बिबट्यांची नसबंदी गरजेची?

चौफेर

प्राजक्ता पोळ

गेल्या अनेक महिन्यांपासून बिबट्यांची नसबंदी करण्याची चर्चा केली जात आहे. यासंदर्भात खासदार अमोल कोल्हे यांनी संसदेत माणसांवर होत असलेल्या हल्ल्यांबाबत बिबट्यांच्या नसबंदीच्या पर्यायाचा विचार करावा ही मागणी केंद्रीय वनमंत्र्यांकडे केली. अशीच मागणी करणारी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. काही जिल्ह्यातील समस्येमुळे ही मागणी आता राज्यभर जोर धरू लागली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील केडगाव गावात एका गुऱ्हाळावर मोरे दाम्पत्य ऊस तोडणीचे काम करत होते. वर्षानुवर्षे काम करत असलेल्या या दाम्पत्याला नुकतेच एक बाळ झाले होते. छोट्या विष्णूचा जन्म झाल्यानंतर काही महिन्यांत त्याची आई कामावर रूजू झाली. विष्णूला उसाच्या फडात झोळी करून झोपवायचे आणि काम करायचे, हा या दाम्पत्याचा दिनक्रम होता. मागच्या महिन्यात नेहमीप्रमाणे मोरे दाम्पत्य गुऱ्हाळावर ऊसतोडणीसाठी आले. उसाच्या फडात झोळी बांधून विष्णूला त्यात झोपवले आणि दोघेही कामाला लागले. काही वेळाने विष्णूची आई झोळीकडे जात असताना अचानक तिच्या हंबरड्याचा आवाज आला. सगळे मजूर काय झाले हे बघायला धावले. विष्णूला त्याच्या आईसमोरून एक बिबट्या झोळीतून उचलून नेत होता. तीन महिन्यांच्या विष्णूचा रडण्याचा आवाज असह्य करणारा होणारा होता. काम करत असलेल्या एका मजुराने धाडसाने बिबट्याच्या मागे धावून बिबट्याच्या तोंडातून विष्णूला सोडवले. विष्णू जखमी झाला होता. त्याला जवळच्याच रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पण बिबट्याच्या दात आणि नखांमुळे झालेल्या जखमा खोलवर गेल्या होत्या. त्याच्या गळ्याची मुख्य धमणी तुटल्याने रक्तस्त्राव छातीत उतरला होता. डॉक्टरांनी अनेक प्रयत्न करूनही विष्णूला वाचवता आले नाही. बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन महिन्यांच्या विष्णूचा मृत्यू झाला. या घटनेनेनंतर हळहळ व्यक्त केली गेली. पण या भागातली महिन्याभरातली ही तिसरी घटना होती. लहान मुलांवरचे बिबट्याचे हल्ले वाढले आहेत. त्यासाठी बिबट्यांची नसबंदी करून त्यांची संख्या नियंत्रणात आणावी, ही मागणी केली जात आहे.

खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी संसदेच्या अधिवेशनात बिबट्यांची वाढती संख्या रोखण्यासाठी ‘बिबट्या प्रजनन नियंत्रण धोरण’ लागू करण्याची मागणी केली होती. तसेच केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे या मागणीचा पाठपुरावा केला. त्यानुसार केंद्रीय वनविभागाच्या अतिरिक्त महासंचालकांनी या विषयीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश राज्याच्या मुख्य वनसंरक्षकांना दिले होते. जुन्नर उप वनविभाग क्षेत्रातील जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरूर तालुक्यात बिबट्यांकडून सातत्याने होत असलेल्या हल्ल्यात अनेकांना जीव गमवावा लागला. वनविभागाच्या अतिरिक्त महासंचालकांच्या निर्देशानुसार राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक महीप गुप्ता यांनी बिबट्याप्रवण क्षेत्रातील गावांचे सर्वेक्षण करून मानव-बिबटे संघर्ष कसा कमी करता येईल याचा अभ्यास केला. त्यानुसार ‘वाइल्ड लाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया’ आणि वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राथमिक पातळीवर ११ नर आणि ३६ मादी बिबट्यांवर गर्भनिरोधक उपाययोजना करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय वनविभागाच्या अतिरिक्त महासंचालकांकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावात वन्यजीव संस्थेच्या सहकार्याने नर आणि मादी बिबट्यांच्या ग्रंथींचा अभ्यास व गर्भनिरोधन यावर भर देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर बिबट्याप्रवण क्षेत्रातील बिबट्यांच्या हालचाली, खाद्य या बाबींचाही अभ्यास केला जाणार आहे. ही उपाययोजना देशात प्रथमच होणार असल्याने याचा परिणाम केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता, देशभरातील बिबट्याप्रवण क्षेत्रांसाठी परिणामकारक ठरू शकतो. तसेच, बिबट्यांच्या हालचाली, खाद्यसाखळी आणि पर्यावरणीय परिस्थितीचा अभ्यास केल्याने मानव-बिबट्या संघर्ष कमी करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. हा प्रस्ताव सध्या जुन्नरसाठी आहे, मात्र राज्यभर याचा विचार केला जावा असा पर्याय आमदार सत्यजीत तांबे यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात सुचवला. यावेळी त्यांनी नगर जिल्ह्यातील बिबट्याच्या हल्ल्यांची आकडेवारी वाचली. गेल्या पाच वर्षांत एकट्या नगर जिल्ह्यात बिबट्यांच्या हल्ल्याच्या १४ हजार ४०० घटनांची नोंद झालेली आहे. त्यात पशुधन हानीची संख्या १४ हजार २४९ इतकी होती. हा प्रकार अतिशय गंभीर असून बिबट्यांची नसबंदी हा एकच पर्याय आता उरला आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे.

जुन्नरच्या या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली तर बिबट्यांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मदत होणार आहे. मात्र, याचे दुष्परिणामदेखील आहेत. मादीची नसबंदी केल्यास बिबट्याच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊन तो आक्रमकदेखील होऊ शकतो, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्रातील संरक्षित वनक्षेत्रांमध्ये बिबट्यांची संख्या सुमारे एक हजार ९८५ असल्याचे वनविभागाच्या अहवालामधून स्पष्ट झाले आहे. २०१८ साली ही संख्या एक हजार ६९० होती. आता २०२२ मध्ये यात १२२ बिबट्यांची भर पडली आहे. राज्यातील संरक्षित क्षेत्रांमध्ये आढळणाऱ्या एकूण संख्येपैकी जवळपास ७५ टक्के संख्या ही संरक्षित वनक्षेत्राबाहेर राहत असल्याची महत्त्वपूर्ण नोंद अहवालात आहे. सह्याद्री भूप्रदेशाचा विचार करता सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील बिबटे अधिवासाच्या घनतेमध्ये वाढ झाली आहे.

माणसांवर होणारे बिबट्यांचे हल्ले थांबवले पाहिजेत, पण त्यासाठी बिबट्यांची नसबंदी हा पर्याय योग्य आहे का? याबाबत अनेक पर्यावरण तज्ज्ञांनी त्यांची मते मांडली आहेत. जो बिबट्या जंगल सोडून गावात, शेतात आला आहे, त्याची मोजणी कशी करणार? तो एक मोठा संशोधनाचा विषय आहे. बिबट्या हा अत्यंत चपळ प्राणी असल्याने त्याला पकडणे शक्य नाही. त्यामुळे पकडून त्याची नसबंदी करणे, हे काहींना अशक्य वाटते. नसबंदी करायची ठरवली तरी ते खूप खर्चिक असेल. त्यामुळे बिबट्यांची अंशतः शिकार हाच त्यांची संख्या कमी करण्यावर किंवा त्यांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्यासाठीचा उपाय असू शकतो.

जर बिबट्याने माणसावर हल्ला केला तर वन अधिकाऱ्याला तत्काळ घटनास्थळी जाऊन पंचनामा करावा लागतो. त्यानंतर त्या बिबट्याचा शोध घेतला जातो. तो सापडलाच तर त्याला रेस्क्यू केंद्रामध्ये आणावे लागते. बिबट्या आणि जखमी माणूस यांची काळजी घ्यावी लागते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना बिबट्यांची नसबंदी हाच योग्य पर्याय वाटतो. मात्र या मागणीला पर्यावरणवादी विरोध करतात. माजी केंद्रीय मंत्री तसेच प्राणी हक्क संरक्षण कार्यकर्त्या मनेका गांधी यांनी हा पर्याय व्यवहार्य नाही, असे सांगितले आहे. बिबट्या नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी रानडुक्कर, ससे आदी बिबट्यांच्या नैसर्गिक भक्ष्यांची अवैध शिकार थांबविण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे मनेका गांधी यांचे म्हणणे आहे. पण माणसांवर होणारे बिबट्यांचे हल्ले थांबवण्यासाठी लवकरात लवकर उपाययोजना करणे हे अत्यंत गरजेचे आहे, हेही तितकेच खरे. अन्यथा अनेक जीव जाण्याचा हा धोका भविष्यात वाढतच जाणार आहे.

prajakta.p.pol@gmail.com