मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
लडाखचे पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक करून मोदी सरकारने जनसुरक्षा कायद्याचा गैरवापर केला, असा आरोप केला जात आहे. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या या देशभक्ताला ‘देशद्रोही’ ठरवले जात आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा बडगा सत्तेविरोधात बोलणाऱ्यालाच नाही, तर सामान्य जनतेलाही बसेल, असा कंठशोष गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात केला जात आहे. महाराष्ट्रात जनसुरक्षा कायदा लागू केला तो सत्ताधाऱ्यांविरोधात बोलणाऱ्याला अटक करण्यासाठीच. त्याचे जिवंत उदाहरण लडाखमध्ये सोनम वांगचूक यांच्या निमित्ताने समोर आले आहे. मोदी-शहा यांच्या भाजपचे सरकार देशप्रेमींना देशद्रोही ठरवत आहे. काय गुन्हा होता सोनम वांगचूक यांचा? त्यांच्या समर्थनार्थ देशभर आंदोलन व्हायला हवे होते ते का झाले नाही? आमिर खानसारख्या अभिनेत्याने सोनम वांगचूक यांच्या जीवनावर आधारित ‘थ्री इंडियट्स’ सिनेमा बनवला होता. आमिर खान त्यांच्या सहकार्यासाठी का पुढे आला नाही?
सोनम वांगचूक हे लडाखचे एक प्रख्यात पर्यावरण कार्यकर्ते, अभियंता आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारक. त्यांच्या जीवनकार्याने हिमालयातील स्थानिक समुदायांना शिक्षण, शाश्वत विकास आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने प्रेरणा दिली. २०१९मध्ये जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून लडाखला केंद्रशासित प्रदेश केले गेले, तेव्हा त्यांनी सुरुवातीला समर्थन दिले आणि पंतप्रधान मोदींची प्रशंसा केली. मात्र, नंतर केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचे जसे राज्यत्व, सहाव्या अनुसूचित समावेश, पर्यावरण संरक्षण, स्थानिक नोकरी आरक्षण आदी आश्वासनांचे पालन न झाल्याने ते नाराज झाले. त्यांनी अनेकदा उपोषण केले आणि शांततापूर्ण आंदोलने केली, ज्यात हिमालयातील ग्लेशियर वितळणे आणि औद्योगिक लॉबींच्या दबावामुळे पर्यावरण धोक्यात येण्याची चिंता व्यक्त केली. २०२५मध्ये लडाखमधील हिंसक आंदोलनानंतर ज्यात चार जणांचा मृत्यू झाला, सरकारने त्यांना हिंसा भडकावल्याचा, नेपाळ आणि अरब क्रांतीचे उल्लेख करून प्रादेशिक शांततेला धोका निर्माण केल्याचा आरोप लावला आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (एनएसए) अटक केली. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत अटक होऊन ते जोधपूर जेलमध्ये आहेत. हे प्रकरण केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित नसून, भारतातील पर्यावरण आंदोलने, लोकशाही आणि कायद्यांच्या गैरवापराचे प्रतिबिंब आहे.
सोनम वांगचूक कोण आहेत?
सोनम वांगचूक यांचा जन्म लडाखमध्ये झाला, ते मेकॅनिकल इंजिनिअर आहेत. त्यांनी १९८८ मध्ये स्टुडंट्स एज्युकेशनल अँड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाख संस्थेची स्थापना केली, जी लडाखमधील शिक्षण व्यवस्थेतील दोष दूर करण्यासाठी कार्यरत आहे. ‘सेकमोल’च्या माध्यमातून त्यांनी सौरऊर्जेवर आधारित कॅम्पस विकसित केले, ज्यात विद्यार्थी स्वावलंबी बनतात. त्यांच्या कार्यामुळे त्यांना २०१८ मध्ये रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला. वांगचूक यांनी हिमालयातील ग्लेशियर वितळणे, पाणीटंचाई आणि सांस्कृतिक संरक्षणावर सातत्याने काम केले आहे.
शिक्षण आणि पर्यावरणातील योगदान
वांगचूक यांचे कार्य मुख्यतः शैक्षणिक सुधारणा आणि शाश्वत तंत्रज्ञानावर केंद्रित आहे. त्यांच्या अनेक प्रकल्प जगभर गाजले आहेत. उदाहरण द्यायचं झाल्यास; 'ऑपरेशन न्यू होप' (१९९४) हा लडाखमधील सरकारी शाळांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार, गावकरी आणि नागरी समाज यांचा सहकार्याने सुरू केलेला कार्यक्रम. यात शिक्षक प्रशिक्षण, गाव शिक्षण समित्या आणि स्थानिक भाषेतील पाठ्यपुस्तके यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पामुळे विद्यार्थ्यांच्या यशाचे प्रमाण पाच टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढले. “आइस स्टूपा प्रकल्प” हिमालयातील पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून कृत्रिम हिमनग (आइस स्टूपा) तयार करण्याची नवकल्पना. हिवाळ्यात वाया जाणारे पाणी गोळा करून वसंत ऋतूत शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करणे. हे कमी खर्चाचे आणि पर्यावरणस्नेही आहे. 'हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्ह्स लडाख' ही २०१५पासून विकसित होत असलेली उच्च शिक्षण संस्था, जी डोंगराळ भागातील पारंपरिक विद्यापीठांच्या अप्रासंगिकतेवर उपाय शोधते. येथे स्थानिक आणि शाश्वत शिक्षणावर भर आहे. त्यांची पत्नी गीतांजली अंगमो या संस्थेच्या प्रमुख कार्यवाह आहेत. “फार्मस्टेज लडाख” २०१६ : पर्यटकांना स्थानिक कुटुंबांसोबत राहण्याची संधी देणारा पर्यावरणस्नेही पर्यटन प्रकल्प आहे. यात आई आणि मध्यमवयीन महिलांनी चालवलेले होमस्टे आहेत, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होते. 'पॅसिव्ह सोलर हिटिंग हाऊसेस आणि मड हट्स' म्हणजे मातीपासून तयार केलेली कमी खर्चाची सोलर-उष्ण घरं आणि हट्स, जे थंड हवामानात १५ डिग्री सेल्सिअस तापमान टिकवतात. 'लो-कॉस्ट आइस टनल आयडिया' जोजिला पास रोडसाठी कमी खर्चाची बर्फाची सुरंग, ज्यामुळे हिवाळ्यात रस्ते खुले राहतील. हे प्रकल्प स्थानिक समुदायांना सशक्त करतात आणि पर्यावरण संरक्षणाला प्रोत्साहन देतात.
भारतीय सैन्यासाठी योगदान
वांगचूक यांनी भारतीय सैन्यासाठीही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. २०२१मध्ये त्यांनी उच्च उंचावरील थंड भागांमध्ये, सियाचीन आणि गलवान खोऱ्यात तैनात सैनिकांसाठी सौरऊर्जेवर चालणारे उष्ण तंबू (सोलर हिटेड टेंट) विकसित केले. हे तंबू १० सैनिकांना सामावून घेऊ शकतात, वजनाने ३० किलोपेक्षा कमी असून, -१४ डिग्री सेल्सिअस थंडीत आत १५ डिग्री सेल्सिअस उष्णता देतात. केरोसिनचा वापर नसल्याने प्रदूषण कमी होते. भारतीय सेनेसोबतच्या भागीदारीतून त्यांनी हे विकसित केले असून, त्यांची उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी प्रशंसा केली होती. हे तंबू सैनिकांना थंडीत लढण्यास मदत करतात.
२०२५ मध्ये लडाखमध्ये मोदी सरकार शांततापूर्ण आंदोलनाला महत्त्व देत नसल्याचे लक्षात येताच जेन झी नेपाळमधील आंदोलन पाहून आक्रमक झाला आणि त्याच पद्धतीचे आंदोलन लडाखमध्ये करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्या हिंसक आंदोलनात चार मृत्यू आणि ९० जखमी झाले आणि मोदी सरकारने याचा आरोप थेट वांगचूक यांच्यावर लावला आणि हिंसा भडकावल्याचा आरोप करत त्यांना 'राष्ट्रविरोधी' ठरवले गेले, ज्यात पाकिस्तानशी संबंध आणि विदेशी निधी मिळवल्याचा आणि त्या निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोपही लावण्यात आला.
वांगचूक यांचा सहाव्या अनुसूचीसाठी आग्रह
सहावी अनुसूची ही भारतीय संविधानातील तरतूद आहे, जी आदिवासी क्षेत्रांना स्वायत्तता देते. कलम २४४(२) आणि २७५(१) नुसार ती आसाम, मेघालय इत्यादींमध्ये लागू आहे. याचाच आग्रह ते लडाखसाठीही करत आहेत. लडाखमध्ये आदिवासी संस्कृती जपण्यासाठी स्वायत्त परिषदा गठित आहेत, पण लडाखमध्ये बौद्ध संस्कृतीला धोका आहे. जमीन, वन आणि प्रशासनावर स्थानिक नियंत्रण, औद्योगिक प्रकल्पांना आळा, पर्यावरण संरक्षण, ग्लेशियर वितळणे रोखण्यासाठी संसाधन नियंत्रण, रोजगार आणि हक्क यात स्थानिकांना प्राधान्य, राजकीय सहभाग, निर्णय प्रक्रियेत थेट भाग या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. वांगचूक यांनी यासाठी उपोषण केले, पण सरकारने आश्वासन मोडले.
पाकिस्तान भेट आणि विदेशी निधी वाद
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये वांगचूक इस्लामाबाद येथे ‘ब्रीथ पाकिस्तान’ जलवायू या परिषदेत सहभागी झाले, ज्यात त्यांनी मोदींची प्रशंसाही केली. मात्र, मोदी सरकारच्या सुरक्षा यंत्रणांनी वांगचूक यांनी पाकिस्तानी गुप्तचराशी संपर्क केल्याचा आरोप केला. एफसीआरए अंतर्गत सेकमोल आणि हायल या त्यांच्या संस्थांना परदेशी निधी मिळाला, ज्यात २०२१-२२ मध्ये स्वीडिश संस्थेकडून ₹४.९३ लाख आणि एकूण कोट्यवधी रुपयांचा उल्लेख आहे; त्यामुळे त्यांच्या संस्थेचा एफसीआरए परवाना रद्द झाला, ज्यात गैरवापराचा आरोप आहे. ₹३.५ लाख आणि ₹५४,६००चे डिपॉझिट याबाबत सीबीआय चौकशी सुरू केली आहे.
वांगचूक प्रकरणाचे उदाहरण हाच जनसुरक्षा कायद्याचा गैरवापर
राष्ट्रीय सुरक्षा हा १९८०चा कायदा आहे, जो राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असलेल्या व्यक्तींना न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय १२ महिने कैद करू शकतो; मात्र अनेकदा या कायद्याचा आंदोलक आणि कार्यकर्त्यांविरुद्ध गैरवापर होतो. वांगचूक प्रकरणात हेच झाले. २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा अंतर्गत त्यांना अटक झाली आणि थेट न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय त्यांना जोधपूर जेलमध्ये हलवले. हिंसा भडकावणे, अरब स्प्रिंगचा उल्लेख, पाकिस्तान संबंध असे बिनबुडाचे आरोप त्यांच्यावर लावले गेले, मात्र ते शांततापूर्ण उपोषण करत होते. पूर्वी सेनेचे सहकारी असलेले वांगचूक आता 'चायनीज एजंट' ठरवले गेले आहे. वांगचूक यांच्या पत्नीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली त्याची सुनावणी कधी होईल हा प्रश्नच आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा गैरवापर करून सामान्य माणसाचे बोलण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे हा लोकशाहीला धोका आहे, मोदी सरकार हे वारंवार करत आले आहे. काश्मीर आणि शेतकरी आंदोलनात हे दिसले आहे. वांगचूक यांची अटक ही राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा गैरवापरच आहे. सोनम वांगचूक हे पर्यावरण आणि शैक्षणिक प्रयोगशीलतेचे प्रतीक आहेत, ज्यांचे कार्य लाखोंना प्रेरित करते; मात्र, लडाखच्या मागण्यांमुळे केंद्र सरकारशी त्यांचा झालेला संघर्ष आणि अटक हे सत्ताधारी लोकशाहीला हरताळ फासत असल्याचे उदाहरण आहे. हे प्रकरण सहाव्या अनुसूचीसारख्या तरतुदींची गरज आणि कायद्यांच्या गैरवापरावर प्रकाश टाकते. आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष आहे. लडाखच्या भविष्यावर याचा परिणाम होईल आणि भारताच्याही. जेन झी देशभर आंदोलनाला तयार आहेच. सावध रहा, तुफानाची हीच सुरुवात आहे.
प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
