जी-७ परिषद भारताच्या सहभागाचे महत्त्व

जी-७ परिषद भारत-पश्चिम युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (आयएमईसी) सारख्या ठोस पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
 जी-७ परिषद भारताच्या सहभागाचे महत्त्व
ANI/x

- विजयकुमार पोटे

विश्वसंचार

जी-७ परिषद भारत-पश्चिम युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (आयएमईसी) सारख्या ठोस पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. नुकतेच या परिषदेला उपस्थित राहिल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन, इटलीच्या अध्यक्ष जॉर्जिया मेलोनी यांच्यासह अनेक जागतिक नेत्यांची भेट घेतली. ही परिषद देशासाठी अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण ठरली. म्हणूनच या परिषदेचा तपशीलवार आढावा घेणे आवश्यक आहे.

तिसऱ्यांदा भारताच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर लगेचच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जी-७ देशांच्या शिखर परिषदेसाठी उपस्थिती लावावी लागली. दक्षिण आशियातून केवळ भारतालाच या परिषदेचे निमंत्रण होते. यावरुन भारताचे जगाच्या लेखी असलेले महत्त्व लक्षात यायला हरकत नाही. जी-७ गटात अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, जर्मनी, जपान आणि कॅनडा या देशांचा समावेश आहे. म्हणजेच भारत या गटाचा सदस्य नसूनही भारताला वारंवार या परिषदेची निमंत्रणे येत असतात. कारण भारताची अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. जागतिक मंदीच्या काळातही गेल्या तीन वर्षांमध्ये भारताचा विकास दर सात टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिला आहे. मुख्य म्हणजे आता भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे. त्यामुळेच कोणालाही या सर्वात मोठ्या बाजारपेठेकडे आणि इथल्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.

‘भारत-पश्चिम आशिया-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ तसेच ‌‘युरोपीय महासंघ ग्लोबल गेटवे‌’, ‌‘ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव्ह‌’ आणि इटलीने आफ्रिकेसाठी सुरू केलेल्या ‌‘मॅटी‌’ योजनेसाठी समन्वय आणि वित्तपुरवठा करण्याची आवश्यकता या परिषदेमध्ये व्यक्त करण्यात आली.

या परिषदेमध्ये अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. यात चीनच्या कुटील डावपेचांचा पर्दाफाश करत त्याच्याविरोधात दोन ठराव मंजूर करण्यात आले. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, इटली आणि कॅनडासह जी-७ नेत्यांनी रशियाला फसव्या पद्धतीने तेलाची वाहतूक करण्यास मदत करणाऱ्या चिनी संस्थांवर निर्बंध लादण्याचे आश्वासन दिले आहे. युक्रेनच्या विरोधात रशियाला मदत करणाऱ्या चिनी कंपन्यांवर कठोर निर्बंध लादले जातील, असे जी-७ देशांनी जाहीर केले. जी-७ देशांच्या आर्थिक प्रणालीतून अशा कंपन्यांवर बंदी घातली जाईल. इतकेच नव्हे तर या सात देशांनी चीनच्या चुकीच्या व्यावसायिक कारवायांवर कारवाई करण्याचा संकल्प केला आहे. जी-७ मधील देशांनी चिप्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या खनिजांवर चीनने एकतर्फी निर्यात निर्बंध लादणे अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. थोडक्यात, चीनच्या कुटील हालचालींपासून व्यवसायांचे संरक्षण करण्याबद्दल आणि चीनसोबत व्यापार संतुलन राखण्याबाबत जी-७ देशांनी चर्चा केली.

गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध तणावाचे आहेत. या पार्श्वभूमीवर इटलीमध्ये मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर संबंध पूर्वपदावर येतील, अशी आशा करायला हरकत नाही. हरदीपसिंग निज्जर या कॅनडास्थित अतिरेक्याच्या हत्येनंतर तसेच ट्रूडो यांनी खलिस्तानींना पाठिंबा दिल्यानंतर भारत आणि कॅनडाचे संबंध बिघडले. दोन्ही देशांनी वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर परस्परविरोधी भावना व्यक्त केल्या. परंतु आता या दोन्ही देशांमधील वाढती कटुता कमी होताना दिसत आहे. मोदी यांच्या भेटीनंतर ट्रुडो यांची वृत्ती मवाळ झालेली दिसली. दोघांनीही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकत्र काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली. याखेरीज या बैठकीमध्ये जगभरातील अनेक मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात आली. त्यात पर्यावरण, कुपोषण, महामारी, जागतिक अस्थिरता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या नानाविध मुद्द्यांचा समावेश होता. सोबतच आफ्रिकन देशांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या योजनांवरही चर्चा झाली. तिथे अधिक संधी निर्माण करण्याच्या मुद्द्याचाही चर्चेत समावेश होता. खेरीज युक्रेनला आर्थिक मदत, हवामानबदल, गाझा युद्ध, इराण, तांबड्या समुद्रातील परिस्थिती, स्त्री-पुरुष समानता आणि आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे चीनचे औद्योगिक धोरण व आर्थिक सुरक्षा हे मुद्देही चर्चेत होते.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा विकास आणि वापर यावरील सविस्तर चर्चेत या तंत्रज्ञानाचा वापर मानवजातीसाठी फायदेशीर ठरू शकेल, अशी आशा व्यक्त झालेली दिसली. मोदी यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या क्षेत्रात भारताची तयारी जगासमोर मांडली. युरोपमधील निर्वासितांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी जी-७ देश सहमत आहेत; परंतु त्यांच्या पद्धतींबाबत अजूनही संभ्रम आहे. परिषदेमध्ये इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी युरोपीय देशांमध्ये निर्वासित आणि स्थलांतरितांचा ओघ कमी करण्यासाठी ‌‘लिंक्ड टू आफ्रिका‌’ हा उपाय सादर केला. एकंदरच मेलोनी यांनी निर्वासितांवरील संकट हा चर्चेचा मुख्य विषय ठेवल्याचे दिसले. त्यांना या विषयात विशेष स्वारस्य आहे, कारण आफ्रिका, मध्य पूर्व आणि आशियातील युद्ध तसेच गरिबीला कंटाळून पळून जाणाऱ्या लोकांना इटलीत प्रवेश करणे सोपे जाते. सहाजिकच निर्वासितांच्या संकटामुळे इटलीला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हे संकट दूर करण्याचे आश्वासन देऊनच त्यांनी निवडणूक जिंकली. इटली युरोपीय संघाचा सदस्य असल्याने निर्वासितांच्या संकटावर युरोपीय संघाचे प्रमुख भागीदार असणाऱ्या जर्मनी आणि फ्रान्स यांनीही सहमत होणे महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच या संकटावरील उपायांवर चर्चा करण्यासाठी जी-७ ला एक व्यासपीठ बनवून मेलोनी यांनी ‌‘लिंक्ड टू आफ्रिका‌’ ही योजना सादर केली.

यापुढील काळात युरोपीय देशांना आफ्रिकेमध्ये गुंतवणूक वाढवावी लागेल. कारण असे केले तरच या लोकांना स्वतःच्या देशात रोजगार आणि चांगले जीवन मिळू शकेल, हा मुद्दा त्यांनी विस्ताराने मांडला. स्थलांतराचा मुद्दा प्रत्यक्षात मानवी तस्करीच्या संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित असल्याचे त्यांनी सांगितले. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जगात निर्माण झालेले अन्न संकट लक्षात घेऊन जी-७ देशांनी जागतिक कुपोषणाविरुद्ध अन्न सुरक्षा उपक्रम सुरू केला. हा उपक्रम कमी उत्पन्न असणाऱ्या देशांवर लक्ष केंद्रित करेल आणि आफ्रिकेतील लोकांचे विस्थापन आणि स्थलांतर कमी करण्यासाठी तेथील अन्न सुरक्षा प्रकल्पांना मदत करेल. या सर्व चर्चेतून जगाला निश्चितच काही चांगले परिणाम दिसतील, अशी आशा करायला हरकत नाही.

(लेखक राजकीय भाष्यकार आहेत.)

logo
marathi.freepressjournal.in