मत आमचेही
केशव उपाध्ये
निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना पत्रे पाठवून आपले प्रतिनिधी एसआयआर प्रक्रियेसाठी पाठविण्याची विनंती केली आहे. या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन विरोधकांनी या प्रक्रियेत सहभागी होणे निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. मात्र तेवढे नैतिक बळ विरोधकांत आहे का?
निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणीची (एसआयआर) प्रक्रिया सुरू होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. ही प्रक्रिया देशाच्या एकात्मतेसाठी आणि अखंडतेसाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे सिद्ध झाले आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी २४ जून २०२५ रोजी बिहारमध्ये प्रायोगिक मोहीम सुरू करण्यात आली होती. या प्रक्रियेमुळे आतापर्यंत देशभरात जवळपास सहा कोटी नावे मतदारयादीतून वगळली गेली आहेत. १९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदारयाद्यांमधील त्रुटी दूर करण्याची ही मोहीम अजूनही सुरूच आहे. बिहारमध्ये प्रारंभी राबवण्यात आलेल्या या मोहिमेनंतर तेथील मतदारयादीतून जवळपास ६५ लाख नावे वगळण्यात आली होती. बिहारमध्ये पहिल्याच टप्प्यात या प्रक्रियेनुसार ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. त्यावेळी विरोधकांनी विशेषतः युवराज राहुल गांधींनी एकच गोंधळ केला होता. भारतीय जनता पक्षाचे विरोधक असणारे अल्पसंख्यांक म्हणजे मुस्लिम मतदारांची नावे वगळण्यासाठी ही मोहीम उघडण्यात आल्याचा आरोप राहुल गांधींनी नेहमीप्रमाणे आरडाओरड करीत केला होता. विशेष म्हणजे ज्यांची नावे वगळण्यात आली होती त्या मतदारांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली नाही. आपल्याकडे निवडणूक आयोगाने मागितलेली सर्व कागदपत्रे असूनही आपले नाव मतदारयादीत नसल्याबद्दल एकाही मतदाराने सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागितली नाही. मतदारयादीतून घुसखोरांची नावे वगळणे आणि त्यापुढे जाऊन त्यांना आपल्या देशातून बाहेर काढणे हा केंद्र सरकारचा मुख्य उद्देश असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. या देशाचा खरा नागरिक असलेली एकही व्यक्ती या पुनर्गणनेतून सुटू नये आणि बाहेरून येऊन इथे विष पसरवणारे साप सुयोग्य पद्धतीने वगळले जावेत यासाठी ही सारी यंत्रणा कार्यरत असणार आहे. एकही खरा नागरिक यातून सुटू नये आणि एकाही घुसखोराला वगळल्याशिवाय राहू नये अशा सुस्पष्ट धोरणाने ही प्रक्रिया सुरू झाल्याने घुसखोरांची पाठराखण करणारे अनेक पक्ष, नेते हवालदिल झाले आहेत. या प्रक्रियेविरोधात काही विरोधक न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच निकाल देत 'एसआयआर'ची प्रक्रिया राबवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मतदारयादी पुनर्निरीक्षणाला घेतले गेलेले सर्व आक्षेपही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहेत. या प्रक्रियेची व्यापकता पाहता त्यात कोणाचे अधिकार नाकारले गेले असे म्हणण्यास वाव नाही. एसआयआर प्रक्रियेत नोटीस देणे, नागरिकांची बाजू ऐकणे, हरकतींची नोंद घेणे, त्यावर कार्यवाही करणे आणि अपिलाच्या अधिकाराची तरतूद अशी आवश्यक खबरदारी घेतली गेली होती. मतदारयादीत नाव येण्यासाठी जी कागदपत्रे मागितली गेली होती त्यात कोणतीही मनमानी नव्हती. गेल्या अनेक दशकांमध्ये ही प्रक्रिया राबवली गेली नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नावे गाळली जाणे साहजिक होते. आधीच्या मतदारयादीत नाव असणे याचा अर्थ एसआयआर पडताळणीनंतरही ते कायम राहील असा नाही. देशातील निवडणूक मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात होण्यासाठी मतदारयाद्या स्वच्छ होणे अतिशय गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्टपणे नमूद केले होते. विशेष म्हणजे राहुल गांधींनी मतदारयादीतील अशाच त्रुटींबद्दल निवडणूक आयोगाला जबाबदार ठरवले होते. त्यासाठी राहुल गांधींनी अनेक पत्रकार परिषदा घेऊन पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन वगैरे करून मतदारयाद्यांमध्ये खंडीभर चुका असल्याचे दाखवून दिले होते. याच चुका दुरुस्त करण्यासाठी सुरू केलेल्या प्रक्रियेला मात्र त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.
देशात मतदारयाद्यांची गेल्या २० वर्षांत दुरुस्ती झालेली नसल्याने मतदारयाद्यांमध्ये दुबार नावे, स्थलांतरित मतदारांची अपूर्ण माहिती आणि मृत व्यक्तींची नावे कायम राहतात. झपाट्याने झालेल्या शहरीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाल्याने अनेक मतदारांनी नवीन ठिकाणी नाव नोंदवले. मात्र, जुन्या ठिकाणाहून नाव कमी केले नसल्याच्या घटनाही अनेक आहेत. मतदार याद्या अधिक अचूक आणि पारदर्शक करण्यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधी (बूथ लेव्हल एजंट) नियुक्त करण्याचे आवाहन राजकीय पक्षांना करण्यात आले आहे. याचा अर्थ निवडणूक आयोग सर्व राजकीय पक्षांच्या सहकार्याने ही मोहीम राबवित आहे. उद्धव ठाकरेंच्या, काँग्रेसच्या, शरद पवार गटाच्या किती कार्यकर्त्यांनी या मोहिमेत भाग घेत बूथ लेव्हल एजंट नेमले आहेत? ही प्रक्रिया निर्दोष व्हावी यासाठी विरोधी पक्षांनी सुद्धा त्यात सहभागी होणे आवश्यक आहे. पण तेवढे कार्यकर्ता बळ विरोधकांकडे शिल्लक असायला तर हवे ना? असलेल्या कार्यकर्त्यांनी चिकाटीने या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची इच्छाशक्ती दाखवली पाहिजे. या प्रक्रियेदरम्यान बूथ लेव्हल ऑफिसर घरोघरी जाऊन मतदारांच्या माहितीची खातरजमा करतात. निवडणूक आयोगाचे अधिकारी (बीएलओ) स्वतः घरी येऊन मतदार त्याच पत्त्यावर राहतो की नाही, याची खात्री करतात. नावामध्ये, अन्य माहितीत काही बदल करायचा असल्यास ते मतदारांकडून आवश्यक फॉर्म भरून घेतात. मृत व्यक्तींची किंवा स्थलांतरित झालेल्यांची नावे यादीतून वगळली जातात. निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना पत्रे पाठवून आपले प्रतिनिधी या प्रक्रियेसाठी पाठविण्याची विनंती केली आहे. या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन विरोधकांनी या प्रक्रियेत सहभागी होणे निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. परंतु तसे झालेले नाही. कारण तेवढे नैतिक बळ उबाठा, काँग्रेस, शप गटाकडे शिल्लक आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. केवळ विरोधाला विरोध करणे हाच त्यांचा हेतू आहे.
प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप
