सरकारलाच मनोरुग्णालयात भरती करावे का?
- डॉ. संजय मंगला गोपाळ
लक्षवेधी
‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील आत्महत्यांचा दर हा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्रात दर लाख लोकांमध्ये १६.१ हे आत्महत्येचे प्रमाण आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मनोरुग्णालयांचा विकास होण्याची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात गोंधळ अनुभवास येतो आहे. कर्मचारी करत असलेल्या आंदोलनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
केसरी दैनिकात दिनांक ६ जुलै १८९७ रोजी लोकमान्य टिळकांनी, ‘इंग्रज सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय’, असा प्रश्न विचारणारा अग्रलेख लिहिला होता. टिळकांनी वरील अग्रलेख लिहिला त्यानंतर चारच वर्षांनी १९०१ मध्ये ठाण्याचे मनोरुग्णालय सुरू झाले. मात्र या १२३ वर्षे जुन्या रुग्णालयातील रुग्णांची, रुग्ण राहतात त्या वार्ड्सची, इमारतींची, परिसराची स्वच्छता ज्यांच्या खांद्यावर असते ते कर्मचारीच वाऱ्यावर अशी सध्याची स्थिती आहे. ‘स्वच्छ भारत’चा पंतप्रधान मोदींचा संकल्प ठाणे इथल्या मनोरुग्णालयातच धाब्यावर बसवला जात आहे आणि तेही राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ज्या मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून गेले आहेत त्या मतदारसंघातच घडत आहे.
ठाणे मनोरुग्णालयात गेली १४-१५ वर्षे सुरू असलेल्या कंत्राटी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाकडे आणि त्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे राज्य सरकार करत असलेले दुर्लक्ष अक्षम्य म्हणावे असेच आहे. ठाणे मनोरुग्णालयाची पन्नासहून अधिक एकराची जागा, सुमारे १०० इमारती, १८५० निवासी आणि शेकडो ओपीडी रुग्ण असा प्रचंड पसारा लक्षात घेता आणि पसाऱ्यासाठी आवश्यक असलेली स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची गरज पाहता इथे कायमस्वरूपी १८७ स्वच्छता कर्मचारी पदे मंजूर करण्यात आली होती. २००८ साली शासनाने स्वच्छता सेवेच्या कंत्राटीकरणाचे धोरण सुरू करून कायम स्वच्छता कर्मचारी अन्यत्र हटवले आणि स्वच्छता सेवेसाठी कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यास सुरुवात केली. कंत्राटदारी पद्धतीमुळे होणारा सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे कंत्राटदाराशी करार करताना आदर्श कामगार व्यवस्था अंमलात आणण्याच्या अटी असल्या तरी त्या कंत्राटदार पाळतो की नाही यावर मूळ नियुक्ता (Principal Employer) म्हणजेच सरकारी अधिकारी कोणतेही लक्ष ठेवत नाहीत. किंबहुना ते ठेवू नये, असा अलिखित कायदाच जणू पाळण्यात येतो आणि कुठे याला अपवाद झालाच तर कंत्राटदार सरकारला जुमानत नाही!
ठाणे मनोरुग्णालयात आजमितीस केवळ ८७ कंत्राटी स्वच्छता कामगार कामावर आहेत. याचा अर्थ १८७ लोकांचे काम ८७ जणांवर लादण्यात आलेले आहे किंवा प्रत्येक कंत्राटी सफाई कामगार दुपटीहून अधिक कामाला जुंपण्यात आला आहे. सफाई कामात १०० टक्के दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीय कामगार असून २००९ पासूनच या मागासवर्गीय कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनासाठी संघर्ष करावा लागला. खरे तर १९७० च्या ‘कंत्राटी कामगार (नियमन आणि निर्मूलन)’ कायद्यानुसार कंत्राटीकरणाचे निर्मूलन करण्याचे उद्दिष्ट कायद्याच्या नावातच स्पष्ट केले आहे. त्यात जी कामे नियमितपणे १२ महिने करावी लागतात ती कंत्राटी पद्धतीने देऊ नयेत, असे स्पष्ट म्हटलेले आहे. त्यामुळे २०१० सालीच मनोरुग्णालयातील कामगार युनियनने औद्योगिक न्यायालयात धाव घेऊन येथील नियमित स्वच्छता कामाचे कंत्राटीकरण रद्द करा, असा खटला दाखल केला असून त्याची सुनावणी सुरू आहे.
२०१९ पासून इथे स्वच्छता सेवा पुरवठाधारक संस्था म्हणून ‘लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा संस्था मर्यादित’ यांची नेमणूक झाली. तेव्हापासून कामगारांना एकाही महिन्यात त्यांचे योग्य वेतन मिळालेले नाही. स्वच्छता काम चतुर्थश्रेणीत मोडत असल्यामुळे या कामगारांचे योग्य वेतन म्हणजे सरकारने वेळोवेळी ठरवलेले किमान वेतन. तेही मिळत नसल्याने कामगार गेली पाच वर्षे कंत्राटदारासोबत संवाद साधत आहेत. अर्ज-विनंत्या करत आहेत. १९७० च्या कंत्राटी कामगार कायद्यानुसार कंत्राटदार जर कामगारांना न्याय देत नसेल तर मूळ नियुक्ता असलेल्या सरकारने कामगारांची देणी द्यावीत आणि कंत्राटदाराकडून ती वसूल करावीत, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे ‘श्रमिक जनता संघ’ या कामगारांच्या युनियनने रुग्णालय प्रशासन ते थेट आरोग्य मंत्र्यांपर्यंत आवाज उठवला आहे.
स्थानिक आमदार निरंजन डावखरे यांनी विधानपरिषदेत सदर बाब उपस्थित केल्यावर सदनात आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी कामगारांचे थकीत वेतन देण्याचे मान्य केले. इतके सगळे होऊनही कंत्राटदार या सगळ्याला भीक घालत नाहीए आणि सरकारही कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. सरकारच्या आणि प्रशासनाच्या या अक्षम्य दिरंगाईबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले असून, सरकारकडे त्यासाठी परवानगीही मागितली आहे. सरकार ठेकेदारालाही किमान वेतन देण्यास भाग पाडत नाही आणि दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर खटले भरण्यासही परवानगी देत नाही. म्हणूनच कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.
यामुळे २०२२ मध्ये ‘श्रमिक जनता संघ’ युनियनने कामगार न्यायालयात खटला दाखल केल्यावर ११ जून २०२४ रोजी न्यायालयाने कामगारांना किमान वेतन त्वरित अदा करण्यात यावे, असा आदेश दिला. त्याचाही कंत्राटदार आणि सरकार अवमान करत किमान वेतन देत नसल्याने ८-९ हजार रुपयांच्या तुटपुंज्या मासिक वेतनावर काम करत असलेल्या ८७ कामगारांनी एकजुटीने १३ ऑगस्टपासून रुग्णालयासमोर बेमुदत चक्री उपोषण सुरू केले आहे. रोज चार कामगार क्रमाक्रमाने रुग्णालयाच्या गेटवर २४ तासांच्या उपोषणाला बसत आहेत. किमान वेतन सुरू करा, गेल्या पाच वर्षांची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी अदा करा, कामगारांना पे स्लिप-सुरक्षा उपकरणे आणि अन्य कायदेशीर सुविधा उपलब्ध करा, या कामगारांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
यात अजून एक लबाडी झालेली आहे. दरमहा देयकं सादर करताना रकमेत जीएसटीची रक्कम सामील असतानाही, अनेक महिने कंत्राटदाराला जीएसटीच्या नावाखाली दीड कोटींहून अधिक रक्कम अतिरिक्त अदा करण्यात आल्याचे हिशेब तपासणीत उघड झाले आहे. त्यानंतर ही रक्कम कंत्राटदाराकडून वसूल केली जात आहे. यातही खूप टाळाटाळ सुरू आहे. मुळात इतकी मोठी रक्कम अतिरिक्त देण्याबाबत कुणाच्याच कसे लक्षात आले नाही, याबाबत ज्या अधिकाऱ्यांनी हेळसांड केली त्यांच्यावर काय कारवाई झाली, हे प्रश्न आंदोलक कामगार संतापाने विचारत आहेत. या ठेकेदाराची स्वतंत्र चौकशी करून ठाण्यातील कामगार उपायुक्तांनी त्याच्याविरुद्ध चार फौजदारी गुन्हेही दाखल केलेले आहेत. परंतु ठेकेदाराला दिलेली जादा रक्कम वसूल करणे सुकर व्हावे, असे सांगत या ठेकेदाराची मुदत मागच्या मार्च महिन्यातच संपत असताना, त्याला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिलेली आहे. थोडक्यात, मेहनत करणारा आणि ठेकेदार- प्रशासन-सरकार यांच्या संगनमताच्या लुटीला बळी पडणारा मागासवर्गीय कामगार दुर्लक्षित आणि ठेकेदार व त्याला पाठीशी घालणाऱ्या प्रशासनावर मेहेरनजर असा सरकारचा ‘मेंटल’ कारभार सुरू आहे. आता वाचकांनीच ठरवावे की, सरकारलाच मनोरुग्णालयात भरती करायला हवे की नाही!
(लेखक सामाजिक राजकीय कार्यकर्ते असून श्रमिक जनता संघ युनियनचे उपाध्यक्ष व देशभरातील न्याय्य विकासवादी ‘जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वया’चे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत. संपर्क: sansahil@gmail.com)
