तत्काळ तिकिटाची सुरस कथा

- अंजली पोतदार

ग्राहक मंच

प्रवास करायचा म्हणजे तिकीट काढणे आलेच. आरक्षित तिकीटअसेल तर दुधात साखर, परंतु काहीवेळेला अचानक प्रवास करण्याची वेळ येते. त्या ठिकाणी विमानसेवा उपलब्ध नसेल तर जलद मार्ग म्हणून रेल्वेवर अवलंबून रहावे लागते. रेल्वेने १९९७ पासून सुरु केलेली तत्काळ तिकीट सुविधा अतिशय कामी येते. पण याच तत्काळ तिकिटाच्या नियमांची योग्य माहिती प्रवाशांना किंवा तिकीट तपासनीसांनाही नसेल तर काय आपत्ती येते हे समजून घ्यायला हवे.

पश्चिम बंगालमधील बारद्वान येथील एका सर्वसामान्य राजू नावाच्या ग्राहकाच्या तत्काळ तिकीटाची ही कथा. २४ फेब्रुवारी २०१२ रोजी राजू यांच्यावर काही महत्त्वाच्या कामासाठी अचानक दिल्लीला जाण्याची वेळ आली, त्यामुळे त्यांनी त्यांचे आणि पत्नीचे असे दोघांचे तत्काळ तिकीट काउंटरवरून खरेदी केले. त्यावेळी ओळखपत्र म्हणून पत्नीचे ओळखपत्र दिले जे सहज उपलब्ध होते. त्यांचेही ओळखपत्र देण्यासाठी ते तयार होते. परंतु काउंटरवरच्या माणसाने आरक्षणासाठी एक ओळखपत्र पुरे, असे म्हटल्यामुळे एकच ओळखपत्र देण्यात आले.

२४ फेब्रुवारीला राजू यांची पत्नी काही अडचणीमुळे दिल्लीला येऊ शकली नाही. त्यामुळे राजू एकटेच निघाले. ट्रेनमध्ये तिकीट तपासनीसाने तिकीट तपासताना तिकिटावर नोंद असलेल्या ओळखपत्राची मागणी केली. परंतु पत्नी न आल्याने राजू यांनी स्वतःचे ओळखपत्र दाखवले आणि इथेच वादाला सुरवात झाली.

पूर्व रेल्वेच्या एका परिपत्रकानुसार (५९/२०११) एका तत्काळ तिकिटावर जास्तीत जास्त चारजणांचे आरक्षण होऊ शकते. त्या चारांपैकी एकाचे ओळखपत्र दिले तरी आरक्षण होते, परंतु प्रवासादरम्यान ज्याच्या ओळखपत्राची नोंद तिकिटावर आहे तेच ओळखपत्र तपासनीसाला दाखवावे लागते. नाहीतर त्या तिकिटावरचे इतर प्रवासी हे विनातिकीट समजून त्यांच्याकडून दंड वसूल केला जाईल, असे परिपत्रकात स्पष्ट म्हटले होते.

हाच मुद्दा धरून तपासनीसाने राजू यांना विनातिकीट प्रवासी म्हणून दंड भरण्यास सांगितले. राजू यांना ते मान्य नसल्याने त्यांनी वाद घातला. प्रकरण एवढ्या थराला गेले की राजू यांनी रफीगंज स्थानकावर ट्रेनची साखळी ओढून ट्रेन थांबवली. रेल्वे पोलीस आले. वाद वाढला. शेवटी राजू यांना जबरदस्तीने मुघलसराई स्टेशनवर उतरवून त्यांना एका झाडाला बांधून ठेवले गेले. एवढेच नव्हे, तर रात्रभर लॉकअपमध्ये ठेवून दुसऱ्या दिवशी जामीनावर सोडण्यात आले.

राजू यांचे दिल्लीचे महत्त्वाचे काम तर झाले नाहीच, शिवाय तिकीट असूनही विनातिकीट प्रवासी म्हणून झालेला अपमान, मनस्ताप, शारीरिक त्रास आणि नुकसान या सर्वाला कायद्यानेच उत्तर द्यावे लागेल हे त्यांनी ओळखले. त्यांनी ‘जिल्हा ग्राहक तक्रार मंचा’त पूर्व रेल्वे विरुद्ध तक्रार दाखल केली.

जिल्हा न्यायालयाने तक्रारीची दखल घेऊन तपास केला असता पूर्व रेल्वेला दोषी ठरवले. कारण रेल्वेच्या ५९/२०११च्या सहाव्या नियमात असलेल्या त्रुटीमुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन लगेच सात दिवसांत चूक दुरुस्त करणारे पुरवणी परिपत्रक ६१/२०११ रेल्वेने काढले होते. त्यानुसार जर तिकिटावर दर्शविलेले ओळखपत्र असणारा प्रवासी काही कारणाने प्रवास करू शकला नाही तर प्रवास करणारा प्रवासी त्याचे स्वतःचे ओळखपत्र दाखवून प्रवास करू शकतो, कारण तिकिटावर प्रवाशाचे नाव, वय, लिंग ही माहिती नोंदलेली असतेच. त्यामुळे त्याचा प्रवास हा नियमानुसार ग्राह्य ठरतो. त्यानुसार जिल्हा मंचाने १ जानेवारी २०१३ ला पूर्व रेल्वेला राजू यांचे तिकिटाचे ३४००/- रु परत करावेत, तेही वार्षिक ९ %व्याजाने, तसेच रुपये १५ लाख नुकसानभरपाई द्यावी आणि रुपये पाच लाख ग्राहक कल्याण निधीत जमा करावे, असा आदेश दिला.

या आदेशाविरुद्ध पूर्व रेल्वेने पश्चिम बंगालच्या राज्य आयोगाकडे अपील केले. राज्य आयोगाने ४ फेब्रुवारी २०१५ला राजू यांची तक्रारच फेटाळून लावली. राजू यांनी शेवटी राष्ट्रीय आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. सगळे पुरावे, आधीचा निकाल व युक्तिवाद ऐकल्यावर राष्ट्रीय आयोगाने जिल्हा मंचाचा निर्णय योग्यच होता, असा निर्णय दिला. रेल्वेचे तत्काळ तिकिटाचे जे नियम असतील ते स्पष्टपणे तिकिटावर आले पाहिजेत. तसेच सर्व परिपत्रकांची माहिती तिकीट तपासनीसांना असलीच पाहिजे. सरकारी परिपत्रकाची माहिती सर्वसामान्य ग्राहकांना असणे शक्यच नसते. या प्रकरणात तपासनीसाला पुरवणी परिपत्रकाची माहिती नसल्याने त्याने आधीच्या परिपत्रकानुसार कारवाई केली. राजू यांना नाहक मनस्ताप, मारहाण होऊन त्यांचे शारीरिक आणि आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे ही सेवेतील त्रुटी समजण्यात येईल. तसेच मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक नुकसानाची भरपाई म्हणून रु. २५,००० वार्षिक नऊ टक्के व्याजाने राजू यांना द्यावेत, तसेच तिकिटाची रक्कमही त्यांना परत करावी, असा आदेश राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने अलिकडेच ३० एप्रिल २०२४ रोजी दिला.

तब्बल १२ वर्षांनी राजू यांना न्याय मिळाला. तक्रार निवारण करून घेणे हा ग्राहकाचा हक्क आहे. पण त्यासाठी तक्रारीचा पाठपुरावा करणे हे त्याचे कर्तव्य आहे आणि त्याकरिता चिकाटी अंगात भिनवणे कसे गरजेचे आहे हाच धडा यातून मिळतो.

- मुंबई ग्राहक मंच

Email : mgpshikshan@gmail.com