तीन परस्परविरोधी विचारधारेचे आणि संस्कृतीचे पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करत होते तेव्हाच खरं तर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. सत्तेसाठी एक वेळ नेते एकत्र येतील पण सत्तेपेक्षा पक्षशिस्त, विचारधारा, निष्ठा या आणि अशा आताशा अडगणीत पडलेल्या शब्दांची जाण असणारा आणि त्या मानणारा ‘सर्वसामान्य कार्यकर्ता’ नावाचा एक वर्ग आजही समाजात जिवंत आहे. सत्तेसाठीची साठमारी, निवडणुकीत मतांचा सारीपाट जिंकण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या तडजोडी, निवडणुकीत पैशाचा कशा आणि किती प्रकारे दुरुपयोग होतो यासंबंधी जाहीर होणारी माहिती, सत्तेसाठी सर्व पातळ्यांवर केल्या जाणाऱ्या तडजोडी अशा सर्व गोष्टींची सविस्तर माहिती असूनदेखील हा वर्ग एखाद्या पक्षाला आपल्या निष्ठा वाहतो तेव्हा या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष करत पक्षप्रमुखांना देवत्व देऊन टाकतो. आपलं नेतृत्व कधीच चुकीचा निर्णय घेणार नाही, आपल्या ध्येयापासून भटकणार नाही आणि त्यांच्याकडून घेतला जाणारा प्रत्येक निर्णय पक्षाच्या आणि समाजाच्या भल्यासाठीच असेल, ही भाबडी श्रद्धा आजही अनेकांच्या मनात दिसून येते. त्यामुळेच वर उल्लेख केल्याप्रमाणे निवडणुकीपूर्वी एकमेकांना लाखोली वाहणारे, एकमेकांच्या चुकांचा पाढा वाचणारे, एकमेकांच्या दोषांवर ताशेरे ओढत त्यांच्या गैरव्यवहारांची लक्तरं वेशीवर टांगणारे पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी सरकार स्थापन केलं तेव्हा त्याचा स्वीकार करण्यावाचून कार्यकर्त्यांच्या आणि जनतेच्या हातात काहीच राहिलं नाही. ‘मी परत येईन’ असं आश्‍वासन देणारेही दोन-अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात काहीही करु शकले नाहीत अथवा कोरोनाचा प्रदीर्घ ससेमिरा संपेपर्यंत आपण काही करणं उचित नसल्याचं जाणून ते जाणीवपूर्वक गप्प राहिले.
दरम्यानच्या काळात एकीकडे कोरोनाचा भर ओसरला आणि दुसरीकडे राज्यसभा आणि विधान परिषदेचे निकाल लागले तशी परिस्थिती बदलली. हे दोन्ही निकाल राज्यातील सत्ताधारी पक्षांच्या विरोधात लागल्यानंतर सुरू झालेली बंडाळी, बंडखोर आमदार-खासदारांचं वाढतं संख्याबळ, ऐन वर्षाकाळात ‘वर्षा’ सोडून ‘मातोश्री’ जवळ करण्याचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय आणि एकमेकांना आव्हानं-प्रतिआव्हानं देत कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी सुरू असणारी सज्जता हे सर्व लक्षात घेता पुढचा दिवस नेमका काय दाखवणार, याचा अंदाज बांधण्यात सर्वसामान्य नागरिक गर्क झाले. दुसरीकडे ‘आमचीच शिवसेना खरी’ असा दावा शिंदे गटानं केला आणि दोनतृतीयांश आमदार आपल्यासोबत असल्याचं छातीठोकपणे सांगितलं. ज्या प्रकारे सध्या महाराष्ट्रात प्रादेशिक अस्मितेचं राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेत अशी फूट पडली आहे, तशीच काहीशी परिस्थिती तामिळनाडूमध्ये प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या अण्णाद्रमुक पक्षातही मतभेद निर्माण झाले आहेत. तिथेही पक्षनेतृत्वाचा मुद्दा संघर्षबिंदू बनला आहे. तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता या अत्यंत लोकप्रिय नेत्या होत्या. एम. जी. रामचंद्रन यांच्या निधनानंतर त्यांनी पक्ष व्यवस्थित सांभाळला. एमजीआर यांच्या पत्नी अल्पकाळ मुख्यमंत्री होत्या. परंतु त्यांचं नेतृत्व अयशस्वी ठरलं. पुढे जयललिता यांनीच पक्षाची कमान सांभाळली आणि उत्तमपणे कारभार केला.
जयललिता यांनी माध्यान्ह भोजन योजना, अण्णा कँटीन यासारख्या अनेक योजना राबवल्या आणि तामिळनाडूची औद्योगिक प्रगतीही सुरू ठेवली. अर्थात त्यांचा कारभार भ्रष्ट होता यात शंका नाही. याबद्दलच्या आरोपांमुळे पुढे त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षाही भोगावी लागली. परंतु तरीदेखील त्यांचा व्यक्तिगत करिश्मा कायम होता. पक्षात कोणीही त्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान दिलेलं नव्हतं. मात्र जयललिता यांच्या निधनानंतर नेतृत्वाच्या प्रश्‍नावरून पक्षात निर्माण झालेली दुफळी अद्याप संपलेली नाही. सत्तेत असताना केंद्रातल्या भाजपप्रणीत रालोआ सरकारच्या मदतीने नेतृत्व आपल्याकडे ठेवण्यात यशस्वी झालेले माजी मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी आता पुन्हा पक्षावर वर्चस्व मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत द्रमुकचा विजय झाला आणि स्टॅलिन हे मुख्यमंत्री झाले. खरं तर अशा वेळी पुन्हा सत्तेवर यायचं असेल तर पक्षातली दुही संपुष्टात आणली पाहिजे आणि विरोधी पक्ष म्हणून खंबीर काम करण्याचा विचार बळावला पाहिजे. परंतु अण्णाद्रमुक हा पक्ष दिशाहीन झाला असून पलानीस्वामी आणि ओ. पनीरसेल्वम या दोघांनीही नेतृत्वावर दावा केला. त्यापैकी कोणालाही यश न आल्याने हे दोघे संयुक्तपणे पक्षाची कमान सांभाळत आहेत. परंतु संधी मिळेल तेव्हा हे दोघेही शक्तिप्रदर्शन करत असतात. गेल्या आठवड्यात पक्षाची कार्यकारिणी आणि सर्वसाधारण परिषद या दोहोंची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकांमध्ये नेतृत्वाच्या मुद्द्यावरून कोणताही निर्णय होऊ नये म्हणून पनीरसेल्वम यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पनीरसेल्वम यांच्या बाजूने निर्णय दिला. परंतु प्रत्यक्ष बैठकीत पलानीस्वामींच्या समर्थकांनी गोंधळ घातला. पलानीस्वामी हेच पक्षाचे नेते हवेत, अशा मागणीच्या घोषणा त्यांनी दिल्या. त्यावेळी एरवी लोकशाही, घटना यांचा उदोउदो करणाऱ्या आणि मुख्यमंत्रिपद सांभाळणाऱ्या पलानीस्वामी यांनी आपल्या समर्थकांना आवरलं नाही. त्यामुळे वैतागलेले पनीरसेल्वम बैठकीतून बाहेर पडले. पक्षाला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी नेतृत्व एकाच व्यक्तीकडे असावं, अशा मागणीचा ठराव या बैठकीत मांडला गेला आणि २,१९० सदस्यांनी त्यावर सह्या केल्या. याचाच अर्थ, पलानीस्वामी हे अण्णाद्रमुकचे एकनाथ शिंदे आहेत.
पक्ष द्विकेंद्री नसावा आणि नेतृत्व एकमुखी असावं, असा त्यांचा आग्रह आहे. तत्त्वतः यात काहीही चूक नाही. परंतु करायचं ते सगळं कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने झालं पाहिजे. मात्र एवढं असूनदेखील पनीरसेल्वम यांनी नेतृत्वाच्या शर्यतीतून माघार घेतलेली नाही. उलटपक्षी, पक्षाला दुहेरी नेतृत्वाचा उपयोगच होत आहे, असे उद‌्गार त्यांनी काढले आहेत. इंदिरा गांधींच्या काळात सर्व सत्ता त्यांच्याच हातात केंद्रित झाली होती. त्यांनी दोन वेळा पक्ष फोडला आणि जनता पक्षातल्या बड्या धेंडांमागे नव्हे तर आपल्यामागे आहे, हे सिद्ध करून दाखवलं. मात्र हे करताना कॉंग्रेस कार्यकारिणीतदेखील झुंडशाही आली, हा इतिहास आहे. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना कॉंग्रेस अध्यक्ष नामधारी असे. भारतीय जनता पक्षातही मोदी हे अधिकारशहा बनले असून त्यांच्याच पसंतीने पक्षाध्यक्ष निवडला जातो आणि तो त्यांच्याच आज्ञेत राहतो, हे सर्वज्ञात आहे. असो.
२०१७ मध्ये जयललितांच्या निधनानंतर त्यांच्या निकटवर्तीय व्ही. व्ही. शशिकला यांनी पक्षावर नियंत्रण मिळवण्याच प्रयत्न केला. परंतु पनीरसेल्वम यांनी त्यांच्या विरोधात बंड पुकारलं. त्यावेळी पलानीस्वामी मुख्यमंत्री होते. यथावकाश पनीरसेल्वम आणि पलानीस्वामी या दोन्ही गटांचं एकीकरण झालं आणि संयुक्त नेतृत्वाचा प्रयोग सुरू झाला. आता तो प्रयोग संपत आला असून संयुक्त मानापमानाचा प्रयोग सुरू झाला आहे. अण्णाद्रमुक विकलांग होत जाईल तेवढा सत्ताधारी द्रमुकचा फायदाच होत राहील. परंतु अण्णाद्रमुकमध्ये उभी फूट पडून पक्षाची वाट लागली तर तो अवकाश व्यापण्याचा प्रयत्न भाजपा करेल, हे उघड आहे. तसाही दक्षिणेत तामिळनाडू, आंध्र, तेलंगण आणि केरळमध्ये आपली शक्ती वाढवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. भाजपची अण्णाद्रमुकशी दोस्ती आहे, परंतु भविष्यात मोदी-शहा यांना तिथेही आपलं स्वतंत्र अस्तित्व प्रस्थापित करायचं आहे. म्हणूनच अणणाद्रमुकच्या पक्षांतर्गत भांडणात द्रमुक आणि भाजप दोघांचाही फायदा आहे.
