कमी करायचे आणि मुंबईकरांच्या हक्काच्या जागा बळकवायच्या हा भाजप अँड कंपनीचा एकमेव अजेंडा आहे. मुंबईत पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी व पूरस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मिठागरे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ही मिठागरे दर पावसाळ्यात कोट्यवधी लिटर पाणी आपल्या पोटात साठवतात. तेव्हा मिठागरांच्या जमिनीवर भराव घालून तिथे इमारती उभारल्या, तर शहराला भयंकर पुराचा धोका संभवतो. पर्यावरणदृष्ट्या, खारफुटी जमिनींवर सरसकट बांधकामाला परवानगी देण्याचे भयंकर परिणाम होणार आणि असे करणे पर्यावरण व संरक्षण कायद्याच्या विरोधात आहे. याबाबत जर गांभीर्याने विचार केला नाही आणि अशाच जमिनी लाडक्या मित्रांना आणि कंत्राटदारांना आंदण दिल्या तर लाडक्या बहिणींना मिळणारी मदत पुरात वाहून जाईल आणि त्यांच्या जोरावर पुन्हा सत्तेत येण्याचे मनसुबेही हवेत विरतील.
(लेखक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.)
