- सुरेखा खरे
शिक्षणनामा
भारतात मोहिनी जैन विरुद्ध आंध्र प्रदेश व उन्नीकृष्णन विरुद्ध कर्नाटक राज्य या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिक्षण हा मूलभूत हक्क म्हणून मनाला गेला. नंतर भारतीय संविधानात त्याचा मूलभूत हक्क म्हणून समावेश झाला व त्यानुसार बालकाचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ पारित झाला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिनियम २००९ करण्यात आले. तसेच राज्यांना अधिनियमासाठी परिस्थितीप्रमाणे काही बदल करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले.
कायद्यात एकूण ३८ कलमे आहेत. त्यापैकी २५ टक्के आरक्षणाची तरतूद कलम १२(१)(सी) मध्ये आहे. त्यानुसार विनाअनुदानित शाळांनी त्याच्या प्रारंभीच्या वर्गात सामाजिक, आर्थिक व वंचित घटकातील मुलांना मोफत शिक्षणासाठी २५ टक्के आरक्षणाचे प्रवेश देणे बंधनकारक केले आहे. तसेच या मुलांची शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाने शाळांना करण्यासाठीचे बंधन कायद्यात आहे. ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना काढली की २०२४-२०२५ शैक्षणिक वर्षात, २५ टक्के आरक्षणातील मुलांना प्रवेश शासकीय व अनुदानित शाळेत मिळतील. याचा अप्रत्यक्ष अर्थ असा की विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाची मुले पाठवली जाणार नाहीत व या शाळांना या अटीतून वगळले गेले. ही अधिसूचना म्हणजे गरीबांच्या व श्रीमंतांच्या शाळा वेगवेगळ्या करण्यासारखे आहे व समतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे म्हणून ती मागे घेणे आवश्यक आहे असे अनेकांना वाटले. म्हणून अध्यापक सभा व इतर संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वरील अधिसूचनेला आव्हान देणारी जनहित याचिका ८ मे २०२४ रोजी दाखल केली. न्यायालयाने सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली व ११ जुलै २०२४ रोजी दिवसभर याची सुनावणी घेतली गेली होती.
राज्य सरकारने त्यांची बाजू मांडताना अशी भूमिका घेतली की, राज्य सरकारची शालेय शिक्षणासाठी मोठी यंत्रणा आहे. सरकार रुपये ७५००० हजार कोटी या यंत्रणेवर खर्च करते. सरकारी शाळांचा दर्जा चांगला आहे मग शासनाने मुलांना विनाअनुदानित शाळेत पाठवून शुल्क प्रतिपूर्तीचा खर्च का करावा, आणि यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की “A child has a right to education but not right to choose the school.” या खटल्यात हस्तक्षेप याचिका दाखल करणाऱ्या मेस्टा व इतर शिक्षण संस्थांनी अशी भूमिका मांडली की २५ टक्के आरक्षणाचे विद्यार्थी प्रथम शासकीय शाळेतच पाठवावेत. सरकारी शिक्षण यंत्रणा मोठी आहे, ती प्रथम वापरावी व नंतर गरज असेल तर विनाअनुदानित शाळांना सक्ती करावी. तसेच ९ फेब्रुवारीच्या अधिसूचनेनुसार विनाअनुदानित शाळांनी आपल्या सर्व जागा भरल्या आहेत व आता नवीन मुलांना प्रवेश देणे शक्य नाही असाही त्यांनी मुद्दा मांडला.
जनहित याचिकेच्या वतीने बाजू मांडताना ॲड. मिहीर देसाई व ॲड. गायत्री सिंग यांनी, संविधानाचे समतेचे विचार, २५ टक्के आरक्षणाची कलमाची सैद्धांतिक बाजू, कायद्याची उद्दिष्ट्ये, सामाजिक वास्तव यावर भर दिला. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षण हक्क कायदा २००९ कलम १२(१) सी प्रमाणे खासगी विनाअनुदानित संस्था आणि विशेष श्रेणीच्या शाळांनी इयत्ता पहिली किंवा पूर्व प्राथमिक वर्गात प्रवेश घेतलेल्या वंचित आणि दुर्बल घटकातील किमान २५ टक्के मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण दिले पाहिजे, अशा शाळांना प्रति मुलांच्या खर्चावर शासन प्रतिपूर्ती करेल, असे यात नमूद केले असताना राज्य सरकार या नियमात बदल करू शकत नाही. तसेच संविधानाच्या २१ A नुसार बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क जो दिला आहे त्या मूळ तरतुदीचे ही अधिसूचना उल्लंघन करते म्हणून प्रवेश प्रक्रियेमधून खासगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्याचा महाराष्ट्र राज्य शासनाचा निर्णय घटनाबाह्य आहे असे सांगितले आणि आरटीई २५ टक्के आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच राबविण्याचे तसेच खासगी, विनाअनुदानित शाळामध्ये विद्यार्थी संख्या वाढवावी आणि त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधा आणि शिक्षक शाळेत नेमावेत असा ऐतिहासिक निर्णय दिला. याबद्दल आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाचे आभारी आहोत. एकूणच २५ टक्के आरक्षणाची पार्श्वभूमी बघितली तर याची कारण मीमांसा भारत सरकार, शिक्षण मंत्रालयाने केली आहे, ती अशी
l सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाला प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शेजारच्या शाळेत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. कोठारी आयोगाच्या अहवालात स्पष्ट केल्याप्रमाणे आरटीई कायद्यात शेजार शाळांची संकल्पना जिथे जात, वर्ग, लिंग हे विसरून सर्व मुले एकत्र शिकतील अशी करण्यात आली आहे.
l या संदर्भात मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार विधेयक, २००८ च्या उद्दिष्टामध्ये २५ टक्के आरक्षणाची तरतूद ही संविधानाच्या समता, बंधुता, सामाजिक न्याय, लोकशाही या मूल्यांशी निगडित आहे.
l वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना, गुणवत्तापूर्ण, मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे ही केवळ सरकारी शाळाची जबाबदारी नसून ती सरकारी निधीवर अवलंबून नसलेल्या शाळांचीही जबाबदारी आहे, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने २५ टक्के आरक्षण हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. केवळ गरीब आणि वंचित मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्याचा हा मार्ग नसून समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील, वेगवेगळ्या घटकातील सर्व मुले किमान आठ वर्ष एकाच वातावरणामध्ये शाळेत एकत्र येतील आणि एकमेकांशी संवाद साधतील. याचा अभिजन वर्गाच्या मुलांना व वंचित घटकातील मुलांना फायदा होतो, म्हणून २५ टक्क्याची तरतूद महत्त्वाची आहे.
कलम ८ प्रमाणे हे प्राथमिक शिक्षण, मोफत आणि सक्तीचे म्हणजेच 'अनिवार्य शिक्षण' आणि अनिवार्य प्रवेश, सरकारवर बंधनकारक केले आहे. मुख्य न्यायाधीश, न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय पालकांच्या हिताचा व ऐतिहासिकच आहे. आज जरी बहुतांश राज्यांनी आरटीई कायदा स्वीकारला असला तरी प्रत्येक राज्याच्या अंमलबजावणीमध्ये खूपच तफावत आहे. म्हणूनच हा निर्णय म्हणजे संविधानातील सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांचा विजय आहे. लोकशाहीचा विजय आहे.
- अध्यक्ष, २५ टक्के आरक्षण पालक संघ आणि अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा (याचिकाकर्ते)
