धक्कादायक वास्तव

शेतकरी, शेतमजूर या वर्गातील लोकांच्या आत्महत्यांची आकडेवारीच राष्ट्रीय गुन्हे नोंद प्राधिकरणाने जाहीर केली आहे.
धक्कादायक वास्तव

देशातील गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी प्रचंड वेगाने रुंदावत चालली आहे. श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत. गरीब अधिक गरीब होत आहेत. देशातील गरिबांना बेरोजगारी, कुपोषण, दारिद्र्याच्या संकटाने पुरते घेरले आहे. कोरोना महामारीचा सर्वाधिक फटका प्रामुख्याने देशातील लघु व सूक्ष्म उद्योगांना बसला. या उद्योगात काम करणाऱ्या रोजंदारी कामगारांना रोजगाराअभावी शहरी भागात तग धरणे कठीण बनले. त्यामुळे या रोजंदारी कामगारांनी मिळेल त्या वाहनाने पुन्हा आपल्या गावाकडे मोर्चा वळविला. या बेरोजगारांची भर गावाकडच्या शेतीवर पडली. शेतीवरील ताण वाढला. काही बेरोजगारांना शेतीतही काम मिळाले नाही. त्यामुळे अनेकांवर उपासमारीची वेळ ओढवली. त्यात काही कर्जबाजारी झाले. काहींना कर्जफेडणे मुश्कील झाले. या साऱ्यातून आलेल्या नैराश्यातून अनेकांनी आत्महत्या केल्या. आता देशातील विद्यार्थी, पगारी नोकरदार, सेवानिवृत्त कामगार, बेरोजगार, स्वयंरोजगार करणारे, गृहिणी, शेतकरी, शेतमजूर या वर्गातील लोकांच्या आत्महत्यांची आकडेवारीच राष्ट्रीय गुन्हे नोंद प्राधिकरणाने जाहीर केली आहे. त्यानुसार २०२०-२१मध्ये देशात आत्महत्या करणाऱ्यांची राष्ट्रीय टक्केवारी ७.१७ टक्के आहे. तथापि, ही टक्केवारी सर्वाधिक प्रमाणात कोणत्या वर्गाने ओलांडली असेल, तर ती रोजंदारीवरील मजुरांनी. देशातील रोजंदारीवरील मजुरांच्या आत्महत्येचे प्रमाण देशभरातील आत्महत्यांच्या राष्ट्रीय टक्केवारीपेक्षा कितीतरी प्रमाणावर अधिक आहे. २०२१मध्ये देशात हातावर पोट असलेल्या रोजंदारीवरील मजुरांच्या आत्महत्येचे प्रमाण चढे म्हणजे ११.५२ टक्के इतके राहिले आहे. अशाप्रकारे देशात प्रथमच रोजंदारी मजुरांच्या आत्महत्येची टक्केवारी वाढल्याचे दाहक वास्तव आढळून आले आहे. देशभरातील अपघाती मृत्यू आणि आत्महत्यांच्या आलेखावर नजर टाकल्यास त्यात रोजंदारीवरील कामगारांचाच सर्वाधिक बळी गेला असल्याचे २०२१च्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंद प्राधिकरणाच्या अहवालात प्रामुख्याने नमूद करण्यात आले आहे. देशात २०१९च्या कोरोनापूर्व काळात एक लाख ३९ हजार १२३ आत्महत्यांची नोंद झाली. त्यापैकी ३२ हजार ५६३ रोजंदारी मजुरांनी आत्महत्या केली आहे. २०२०मध्ये एकूण नोंद झालेल्या एक लाख ५३ हजार ५२ आत्महत्यांपैकी ३७ हजार ६६६ रोजंदारी मजुरांनी आपले जीवन संपविले. २०२१मध्ये एक लाख ६४ हजार ३३ जणांनी आत्महत्या केल्या व त्यापैकी एक चतुर्थांश म्हणजे ४२ हजार चार रोजंदारी मजुरांनी आत्महत्या केल्या आहेत. २०२१मध्ये ५३१८ शेतकऱ्यांनी, तर ५५६३ शेतमजुरांनी आत्महत्या करून जगाचा निरोप घेतला. शेतकरी व शेतमजूर यांची तुलना करता शेतमजुरांचे आत्महत्या करण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. २०२१मध्ये ६.६ टक्के शेतीशी निगडित लोकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यात विशेष म्हणजे बेरोजगारांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी होत चालले आहे, ही जमेची बाजू म्हणावी लागेल. पुरुष व महिला अशी वर्गवारी केल्यास ७२.५ टक्के पुरुषांनी तर २७.५ टक्के महिलांनी आत्महत्या करून मृत्यूला कवटाळले आहे. विकसित, सुसंस्कृत आणि पुरोगामी राज्य म्हणून ज्या महाराष्ट्राची ओळख आहे, त्या राज्यात २०२१ मध्ये देशातील सर्वात जास्त लोकांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्र आता आत्महत्यांच्या बाबतीत देशात पहिल्या स्थानावर आला असून त्याने सध्याच्या राज्यकर्त्यांची चिंता अधिकच वाढवली आहे. कोरोना महामारीमुळे लागलेल्या टाळेबंदीचा सर्वात जास्त फटका देशातील विकसित राज्यांना बसला. देशात २०२१ मध्ये राज्यात एक लाख ६४ हजार लोकांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी सर्वाधिक २२ हजार २०७ लोकांनी महाराष्ट्रात आत्महत्या करून जगाचा निरोप घेतला आहे. देशात आत्महत्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या स्थानी आला आहे. त्यानंतर तामिळनाडू १८,९२५ दुसऱ्या आणि मध्यप्रदेश १४,९६५ तिसऱ्या स्थानावर आहे. याशिवाय पश्चिम बंगालमध्ये १३,५०० कर्नाटकात १३ हजार ५६ लोकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ज्या लोकांनी २०२१ मध्ये आत्महत्या केल्या आहेत, त्यात बहुतांश लोकांना नोकरी जाणे, करियरची चिंता, एकाकीपणा, नैराश्य, मानसिक तणाव, घरगुती हिंसाचार, कौटुंबिक कलह आणि आर्थिक नुकसान यासारख्या समस्यांचा मुकाबला करावा लागला होता. महाराष्ट्रात महिलांवरील गुन्ह्यांमध्येही १५.३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच, हुंडाबळीच्या प्रमाणातही वाढ झाली आहे. महाराष्ट्राच्या उपराजधानी नागपूरमध्येही गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. आता राजकारण बाजूला ठेवून महाराष्ट्रातील वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्यकर्त्यांना कसून प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर देशातील रोजंदारी मजुरांच्या आत्महत्येचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता, केंद्र सरकारनेही शेतीपूरक उद्योगांना चालना देऊन या दुर्लक्षित, उपेक्षित व वंचित वर्गाला आर्थिक दिलासा देण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यायला हवी.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in