- रविकिरण देशमुख
मुलुख मैदान
महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्वसन अधिनियम १९७१ याचा सर्वकष न्यायिक आढावा घेण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला दिल्या आहेत. हा साधासुधा फटका नसून आजवरच्या सरकारांच्या कामगिरीची ही चिरफाड आहे. सरकार नावाच्या यंत्रणेची विश्वासार्हता इथे प्रश्नांकित झाली आहे. हे अपयश पक्षीय भेदाभेदांच्या पलीकडचे आहे.
१९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीलाच मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात झोपड्यांची समस्या वाढत असल्याचे पाहून काही कायदे करण्यास सुरुवात झाली. सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यासाठी म्हाडाची स्थापना याच दशकात झाली. पूर्वी गृहनिर्माण विभाग नव्हता. झोपड्या आणि घरांबाबतचे निर्णय घेण्याचे काम नगरविकास विभागाकडे आणि बांधकामाची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होती. नंतर हे सर्व काम एवढे वाढले की त्यासाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण करावा लागला. त्याचे मंत्रिपद फार आकर्षण वाटावे असे नव्हते. कै. यशवंतराव मोहिते या पदावर असताना बरेच मोठे निर्णय झालेले आहेत. नंतर कोण या पदावर येऊन गेले हे ९० च्या दशकापर्यंत लोकांना कळत नसे.
पण हेही नमूद करायला पाहिजे की डॉ. व्ही. सुब्रमण्यम यांच्यासारखी माणसे या पदावर होती. ते माटुंगा मतदारसंघातून दोनदा निवडून आले. १९८६ ते ८८ या काळात शंकरराव चव्हाण यांच्या मंत्रिपदाच्या काळात ते गृहनिर्माण मंत्री होते. अनेकदा ते सायन ते सीएसटी दरम्यान उपनगरी रेल्वेने प्रवास करताना दिसत. १९९० नंतर हळूहळू या खात्याला वलय प्राप्त झाले आणि ९५ नंतर एसआरए (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) स्थापन झाल्यानंतर गृहनिर्माण मंत्रिपद कमालीचे आकर्षक झाले. ते इतके की सन २००० नंतर रोहिदास पाटील आणि सय्यद अहमद यांची कारकीर्द सोडली तर ते बराच काळ तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे होते. २०१४ नंतर हे खाते इतरांकडे सोपविले गेले तरी एसआरएचे कामकाज थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित ठेवले गेले.
हे झाले राजकीय चित्रं. पण लोकांनी निवडून दिलेली सरकारे लोकहितासाठी जागरूक असायला हवीत. तसेच कायदे ज्या उद्देशासाठी केलेत त्याची अंमलजबावणी नीट होतेय का, याची पडताळणीही सरकारने करायला हवी. येथे सरकार म्हणजे सध्या सत्तेवर असलेले सरकार एवढेच अभिप्रेत नाही.
सामान्य लोकांच्या दृष्टीने सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे हे चर्चेपुरते मर्यादित असते. पण जेव्हा सामान्य नागरिकाला तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, स्थानिक पोलीस ठाणे किंवा दैनंदिन जीवनाशी निगडित कामांसाठी सरकारी कार्यालयात जे अनुभव येतात ते सरकारी खाक्याचे असतात. त्यात बदल नसेल तर कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे, हा प्रश्न निरर्थक ठरतो.
एखादा कायदा त्याचे उद्दिष्ट सफल करण्यात अपयशी ठरत आहे आणि त्याकडे सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांचे म्हणावे तसे लक्ष नाही हे पाहून सर्वोच्च न्यायालयच कायद्याच्या आढाव्याचा आदेश उच्च न्यायालयाला देत असेल तर हे अपयश कसे लपवावे, हा प्रश्न आता महाराष्ट्र सरकारला पडायला हवा.
कारण, अलीकडेच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा एक विषय समोर आला असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याबाबत दिलेला निकाल पाहून सर्वोच्च न्यायालय फारच गंभीर झाले आणि त्यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्वसन अधिनियम १९७१ याचा सर्वंकष न्यायिक आढावा घेण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाला दिल्या. हा साधासुधा फटका नाही. गेल्या काही सरकारांच्या कामगिरीची ही चिरफाड आहे.
मुंबई आणि अन्य शहरांत झोपड्यांची समस्या उग्र होती आणि आहे. लोकांना जेव्हा स्वखर्चाने चांगले घर बांधता येत नाही अथवा निवाऱ्याचे साधन उपलब्ध होत नाही तेव्हाच लोक झोपड्या बांधून राहतात. मुंबई महानगर प्रदेश ज्यात मुंबईसह ठाणे जिल्हा आणि पालघर जिल्ह्याचा काही भाग येतो तिथे या समस्येतून मार्ग काढताना वेगळाच 'लाभ' मिळतो हे कळल्याने या क्षेत्रात भलतेच लोक शिरले व या प्रश्नाचे स्वरूप विचित्र झाले ही बाब वेगळी.
पण आता सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या आढाव्याबाबत स्वत: दखल घेऊन कार्यवाही सुरू करावी आणि एक विशेष खंडपीठ स्थापन करून या कायद्यांतर्गत सुरू असलेल्या कामकाजाचा आढावा घ्यावा आणि त्याच्या अंमलबजावणीतील अडचणी निश्चित कराव्यात. झोपडपट्टी कायदा उपयुक्त आहे. पण त्यातून निर्माण होणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या आणि न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा कल चिंताजनक आहे. वैधानिक चौकटीबाबत काही समस्या आहेत, असे दिसून येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत झाले आहे.
झोपडपट्टीधारकांची पात्रता निश्चित करणे ही क्लिष्ट प्रक्रिया आहे. कायद्याचे उद्दिष्ट आणि अस्तित्व साध्य झालेय की नाही हे निश्चित करण्याची वैधानिक जबाबदारी सरकारची आहे, कायद्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे ही सुद्धा जबाबदारी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
या कायद्यांतर्गत निर्माण झालेली १६१२ प्रकरणे विविध स्तरावर उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. यापैकी १३५ प्रकरणे १० वर्षांहून अधिक काळ जुनी आहेत. गेल्या २० वर्षांत ४,४८८ प्रकरणे न्यायालयाकडून हाताळली गेली व निकाल दिले गेले. खरे तर कायद्यातील समस्यांचा आढावा राज्य सरकारपुढे व्हायला हवा, असेही न्यायालय म्हणते.
सरकारच्या एका महत्त्वाच्या विभागाची अशी न्यायालयीन झाडाझडती मंत्रालयाला मान्य आहे का? यावर सरकार, विधिमंडळ आणि प्रशासन विचार करणार आहे का? हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. लोक आपल्याला नेमके कशासाठी निवडून देतात, याचा विचार होत नसेल तर आनंदी आनंद आहे. मुळात लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही ही व्याख्या मान्य असेल तर सरकारने केलेल्या कायद्यांबाबत दाद मागण्यासाठी न्यायालयात जाण्याची वेळच का यावी, हा प्रश्न का पडत नाही.
एखादी योजना लोकांना फायदेशीर वाटत नसेल, त्याच्यात दोष असतील तर त्याचे मूल्यमापन सरकारी पातळीवर आणि तिथे ते होत नसेल तर विधिमंडळात व्हायला हवे. लोकांच्या मनात असलेल्या किती ज्वलंत प्रश्नांची चर्चा विधिमंडळात होते, याचाच आढावा घेण्याची आता आवश्यकता आहे. आमचे सरकार गोरगरीबांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध आहे, हे साचेबद्ध वाक्य गेली कित्येक वर्षे ऐकू येते. मग त्याच गरीबांना झोपड्यांतून बाहेर काढून हक्काच्या घरात आणण्यासाठी स्थापन झालेल्या एसआरएसारख्या एका महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाबाबत विधिमंडळात किमान एक दिवस सर्व अभिनिवेष बाजूला ठेवून चर्चा व्हायला हवी.
पण १९९६ मध्ये एसआरएची स्थापना झाल्यानंतर आजपावेतो कितीवेळा सखोल चर्चा झाली, हे शोधावे लागते. नाही म्हणायला गैरव्यवहारांची चर्चा होते. पण ती एखाद्या प्रकरणापुरतीच. ४० लाख झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्थापन झालेल्या या उपक्रमाने आजवर फक्त दोन लाख ५४३ हजार ९६१ सदनिकांना भोगवटा प्रमाणपत्रे (ओसी) दिली आहेत. सध्या दोन हजार ५५५ योजना आहेत. त्यापैकी १८७० योजनांमधून ५ लाख ४० हजार घरे मिळणार आहेत. मग यातून ४० लाख झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनाचे स्वप्न कधी साकार होणार, याचा विचार कोणी करायचा?
झोपडपट्टीवासीयांची पडताळणी आणि पात्रता निश्चित करण्याचे काम अतिक्रमण निर्मूलनचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी करतात. ते महसूल विभागाचे आहेत. त्यांच्या कामकाजाचा आढावा कधी झाला आहे? आणि त्याचे निष्कर्ष जनतेला समजले तरी आहेत का? की ते जाणून घेण्याचा हक्क जनतेला नाही, असा समज आहे?
दुर्दैवाने आज अशी परिस्थिती आहे की, अतिक्रमण करून झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्यांना आपल्याला फुकट घर मिळाले पाहिजे, मिळाल्यानंतर लगेच ते विकण्याचा अधिकार पाहिजे, पुन्हा झोपडी बांधली तरी ती तोडायला कोणी येऊ नये असे वाटते. ते अधिकार असावेत यासाठी राजकीय स्तरावर प्रयत्न होतात. त्याकडे व्होटबँक म्हणून पाहिले जाते. एसआरएचे प्रकल्प कोण मिळवते, ते रखडण्याची खरी कारणे काय, टीडीआर आणि एफएसआयचा वापर कसा होतो, याचा आढावा कोणी घ्यावा, हे ठरत नाही. आळीमिळी गुपचिळी असा हा प्रकार असल्याने सरकार नावाच्या संस्थेची विश्वासार्हता सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नांकित करणे योग्य आहे का, याचा विचार झाला पाहिजे.
ravikiran1001@gmail.com
