पडद्यामागचे वास्तव

राज्य शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात एसआरएने प्रथम क्रमांक मिळवला असून, डिजिटल सेवा, दस्तऐवज व्यवस्थापन व तक्रार निवारणात उल्लेखनीय कामगिरी केली; मात्र, प्रत्यक्षात झोपडीधारकांच्या तक्रारी, रखडलेले प्रकल्प आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप कायम आहेत. नागरिकांना न्याय मिळत नसल्याने नाराजी वाढली आहे. काही अधिकारी हितसंबंध जपतात. आता...
 पडद्यामागचे वास्तव
Published on

आपले महानगर

तेजस वाघमारे

राज्य शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात एसआरएने प्रथम क्रमांक मिळवला असून, डिजिटल सेवा, दस्तऐवज व्यवस्थापन व तक्रार निवारणात उल्लेखनीय कामगिरी केली; मात्र, प्रत्यक्षात झोपडीधारकांच्या तक्रारी, रखडलेले प्रकल्प आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप कायम आहेत. नागरिकांना न्याय मिळत नसल्याने नाराजी वाढली आहे. काही अधिकारी हितसंबंध जपतात. आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कल्याणकर यांच्यासमोर खात्याची प्रतिमा सुधारण्याचे आव्हान आहे.

ज्य सरकारने विकसित महाराष्ट्र, ई-गव्हर्नन्स विषयक सुधारणा आणि सेवा विषयक प्रशासकीय सुधारणा या तीन बाबींवर आधारित दीडशे दिवसांचा कृती आराखडा जाहीर केला. या कार्यक्रमात राज्यातील १२ हजार ५०० शासकीय कार्यालये सहभागी झाली. तर मंत्रालयातील ४८ विभाग या कार्यक्रमात सहभागी झाले. या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ९५ मंडळ कार्यालयांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने मुंबई (एसआरए) प्रथम क्रमांक पटकाविला. १०० दिवसांच्या ७ कलमी आराखड्यांतर्गत एसआरएने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. यामध्ये संकेतस्थळ व डिजिटल सेवा सुलभता, संकेतस्थळ, व्हॉट्सॲप व जनरेटिव्ह एआय आधारित बॉटचा वापर, केंद्र शासनाशी सुसंवाद व निधी प्राप्ती, रेल्वे आणि पर्यावरण मंत्रालयाशी समन्वय साधून पुनर्वसन योजनांसाठी प्रस्तावित निधी मागवणे, केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी योग्य प्रतिसाद व पाठपुरावा, स्वच्छता आणि दस्तऐवज व्यवस्थापन, २.७२ कोटी दस्तऐवजांचे नोंदणीकरण आणि ४० लाखांहून अधिक दस्तऐवजांचे नष्टिकरण, जुन्या जड वस्तू विक्रीतून सुमारे ३ लाख उत्पन्न, तक्रार निवारण व अभ्यागत सुविधा, १०० टक्के तक्रारींचे वेळेत निवारण, अशी विविध कामगिरी केली आहे.

एसआरएच्या या एक नंबरी कारभारामुळे प्रशासनाची जबाबदारी आणखी वाढली आहे. प्रमुख नामांकित कार्यालयांना मागे टाकत एसआरएने केलेल्या या कामगिरीमुळे अधिकारी वर्ग खुश झाला आहे. परंतु या सन्मानाने सर्वसामान्य नागरिक अचंबित झाले आहेत. रखडलेले प्रकल्प, झोपडीधारकांचे थकलेले भाडे, झोपडीधारकांच्या तक्रारीबाबत न्याय मिळत नसल्याने अनेक लोक एसआरएच्या दारात न्यायासाठी दररोज येतात. परंतु गोरगरीब झोपडीधारकांची दखल घेण्यात हे कार्यालय अजूनही कोसो दूरच आहे.

एसआरए प्रकल्प राबविण्यासाठी विकासक झोपडीधारकांना हवी ती आश्वासने देतात. यावेळी काही रहिवाशी बिल्डरला विरोध करतात. हाच राग मनात धरून विकासक एसआरए अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून त्यांना त्रास देतात. पात्र असतानाही त्यांना विविध कारणांनी त्रास देण्यात येतो. यामुळे झोपडीधारक विकासकांविरोधात एसआरएकडे दाद मागतात. परंतु एसआरए अधिकाऱ्यांकडून वेळेत न्याय होत नसल्याने अनेक नागरिक हैराण आहेत.

नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी यापूर्वीच्या आणि विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विविध कार्यक्रम राबविले. याला काही प्रमाणात यश आले असले, तरी अनेक नागरिक आपल्या कामासाठी आजही एसआरए कार्यालयात चकरा मारत आहेत. जेष्ठ, वयोवृद्ध नागरिकांना तासंतास उभे राहावे लागते. काही अधिकारी, कर्मचारी इतके व्यस्त दाखवतात की, त्यांना नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी दोन मिनिटे नसतात. अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी तर तासंतास थांबावे लागते. या कार्यालयात एजंट आणि विकासकाच्या लोकांचा राबता मोठ्या प्रमाणात आहे. यामुळे अधिकारी, कर्मचारी विकासकांचे काम करण्यास प्राधान्य देतात. नागरिकांना एसआरए कार्यालयात प्रवेश कठीण असताना विकासक,एजंट यांचा प्रवेश विनासायास होतो. नागरिकांना कुणी वाली नसल्याचे येथे फेरफटका मारल्यावर दिसून येते.

एसआरए म्हटले की, भ्रष्टाचारी विभाग असे लोक सहज बोलून जातात. ही प्रतिमा पुसण्यासाठी अधिकारी त्या जोमाने काम करताना आढळत नाहीत. याला काही अधिकारी अपवाद आहेत. परंतु काही अधिकाऱ्यांना एसआरए सोडवेना झाले आहे. बदली झाल्यानंतरही त्यांना पुन्हा एसआरएमध्येच पद हवे. असे अनेक अधिकारी एसआरए कार्यालयात आहेत. हे अधिकारी जनतेचे प्रश्न सोडवत असते तर त्यांना नियम डावलून पुन्हा एसआरएतील पद दिले असते, तर ते लोकहिताचे मानले असते. परंतु पुन्हा एसआरएत आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीच्या सुरस कथा काही लोक सांगतात. काही अधिकारी बदली नंतर पुन्हा एसआरएमध्ये आले आहेत. तर काही अधिकाऱ्यांना तीन वर्षे झाली, तरी एसआरएतून बदली नको आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे म्हणून या अधिकाऱ्यांची ओळख आहे. त्यामुळे नागरीकांचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी हे अधिकारी आपल्या खुर्चीची गणिते याठिकाणी बांधत असल्याची चर्चा आहे.

प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी अल्पावधीतच प्रशासनावर आपला ठसा उमटविला आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली एसआरएने शंभर दिवस कार्यक्रमातील दुसऱ्या टप्प्यात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. यासाठी त्यांनी एसआरए मध्ये विविध उपक्रम राबविले; मात्र या कार्यालयाच्या पडद्याआड काय-काय सुरू आहे, याकडेही त्यांना लक्ष द्यावे लागणार आहे. भ्रष्टाचारी खाते म्हणून ओळख असलेल्या खात्याची प्रतिमा उंचविण्याचे शिवधनुष्य कल्याणकर यांना पेलावे लागणार आहे.

tejaswaghmare25@gmail.com

logo
marathi.freepressjournal.in