मत आमचेही
ॲड. हर्षल प्रधान
न्यायमूर्ती भूषण गवई हे सर्वोच्च न्यायालयाचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेत आहेत. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या निवृत्तीनंतर आज १४ मे रोजी भूषण गवई यांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू शपथ देत आहेत. महाराष्ट्राच्या या पुत्राकडून महाराष्ट्राच्या जिव्हाळ्याच्या ठरलेल्या शिवसेना निष्ठावंतांची की गद्दारांची या विषयाला खरा न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
भारताच्या राजकीय इतिहासातील महाराष्ट्रात हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षाबाबत जे राजकारण करण्यात आले त्यामुळे महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर भारतातील किंबहुना जगभरातील मराठी माणूस दुखावला गेला. बाळासाहेबांच्या हयातीत अगदी हेमचंद्र गुप्तेंपासून ते राज ठाकरे यांच्यापर्यंत अनेकांनी बंड केले पण त्यांनी शिवसेना या नावाला आणि धनुष्यबाण या चिन्हाला कधी हात लावला नव्हता. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाच्या निमित्ताने भाजपाने राजकारण करून बहुमताच्या सत्तेचा वापर करून शिवसेनेला नामोहरम केले. इतकेच नव्हे, राजकीय षडयंत्र रचून शिवसेनेकडून नाव आणि चिन्ह दोन्ही काढून घेतले आणि एकनाथ शिंदे यांच्या हाती ते सोपवले. भाजपाने मराठी माणसांना या निमित्ताने आपापसात झुंजवले आणि सत्तेच्या बाहुल्या बनवून बाळासाहेबांची शिवसेना कुटुंबासह संपवण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. यात राजकीय सत्ता भाजपला आणि त्यांच्या हातातील बाहुल्यांना जरूर मिळाली असेल, पण जनता मात्र उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सोबत खंबीरपणे उभी राहिली. या कालावधीत झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणूक आणि लोकसभा निवडणूक यात जनतेने उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ‘मशाल’ चिन्हाला मतदान केले खरे, पण त्याचसोबत ते बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला आणि धनुष्यबाणाला देखील विसरले नाहीत. ज्या बाळासाहेबांनी महाराष्ट्रात आणि देशात मराठी माणसाच्या पाठीचा कणा ताठ केला तो मराठी माणूस आज महाराष्ट्रात घडलेले हे राजकारण बघून हळहळतो आहे. आता न्याय देणार ते केवळ आणि केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अशीच त्याची भावना आहे. त्यामुळे भूषण गवईंकडून न्यायाची अपेक्षा आहे.
भूषण गवई ५२ वे सरन्यायाधीश
भूषण गवई यांचा ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथविधी होणार आहे. पण त्यांच्याकडे साधारण सहाच महिन्यांचा कालावधी आहे. कारण नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ते निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे या सहा महिन्यांत त्यांच्याकडून अनेक प्रलंबित खटले निकाली लागतील अशी अपेक्षा आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार आणि 'समानांमध्ये प्रथम' असे वर्णन केलेले, भारताचे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि त्यांच्या न्यायाधीशांचे नेतृत्व करतात. सरन्यायाधीश हे 'मास्टर ऑफ रोस्टर' असतात आणि त्यांना दोन किंवा अधिक न्यायाधिशांची खंडपीठे स्थापन करण्याचे आणि त्या खंडपीठांकडे खटले सोपवण्याचे अधिकार असतात. सरन्यायाधीशांची नियुक्ती सामान्यतः ज्येष्ठतेच्या तत्त्वानुसार केली जाते. ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचे प्रमुख असतात, जे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची शिफारस करते. त्यांच्याकडे विस्तृत प्रशासकीय कामे असतात, जी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम करतात. माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे दोन वर्षांच्या कार्यकाळानंतर १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी निवृत्त झाले. दोन वर्षे तीन महिन्यांहून अधिक काळ पदावर राहणाऱ्या न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला यांच्या व्यतिरिक्त किमान पुढील सहा वर्षे पुढील आठ सरन्यायाधीशांपैकी कोणालाही एक वर्ष दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ कार्यकाळ मिळण्याची अपेक्षा नाही. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई १४ मे २०२५ रोजी २३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंतच्या ६ महिन्यांपेक्षा थोड्या जास्त कालावधीसाठी सरन्यायाधीश होणार आहेत. मे २०१९ मध्ये त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्यात आली. २०१० मध्ये न्यायमूर्ती के.जी. बालकृष्णन यांच्या निवृत्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात काम करणारे न्यायमूर्ती गवई हे पहिले अनुसूचित जातीचे न्यायाधीश आहेत. न्यायमूर्ती गवई हे जमीन अधिग्रहण, सेवा कायदा, फौजदारी कायदा आणि ग्राहक संरक्षणाशी संबंधित बाबींसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या यादीत आहेत. आतापर्यंतच्या त्यांच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी १४८ निकाल दिले आहेत आणि ते ४२९ खंडपीठांचा भाग राहिले आहेत. या वर्षाच्या सुरू वातीला, न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांच्या नेतृत्वाखालील सीबीने केंद्राच्या २०१६ च्या नोटाबंदी योजनेला मान्यता दिली. त्याच खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की सार्वजनिक अधिकारी त्यांच्या प्रत्येक विधानासाठी किंवा मतासाठी जबाबदार असू शकत नाहीत. अलिकडेच, त्यांनी सीबीआय आणि ईडी संचालकांच्या वारंवार मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या खटल्यातील निकाल राखून ठेवणाऱ्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे नेतृत्व केले. ते सबरीमाला पुनर्विचार याचिका आणि पारशी बहिष्कार प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठावर होते. त्यामुळे त्वरीत आणि योग्य न्याय या तत्त्वाला जगणारे व्यक्तिमत्व म्हणून भूषण गवई परिचित आहेत. शिवसेनेला त्यांच्याकडून निश्चित न्याय मिळेल, याची अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.
असे घडवले गेले ऐतिहासिक बंड
२१ जानेवारी २०२२ ला शिवसेनेच्या इतिहासातील सर्वांत मोठे बंड झाले. महाराष्ट्रात विधानपरिषदेसाठी मतदान पार पडल्यानतंर एकनाथ शिंदे १२ आमदार घेऊन गुजरातमधील सुरतमध्ये पोहोचले. तिथून एकनाथ शिंदे आसाममधील गुवाहाटीत गेले. तोवर शिंदे गटातल्या आमदारांची संख्या ४६ वर पोहोचली. बंडानंतर बरोबर दहाव्या दिवशी म्हणजे ३० जून २०२२ रोजी रात्री उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. दुसऱ्याच दिवशी नव्या सरकारचा शपथविधी पार पडला.
सर्वोच्च न्यायालय ते विधानसभा अध्यक्ष
सर्वोच्च न्यायालयातला महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबतचा निर्णय १२ मे २०२३ रोजी जाहीर करण्यात आला. तब्बल अकरा महिने केवळ तारखा मिळत होत्या आणि दुसरीकडे भाजपाच्या ईशाऱ्यावर महाराष्ट्रात घटनाबाह्य सरकार कार्य करत होते. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सर्वानुमते घेतलेला निकाल वाचून दाखवला. व्हीप हा मुख्य राजकीय पक्षाचा लागू होतो, विधिमंडळ पक्षाचा होत नाही. पक्षांतरबंदी कायदा लागू होऊन एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष घेतील. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करुन दाखवण्याचा आदेश हा कायदेशीर बाबींना धरुन नव्हता. त्यामुळे ती बहुमत चाचणी रद्द करुन न्यायालय ठाकरेंचे सरकार पुर्नस्थापित करु शकले असते, पण उद्धव ठाकरे यांनी चाचणीअगोदरच राजीनामा दिल्याने ते शक्य झाले नाही. एकनाथ शिंदें आणि इतर १६ आमदारांची अपात्रतेची सुनावणी विधानसभा अध्यक्षांकडे गेल्याने लांबणीवर पडली. परिणामी शिंदे-फडणवीस सरकार स्थिर झाले. त्यानंतर पुन्हा तारीख पे तारीख पडत राहिली आणि त्यानंतर लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्याअगोदर विधानसभा अध्यक्षांनी अपेक्षेप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांच्याच बाजूने निकाल दिला आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या समोर पुन्हा न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. त्यामुळे पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय आला आणि पुन्हा तारखा पडू लागल्या. सर्वोच्च न्यायालयात दीड वर्षानंतर शिवसेना पक्षाचे चिन्ह आणि नाव या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. सप्टेंबर २०२३ नंतर हे प्रकरण जवळपास दीड वर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्यांदा यादीवर आले. पण त्यातही ७ मे च्या सुनावणीत सुट्टीकालीन न्यायालयात म्हणजे मे महिन्यातील कालावधीत हा खटला आवश्यक वाटला तर ऐकू, असे नोंदवले गेले.
भाजपाचा खेळ आटोपला
तसे पाहायला गेले तर भाजपाने जे राजकारण करायचे होते ते करून झाले आहे. महाराष्ट्राची सत्ता त्यांनी मिळवली आहे. पण भाजपाला आणि हिंदुत्वला मानणारा एकही सच्चा कार्यकर्ता त्या सत्तेत नाही. त्यांच्या आजूबाजूला अनेक घोटाळेबाज आहेत. मूळ भाजपाच्या विचारांचे असलेले एकनाथ खडसे, सुधीर मुंगनटीवर, विनोद तावडे, पराग आळवणी, प्रकाश मेहता, महाजन-मुंडे कुटुंबातील भगिनी यांना बाजूला ठेवले गेले आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या शिवसेनेलाही भाजपाने आपला वापर केला याची जाणीव झाली आहेच. त्यामुळे भाजपाचा सत्तेचा डाव आणि हाव दोन्ही भागली असेल, तर किमान बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावावर सुरू असलेले हे राजकारण थांबवायला हवे आणि त्यांच्या शिवसेनेला न्याय द्यायला हवा. राजकारण राहते बाजूला आणि भविष्यातील पिढ्या चुकीच्या मार्गाने जातात. हे होऊ नये असे वाटत असेल तर न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी शिवसेनेला न्याय द्यावा आणि बाळासाहेबांचे नाव आणि पक्षचिन्ह उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना परत करावे, एवढीच अपेक्षा.
प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
