रखडत चाललेले महायुती सरकार

लक्षवेधी

डॉ. संजय मंगला गोपाळ

पाशवी बहुमत मिळूनही महायुतीच्या कारभाराला अद्याप गती मिळालेली नाही. ‘कौन बनेगा मुख्यमंत्री’ यात एक आठवडा गेल्यानंतरही महाराष्ट्र अजून थांबलेलाच दिसत आहे. लोकोपयोगी धोरणे अंमलात आणण्यासाठी महायुतीचे सरकार लवकरच धावायला लागो.

महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत विक्रमी मताधिक्याने जिंकले. निकालानंतर निकालाच्या खरेपणाबाबत असंख्य साधार शंका व्यक्त झाल्या. ईव्हीएम मशीन जसे पुन्हा वादात आले तसेच निवडणुकीच्या आधीच्या दिवसात भाजपच्या डबल इंजिन सरकारने सरकारी अधिकार आणि सरकारी स्वायत्त संस्था यांचा प्रच्छन्न वापर करून निवडणुकीचे निकाल आपल्या बाजूने फिरतील, अशी आगाऊ व्यवस्था केली, असेही आरोप करण्यात आले. अर्थात या सगळ्यात महायुतीला मागच्या लोकसभा निवडणुकीत धूळ चारल्याची हवा महाविकास आघाडीच्या डोक्यात शिरली होती का? भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला महाराष्ट्रात हार परवडणारी नाही, सबब ते कोणत्याही थराला जातील, याचा साधा राजकीय अंदाज महाविकास आघाडीच्या नेतृत्वाला आला नाही का? अशावेळी गाफिल न राहता व लोकसभा निवडणुकीतील यशाने हुरळून न जाता एकदिलाने व कसून काम करू, हे महाविकास आघाडीला सुचले नाही का? ज्या रीतीने महाविकास आघाडीत जागावाटपाचा घोळ चालू राहिला, मुख्यमंत्रीपदावर कोण बसणार याचीच रस्सीखेच सुरू राहिली त्यावरून तरी या प्रश्नांची उत्तरे आघाडीच्या विरोधात जाताना दिसतात. त्यामुळे आघाडी पराभूत झाली वा होणार, हा आडाखा अनेकांनी व्यक्त केला होता. फक्त निवडून आलेल्या जागांमध्ये जे विशाल अंतर दिसून आले आहे. त्यामुळे अजूनही शंका कमी होताना दिसत नाही आहेत, इतकेच.

निवडणुकीत हार पत्करावी लागल्यावर पराभूतांकडून निराशा, संताप, शंका आदी अभिव्यक्त होणारच. त्या तुलनेत, पाशवी बहुमताने निवडून आलेल्या महायुतीचे गाडे मात्र ज्या गतीने पुढे सरकायला हवे होते तसे काही दिसत नाही आहे. निवडून आल्यावर ‘कौन बनेगा मुख्यमंत्री’ यात तब्बल एक आठवडा गेला. मग शपथविधीच्या कार्यक्रमाच्या जाहिराती करताना याची भरपाई म्हणून ‘आता महाराष्ट्र थांबणार नाही’ अशी टॅग लाईन लोकप्रिय करण्याचा प्रयत्न झाला. पण कसचे काय. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी अगदी तामझाममध्ये झाल्यावर पुन्हा महायुतीचे गाडे अडले ते कोणत्या पक्षाला किती मंत्रिपदे या मुद्द्यावर आणि अखेरीस थेट विधानसभेच्या अधिवेशनापर्यंत ‘महाराष्ट्र आपला थांबलेलाच’! उर्वरित मंत्र्यांशिवाय अधिवेशनात पाऊल टाकणे फारच लाजिरवाणे होईल, हे लक्षात आल्यावर शेवटी सर्वसाधारणपणे मुंबईला मंत्र्यांचे शपथविधी होत असतात ती परंपरा मोडून नागपूरला, अधिवेशनाच्या अगदी पूर्वसंध्येला उर्वरित मंत्रिमंडळ तयार झाले. अर्थात, इतके करूनही संपूर्ण अधिवेशन पार पडले तरी मंत्र्यांचे खातेवाटप रखडलेलेच! त्यामुळे अधिवेशनात बिनखात्याचे मंत्री नुसते शोभेपुरतेच बसल्याने, ‘पुन्हा महाराष्ट्र थांबलेलाच’! मग मंत्रिपद न मिळालेल्यांचे रुसवे-फुगवे आणि मिळालेल्यांचे मंत्रालयातील दालनांवरून हेवेदावे! ‘आता महाराष्ट्र असल्या किडूक-मिडूक कारणांनी सतत थांबतच राहणार’, असाच जणू संदेश यातून स्पष्ट झाला.

आपण घोषित केल्याप्रमाणे आता महाराष्ट्र न थांबता वेगाने पुढे दौडवू शकलो नाही यावरची मात्रा म्हणजे पुन्हा एका नव्या घोषणेची! त्यामुळे आता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी येत्या शंभर दिवसांत काय साधायचे, याच्या घोषणेची तयारी सुरू केली आहे. त्यांच्या दिल्लीश्वरांनी तिसऱ्यावेळी सत्तेवर येऊनही, मागील दोन टर्ममधल्या अनेक घोषणा अंमलात न आणल्यामुळे, आता एकदम २०४७ साली विकसित भारत देणार, अशी घोषणा करून टाकली आहे. त्याच धर्तीवर आता मुख्यमंत्रीही कोणत्या नव्या नव्या तारखा घोषित करत राहणार हे पहावे लागेल.

या पार्श्वभूमीवर आठवडाभर चाललेल्या पाहिल्याच विधानसभा अधिवेशनात ‘क्या पाया, क्या खोया’ हे पहाणे उद्बोधक ठरेल. सर्वसाधारणपणे नागपूरला होणारे हिवाळी अधिवेशन हे सहा आठवडे चालवण्याचा करार आहे. मात्र या ना त्या कारणांनी, तो करार मोडीत काढण्यातच सर्व पक्ष रस घेताना दिसतात. त्यामुळे यंदाही अधिवेशन अवघ्या एका आठवड्यात गुंडाळण्यात आले. ‘संपर्क’ या ‘लोककेंद्री कारभारासाठी’ काम करणाऱ्या संस्थेने केलेल्या विश्लेषणानुसार, हे अधिवेशन प्रश्नोत्तर तासाविना झाले. या दोन्ही कारणांनी शिक्षण, आरोग्य, महिला, बालक अशा विषयांना त्यांच्या हक्काचा वेळ मिळाला नाही. परभणी येथील संविधान प्रतिकृतीची तोडफोड, मुख्य आरोपींना अटक न होणे, अटकेतल्या आंदोलक विद्यार्थ्याचा मृत्यू या विषयावर एकमेव अल्पकालीन चर्चा नियम १०१ अन्वये चर्चेस आली. विदर्भातले कळीचे प्रश्न नागपूर अधिवेशनात निकाली निघण्याच्या दृष्टीनेही फारसे काही हाताशी लागले नाही. सन २०१४ ते २०१९ या काळातल्या प्रलंबित प्रकल्पांसह विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष इत्यादीबाबत शासनाने करावयाच्या उपाययोजना यासाठी नियम २९३ अन्वये अवघी एक सूचना चर्चेस आली.

‘संपर्क’च्या अभ्यासानुसार अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत महिला-बालक, सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरण आणि शेतीविषयक मुद्दे मांडले गेले. महाविकास आघाडीच्या सर्व आमदारांनी राज्याच्या आदिवासी भागातील माता-बालकांच्या मृत्यूचे गंभीर प्रमाण, राज्यात महिलांवर होणारे वाढते अत्याचार, बालकांचे अपहरण हे मुद्दे उपस्थित केले. ग्रामीण भागात एमबीबीएस डॉक्टर मिळत नसल्याने पर्यायी व्यवस्था करणे, साथीच्या रोगांच्या अटकावासाठी उपाय योजणे हे मुद्दे मांडले. ठाणे इथल्या कचरा डम्पिंग ग्राऊंडबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांमध्ये सोयाबीन, धान, संत्रा, तूर, कापूस, इ. हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणे, द्राक्ष, आंबा, काजू, संत्री व धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे अवकाळीने झालेले नुकसान या मुद्द्यांचा समावेश होता. शेतकरी कर्जमाफीबद्दलचा प्रश्न धाराशिव-कळंबचे आमदार कैलास पाटील (शिवसेना, ठाकरे गट) यांनी भाजपच्या जाहीरनाम्यातल्या आश्वासनाचा संदर्भ देत उपस्थित केला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे जाहीरनाम्यातले आश्वासन पूर्ण करणार, असे उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत २,१०० रुपये दिले जाण्याचा पुनरुच्चार अधिवेशनात होईल, शेतकऱ्यांसाठी थकीत रकमेसह नव्याने कर्जमाफीची घोषणा होईल, असे वाटले होते. पण या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत. पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण अर्थसंकल्पाच्या १५%पेक्षा जास्त असता कामा नये, असा अर्थशास्त्रीय संकेत आहे. मात्र यंदा ते मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या २२.७४% आहे. संकेतापेक्षा सुमारे ८% अधिक. चालू आर्थिक वर्षाची वित्तीय तूट १,१०,३५५ कोटी रुपयांहून अधिक असेल, असा अंदाज आहे. या तुटीला पुरवणी मागण्यांचे विक्रमी आकारमान जोडले तर एकूण वित्तीय तूट २,४९,६४१ कोटी रुपयांवर जाते. आणखी एका संकेतानुसार, राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात वित्तीय तूट असता कामा नये. २०२३-२४ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याचे अंदाजित स्थूल राज्य उत्पन्न ४०,४४,२५१ कोटी रुपये आहे. सध्याची तूट ६.१७ टक्के म्हणजे, ३.१७ टक्क्यांनी अधिक आहे! नवे सरकार हे सगळे कसे हाताळणार? निवडणूक निकालानंतर ‘थांबत रखडत’ चालणे सुरू आहे. त्याला योग्य दिशा आणि गती कशी आणि कधी मिळणार? लोकोपयोगी धोरणे अंमलात आणण्यासाठी महायुतीचे नवं सरकार धावायला लागो, हीच सदिच्छा!

‘भारत जोडो अभियान’ चे राज्य राष्ट्रीय सचिव आणि ‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वया’चे राष्ट्रीय समन्वयक.

sansahil@gmail.com