आर्थिक संकटाची चाहूल

महाराष्ट्रनामा

गिरीश चित्रे

राज्यांवर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. उत्पन्न व भांडवली खर्चाचा ताळमेळ राखणे राज्य सरकारच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्चात वाढ होत असल्याने पैसा आणायचा कुठून या प्रश्नांमुळे राज्य सरकारच्या चिंतेत भर पडणे स्वाभाविक आहे. दिवसेंदिवस राज्यावर वाढत जाणारा कर्जाचा डोंगर ही भविष्यातील आर्थिक संकटाची चाहूल आहे, हे राज्यकर्त्यांनी ओळखले पाहिजे.

राज्याची लोकसंख्या १२ कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. देशात सर्वाधिक कर हा महाराष्ट्रातून जातो. त्यामुळे मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात याच राज्यातील जनतेच्या मापक अपेक्षा; मात्र सत्ता काबीज करण्यासाठी निवडणुकीत घोषणा, आश्वासने देण्यात राजकारणी धन्यता मानतात. राज्याची तिजोरी आर्थिक भार पेलवणार का, घोषणांची अंमलबजावणी करण्याइतका तिजोरीत पैसा आहे का, याचा विचार सत्तेत असलेल्या प्रत्येक पक्षाने करणे काळाची गरज बनली आहे. सत्ता येते सत्ता जाते, मात्र जनतेचा सेवक म्हणून लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारी पार पाडताना राज्याची आर्थिक कोंडी तर होणार नाही, याचा विचार करणे ही तितकेच गरजेचे आहे. विधानसभा निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आणि निवडणुका जाहीर होण्याआधी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासही सुरुवात केली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेंतर्गत आतापर्यंत सात हप्ते पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा झाले; मात्र विधानसभा निवडणुकीत १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये देणार, असे आश्वासन महायुतीने राज्यातील लाडक्या बहिणींना दिले; मात्र राज्याची आर्थिक स्थिती खालावल्याने १५०० रुपये लाडक्या बहिणींना देणे महायुतीसाठी डोईजड होऊ लागले आहे. त्यामुळे निवडणुकीत घोषणा करण्याआधी राज्यातील आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करणे तितकेच गरजेचे आहे. महायुती सरकारने निवडणुकीत योजनांची घोषणा केली; मात्र घोषणांची अंमलबजावणी करणे हाताबाहेर जात आहे. मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे अवघड होत असताना घोषणांची पुढील पाच वर्षे अंमलबजावणी होईल की नाही, याची शाश्वती दस्तुरखुद्द महायुतीलाच नाही. त्यात दिवसेंदिवस कर्जाचा वाढता बोजा म्हणजे राज्य आर्थिक संकटात सापडले, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत, एसटीच्या प्रवासात महिलांना ५० टक्के सवलत, लाडका भाऊ, प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना दर महिना १० रुपये, टोलमुक्त प्रवास अशा विविध घोषणा महायुती सरकारने केल्या आणि अंमलबजावणी सुरू केली. महायुती सरकारने योजनांचा पाऊस पडला त्यापैकी सर्वाधिक आकर्षित घोषणा म्हणजे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा झाली, त्याचवेळी अर्थतज्ज्ञांनी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर भार पडणार असे संकेत दिले होते; मात्र खुर्चीच्या लालसेपोटी अर्थतज्ज्ञाच्या सूचक इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले. असो, राजकारणात सगळे काही आलबेल असे बोलले जाते. सगळ्या गोष्टींचे सोंग आणता येते, मात्र पैशांचे सोंग आणणे अशक्य गोष्ट आहे. राज्यातील अडीच कोटींहून लाडक्या बहिणींचे लक्ष २१०० रुपयांवर लागले आहे. त्यामुळे उद्या सोमवारी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार आपल्या पेठाऱ्यातून लाडक्या बहिणींना काय खुशखबर देणार हे उद्याच स्पष्ट होईलच; मात्र वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याआधीच राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखा आर्थिक पाहणी अहवालातून जनतेच्या समोर मांडला. आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्याच्या आर्थिक स्थितीची बेरीज-वजाबाकी जनतेच्या समोर आल्याने राज्याच्या आर्थिक स्थितीची वाटचाल कुठल्या दिशेने सुरू आहे, याचे उत्तर आर्थिक पाहणी अहवालातून मिळाले आहे. त्यामुळे भविष्यात राज्याची आर्थिक घडी बसवण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी योजनांची घोषणा करण्याआधी राज्यातील तिजोरीची काय स्थिती याकडे पाहणे गरजेचे आहे.

शेती, ऊर्जा, वीजनिर्मिती, रस्तेबांधणी, शिक्षण, थेट परकीय गुंतवणूक, स्टार्टअप आदी गोष्टींत काहीसा दिलासा मिळाला आहे; मात्र गेल्या काही वर्षांत वातावरणीय बदलामुळे पाऊसही लहरी झाला आहे. त्यामुळे अवकाळी पावसाचे प्रमाण वाढले असून, यामुळे शेतपिकांना मोठा फटका बसत आहे. पिकांना नुकसान म्हणजे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान हेही आलेच. बळीराजा जगला, तर देश टिकला यासाठी आर्थिक स्थिती सुधारते तोपर्यंत तरी काहीशा योजनांची घोषणा न केलेलीच बरी. जनतेच्या मूलभूत सुविधांवर खर्चाची पूर्तता केल्यास नक्कीच महाराष्ट्राला चालना मिळेल, यात दुमत नाही. त्यामुळे दूरदृष्टीने ठेवून राज्यकर्त्यांनी घोषणा केली, तर खर्चाचा ताळमेळ राखणे शक्य होईल, अन्यथा खुर्चीसाठी घोषणा करायची आणि घोषणांची अंमलबजावणी करताना हात आखडता घेणे याचा अर्थ राज्य आर्थिक संकटात झोकले जात आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

घरची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यावर प्रत्येक कुटुंबप्रमुख नियोजनबद्ध घराची स्थिती हाताळतो. आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईपर्यंत काटकसर हा पर्याय निवडतो. निवडणुकीत कुठलाच मतदारराजा घरबसल्या पैसे द्या, अशी मागणी करत नाही; मात्र खुर्चीसाठी काही पण असा राज्यकर्त्यांचे राजकारण सुरू आहे. त्यामुळे २० टक्के राजकारण, तर ८० टक्के समाजकारण याला राजकारण्यांकडून हरताळ फासला जात आहे. जनतेसाठी काय पण अशी ओरड करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे का, याचा आढावा घेत पुढील घोषणा, निर्णय घ्यावेत अन्यथा महाराष्ट्राची आर्थिक कोंडी वाढेल आणि याला सर्वश्री राज्यकर्ते जबाबदार असतील.

महाराष्ट्र थांबणार का?

परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात होतेय, ही चांगली बाब आहे. ९ महिन्यांत १ लाख ३९ हजार ४३४ कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणली, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही,’ हे या सरकारचे घोषवाक्य आहे. महाराष्ट्र थांबायला नकोच आहे; मात्र तो थांबू नये यासाठी या सगळ्या समस्यांवर उपचारांचा उतारा असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार आज राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करतीलच. अर्थसंकल्पात राज्यातील जनतेला काय दिले हे स्पष्ट होईल. परंतु खर्चाचा ताळमेळ राखण्यासाठी अजित पवार कुठला पर्याय समोर आणतात, हे देखील अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होईल.

gchitre4@gmail.com