-राजा माने
स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्राने देशापुढे अनेक आघाड्यांवर आदर्श ठेवण्याचे काम केले आहे. देशाच्या आर्थिक विकास चळवळीत देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून नावारूपास येऊन मुंबई शहराने महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा वाढविली. मुंबई शहराच्या त्या कर्तृत्वाच्या बळावरच देशाच्या अर्थकारणाची सूत्रे महाराष्ट्राच्या हाती सदैव राहिली. ग्रामीण विकासाच्या आघाडीवर हरितक्रांती, धवलक्रांती, ग्रामीण रोजगार आणि सहकार चळवळीच्या माध्यमातून देशापुढे आदर्श ठेवण्याचे काम महाराष्ट्राने केले. दुष्काळासारख्या संकटकाळात ग्रामीण भागात हाताला काम देणारी “रोजगार हमी योजना” १९७०च्या दशकात या योजनेचे जनक वि. स. पागे यांच्यामुळे अंमलात आली. ती योजना देशाने स्वीकारली. ग्रामीण विकासात सुलभ पतपुरवठा आणि सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून कृषी उद्योग क्षेत्रात क्रांती घडवून दाखविण्याचे काम आपल्या सहकार चळवळीने आणि सहकारी साखर उद्योगाने केले. विविध क्षेत्रातील छोट्या-मोठ्या सहकारी पतसंस्था ग्रामीण विकासाच्या धमण्या बनल्यामुळेच हे परिवर्तन घडू शकले. ग्रामीण विकासाच्या या धमण्या सशक्त ठेवण्याचे काम राज्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी केले. शेतकरी हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. हा कणा सशक्त राखण्याचे काम शेतकऱ्यांची बँक म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती बँका करतात. ही बँक आणि शेतकरी यांच्यातील नाते आणि व्यवस्था बिघडली की ग्रामीण अर्थकारण बिघडते! सावकारी पाश आणि कर्जबाजारीपणाच्या विळख्यात शेतकरी अडकतो. त्याच कारणाने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, हे दुर्दैवी संकट ओढवते, याचा दुर्दैवी अनुभव आज आपण घेत आहोत.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात सांगली जिल्ह्यातील पद्माळे या आपल्या गावात यशवंत ऊर्फ वसंत पाटील या तरुणाला गावातील एका निराधार विधवा महिलेची जमीन दहा रुपयांच्या कर्जासाठी एक सावकार गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसले. त्या तरुणाने गावात फिरून ग्रामस्थांकडून निधी जमा केला आणि त्या महिलेची जमीन सावकारी पाशातून मुक्त केली. पुढे सहकारी चळवळ आणि ग्राम विकासाची कास धरत हाच तरुण अल्पशिक्षित पण यशस्वी मुख्यमंत्री पद्मविभूषण वसंतदादा पाटील म्हणून नावारूपास आला. महाराष्ट्रात सहकार चळवळ विकसित झाली. सहकारी चळवळीचे मजबूत जाळेही विणले गेले; परंतु काही बाजारबुणग्या अपप्रवृत्ती त्यात घुसल्या आणि अनेक प्रतिष्ठित संस्था मोडकळीस आल्या. त्याच पंक्तीत विदर्भातील वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक जाऊन बसली होती.
राज्यात ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आहेत. या बँकांमध्ये ग्रामीण भागातील सामान्य जनतेच्या सुमारे १ लाख १० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. या बँकांनी मोठ्या प्रमाणात कर्ज वितरण केलेले आहे. सुमारे ७२,००० कोटी रुपये येणे कर्ज आहे. हे कर्ज प्रामुख्याने शेती कर्ज आहे. विशेष म्हणजे या बँकांच्या ग्रामीण भागात ३७०४ शाखा आहेत. त्या बँकांपैकी एक वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आहे. या बँकेचे वैशिष्ट्य असे की, आपल्या देशाच्या रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेच्या तब्बल २३ वर्षे अगोदर म्हणजे १९१२ साली स्थापन झाली. आज बँकेस १११ वर्षं पूर्ण झाली आहेत. असा समृद्ध इतिहास असलेली ही बँक आर्थिक अडचणीत आली. पर्यायाने या बँकेवर अवलंबून असणारे सर्व घटक अडचणीत आले. विश्वासार्हता हा बँकिंग क्षेत्राचा मुख्य आधार असतो. कोणताही ठेवीदार त्याच निकषावर आपले पैसे त्या बँकेत ठेवतो. नेमक्या त्याच आधारावर घाव बसल्याने वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अधिक अडचणीत आली. शासनाने या बँकेला संकटातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. त्याच प्रयत्नाचा भाग म्हणून २०१५ साली बँकेला १६१ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य केले आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने रद्द केलेला बँकिंग परवाना रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा दिला. तो परवाना मिळाल्यानंतर २०१५ सालापासून या बँकेवर शासकीय अधिकाऱ्यांचे प्रशासकीय मंडळ कार्यरत आहे. तथापि, बँक मागील आठ वर्षांपासून ठेवीदारांना गरजेप्रमाणे ठेवी परत करू शकत नसल्याने बँकेची सामान्य जनतेतील विश्वासार्हता कमी झाली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून बँकेत नव्याने ठेवी येण्याचा ओघ खूपच कमी आहे. सध्या बँकेच्या रु. ३३४ कोटी ठेवी आहेत. बँकेची शासकीय रोख्यात व राज्य सहकारी बँकेत सुमारे ३०० कोटी रुपये एवढी गुंतवणूक आहे. या पार्श्वभूमीवर या बँकेला जुने वैभव प्राप्त व्हावे, यासाठी शासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू झाले. त्यात गेली २०-२५ वर्षे महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीत नव्या सहकार कायद्याचा आराखडा तयार करणे असो वा पिशवीतून चाललेल्या सहकारी संस्थांना चाप लावणे असो, त्या मोहिमेत आघाडीवर असणारे लोकाभिमुख अधिकारी सहकार खात्याचे सहसचिव संतोष पाटील यांनी पुढाकार घेतला. लोकसहभाग मिळविण्यासाठी आणि बँकेची विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी प्रथम शासकीय अधिकारी व बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनाच हे काम मिशन म्हणून स्वतःपासून सुरू केले पाहिजे हा विचार पुढे आणला. त्याकरिता त्यांनी वर्धा येथे बँकेचे अधिकारी व कर्मचारी तसेच बँकेचे प्रशासक व जिल्हा उपनिबंधक यांची संयुक्त बैठक घेतली. बँकेत सध्या केवळ ८० कर्मचारी आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांनी आगामी तीन महिन्यांत बँकेत त्यांच्या व्यक्तिगत ठेवी ठेवण्याचे मान्य केले आहे. तसेच बँकेची सामान्य जनतेतील विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी वर्धा जिल्ह्यात काम करणाऱ्या सहकार विभागातील ७५ अधिकारी-कर्मचारी यांनीदेखील त्यांच्या व्यक्तिगत ठेवी या बँकेत ठेवण्याचे मान्य केले आहे. वर्धा जिल्हा हा आत्महत्याग्रस्त जिल्हा असून या जिल्ह्यात २००१ सालापासून नोव्हेंबर २०२३ सालापर्यंत जिल्ह्यात सुमारे २३३० आत्महत्या झाल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर ही बँक वाचविण्यासाठी सहकार विभागातील अन्य जिल्ह्यांतील अधिकारी-कर्मचारी यांनी देखील या बँकेत १ ते २ वर्षांसाठी यथाशक्ती आपली व्यक्तिगत ठेव ठेवावी, असा प्रस्ताव त्यांनी पुढे आणला. या बँकेतील ठेवींना विमा संरक्षण असल्यामुळे या बँकेतील आपली ठेव पूर्णतः सुरक्षित असणार आहे, हा विश्वास त्यांनी दिला. १११ वर्षांचा इतिहास असलेल्या या बँकेला मदत करण्यासाठी सामुदायिकपणे “वर्धा जि.म.स. बँक सक्षमीकरण अभियान” सुरू करण्याचा निर्धार केला. सहसचिव संतोष पाटील यांच्या या प्रयत्नांना भरभरून प्रतिसाद मिळाला. पाहता पाहता सहकार खात्यातील ७५ अधिकारी-कर्मचारी या अभियानात सक्रिय सहभागी झाले. ठेवी संकल्पनासाठी तीन महिन्यांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून हे अभियान आता सुरू झाले आहे. वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी ठेवी मिळण्याचे विविध पर्यायदेखील निवडले गेले आहेत. बँकेचे कर्मचारी २५ लाख रुपये, बँकेचे माजी कर्मचारी २५ लाख, बँकेचे माजी संचालक २५ लाख, जिल्ह्यातील सहकार विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी २५लाख, नागपूर नव अमरावती विभागातील अन्य जिल्ह्यांतील सहकार विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी २५ लाख, राज्यातील अन्य विभागातील सहकार विभागाचे अधिकारी २५ लाख, राज्यातील अन्य जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक कर्मचारी संघटना २५ लाख, वर्धा जिल्ह्यातील विविध प्रकारच्या सहकारी संस्था ५० लाख, जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांचे अधिकारी व कर्मचारी २५ लाख, बाजार समित्यांचे परवानाधारक आडते व व्यापारी ५० लाख, वर्धा जिल्ह्यातील परवानाधारक सावकार २५ लाख, जिल्ह्यातील महिला बचत गट २५ लाख, जिल्ह्यातील अन्य शासकीय विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी ५० लाख, जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांचे व माध्यमिक विद्यालयांचे शिक्षक ५० लाख, वर्धा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी २५ लाख रुपये अशा प्रकारे उद्दिष्ट्ये ठेवून व याद्या तयार करून हे अभियान गतिमान केले जात आहे. एकंदर आत्महत्याग्रस्त वर्धा जिल्हा शेतकऱ्यांच्या बँकेस जीवदान देऊन नवा इतिहास घडविणार, अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही.
(लेखक फ्री प्रेस जर्नल व नवशक्ति समूहाचे राजकीय संपादक आहेत.)
