भारतीय लोकशाहीची दशा आणि दिशा

देशाच्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीची पहिली निवडणूक एप्रिल १९५२ मध्ये झाली व पहिली लोकसभा १७ एप्रिल १९५२ मध्ये स्थापन झाली. त्यावेळी लोकसभेचे एकूण ४८९ सदस्य होते आणि देशात १७.३ कोटी मतदार होते. आता लोकसभेचे ५४३ सदस्य असून, एकूण मतदार ९६.७० कोटी आहेत.
भारतीय लोकशाहीची दशा आणि दिशा
@ANI

विशेष

डॉ. जे. के. जाधव

भारताच्या लोकसभेची निवडणूक झाली, एकूण ५४५ सदस्यांपैकी ५४३ सदस्यांची निवडणूक झाली. एकूण निवडणूक सात टप्प्यांत झाली. ४ जूनला लोकसभेच्या सर्व जगांचे निकाल जाहीर झाले. ९ जून २०२४ रोजी केंद्रात नवीन सरकार स्थापन झाले. देशाच्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीची पहिली निवडणूक एप्रिल १९५२ मध्ये झाली व पहिली लोकसभा १७ एप्रिल १९५२ मध्ये स्थापन झाली. त्यावेळी लोकसभेचे एकूण ४८९ सदस्य होते आणि देशात १७.३ कोटी मतदार होते. आता लोकसभेचे ५४३ सदस्य असून, एकूण मतदार ९६.७० कोटी आहेत.

२०१९च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत ५४३ पैकी भाजपचे ३०३ लोकसभा सदस्य होते, तर भाजपचे इतर सहकारी पक्ष मिळून ३५२ सदस्य होते. सरकार स्थापन करण्यासाठी एका पक्षास किंवा पक्षांच्या समूहास कमीत कमी २७२ सदस्यांची आवश्यकता आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत भाजप २४०, तेलुगू देसम पार्टी १६, जनता दल युनायटेड १२, शिवसेना ७, लोकजनशक्ती ५ आणि इतर सर्वपक्षांचे मिळून २९२ सदस्यांचे एनडीए सरकार स्थापन झाले आणि नरेंद्र मोदी भारताचे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने १९४७ ते २०१४ म्हणजे सुमारे ६७ वर्षे काही अपवादाची वर्षे वगळता या देशावर राज्य केले. २०१४ पासून देशात भारतीय जनता पक्षाचे राज्य आहे.

आपल्या देशाची प्रगती झाली आहे की नाही, या विषयी मी मधून मधून विचार करतो. माझे बालपण शिऊर या गावात गेले, माझ्या बालपणी त्या गावातील परिसरात ज्या सोयीसुविधा होत्या आणि आज काय स्थिती आहे, याची मी तुलना करतो. गावच्या परिसरात नवीन रस्ते झाले. गावात पाण्याचे नळ झाले. २० वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागात आणि शहरातील झोपडपट्टीत लोक उघड्यावर शौचास बसत होते. आता घराघरात शौचालये झाली आहेत. नवीन शाळेचे वर्ग झाले. सिमेंट काँक्रीटच्या इमारती झाल्या. शेतीसाठी नवीन यंत्रावर चालणारी अवजारे आली. मोठ्या शहरात मोठमोठ्या व्यापारी निवासी इमारती झाल्या. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस रस्ता झाला, मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्ग झाला. मी १९७२ मध्ये बी.ई. झालो, तेव्हा संपूर्ण मराठवाड्यात औरंगाबाद येथे शासनाचे एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय होते. आता मराठवाड्यात २५ पेक्षा जास्त अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढत आहे. गरीब घरातील मुले-मुली उच्च शिक्षण घेतात. अमेरिकेसारख्या देशात जाऊन मोठ्या पगाराच्या नोकरीवर काम करतात. या सर्व प्रगतीच्या खुणा दिसत असूनही भारताला जगाच्या तुलनेत अजून खूप प्रवास करावयाचा आहे. देशात आज बेरोजगारी, महागाई, घरकुलांची कमतरता, भूमिहीनांना जमीन नसणे, गरिबी, अज्ञान, उच्च शिक्षणाचा अभाव, आरोग्य सेवेची कमतरता असे अनेक प्रश्न जनतेला भेडसावत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा जाहीरपणे सांगतात की, 'काँग्रेसने ६७ वर्षांत या देशात काहीही केलेले नाही. आम्ही १० वर्षांत या देशात खूप सुधारणा केल्या आहेत, देशाला प्रगतिपथावर नेले आहे. जनरल सॅम माणेकशॉ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना उद्देशून सोशल मीडियावर एक पोस्ट टाकली होती. या पोस्टमध्ये काँग्रेस पार्टीने गेल्या ६७ वर्षांत काहीच केले नाही असे, जे भारतीय जनता पक्षाचे नेते म्हणतात ते धादांत खोटे आहे. काँग्रेसने शिक्षण, रस्ते, धरणे, रेल्वे इ. अनेक बाबतींत विकास केला. हे विसरून चालणार नाही. जनरल माणेकशॉ हे सर्व भारतीय नागरिकांचे प्रतिनिधी आहेत, असे मला वाटते. कारण त्यांचे वरीलप्रमाणे जे निरीक्षण आहे, ते सर्व भारतीयांचे आहे.

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतात अनेक सुधारणा झाल्या. रेल्वेचे जाळे वाढले, अद्ययावत रेल्वे, मेट्रो आदी आल्या. नितीन गडकरींनी रस्त्याचे जाळे वाढवून अप्रतिम काम केले. एक्स्प्रेस-वे, समृद्धी इ. अनेक रस्त्यांचे जाळे देशात निर्माण केले. देशाची प्रगती ही चांगल्या रस्त्याच्या निर्मितीमुळे होती, हे नितीन गडकरी यांनी त्यांच्या कार्यातून पटवून दिले. नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्या येथील राम मंदिर, वाराणसी येथील गंगेच्या घाटावर केलेली कामे अनेक धार्मिक स्थळांचे केलेले पुनरुत्थान अप्रतिम आहे. सरदार वल्लभभाई पटेलांचा नर्मदा सरोवर पात्रात उभारलेला ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ आणि त्या परिसराचा एक प्रेक्षणीय स्थळ म्हणून केलेला विकास हे सर्व स्पृहनीय आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात केलेले भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारचे काम कौतुकास्पद आहे. सर्व कार्यालयांत पेपरलेस काम होत आहे. बँकांमध्ये अद्यावत माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून कॅशलेस व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मोदी सरकारने अनेक क्षेत्रात प्रगतीची घोडदौड सुरू केली आहे. जगात भारताकडे एक प्रगतिशील देश म्हणून पाहिले जात आहे. एवढं असूनही या देशात अनेकांचा भाजप सरकारला विरोध आहे. भाजपने अनेक राज्यांत सत्ता मिळविण्यासाठी स्थानिक राजकीय पक्षात तोडफोड केली. तेथील नेत्यांवर ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय इ. शासकीय यंत्रणांचे छापे टाकले किंवा छापे टाकण्याच्या धमक्या दिल्या. सत्तेचा मोह आवरत नसल्यामुळे अनेक नेते भाजपमध्ये सामील झाले किंवा भाजपबरोबर गठबंधन करून सत्तेत सामील झाले. महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेचे अनेक नेते अशा प्रकारे भाजपसोबत सामिल झाले. त्यांनी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार, काँग्रेसची साथ सोडली. भारतीय जनतेला मोदी सरकारमुळे ‘ईडी’ शब्द समजला. हे सर्व होत असताना देशातील जनतेच्या काय समस्या आहेत, देशाच्या विकासाच्या काय समस्या आहेत, याकडे भाजप सरकारचे दुर्लक्ष झाले. संपूर्ण देशात भाजपची सत्ता यावी, यासाठी मोदी आणि यांची सर्व टीम कार्यरत आहे. लोकशाहीमध्ये मतदार हा राजा असतो. या मतदाराला खऱ्या लोकशाहीची जाणीव होऊ नये, त्यांना खऱ्या लोकशाहीचे स्वरूप समजू नये, त्यांना अंधारात ठेवूनच आपण राज्य चालवावे, असा प्रयत्न भाजपचा आहे. किंबहुना काँग्रेसने सुद्धा या बाबतीत काहीच केले नाही, असा या देशातील नागरिकांचा अनुभव आहे.

लोकसभा २०२४ च्या निवडणुकीत मी औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात अपक्ष उमेदवार म्हणून उभा होतो. निवडणूक लढविण्याचा माझा विचार नव्हता. माझी तयारी नव्हती. परंतु महायुतीचा उमेदवार लवकर ठरत नव्हता. त्यामुळे मी या निवडणुकीत भाग घेतला. या निवडणुकीत मतदारांना पैसे वाटण्यासाठी उमेदवारांमध्ये स्पर्धा चालू होती. अनेक उमेदवार हौसे, गवसे, नवसे, कार्यकर्ते होते. निवडणुकीच्या दरम्यान, सर्व उमेदवार एवढे हवालदिल झालेले असतात की, त्यांना मतदार, कार्यकर्ते यांच्यासमोर मतांसाठी गयावया करावी लागते. लोकसभेच्या या निवडणुकीत मतदारांनी आपापल्या सोयीप्रमाणे, इच्छेप्रमाणे मतदान केले. यावेळी मात्र सर्व चित्र बदलले.

असो, भारतीय लोकशाही बळकट करायची असेल, तर सर्व भारतीय समाज उच्चशिक्षित झाला पाहिजे, सुसंस्कृत झाला पाहिजे. महागाई, बेरोजगारी संपली पाहिजे. जनतेला अन्न, वस्त्र, निवारा, उच्च शिक्षण, उत्तम आरोग्य आणि सुसंस्कृत जीवन जगता आले पाहिजे. यासाठी राजकीय नेतृत्वाने स्वार्थ सोडून जनसामान्याच्या कल्याणासाठी अहोरात्र झटले पाहिजे, तरच आपल्या देशात आदर्श लोकशाही येऊ शकेल.

या निवडणुकीत देशात सुमारे ६० टक्के मतदान झाले. १०० टक्के मतदारांनी मतदान करावे असा कायदा करावा. मतदान न करणाऱ्यांना शासकीय सवलती मिळणार नाहीत. त्यांच्या पाल्यांना शासकीय नोकरी मिळणार नाही. तसेच त्यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, या मुद्द्यांचा देखील या कायद्यात समावेश करावा. निवडणुकीच्या दरम्यान मतदारांना पैसे वाटायचे नाहीत, असा निर्णय सर्व उमेदवारांनी घेतला आणि आम्ही मतदान करण्यासाठी पैसे घेणार नाही असा निर्णय मतदारांनी घेतला, तर कार्यक्षम, सुसंस्कृत, उच्चशिक्षित उमेदवार निवडून येतील आणि लवकरच भारत देश 'सुजलाम‌् सुफलाम्' होईल याची मला खात्री आहे. यासाठी शासनाने आणि स्वयंसेवी संस्थांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. तरच आदर्श राज्य निर्माण होईल. भारतीय लोकशाही चिरायू होवो!

( लेखक माजी उद्योग संचालक आहेत.)

Jkjadhav49@gmail.com

logo
marathi.freepressjournal.in