सुदानमधील दोन लष्करी सेनानींमध्ये जो सत्तासंघर्ष सुरू झाला आहे. त्याकडे केवळ त्या देशातील यादवी युद्ध म्हणून पाहता येणार नाही. त्याला जागतिक राजकारणाचे अनेक पैलू आहेत. भारतासाठी तूर्तास तरी हा संघर्ष त्रासदायकच ठरणार आहे. सुदान हा आफ्रिका खंडाच्या ईशान्येकडे आणि इजिप्तच्या दक्षिण सीमेवर वसलेला आकाराने बऱ्यापैकी मोठा देश. भूमध्य समुद्र आणि हिंदी महासागर यांना जोडणाऱ्या तांबड्या समुद्राची किनारपट्टी त्याला लाभली आहे. त्यामुळे सागरी व्यापारी मार्गांवरील त्याचे स्थान सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे.
नाईलच्या अनेक उपनद्यांचा संगम सुदानमध्येच होतो. त्याने देशाच्या पूर्वेकडील भागात तरी पाण्याची मुबलकता आहे. सुदानची बरीचशी लोकसंख्या याच पट्ट्यात एकवटली आहे. सुदानमध्ये खनिज तेल आणि सोन्याचे साठे भरपूर आहेत. सुदानला १९५६ साली ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळाले. पण आजपर्यंत राजकीय स्थैर्य लाभलेले नाही. कर्नल निमेरी हे १९७०च्या दशकात हुकुमशहा होते. कर्नल ओमर अल बशीर यांनी १९८९ साली बंड करून सत्ता मिळवली आणि ती २०१९ पर्यंत टिकली. सुदानच्या उत्तरेकडील प्रदेशात अरबी वंशाचे नागरिक बहुसंख्य आहेत तर दक्षिणेकडे मूळ आफ्रिकी टोळ्यांचे प्राबल्य आहे.
कोर्दोफान प्रांतावरून त्यांच्यातील संघर्षापोटी २०११ साली फाळणी होऊन दक्षिण सुदान नावाचा नवीन देश तयार झाला. सुदानच्या पश्चिमेकडील दार्फूर या प्रांतात २००३ पासून फुटीरतावादी चळवळ सुरू झाली. ती दडपण्यासाठी बशीर यांनी लष्करी जनरल अब्देल फताह अल बुरहान आणि त्यांचे सहाय्यक जनरल मोहम्मद हमदान दगालो (‘हेमेती’ या टोपणनावाने प्रसिद्ध) यांची रवानगी केली. दगालो यांनी ‘जंजावीद’ नावाने स्थानिक अरब लढवय्यांचा सशस्त्र गट स्थापन करून दार्फूरमधील बंड अमानुषपणे चिरडले. पुढे या ‘जंजावीद’ लढवय्यांना एकत्र करून ‘रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस’ नावाचे निमलष्करी दल स्थापन करण्यात आले आणि त्याचे नेतृत्व दगालो यांच्याकडे देण्यात आले. बशीर यांच्या दीर्घ राजवटीविरुद्ध २०१९ साली जनआंदोलन उभे राहिले आणि त्यातून ‘ट्रान्झिशनल मिलिटरी काऊन्सिल’ नावाची अस्थायी व्यवस्था उभी राहिली. त्यात राजकीय पक्ष आणि लष्कराचे एकमत होऊ शकले नाही आणि २०२१ साली जनरल बुरहान यांनी देशाची सत्ता बळकावली.
बशीर यांना हटवण्यात जनरल बुरहान आणि दगालो एकत्र होते. नंतर त्यांच्यात बिनसले. देशाचे लष्कर जनरल बुरहान यांच्या हाती आहे आणि निमलष्करी दल जनरल दगालो यांच्या वर्चस्वाखाली आहे. जनरल बुरहान यांनी निमलष्करी दल हळूहळू लष्करात विलीन करण्याची योजना आणली आणि तेथेच सत्तासंघर्ष पेटला. १५ एप्रिल २०२३ पासून हे दोन्ही सेनानी देशातील महत्त्वाच्या केंद्रांवर ताबा मिळवण्यासाठी लढत आहेत. त्यामुळे परदेशी नागरिक आणि निर्वासित बाहेर पडू लागले आहेत.
या देशांतर्गत संघर्षाला आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अनेक कंगोरे आहेत. सुदानमधील सत्ता लष्कराकडून राजकीय नेत्यांकडे हस्तांतरित करण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपीय देशांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याविरुद्ध रशियाचे हितसंबंध गुंतले आहेत. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे निकटवर्ती आणि ‘वॅग्नर ग्रुप’ या खासगी सेनेचे प्रमुख येवगेनी प्रिगोझीन हे सुदानमध्ये सक्रिय असल्याच्या बातम्या पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमांनी दिल्या आहेत. ‘वॅग्नर ग्रुप’ सुदानमधील सोन्याच्या खाणींवर वर्चस्व निर्माण करत आहे. त्याला सुदानचे जनरल दगालो यांचा पाठिंबा आहे. सुदानमधून मिळवलेले सोने रशिया युक्रेन युद्धाचा खर्च भागवण्यासाठी वापरत आहे, असा आरोप आहे. त्याचा रशियाने अर्थातच इन्कार केला आहे. हाच ‘वॅग्नर ग्रुप’ युक्रेनमध्येही लढत आहे.
सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर अमेरिका ‘नाटो’ संघटनेचा युरोपमध्ये विस्तार करत आहे. त्याला उत्तर म्हणून रशिया आफ्रिका आणि आशिया खंडातील प्रभाव वाढवत आहे. त्यासाठी भूमध्य समुद्रात इजिप्तच्या किनाऱ्यावर आणि तांबड्या समुद्रात सुदानच्या किनाऱ्यावर नौदलाचे तळ स्थापन करण्यासाठी रशिया प्रयत्नशील आहे. त्या अनुषंगाने सुदानचे तत्कालीन अध्यक्ष बशीर आणि पुतिन यांची २०१७ साली भेटही झाली होती. त्यानंतर युक्रेन युद्ध सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी सुदानचे जनरल दगालो आणि पुतिन यांची रशियात भेट झाली होती. त्यावेळी दगालो यांनी विमानातून सोने भरून आणल्याची आणि त्या बदल्यात रशियन शस्त्रास्त्रे मिळवल्याची चर्चा होती.
ब्लू नाईल नदीवर इथिओपियाने मोठे धरण बांधून वीजनिर्मिती चालवली आहे. त्याने सुदानला अचानक पुरांचा आणि इजिप्तला दुष्काळाचा धोका वाटतो. सुदान आणि इजिप्तमध्ये नाविक तळ मिळवायचे तर त्या देशांना खूष ठेवणे गरजेचे आहे. म्हणून रशिया तिन्ही देशांत मध्यस्थी करत आहे. तांबड्या समुद्राच्या मुखाशी असलेल्या जिबुती या लहानशा देशात चीनने नाविक तळ स्थापन केला आहे. त्याला काटशह देण्यासाठी भारत ओमान, टांझानिया, मालदिव, सेशेल्स येथे नाविक तळ मिळवण्याच्या प्रयत्नांत आहे.
भारताच्या ‘ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन’च्या (ओएनजीसी) विदेशांत कार्यरत असलेल्या ‘ओएनजीसी विदेश लिमिटेड’ (ओव्हीएल) या कंपनीने सुदानच्या दक्षिणेकडील ‘ग्रेटर नाईल ऑइल प्रोजेक्ट’मध्ये २००३ साली २५ टक्के गुंतवणूक केली होती. तेथून पोर्ट सुदान येथपर्यंत तेलवाहिनी बांधली होती. या बांधकामाचा खर्च सुदानने दर सहा महिन्यांनी दिल्या जाणाऱ्या १८ समान हप्त्यांत भारताला द्यावा, असे ठरले होते. त्यातील पहिले ११ हप्ते सुदानने फेडले. पण २०११ साली सुदानमधून दक्षिण सुदान हा देश फुटून निघाल्यावर या तेलक्षेत्रातील बराचसा भाग त्या देशाकडे गेला. त्यानंतर सुदानला उरलेले सात हप्ते भरणे जमले नाही. त्यासह या प्रकल्पातून विकत घेतलेल्या तेलाचे पैसेही सुदान भारताला देऊ शकला नाही. या सगळ्यांची गोळाबेरीज करून सुदान भारताला सुमारे ५६० दशलक्ष डॉलरचे देणे लागतो. त्यासाठी भारताने वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थांकरवी तगादा लावला आहे. त्यापैकी १९० दशलक्ष डॉलर भारताला देण्याबाबत निर्णयही झाला आहे. सुदानमध्ये यादवी सुरू राहिली तर भारत हे पैसे वसूल करू शकणार नाही.
दुसऱ्या महायुद्धात सुदानच्या स्वातंत्र्यासाठी भारतीय सैन्य लढले होते. त्या कृतज्ञतेपोटी सुदानने भारताला एक लाख पौंड भेट दिली होती. पुण्याजवळ खडकवासला येथे ‘राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी’ (एनडीए) मधील मुख्य इमारत आणि तिचा घुमट त्या पैशातून बांधला आहे. त्यामुळे तो ‘सुदान ब्लॉक’ म्हणून ओळखला जातो. सुदानमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्यासाठी ‘ऑपरेशन कावेरी’ अंतर्गत ‘आयएनएस सुमेधा’ ही युद्धनौका गेली आहे. तिचे अधिकारी तेथेच प्रशिक्षित झाले आहेत. आता सुदानकडून तेलवाहिनीचे पैसे वसूल करण्याच्या मार्गात तेथील यादवीने ‘ब्लॉकेज’ (अडथळा) निर्माण केले आहे. म्हणजेच दोन्ही देशांचे संबंध ‘सुदान ब्लॉक’ ते ‘ब्लॉकेज’ अशा टप्प्यावर येऊन ठेपले आहेत. ते सुधारण्यासाठी गृहयुद्धाचे ‘ब्लॉकेज’ लवकर हटणे गरजेचे आहे.
