मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांना मागे एकदा कुणीतरी त्यांच्या पक्षासंदर्भात प्रश्न विचारला, तर त्यावर ते उसळून म्हणाले होते, “माझा पक्ष आहे. तो कसा चालवायचा ते मी ठरवेन.” राज ठाकरे यांनी ते बोलून दाखवलं होतं. बाकी कुणी तसं थेट बोलून दाखवत नाही; पण पक्ष ही आपली खासगी मालमत्ता असल्यासारखाच बहुतेकांचा व्यवहार असतो. शिवसेनेची परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही. उद्धव ठाकरे आपल्या मर्जीप्रमाणेच पक्ष चालवतात. तसा पक्ष चाललाही; पण सरकारही तसेच चालवायला गेले. परिणाम असा झाला की, सरकारही चालू शकले नाही, पक्षही चालू शकला नाही. कोणताही निर्णय घेताना अंतिमतः फायद्याचाच विचार असतो. इतरांना त्यातले धोके दिसत असले तरी ती जोखीम घेताना त्यांच्या डोळ्यासमोर असलेले फायदे अनेक पटींनी असतात, हे लक्षात घ्यावे लागते. या सगळ्याची चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे शिवसेनेने राष्ट्रपती निवडणुकीच्या संदर्भाने घेतलेला निर्णय.
शिवसेना हा ठाकरे कुटुंबीयांचा पक्ष असल्यामुळे त्यांनी काय निर्णय घ्यायचा, हा त्यांचा अधिकार आहे. हा निर्णय खासदारांनी मागणी केली किंवा दबाव आणला म्हणून घेतला की, उद्धव ठाकरे यांनी स्वयंस्फूर्तीने घेतला, या तपशिलात जाण्याचे कारण नाही. पक्ष त्यांचा आहे, निर्णय त्यांनी घेतला, एवढे हे साधे आहे. आपण फारतर या निर्णयासंदर्भात बाहेरून चर्चा करू शकतो. या निर्णयामागच्या मानसिकतेची चर्चा करू शकतो. त्याचे भविष्यातील परिणाम काय असू शकतात, याची चर्चा करू शकतो. काही शक्यता व्यक्त करू शकतो. राजकारणाच्या खेळात आपण अशा काही शक्यता व्यक्त करू शकतो.
राष्ट्रपतीपदासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) म्हणजे भारतीय जनता पक्षानेच झारखंडच्या माजी राज्यपाल आणि ओडिशाच्या माजी मंत्री द्रौपदी मुर्मू यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे. आदिवासी समाजातील एक महिला राष्ट्रपतीपदावर विराजमान होण्याची केवळ औपचारिकता बाकी आहे. निवडणूक पार पडेपर्यंत मधल्या प्रक्रिया - उदाहरणार्थ प्रचार, गाठीभेटी, मतदान वगैरे होतील. त्यासंदर्भाने काही चर्चा, उपचर्चाही होत राहणार. शिवसेनेने घेतलेली भूमिका सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. अर्थात, शिवसेनेने कोणत्याही बाजूने मतदान केले असते तरी निवडणूक निकालावर परिणाम होणार नव्हता. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर असते आणि तिन्ही पक्षांनी यशवंत सिन्हा यांचे समर्थन केले असते, तरीही निकाल लागायचा तोच लागला असता. यावेळची राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांसाठी काहीशी जड होती. त्याचमुळे ती सोपी होण्यासाठी द्रौपदी मुर्मू यांची निवड करण्यात आली. त्यामागे आदिवासी महिलेला सन्मान देणे वगैरे फारसा उदात्त हेतू नाही. राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी एनडीएला काही मते कमी पडत होती. त्यात ममता बॅनर्जी यांच्या प्रयत्नांना काँग्रेससह सर्व विरोधकांनी चांगली साथ दिली. त्यामुळे चिंता वाढली होती. अशा परिस्थितीत ओडिशातील बीजू जनता दलाची मते निर्णायक ठरणार होती. त्याचमुळे मूळच्या ओडिशाच्या रहिवासी असलेल्या द्रौपदी मुर्मू यांची निवड करण्यात आली.
विरोधी गटात असलेल्या झारखंडमधील झारखंड मुक्ती मोर्चाची मतेही मिळू शकतील, असा अंदाज होता, तोही खरा ठरला. एकत्रित शिवसेनेच्या मतांनीही फारसा फरक पडणार नव्हता, तिथे फुटीनंतर उरलेल्या एक तृतीयांशपेक्षा कमी शिवसेनेच्या मतांनी काही फरक पडण्याचा प्रश्न नव्हता; परंतु जेव्हा पक्षनेतृत्व दुबळे बनते, तेव्हा शेंदाड शिपायांच्या अंगातही बळ संचारते. एरव्ही पक्षनेतृत्वाच्या पुढ्यात उभे राहण्याची हिंमत झाली नसती, असा कुणीही सल्ले देऊ लागतो. पत्र लिहून सूचना करू शकतो किंवा प्रसारमाध्यमांद्वारे मार्गदर्शनही करू शकतो. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर शिवसेना विधिमंडळ पक्षात फूट पडली. त्याचा पुढचा टप्पा अर्थातच संसदेतला होता. लोकसभेत शिवसेनेचे १८ खासदार आहेत. त्यापैकी १२ ते १५ खासदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जाऊ शकतात, अशी चर्चा सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे तातडीने लोकसभेतील प्रतोद भावना गवळी यांना पदावरून हटवून त्याजागी राजन विचारे यांची नियुक्ती करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात खासदार राहुल शेवाळे यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी केली.
त्यासंदर्भाने उद्धव ठाकरे यांनी खासदारांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत बहुतेक खासदारांनी राहुल शेवाळे यांनी केलेल्या मागणीला समर्थन दिले. म्हणजे भारतीय जनता पक्षाने जाहीर केलेल्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचा आग्रह खासदारांनी धरला किंवा दबाव आणला, असेही म्हणता येईल. शिवसेना फुटली नसती तर खासदारांनी हे धाडस केले असते का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. खासदारांनी ही मागणी करताना शिवसेनेने राष्ट्रपती निवडणुकीसंदर्भात भूतकाळात घेतलेल्या निर्णयांची आठवण करून दिली.
शिवसेना दीर्घकाळ एनडीएमध्ये होती; मात्र प्रतिभाताई पाटील आणि प्रणव मुखर्जी यांच्या उमेदवारीच्या वेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी एनडीएच्या भूमिकेच्या विरोधात जाऊन त्यांना पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे आताही द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी समाजातील महिला राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार असल्यामुळे शिवसेनेने त्यांना पाठिंबा द्यावा, अशी ही भूमिका होती. हे पत्र राहुल शेवाळे यांनी लिहिले की, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी राहुल शेवाळे यांच्याकडून लिहून घेतले, याची कल्पना नाही; परंतु पत्राची मात्रा लागू पडली.
खरेतर गेल्या २५ दिवसांमध्ये ज्या काही घटना, घडामोडी घडताहेत, त्यातील सर्वात महत्त्वाची घडामोड म्हणून राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील पाठिंब्याच्या निर्णयाचा उल्लेख करावा लागेल. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा सर्वाधिक कसोटीचा निर्णय होता. त्यांच्या कणखरपणाची कसोटी होती. राहुल शेवाळे यांनी पत्र लिहिणे म्हणजे ब्लॅकमेल करणे आहे, हे न समजण्याइतके उद्धव ठाकरे राजकीय निरक्षर नाहीत. भाजपची सुपारी घेऊन केलेला हा प्रयत्न होता. विधिमंडळ पक्ष फुटला, संसदीय पक्षही फुटीच्या उंबरठ्यावर होता. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसंदर्भातला निर्णय खासदारांच्या मर्जीनुसार घेतला, असे म्हणता येऊ शकते; पण त्यामुळे सगळे खासदार उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत राहणार आहेत का? वर म्हटल्याप्रमाणे आपण या निर्णयाचे फक्त विश्लेषण करू शकतो. त्यानुसार काय दिसते? पहिली गोष्ट म्हणजे खासदारांच्या दबावापुढे उद्धव ठाकरे यांनी शरणागती पत्करली. ती पत्करून त्यांनी संसदीय पक्षातील फूट तूर्तास टाळली आहे.
आदिवासी महिला राष्ट्रपती वगैरे युक्तिवादाला फारसा अर्थ नाही. या निवडणुकीपुरता हा पाठिंबा आहे, एनडीएला पाठिंबा नाही, हा खुलासाही तकलादू आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा भाजपच्या दिशेने परतीचा प्रवास सुरू झाला आहे, हे यातले वास्तव आहे.
राष्ट्रपतीपदाचा विरोधकांचा उमेदवार ठरवण्यासाठी दिल्लीत पहिली बैठक झाली, त्या बैठकीला शिवसेनेकडून दोन-तीन प्रतिनिधी उपस्थित होते. तुम्ही ज्या गटाच्या बैठकीला उपस्थित राहता, त्याच गटाच्या विरोधात जाण्याचा निर्णय घेता, याचा अर्थ तुम्ही तुमच्या भूमिकेवर ठाम नाही. सध्याच्या राजकीय घडामोडीमध्ये देशभरातील विरोधी पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत उभे राहिले होते. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत घेतलेल्या भूमिकेमुळे उद्धव ठाकरे यांनी देशभरातील विरोधकांचा विश्वास गमावला आहे आणि महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विश्वासही डळमळीत केला आहे. अशा वेळी शिवसेनेला पुन्हा भारतीय जनता पक्षाच्या दिशेने जाण्यावाचून भविष्यात पर्याय उरणार नाही.
