लोकशाही व संसदीय परंपरांच्या चिंधड्या उडवून विश्वासघाताच्या पायावर उभे असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला अजून विधिमान्यता नाही, असा घणाघात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केला. त्यावरून विधिमंडळाच्या एकूण अधिवेशनाचा रंग काय असू शकतो, याची कल्पना आली होती. ३० वर्षांच्या राजकीय प्रवासात अजितदादा पवारांना विविध पदांवर आणि विविध भूमिकांमध्ये महाराष्ट्राने पाहिले आहे. आमदार, राज्यमंत्री, मंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पक्षाचे नेते अशा भूमिकांमध्ये त्यांनी समरसून काम केले. त्यांच्या संसदीय राजकारणाची सुरुवात खासदारकीपासून झाली; परंतु ती कारकीर्द अगदीच अल्प आणि मूल्यमापन करण्याजोगतीही नव्हती; परंतु विधिमंडळ सदस्य म्हणून सुरुवातीचा काही काळ गेल्यानंतर त्यांनी जी गती घेतली, ती अचंबित करणारी आहे. शरद पवार यांचे पुतणे अशी प्रारंभीच्या काळातील ओळख पुसून त्यांनी अजितदादा पवार अशी स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून त्यांची कारकीर्द अनेक अर्थांनी महत्त्वाची होती; परंतु विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांची कामगिरी त्यांच्या आजवरच्या कारकीर्दीतील सर्वोत्तम ठरेल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.
ब्रिटिश संसदीय परंपरेत विरोधी पक्षाच्या नेत्याला ‘शॅडो प्राइममिनिस्टर’ म्हटले जाते. सत्तारूढ सरकार कोणत्याही कारणाने बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले आणि कोसळले तर देशाची सूत्रे घेण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्याने तयारीत असले पाहिजे, असा त्याचा अर्थ. संसदीय परंपरेमध्ये विरोधी पक्षनेत्याचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आणि विरोधातल्या सर्व पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे असते. देशाच्या पातळीवर ते पंतप्रधानांइतके तर राज्याच्या पातळीवर मुख्यमंत्र्यांइतके महत्त्वाचे मानले जाते. महाराष्ट्राच्या विधानसभेपुरते बोलायचे तर विरोधी पक्षनेते म्हणून आर. डी. भंडारे, कृष्णराव धुळप, दि. बा. पाटील, गणपतराव देशमुख, उत्तमराव पाटील, शरद पवार, दत्ता पाटील, मृणाल गोरे, मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे, नारायण राणे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे काम उल्लेखनीय मानले जाते. विलासराव देशमुख यांच्या काळात रामदास कदम आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात राधाकृष्ण विखे-पाटील हे मुख्यमंत्र्यांच्या कलाने काम करणारे विरोधी पक्षनेते म्हणून ओळखले जात होते. नारायण राणे यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून केलेली कामगिरी महाराष्ट्राला चकित करणारी होती.
विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी केलेली अभ्यासपूर्ण भाषणे राणे यांची प्रतिमा उंचावणारी ठरली होती; परंतु या काळात त्यांनी सत्ता मिळवण्यासाठी केलेले प्रयत्न फारच उथळ स्वरूपाचे होते. त्याचीच पुनरावृत्ती देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात झाली. फडणवीस यांनीही विरोधी पक्षनेते म्हणून उत्तम काम केले असले तरी त्यांच्या या कामापेक्षा त्यांनी सरकार अडचणीत आणण्यासाठी राजभवन, केंद्र सरकार आणि केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून केलेले प्रयत्न अधिक चर्चेत राहिले. एका खंबीर विरोधी पक्षनेत्याऐवजी सत्ता गमावल्यामुळे बेचैन झालेल्या नेत्याचेच दर्शन त्यांनी वारंवार घडवले. कोविडकाळात गुजरातच्या एका कंपनीसाठी आपले दरेकर वगैरे सवंगडी घेऊन मध्यरात्री पोलीस ठाणे गाठण्याची त्यांची कृती विरोधी पक्षनेत्याला शोभणारी नव्हती. विरोधी पक्षनेत्याचे सभागृहातील काम आणि राजकीय जीवनातील त्याचा वर्तनव्यवहार या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या असतात. राणे आणि फडणवीस यांची सभागृहातील कामगिरी उत्तम असली तरी सभागृहाबाहेरील त्यांचे राजकारण उबग आणणारे होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांचा विचार करताना विरोधी पक्षनेत्याच्या परंपरेला एक उंची प्राप्त होताना दिसून येते. पहिल्याच अधिवेशनात त्यांनी दाखवलेली प्रगल्भता, आक्रमकपणा आणि सभागृहातील कामकाजावरील पकड प्रभावित करणारी होती.
अधिवेशन सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी त्यांनी दाखवलेली आक्रमकतेची झलक सत्ताधाऱ्यांना अस्वस्थ करणारी होती. म्हणूनच तर किरीट सोमय्या यांची अत्यंत खराब कार्बन कॉपी असलेल्या मोहित कंबोजला पुढे करून अजितदादांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. सिंचन घोटाळ्याच्या नावाखाली गेल्या दशकभरात अजितदादांची यथेच्छ बदनामी करण्यात आली. ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा असा अपप्रचार केला गेला. सिंचन प्रकल्पांवर झालेल्या एकूण खर्चाचा आकडा हाच भ्रष्टाचारचा आकडा म्हणून गोबेल्स पद्धतीने प्रचार करण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काडी टाकली आणि भारती जनता पक्षाने त्यांचा कार्यक्रम पुढे नेला. सततची चर्चा आणि आरोपांना वैतागून अजितदादांनी तेव्हा मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. सरकारने त्यासंदर्भात श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली. जलतज्ज्ञ माधवरा चितळे यांची समिती नेमली. त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही.
देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, रावसाहेब दानवे वगैरे मंडळींनी बैलगाडीभर पुरावे घेऊन मोर्चा काढला. या आरोपांवर स्वार होऊन भाजपची सत्ता आली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील पाच वर्षांच्या सत्तेत सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात कारवाई करता आली नाही. पुरावे म्हणून गाडीभरून जे काही नेले होते, ती डम्पिंग ग्राउंडवर टाकण्याच्या योग्यतेची सामग्री होती, हेच त्यातून सिद्ध झाले. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचे औटघटकेचे सरकार आले, त्या काळात अजितदादांना क्लीन चिटही दिली गेली. एवढे सगळे झाल्यानंतरही मोहित कंबोजसारख्या बँकबुडव्याला पुढे करून जुनेच आरोप नव्याने करून चिखलफेक करण्यात आली; परंतु अजितदादांनी त्याला भीक घातली नाही. विरोधी पक्षनेत्याची आपली जबाबदारी गंभीरपणे आणि खंबीरपणे पार पाडली.
अनेक वर्षे पाहिला नव्हता, अशा विरोधी पक्षनेत्याचे दर्शन अजितदादांच्या रूपाने महाराष्ट्राला घडते आहे. विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांनी ‘पन्नास खोके एकदम ओक्के’ हा कार्यक्रम जोरदार केला. त्यावरून धक्काबुक्की, शिवीगाळही झाली. हे सगळे सुरू असताना अजितदादांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून आपली भूमिका अत्यंत गांभीर्याने पार पाडली. विधिमंडळाच्या कामकाजातील त्यांचा सहभाग दखलपात्र होता. विरोधी सदस्यांवरील त्यांचे नियंत्रण वाखाणण्याजोगे होतेच; परंतु सत्ताधारी बाजूकडील सदस्यांनाही त्यांनी अनेकदा ज्या पद्धतीने झापले, त्यावरून त्यांच्या एकूण दराऱ्याची कल्पना येत होती. विधानसभेत एखाद्या नेत्याची अशी पकड अलीकडे बऱ्याच वर्षांमध्ये पाहण्यात नव्हती. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांचे दिल्ली दौरे आणि मुख्यमंत्र्यांचे देवदर्शन दौरे सुरू असताना अजितदादा पायाला भिंगरी लावून चांद्यापासून बांद्यापर्यंत फिरत होते. पूरग्रस्तांच्या समस्या, अतिवृष्टीने पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या स्वतः जाणून घेत आहेत. अधिवेशनादरम्यान दोन दिवस सुट्टी होती, तर अजितदादांनी थेट मेळघाट गाठले आणि आदिवासींच्या समस्या समजून घेतल्या. कुपोषणाच्या प्रश्नाबाबत विधानसभेत आवाज उठवला. मंत्रालयासमोर पेटवून घेतलेल्या शेतकऱ्याची आणि त्याच्या कुटुंबीयाची दवाखान्यात जाऊन भेट घेतली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेतील भाषणात आपण आणि देवेंद्र फडणवीस म्हणजे ‘एक से भले दो’ असल्याचा उल्लेख केला होता. तरीसुद्धा एकट्या अजितदादांचा झपाटा दोघांना भारी आहे. विधिमंडळात आणि विधिमंडळाच्या बाहेरही राजकारणापलीकडच्या विरोधी पक्षनेत्याचे दर्शन महाराष्ट्राला घडू लागले आहे.
अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी आलेल्या कॅगच्या अहवालाने ‘शेवटचा दिस गोड झाला…’असेच म्हणावे लागेल. कोविडकाळात राजकोषीय तूट तीन टक्क्यांहून कमी ठेवल्याबद्दल अहवालात अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांचे कौतुक करण्यात आले आहे. अजितदादांनी अर्थमंत्री म्हणून उत्तम काम केले आहेच; परंतु कोविड काळात त्यांनी व्यापक पातळीवर त्यांनी जे काम केले आहे, त्याची नीट दखल घेतली गेली नाही. सकाळी ८ वाजता मंत्रालयात येऊन अजितदादा कामाला सुरुवात करीत होते. सगळ्या राज्यातील परिस्थितीवर लक्ष आणि नियंत्रण ठेवून होते. कॅगच्या अहवालातील कौतुकामुळे त्यांच्या त्याही कामाला न्याय मिळाला.
