भमुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
विधानसभा निवडणुकीचे निकाल २३ नोव्हेंबरला जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचा शपथविधी पार पडतो ५ डिसेंबरला म्हणजे १२ दिवसांनी. पुढे १० दिवसांनंतर मंत्र्यांचे शपथविधी १५ डिसेंबरला आणि खातेवाटप सहा दिवसांनंतर २१ डिसेंबरला होते. त्यानंतर जिल्हास्तरीय यंत्रणेला कार्यान्वीत करणाऱ्या पालकमंत्रीपदांची घोषणा होते १८ जानेवारीला!
भरभक्कम बहुमत असतानाही सत्तास्थापना आणि सरकारने कामकाज सुरू करण्यासाठीचा असा प्रदीर्घ कालावधी अजब म्हटला पाहिजे. पण सरकार आहे. 'राजाने मारले, पावसाने झोडपले, तर सांगू कुणाला?' असे पूर्वी म्हटले जाई. त्यात आता सरकारने उपेक्षा केली, तर सांगू कोणाला... याची भर पडली आहे. कारण उपेक्षेला शिक्षा नाही. लोकांनी मतदान करून आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. ते आता केवळ प्रेक्षकाच्या भूमिकेत आहेत.
गेल्या चार-पाच दिवसांत पालकमंत्री या पदावरून सुरू असलेला घोळ बऱ्याच लोकांना लक्षात येत नसेल. सरकार काय करते, कसे काम करते याकडे लक्ष देण्यासाठी अनेकांना वेळ नाही. स्वतःचे जगण्या-सावरण्याचे प्रश्न इतके गंभीर आहेत की, सरकारी पातळीवर काय सुरू आहे हे पाहण्यासाठी वेळ नाही. पण जेव्हा या पदावरून टोकाचा संघर्ष सुरू होतो, तेव्हा त्याकडे लक्ष देणे भाग पडते.
शनिवार, रविवार हे शासकीय सुट्टीचे दिवस असूनही पालकमंत्रीपद नियुक्तीचा शासन आदेश जारी झाला आणि त्यापैकी दोन जिल्ह्यांतील नियुक्तीच्या निर्णयाला स्थगितीही मिळाली. सोमवारी त्यातील नाट्य पुढे सुरू झाले आणि अशा वेळी नाराजी दाखवून देताना नेहमीप्रमाणे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाबळेश्वरजवळच्या दरे या गावी निघून गेले. रायगडच्या पालकमंत्रीपदाची अपेक्षा भरत गोगावले यांनी ठेवणे काय चूक आहे, असा सवाल त्यांनी केला आहे आणि हा विषय सहजासहजी मिटणार नाही याचे संकेत दिले आहेत. नाशिकच्या पालकमंत्रीपदावरून हाच तिढा आहे. तिथे त्यांच्या दादा भुसेंना हे पद हवे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अतिशय विश्वासू, निकटवर्तीय गिरीश महाजन यांच्या पालकमंत्रीपद नियुक्तीच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी लागली.
एरवी महाजन यांच्याबाबतच्या एखाद्या निर्णयाला स्थगिती ही बाब अशक्यप्राय गोष्ट आहे, हे अनेकांना ठाऊक आहे. दिल्लीहून सूचना आल्याखेरीज हे होणे शक्य दिसत नाही. नाशिक हा उत्तर महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्त्वाचा जिल्हा आणि राज्यातले एक महत्त्वाचे शहर. ते ताब्यात ठेवणे प्रत्येक राजकीय पक्षाची महत्त्वाकांक्षा असते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात भाजप इथे दुय्यम भुमिकेत असे.
आता भाजपला वरचस्मा ठेवायचा आहे आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला आपले स्थान मजबूत करायचे आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी हेमंत गोडसे यांच्या उमेदवारीच्या घोळात नाराज झालेली शिंदे यांची शिवसेना सावध असणार. एखादा जिल्हा ताब्यात ठेवण्याचा संघर्ष आता अतिशय कडवट झाला आहे. नाशिकला नजिकच्या कळात कुंभमेळा आहे. तिथे पालकमंत्र्यांची भूमिका फार महत्त्वाची ठरणार आहे. कुंभमेळाच्या तयारीचे सर्व निर्णय त्यांच्याशिवाय होणार नाहीत.
नाशिकमध्ये भाविकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून केंद्र व राज्य सरकार तिथे तिजोरी खुली करणार हे ओघानेच आले. या खर्चाचे लेखापरिक्षण होत नसते. विकास व नियोजन यासाठी आलेला निधी शेवटचा पै ना पै कसा खर्च होतो हे फार लक्षपूर्वक पाहण्याची जबाबदारी पालकमंत्र्यावर आहे. त्यासाठी हे पद फार महत्त्वाचे आहे. या खर्चाचेही लेखापरीक्षण कॅगच्या यंत्रणेने अलीकडे कधी केल्याचे फारसे आढळून येत नाही. त्यामुळेच की काय पालकमंत्रीपद आकर्षणाचे पद झाले आहे.
नांदेडला गुरु-दा-गद्दीच्या निमित्ताने तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केंद्रातून किती निधी दिला आणि त्यात राज्याने किती भर घातली. त्यातून किती आणि कोणती कामे झाली, त्याच्या खर्चाची अंदाजपत्रके कशी होती, पूर्ण झालेल्या कामांचा दर्जा कसा होता. ती पुढे किती वर्षे टिकली याचा अभ्यास केला, तर अशा गोष्टींचे महत्त्व पटकन लक्षात येते.
एकूणच विकास कामांची संधी जिथे जास्त, तिथे राजकीय संघर्षही जास्त आहे. अनेकांना अशा संधीची सेवा करायची आहे. पालकमंत्रीपद जिल्ह्यातील सर्व विकासकामांवर बारकाईने लक्ष ठेवणारे पद आहे. प्रशासनावर नियंत्रण, विकासासाठी आलेल्या पैशांचा रितसर विनियोग, राज्य व केंद्र सरकारला जिल्ह्यातून वेळोवेळी पाठवले जाणारे प्रस्ताव, त्याला मान्यता आणण्याची व पुढे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी, सरकारी पुरस्कार, समित्यांसाठी नावांची शिफारस करून कार्यकर्त्यांच्या हिताची जपणूक करण्याची जबाबदारी यात महत्त्वाची भूमिका असणारे हे पद जिल्ह्यावर राजकीय पकड ठेवण्यास मदत करते.
जिल्ह्यातील कोणत्याही सरकारी, निमसरकारी, नागरी व ग्रामीण यंत्रणेला पालकमंत्र्यांना वगळून चालत नाही. मग या पदासाठी घणघोर संघर्ष होणार नाही तर काय. तीन पक्षांचे सरकार असल्याने हा संघर्ष तर होणारच. रायगडच्या राजकारणावर वर्चस्व ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांना आपल्याकडे हे पद हवे आहे. त्यासाठी मंत्री आदिती तटकरे यांच्या नावाचा आग्रह असतो. पण तो शिंदे यांना अजिबात मान्य दिसत नाही. हा तिढा कसा सुटतो हे पाहणे मजेशीर असेल.
विकासासाठी आपण भाजपसोबत गेलेच पाहिजे अशी भूमिका घेऊन आपापल्या गटाच्या नेत्यांचे मन वळविलेले, त्यांच्या मनात काही किंतु-परंतु असेल, तर ते काढून हा ऐतिहासिक व क्रांतीकारी निर्णय घेतलाच पाहिजे, असा आग्रह धरलेले जे कोणी शिवसेनेत वा राष्ट्रवादीत होते त्यांना भाजपमध्ये मोठा मान आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या संघर्षात नातेसंबंध की राजकीय कर्तव्य याबाबत काहीवेळा भावनिक व निर्णयक्षमता डळमळीत करू शकणारे प्रसंग आले, तेव्हा अशा नेत्यांनी तात्काळ पुढे येऊन वातावरण निवळण्याचे कार्य सिद्धीस नेले आहे. त्यांच्या राजकीय हिताचे रक्षण भाजपकडून कायम केले जाते. ते कधी कोकणात, कधी पश्चिम महाराष्ट्रात, तर कधी मराठवाड्यात दिसते.
पालकमंत्रीपदाच्या कोलाहलात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या दिशेने अचानक एक बाण गेला. तो कसा, कुठून आला याचा शोध दावोसमधूनही सुरू असणार. खरे तर सामंत यांच्या एकूणच राजकीय भूमिकेविषयी, सरकारमधील त्यांच्या वावराविषयी आजवर जाहीरपणे फार कमी बोलले, लिहिले गेले आहे; मात्र राजकीय वर्तुळात त्याची चर्चा, कुजबुज नेहमी असते. जून २०२२ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले, तरी काही महिने वेगळी चर्चा कानावर येत असे. त्यांची भूमिका कायम विकासाभिमुख असते.
सामंत यांच्याबाबत काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार आणि ठाकरेंच्या सेनेचे संजय राऊत थेटच बोलले. सामंत यांनी स्वीत्झलंडमधील झुरिक येथून त्यावर अतितत्काळ खुलासा केला. पण इथे दरे गावी असलेले त्यांचे नेते एकनाथ शिंदे त्यांच्याबाबत काहीच बोलले नाहीत, हे विशेष आहे.
बाकी काहीही असो. पण पालकमंत्रीपद सध्या संघर्षाचा केंद्रबिंदू आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत त्याचे महत्त्व मोठे आहे. पुढच्या निवडणुकीपर्यंत आपण कुठे असू या काळजीतले घटकपक्ष एकेका जिल्ह्यासाठी आग्रही आहेत. शिंदे यांची दिल्लीची संपर्क यंत्रणा अधिक मजबूत आहे, असे दिसते आहे.
ravikiran1001@gmail.com
