एकीकडे पर्यावरणाकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे, पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ देता कामा नये याबद्दल जागतिक, राष्ट्रीय आणि राज्यांच्या पातळीवर प्रयत्न केले जात असले तरी या विषयाकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले जात नसल्याचे दिसून येते. लहानमोठ्या शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाणी विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा याकडे नजर टाकली असता याबाबत अजून खूप काही करणे बाकी असल्याचेच दिसून येते. विविध ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या औद्योगिक वसाहती अर्थचक्र गतिमान ठेवण्यासाठी हातभार लावताना दिसत असल्या तरी त्यांच्याद्वारे जे प्रदूषण होते त्याकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले जात नसल्याचे आदळून येते. जेथे रासायनिक कारखाने आहेत अशा ठिकाणच्या उद्योगांकडून सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्याची योग्य यंत्रणा नसल्याचे आसपासच्या नद्या प्रदूषित होत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मुंबई शहराचेच उदाहरण घेतल्यास या शहरातून वा लगत ज्या नद्या वाहतात अशा मिठी, दहिसर, पोईसर, ओशिवरा आणि तानसा या नद्यांपैकी मिठी, दहिसर, पोईसर आणि ओशिवरा या नद्यांची आज काय अवस्था झाली आहे? या नद्यांचे नाल्यांमध्ये रूपांतर झाले आहे. प्रदीर्घ काळापासून, या नद्या प्रदूषणमुक्त ठेवण्याकडे लक्ष न दिले गेल्यामुळे त्यांचे नाले बनले आहेत. या नद्यांमध्ये सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यामुळे त्याची अवस्था भयानक झाली आहे. तसेच घनकचरा व्यवस्थापनात अत्यंत उत्तम कार्य करणारे राज्यातील शहर कोणते, या प्रश्नाचे उत्तर कोणालाच छातीठोकपणे सांगता येणार नाही! घनकचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट योग्य प्रकारे लावली जात नसल्याची चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र शासनास पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल तब्बल १२ हजार कोटी रुपये दंड ठोठावला आहे. राष्ट्रीय हरित लवाद कायद्याच्या कलम १५ खाली महाराष्ट्र शासनास हा दंड ठोठावला आहे. महाराष्ट्र शासनास येत्या दोन महिन्यामध्ये दंडाची ही रक्कम भरावी लागणार आहे. न्या, आदर्श कुमार गोयल यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. घनकचरा आणि सांडपाणी यांचे अयोग्य नियोजन केल्याबद्दल पर्यावरणीय भरपाईपोटी लवादाने महाराष्ट्र शासनास हा दंड केला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्याच्या यंत्रणेतील त्रुटींमुळे पर्यावरणाची सातत्याने जी हानी होत आहे त्यावर ‘उपाय’ म्हणून राष्ट्रीय लवाद कायद्याच्या कलम १५ नुसार अशी भरपाई देणे आवश्यक असल्याचे न्या. आदर्श कुमार यांच्या पीठाने आपला निकाल देताना म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित लवादास घन कचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठीचे निकष पाळले जातात की नाही यावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. ते निर्देश लक्षात घेऊन लवादाने महाराष्ट्र शासनास १२हजार कोटींचा दंड करण्याचा निर्णय दिला. आवश्यक जबाबदारी निश्चित न करता केवळ आदेश काढण्याचे काम करण्यात आले, असा ठपकाही लवादाने ठेवला आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी गेल्या आठ वर्षांमध्ये आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी गेल्या पाच वर्षांमध्ये जे काही करण्यात आले होते त्यांचे ठोस परिणाम दिसून आले नाहीत. पर्यावरणाची आणखी हानी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनास दंड करणे आवश्यक असल्याचे लवादाने स्पष्ट केले. सांडपाणी आणि सांडपाण्याच्या प्रक्रियेतील फरक लक्षात घेता राज्य सरकारने १०,८४०. ६६ कोटी रुपये भरपाई देणे आवश्यक असल्याचे आणि घनकचऱ्याची योग्यप्रकारे विल्हेवाट न लावल्याची भरपाई म्हणून १२०० कोटी मिळून एकूण १२ हजार कोटींचा दंड राज्य सरकारला लवादाने केला आहे. राज्य सरकारने ही दंडाची रक्कम एका स्वतंत्र खात्यात जमा करावी आणि मुख्य सचिवांच्या आदेशानुसार त्या खात्यातील रकमेचा उपयोग पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांसाठी करण्यात यावा, असे लवादाने म्हटले आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून पर्यावरणाची प्रचंड प्रमाणात हेळसांड केली जात असल्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाच्या या निर्णयावरून दिसून येते. जल प्रदूषणामुळे राज्यातील नद्या प्रदूषित होत आहेत. वायू प्रदूषणामुळे नागरिकांना मोकळा श्वास घेणे कठीण झाले आहे. प्लास्टिक प्रदूषणामुळे मानवावर, पशूंवर आणि जलचरसृष्टीवर विपरीत परिणाम होत आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते समुद्रत सोडले जात असल्याने निळ्या समुद्राचे दर्शन दुर्लभ झाले आहे. जंगलतोड होत असल्याने जंगले नष्ट होत चालली आहेत. पण या सर्वांकडे जितक्या गंभीरपणे पाहायला हवे तितक्या गंभीरपणे पहिले जात नाही. राज्य शासनास जो जबरदस्त दंड करण्यात आला आहे त्यामुळे आता तरी शासनाचे डोळे उघडतील आणि पर्यावरणाकडे गंभीरपणे पाहिले जाईल, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.
