भारतात बेकायदेशीरपणे येऊन देशातील विविध शहरे आणि राज्ये यामध्ये राहणाऱ्यांची संख्या तशी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या माहितीनुसार कमी दिसत असली तरी देशामध्ये घुसखोरी करून आलेल्या परकीयांचे प्रमाण नक्कीच दुर्लक्षण्याजोगे नाही. म्यानमारमधून पळून आलेले शेकडो रोहिंग्या मुस्लिम बांगलादेशमार्गे भारतात आले आहेत. त्यातील सर्वांचीच भारत सरकारकडे किंवा ते ज्या राज्यात वस्ती करून आहेत, त्या राज्यांकडे नोंद असेलच असे नाही; पण अशी नोंद नसणे हे देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य नाही. रोहिंग्या मुस्लिम देशात येण्यापूर्वी भारतातील अनेक भागांमध्ये बांगलादेशी मोठ्या प्रमाणात वास्तव्यास असल्याचे दिसून आले आहे. अशा बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या परकीयांकडे पॅन कार्ड, आधार कार्ड यापासून सर्व ती कागदपत्रे असल्याचे आढळून आले आहे. विविध ठिकाणाची यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पोखरली असल्याने असे बेकायदेशीर परकीय भारतात सुखनैव वास्तव्य करीत आहेत. भारत-बांगलादेश सीमेवर क्षुल्लक लाच दिली की भारतीय हद्दीत सहज प्रवेश मिळत असल्याची चर्चा काही वर्षांपूर्वी होत होती. अशाच प्रकारे बांगलादेशसह अन्य देशांमधील परकीय भारतात वास्तव्य करीत असल्याचे आढळून आले आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास देशातील विविध राज्यांमध्ये जे विदेशी नागरिक बेकायदेशीरपणे प्रवेश करतात, अशा राज्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य प्रथम क्रमांकावर असल्याचे दिसून आले आहे. २०१९ ते २०२१ या कालावधीत महाराष्ट्रात बेकायदेशीरपणे प्रवेश केलेल्या १८२ परकीयांवर पारपत्र कायद्याखाली गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. तर विदेशी नागरिकत्वासंदर्भातील कायद्याखाली तीन वर्षांमध्ये ६१ गुन्हे नोंदविण्यात आले. बनावट पारपत्र आणि दलालरूपी समाजकंटकांची मदत घेऊन या परकीयांनी विविध राज्यांमध्ये शिरकाव केला आहे. महाराष्ट्र यामध्ये आघाडीवर आहे. त्या खालोखाल क्रमांक लागतो तो त्रिपुरा या राज्याचा. वर उल्लेखित कालावधीत त्रिपुरा या राज्यात १२२ परकीयांनी बेकायदेशीरपणे प्रवेश केला. बांगलादेशमधून ईशान्येकडील राज्यात मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी होत असल्याचे संपूर्ण देश जाणतो. अशा बेकायदेशीर घुसखोरांमुळे आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलन उभे राहिले होते हे देशाने अनुभवले आहे. पूर्वांचलातील राज्यांमध्ये शेजारच्या देशांमधून बेकायदेशीरपणे येणाऱ्यांचे प्रमाणही बरेच आहे. त्यास अजूनही पायबंद बसलेला नाही. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, २०१९ ते २०२१ या कालावधीत त्रिपुरामध्ये १२२, तामिळनाडूमध्ये ४६, प. बंगालमध्ये १७ आणि कर्नाटकात १४ जणांवर भारतीय पारपत्र कायद्याखाली गुन्हे नोंदविण्यात आले. विदेशी नागरिकत्वासंदर्भातील कायद्याखाली तीन वर्षांमध्ये सर्वाधिक गुन्हे प. बंगालमध्ये, त्या खालोखाल कर्नाटक, तामिळनाडू आणि त्यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब! नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, वर उल्लेखित तीन वर्षांमध्ये देशाच्या सीमांवरून बेकायदेशीरपणे शिरू पाहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यामध्ये ४,१४९ बांगलादेशी आणि १३७ पाकिस्तानी नागरिकांना अटक झाली वा त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. भारतात बेकायदेशीरपणे येणाऱ्यांचे प्रमाण तसे मोठे आहे. सुरक्षा यंत्रणेच्या हाती न लागत अनेक परकीय भारतात प्रवेश करतात. पॅन कार्ड, आधार कार्ड आणि अन्य आवश्यक असणारी कागदपत्रे गैरमार्गांनी मिळवून हे परकीय नागरिक भारतात आपल्या आयुष्याची नव्याने सुरुवात करतात, असे एका पोलीस अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. नोकरी, व्यवसायांच्या भारतात उपलब्ध असलेल्या संधी लक्षात घेऊन आर्थिक परिस्थिती बेताचे असलेले अन्य देशांतील नागरिक भारतात प्रवेश करू इच्छितात. तर अन्य काही बनावट नोटा, अमली पदार्थ आणि शस्त्रास्त्रांची तस्करी आणि अन्य गुन्हे करण्यासाठी सुरक्षित भूमी म्हणून भारतात घुसू इच्छितात, असे एका माजी पोलीस महासंचालकाने म्हटले आहे. देशात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्यांचा बंदोबस्त करणे, हे पोलीस यंत्रणेपुढे एक आव्हान आहे. महानगरांच्या लगतची ठिकाणे, राजस्थानमधील पुष्करसारखी ठिकाणे, दुर्गम अशा हिमाचल प्रदेशातील लाहौल-स्पितीसारख्या जागा यावर सातत्याने लक्ष ठेवल्यास अशा बेकायदेशीर परकीयांच्या समस्येवर नियंत्रण ठेवता येऊ शकेल. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोने तीन वर्षांतील जी आकडेवारी सादर केली आहे, त्याची गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात त्या आकडेवारीपेक्षा कितीतरी परकीय नागरिकांनी देशात घुसखोरी केली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परकीयांना मदत करणाऱ्या नतद्रष्ट लोकांविरुद्ध कारवाई होण्याची गरज आहे. असे नतद्रष्ट, भ्रष्टाचारी परकीयांना भारतात स्थायिक होण्यासाठी मदत करतात, हे उघड आहे. अशांवर कडक कारवाई केली तर या समस्येला बऱ्याच प्रमाणात पायबंद बसू शकेल.
