लोकशाही शासनव्यवस्थेत सरकारला सतत लोकोपयोगी धोरणं आखावी लागतात आणि त्यांची कालोचित अंमलबजावणी करावी लागते. तसं झाले नाही आणि चुकीची धोरणं राबविली तर त्रस्त झालेली जनता मग एखादे दिवशी रस्त्यावर उतरते आणि धुमाकूळ घालते. आज आपला शेजारी देश श्रीलंकेत हेच दृश्य दिसत आहे. हा आठवडा सुरू झाल्यापासून श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोमध्ये राष्ट्राध्यक्ष गोताबया राजपक्षे यांच्या निवासस्थानात घुसून लोकांनी यथेच्छ नासधूस केली. असेच दृश्य १५ऑगस्ट २०२१ रोजी अफगाणिस्तानात दिसले. तेव्हा तालिबानी तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी यांच्या शाही निवासस्थानात घुसले आणि त्यांनी नासधूस तर केलीच पण उपलब्ध साधनांचा आनंद घेतला. कोणी कॅरम खेळले तर कोणी पोहण्याच्या तलावात उडया मारल्या.
ही दोन्ही दृश्यं डोळयांसमोर आणली म्हणजे मग जाणवते की देशातील सर्वसामान्य जनतेचे जेव्हा प्रचंड हाल होत असतात तेव्हा एरव्ही सोशिक असलेली जनता कशी वागते! अर्थात या दोन दृश्यांत एक महत्वाचा फरक आहे. तो म्हणजे तालिबानी म्हणजे धर्मांध सैनिक ज्यांना देशाचा कारभार पुरातन आणि कालबाहय नियमांनुसार चालावा असे वाटते. श्रीलंका लोकशाही मानणारा देश आहे. त्यांनी आजपर्यंत मतदानाच्या माध्यमातून सरकारं बदललेली आहेत. आतासुद्धा सत्तेत असलेले सरकार लोकनियुक्त आहे. असे असूनही आता श्रीलंकेतील जनता रस्त्यावर उतरली आहे. याचे साधे कारण म्हणजे त्यांच्या सहनशक्तीचा कडलोट झालेला आहे.
आज आपला शेजारी देश श्रीलंका अतिशय भयानक आर्थिक संकटातून जात आहे. या संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या तेथील कारभार काळजीवाहू पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे बघत आहेत. आज श्रीलंकेला त्रस्त करणाऱ्या दोन महत्वाच्या समस्या आहेत. एक आर्थिक समस्या आहे तर दुसरी राजकीय समस्या आहे. आधी आर्थिक समस्येचे स्वरूप समजून घेऊ.
श्रीलंकेत आज ज्या समस्येने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे ती कालपरवा निर्माण झालेली नाही. गेली अनेक वर्षे हळूहळू पण निश्ि‍चतपणे श्रीलंका आजच्या स्थितीकडे सरकत आहे. ती स्थिती निर्माण होण्यास देशाचे चुकीच्या पद्धतीने केलेले नियोजन कारणीभूत आहे. यातही जवळजवळ सर्व जग चीनला दोष देत आहे. चीनने जागतिक रणनीतीचा भाग म्हणून गेले काही वर्षं जगातील गरीब पण सामरिकदृष्टया महत्वाच्या देशांना उदाहरणार्थ श्रीलंका प्रचंड कर्ज द्यायला सुरूवात केली आहे. या कर्जातून चीनी कंपन्यांना पायाभूत सुविधा निर्माण करणारे प्रकल्प उभारण्याची कंत्राटं दिली जातात. या कर्जांचा व्याजाचा दर भरमसाठ असतो. दुसरी लक्षणीय बाब म्हणजे या पायाभूत प्रकल्पांचा त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कितपत उपयोग होतो याबद्दल नेहमी शंका उपस्थित केल्या जातात. श्रीलंकेबद्दल बोलायचं झालं तर तिथे चीनने हंबनटोटा हे बंदर उभारण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज दिले. बंदर पूर्ण झाल्यावर जेव्हा कर्जाची परतफेड करण्याची वेळ आली तेव्हा श्रीलंकेच्या राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आले की या बंदरातून तेवढे उत्पन्न होत नाही ज्यातून कर्ज आणि कर्जाचे हप्ते फेडता येतील. अशा स्थितीत श्रीलंकेने हे बंदर चीनच्या ताब्यात 99 वर्षांच्या करारावर स्वाधीन केले. येथून श्रीलंकेची आर्थिक घसरण सुरू झाली. हे पहिले आर्थिक संकट.
गेले काही वर्षे मात्र तेथे आक्रमक राष्ट्रवादाने आणि बहुसंख्याकवादाने पाय पसरायला सुरूवात केली. राजपक्षे कुटुंबाने समाजाची विभागणी ‘ते’ विरूद्ध ‘आम्ही’ अशी करायला सुरूवात केली. श्रीलंकेची लोकसंख्या सुमारे दोन कोटी वीस लाख एवढी आहे. त्या देशात जवळजवळ ७५ टक्के बुद्ध धर्मिय आहेत. सुमारे १५ टक्के हिंंदू आहेत तर सुमारे दहा टक्के मुस्लीम आहेत. तेथील बुद्ध धर्मियांचे व हिंदू धर्मियांचे जवळजवळ पंचवीस वर्षे यादवी युद्ध सुरू होते. शेवटी २००९ साली सरकारने तामिळ वाघांचे पेकाट मोडले. काही अभ्यासकांच्या मते तेव्हापासून बुद्ध धर्मिय व तेथील मुस्लीम यांच्यातील ताण वाढायला लागला. बुद्ध धर्मियांच्या अतिरेकी संघटना मुस्लिमांची दुकानं लुटतात, हलाल मटण विकणाऱ्या उपहारगृहांवर दगडफेक करतात. यामुळे आता तेथे बुद्धीस्ट व मुसलमान यांच्यात ताणतणाव असतो.
आजच्या श्रीलंकेत तर बहुसंख्याकवादाने धुमाकूळ माजवला आहे. याचा व्यावहारिक अर्थ म्हणजे सुमारे ७५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या सिंहली समाजाकडे देशातील सर्व सत्ता असेल आणि तमिळ भाषिक आणि मुस्लीम धर्मीयांना तेथे दुय्यम नागरिक म्हणूून राहावे लागेल. सुरूवातीला सिंहली विरूद्ध तमिळ असे यादवी युद्ध झाले. तमीळ समाजाची हिंसक संघटनेने (लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमील इलम) हिंसक लढा दिला. पण २००९ साली सरकारने लष्करी बळाचा वापर करून लढा मोडून काढला. तेव्हा पासून तर सिंहला राष्ट्रवाद अधिकाधिक आक्रमक झाला.
तमिळ भाषिकांना या प्रकारे नमवल्यानंतर सिंहला राष्ट्रवादाने मुस्लिमांना लक्ष्य करायला सुरूवात केली आहे. मार्च २०१८ मध्ये तेथे सिंहला आणि मुसलमान यांच्यात दंगल झाली. दंगलखोरांनी मध्य श्रीलंकेत असलेली मुसलमानांची दुकानं व मालमत्तेची नासधूस केली आहे. यानंतर एप्रिल २०१९ मध्ये श्रीलंकेत इस्टरच्या दिवशी चर्चमध्ये धार्मिक अतिरेक्यांनी बॉम्बस्फोट घडवून आणले. अशा स्थितीत त्या देशात सामाजिक शांतता नांदणार तरी कशी? श्रीलंकेसारख्या देशांनी तर बहुसंख्याची सत्ता कशी प्रबळ होत जाईल यासाठी कायदे केले. तेव्हापासून तेथील बिगर—सिंहला समाज नाराज आहे. याला प्रथम तामिळ वाघांनी तोंड फोडले होते. आता मुसलमान समाज नाराज आहे. श्रीलंकेतील ताज्या घडामोडीतून दक्षिण आशियातील देशांनी काही धडे घेतले पाहिजे. एक म्हणजे दक्षिण आशियातील जवळपास सर्व देश बहुभाषिक, बहुधार्मिक आणि बहुसांस्कृतिक आहेत. या भागात युरोपात आहेत तसे एकजिनसी (एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृती) देश नाहीत. दक्षिण आशियातील प्रत्येक देशाला, आवडो वा न आवडो, बहुसंस्कृतीवाद स्वीकारावाच लागेल. तसे न करता जर फक्त बहुसंख्य समाजाच्या भल्याचा विचार केला तर त्याची जबरदस्त व प्रसंगी हिंसक प्रतिक्रिया येते. असं गुंतागुंतीचे सामाजिक, राजकीय वास्तव असलेल्या देशांत बहुसंख्यवाद फार दिवस चालत नाही. श्रीलंकेतील बहुसंख्य समाज सिंहला भाषिक समाज तामिळ वाघांच्या प्रकरणातून काही धडे शिकलेला दिसत नाही. म्हणूनच आता तेथे राजपक्षे यांनी सिंहला आणि बिगर सिंहला यांच्यात ताणतणाव निर्माण केले. आता तर आख्खा देशच आर्थिक पातळीवर दिवाळखोरीच्या दारात उभा आहे. श्रीलंकेच्या सरकारने ही वस्तुस्थिती समजून घ्यावी आणि त्यानुसार उपाययोजना करावी.
