मत आमचेही
ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
शक्तिपीठ महामार्गासाठी सरकारने ८६ हजार कोटींचा खर्च करून ४,००० हेक्टर सुपीक जमीन अधिग्रहित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गरजूंसाठी निधी नाही, पण उद्योगपतींसाठी प्रकल्प रेटले जात आहेत. हा महामार्ग पर्यावरण, शेतकरी, जलस्रोत यांच्यावर घातक परिणाम करणार असून, विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्याचा डाव आहे. सरकारचा हा अट्टाहास जनहिताचा नसून उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी आहे, असा आरोप करण्यात येत आहे.
लेकरू रडल्याशिवाय आईसुद्धा त्याला दूध पाजत नाही. त्याच पद्धतीने ‘लोकं मागून-मागून थकली तरी सरकार काही देत नाही’ हे वास्तव आहे. शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करून रोज फासावर लटकत आहेत. लाडक्या बहिणी २,१०० रुपये कधी मिळणार आहेत, असा आर्त सवाल करत आहेत. पण सरकार त्यांच्या मागण्या काही पूर्ण करत नाही. पण कोणाचीही मागणी नसताना सरकार ८६ हजार कोटी रुपये खर्चून ८०२ किलोमीटरचा महामार्ग बांधायला निघाले आहे. या महामार्गाला ‘शक्तिपीठ’ असे नाव देऊन लोकांच्या धार्मिक भावनांना हात घालून सरकार या महामार्गाचा जोरदार प्रचार करत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व यंत्रणा युद्धपातळीवर कामाला लावली आहे. अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई द्यायला निधी द्यायच्या अगोदर सरकारने कर्ज काढून या महामार्गासाठी निधी उभा केला आहे. यावरून या महामार्गाच्या उभारणीसाठी किती मोठी शक्ती कार्यरत असेल याचा अंदाज येतो. यासाठी सुरू असलेला अट्टाहास पाहता हे जनहिताचे काम नाही हे नक्की आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्राच्या लुटीचा राजमार्ग असून, त्यामागे सरकारचा हेतू दुष्ट आहे हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट दिसत आहे.
कर्ज काढून उधळपट्टी
हा महामार्ग नागपूरपासून गोव्याच्या सीमेवरील पात्रादेवीपर्यंत जाणार असून, यात कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूरची तुळजाभवानी आणि पात्रादेवी ही शक्तिपीठे; औंढा नागनाथ, वैजनाथ ही ज्योतिर्लिंगे; पंढरपूर, अंबेजोगाईसारखी तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत. या प्रकल्पावर प्रतिकिलोमीटर १०७ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, एकूण ८६ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे, जो इतर प्रकल्पाप्रमाणे वाढून सव्वा ते दीड लाख कोटींपर्यंत जाईल. हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या योजनेतून न घेता राज्य सरकार कर्ज काढून पूर्ण करणार आहे. यासाठी हुडकोकडून ८.८५ टक्के व्याजदराने १२,००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले आहे. बाजारात सहा टक्के व्याजदराने अनेक वित्तीय संस्था कर्ज उपलब्ध करून देत असताना इतक्या वाढीव दराने कर्ज घेणे हे गौडबंगाल असून एफआरबीएमचे उल्लंघन आहे.
प्राधान्यक्रमाचा विसर
निधीअभावी राज्यातील अनेक प्रकल्प थांबले आहेत. शेतकरी कर्जमाफी नाही. लाडक्या बहिणींना २,१०० रुपये मिळत नाहीत. शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत, रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर आणि कर्मचारी नाहीत, राज्य सरकारची तीन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत, ती भरली जात नाहीत. सरकारी कंत्राटदारांची एक लाख कोटींहून अधिकची थकित बिले दिली नाहीत. शेकडो सिंचन प्रकल्पाची मान्यता रद्द केली आहे. यातील बहुतांश प्रकल्प हे विदर्भ मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागातील आहेत. आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमातींच्या योजनांच्या निधीत कपात केली जात आहे.
शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्याचा डाव
सिंधुदुर्ग, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, लातूर, बीड, धाराशिव, हिंगोली, यवतमाळ, अकोला, वर्धा अशा बारा जिल्ह्यांतील ४,००० हेक्टर सुपीक जमीन या प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केली जाणार असून, हजारो शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. आचार्य विनोबा भावे यांनी देशभर फिरत गरीब, भूमिहीन शेतकऱ्यांसाठी जमिनी मागून भूदान चळवळ उभी केली होती. आज नेमके याच्या उलट घडत आहे. शक्तिपीठ महामार्ग, समृद्धी महामार्ग, औद्योगिक कॉरिडॉर यांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून सुपीक जमिनी हिरावून घेतल्या जात आहेत. ही विकासाची नवी संकल्पना जनतेऐवजी उद्योगपतींच्या फायद्याची असून, शेतकऱ्यांना भूमिहीन करणारी आहे.
खनिज संपत्तीच्या लुटीचा राजमार्ग
विदर्भ व मध्य भारत खनिज संपत्तीने समृद्ध प्रदेश आहे. या भागातील खाणीतून निघणारे लोह, कोळसा, मँग्नीज, बॉक्साईट परदेशात पाठवण्यासाठी गोव्याच्या बंदरापर्यंत त्याची वाहतूक करण्यासाठी हा महामार्ग बांधला जात आहे. सरकारच्या काही लाडक्या उद्योगपतींची यातून मोठी सोय होणार आहे. त्यांच्या दबावामुळेच जनविरोध पायदळी तुडवून सरकार हा प्रकल्प रेटत आहे. हा सर्व खटाटोप गडचिरोलीच्या जंगल व पर्यावरणाला मारून सुरू असलेल्या सुरजागडच्या प्रकल्पातून निघणाऱ्या लोह खनिजासाठी सुरू आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
पर्यावरणीय संकट
पश्चिम महाराष्ट्रातील बागायती भागातून हा महामार्ग जात असल्यामुळे नद्यांचे प्रवाह, भूजल पातळी आणि जैवविविधतेवर त्याचे अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होणार आहेत. कृष्णा, भीमा, कोयना या नद्यांच्या काठावरच्या सुपीक पट्ट्यातील शेतजमिनी नष्ट होण्याची भीती आहे. वृक्षसंपदा, वनजमीन महामार्गात गेल्याने पर्यावरण, जैवविविधतेवर दुष्परिणाम होऊन जलस्त्रोत, भूजल पातळीला धोका निर्माण होणार आहे. नद्या, विहिरी, पाईपालाइनचं नुकसान होणार आहे. तसेच रस्त्याच्या उंचीमुळे पाण्याचे प्रवाह बदलणार असून, पूरस्थितीचा मोठा धोका निर्माण होणार आहे.
राज्यात शक्तिपीठ महामार्ग एवढे एकच काम बाकी आहे!
शक्तिपीठ महामार्ग नको असेल तर तो रद्द करण्याची मी घोषणा करतो, ‘एक बार मैने कमिटमेंट दिया तो, मैं खुद का भी नहीं सुनता हूं’ असा शब्द तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिला होता. पण निवडून येताच त्यांनी आपला शब्द फिरवला. राज्यात सर्व काही आलबेल आहे. विकासाची गंगा गाव-खेड्यापर्यंत पोहचली आहे. राज्य सुखी आहे. शेतकरी आत्महत्या करत नाहीत. त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळतोय. राज्यात कोणीही बेरोजगार नाही, महागाई नाही. गाव-खेडे, आदिवासी पाड्यापर्यंत चकाचक हायवे झाले आहेत. राज्यातील १४ कोटी जनता सर्व सुखी आहे, त्यांना आता शक्तिपीठ महामार्गाशिवाय कशाहीचीही आवश्यकता नाही, असे शासनास वाटत आहे. त्यामुळे त्यांनी हा नको असलेला महामार्ग बांधायला घेतला आहे का? असा प्रश्न राज्यातील जनतेला पडलेला आहे.
सुपीक जमिनीवर क्राँकीट ओतून दुष्काळ हटवणारे सरकार
मुख्यमंत्री म्हणतात की, शक्तिपीठ महामार्गामुळे मराठवाड्याचा दुष्काळ दूर होईल. त्यामुळे राज्यातल्या सर्वसामान्य जनतेला काही प्रश्न पडले आहेत की, हा महामार्ग काय पाण्याची पाईपलाइन आहे का? की या रस्त्यात पाणी साठवून शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे? की रस्त्याच्या खाली साठवण तलाव बांधणार आहेत? की या रस्त्यावरून टँकरने पाणी येणार आहे? पण सरकारचे म्हणणे आहे की, आम्ही या रस्त्यासाठी तुमची शेतीच काढून घेत आहोत, मग दुष्काळ राहणार नाही. मराठवाड्याला खरोखर दुष्काळमुक्त करण्याची सरकारची इच्छा असेल, तर सरकारने हा महामार्ग गुंडाळून शेततळ्यांचा विस्तार करावा, अपूर्ण प्रकल्पांना निधी द्यावा, जलसिंचन योजना पूर्ण कराव्यात शेतकऱ्यांना वेळेवर वीज, बियाणे, खत उपलब्ध करून द्यावीत आणि शेतीमालाला योग्य भाव द्यावा.
चोरांची समृद्धी, शेतकऱ्यांचे मरण
सरकार पाहिजे तेवढे रस्ते बांधू शकते, विकास करू शकते. पण सुपीक जमीन तयार करू शकत नाही. अनेक पिढ्यांना पोसणाऱ्या, समृद्ध करणाऱ्या या बागायती शेतजमिनीवर ओतले जाणारे काँक्रीट या देशाचा आणि राज्याचा कणा असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आयुष्यावर नांगर फिरवण्यासारखेच आहे. उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांना मारून काळ्या आईच्या छाताडावर क्राँकीट भरण्याचे पातक सरकारने करू नये, हीच या महामार्गामुळे भूमिहीन होणाऱ्या गोरगरीब शेतकऱ्यांची आर्त हाक आहे.
माध्यम समन्वयक,
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी
