स्वातंत्र्योत्तर भारतातील पहिले शिक्षण आयोग

शिक्षणनामा

रमेश बिजेकर

स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला शिक्षण आयोग, उच्च शिक्षणावर केंद्रित होता. या आयोगाने स्त्री शिक्षणाबाबत प्रतिगामी भूमिका घेतली. तसेच, प्रवेश पात्रता परीक्षा लागू करून उच्च शिक्षण सर्वसामान्यांपासून दूर ठेवले आणि खासगी शिकवणीला जन्म दिला, ज्यामुळे शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले.

शिक्षण आयोग म्हणजे केवळ शिक्षणाचा विचार करतो, अशी एक धारणा समाजात तयार करण्यात आली आहे. पण शिक्षण आयोग खरंच देश घडवण्याचा विचार करतो, याकडे आपले लक्ष जाणार नाही अशी एक व्यूहरचना सत्ताधारी तयार करत असतात. नोकरी मिळवण्याचं साधन, शिक्षित होण्याचे साधन, प्रमाणित ज्ञानाचं साधन, महाग शिक्षण, निकृष्ट शिक्षण, चांगले शिक्षण अशा चौकटीतच विचार करायला आपल्याला भाग पाडले जाते. मुळात शिक्षण हे देश घडवण्याचे साधन असते. त्यातूनच पिढ्या घडवल्या जातात. देश कसा घडावा याचे धोरण आणि तपशीलवार आराखडा शिक्षण आयोग निश्चित करत असतो. सत्ताधाऱ्यांसाठी उपयुक्त संकल्पना ते शिक्षणात रुजवत असतात आणि त्या संकल्पनांना मान्यता मिळवण्यासाठी शिक्षण धोरण देशहिताचे असल्याचे भासवतात. याकडे आपलं गंभीरपणे लक्ष जात नाही. म्हणूनच शिक्षण आयोगाकडे योग्य आणि चिकित्सक दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे.

भौतिक आणि सांस्कृतिक विकासाची दिशा कोणती, यावरून देश कसा घडणार हे निश्चित होते. उत्पादन संबंध आणि वितरणाचा वाटा भौतिक घटकांत समाविष्ट असतो. उत्पादन संबंध आणि विषम वितरणाची कारणमीमांसा होणार नाही किंवा त्या संबंधांना मान्यता मिळेल यासाठी संस्कृतीची रचना आकार घेते. ही प्रक्रिया शिक्षण आयोग साकारत असतो. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला शिक्षण आयोग डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झाला. उच्च शिक्षणाची खरी स्थिती आणि दिशा निश्चित करण्यासाठी ही समिती नेमण्यात आली होती. याला ‘विद्यापीठ शिक्षण आयोग’ म्हणून ओळखले जाते. या आयोगाने शेतीचे पारंपरिक वास्तव अधोरेखित करून आधुनिक ज्ञानशाखांना प्रोत्साहन दिले. धर्मनिरपेक्षतेची स्पष्ट भूमिका न घेता ‘सर्वधर्मसमभावा’ची भूमिका घेतली. स्त्री शिक्षणाबाबत पारंपरिक, मागासलेली आणि विषमतावादी भूमिका घेऊन स्त्रियांना चूल आणि मूल एवढ्यापुरतं मर्यादित केलं. उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश पात्रता परीक्षांची शिफारस करून प्रवेशासाठी चाळणी लावली आणि सार्वत्रिकीकरणाला विरोध केला. प्रवेश पात्रता परीक्षेतून खासगी कोचिंगला जन्म दिला.

उच्च शिक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होण्याची गरज असते. १९४८ मध्ये निरक्षरांची संख्या मोठी होती. बहुसंख्य लोकांची मागणी प्राथमिक शिक्षणाची होती, तर उच्च शिक्षणाची मागणी उच्च जात-वर्गाची होती. बहुसंख्यांकांची मागणी दुर्लक्षित करून उच्च शिक्षणाच्या मागणीचा विचार करण्यात आला. अलीकडच्या काळात जोतिरावांनी प्राथमिक शिक्षणाचे महत्त्व सांगितले. १८४८मध्ये पहिली मुलींची शाळा काढली आणि अस्पृश्यांसाठी शाळा सुरू केल्या. मिशनरींनीही शाळा उघडल्या. हा सर्व इतिहास आणि गरज बाजूला सारून उच्च शिक्षणाला महत्त्व दिले गेले. असे करण्यामागे उत्पादन संबंध हेच कारण होते. १८४८ मध्ये वाढणाऱ्या औद्योगिक उत्पादनाची (भांडवलशाही) गरज लक्षात घेऊन मूठभरांसाठी उच्च शिक्षणाचं धोरण स्वीकारले गेले. औद्योगिक उत्पादन वाढवण्यावर आणि त्याच्या विस्तारावर सत्ताधाऱ्यांनी लक्ष केंद्रित केले होते. वाढत्या भांडवलदारांची ती गरज होती. हळूहळू औद्योगिक उत्पादन वाढल्यावर शिक्षणात इतरांचा सहभाग वाढेल, अशी खोटी आशा दाखवण्यात आली. मुळात जातीव्यवस्थेचा भौतिक आधार सामंती उत्पादन संबंध होते. त्या संबंधांना धक्का लावणे म्हणजे जातीव्यवस्थेच्या भौतिक आधाराला धक्का लावण्यासारखं होतं. ब्रिटिशांनी ही काळजी घेऊन जातीव्यवस्थेशी हातमिळवणी केली होती. तेच धोरण नव्या रूपात स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतात स्वीकारले गेले. औपचारिक शिक्षणाच्या अभावी सामंती उत्पादन घडत होते. हे उत्पादन संबंध कायम ठेवण्यासाठी उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले गेले. उच्च शिक्षणाचे भौतिक लाभार्थी आजपर्यंत प्रभावशाली जात-वर्गच राहिलेले आहेत.

प्राथमिक शिक्षणाची भूमिका न घेण्याची मर्यादा राधाकृष्णन आयोगाची नव्हती, तरी उच्च शिक्षणात सार्वत्रिकीकरणाची भूमिका घेण्याची जबाबदारी त्यांची होती. प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या मर्यादेमुळे उच्च शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाला मर्यादा आल्या होत्या. स्वातंत्र्यापूर्वीच शिक्षणात खासगीकरण अस्तित्वात आले होते. त्याच्या विरोधात भूमिका घेणे गरजेचे होते. तशी भूमिका न घेता या आयोगाने खासगीकरणाला छुपे समर्थन दिले. उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश पात्रतेची अट सर्वांना सामावून घेणारी नाही. प्रवेश पात्रतेच्या अटीमुळे केवळ उपलब्ध प्रवेश क्षमतेचाच विचार केला जातो. प्रवेश पात्रतेच्या अटीतून गुणवत्ता सिद्ध झाली नाही, उलट खासगी शिकवणी वर्ग अस्तित्वात आले. हे लुटीचे केंद्र तेव्हापासून अस्तित्वात आले, ज्याचा फटका आपण आजही सोसतो आहोत.

या धोरणाने शेती शिक्षण आणि आधुनिक ज्ञानशाखांना प्रोत्साहन दिले आहे. याची रचना उभी करताना ती सर्वसमावेशक वाटत असली, तरी ती सामंती आणि औद्योगिक उत्पादनानुसार वर्गवारी करणारी आहे. शेतीत ३/४ लोक गुंतलेले आहेत. त्यांची सध्याची स्थिती गरिबी आणि निरक्षर अशी आहे. या वास्तवाची नोंद घेऊन आयोगाने शिफारशी केल्या आहेत. शेती शिक्षणात शेती धोरण, संशोधन, ग्रामीण भागात जिथे शक्य असेल तिथे शेती महाविद्यालय स्थापन करणे, आहे त्या शेती महाविद्यालयांना बळकटी देणे, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर शेती शिक्षण देणे अशा शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशी करताना शेतीचं आधुनिकीकरण करण्याची शिफारस केलेली नाही. पारंपरिक वारसाने शेती करणाऱ्या घटकांना शेती शिक्षणात प्राधान्य देण्याचा सूर पुढे आला आहे. शेती हे सामंती उत्पादनाचे प्रमुख स्रोत होते. यातून सुटका करण्याचे संकेत कुठेच दिसत नाहीत, तर शेती उत्पादन वाढवण्याची अपेक्षा करून सामंती उत्पादनाला बळकटी देण्याची भूमिका घेतली आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शिकवण्याची शिफारस केली आहे. वाढत्या औद्योगिकीकरणाची ती गरज होती. यात सगळ्यांना प्रवेश देण्याची भूमिका घेतली असली तरी या शिक्षणाचा लाभ बहुसंख्य लोक घेऊ शकत नव्हते.

राधाकृष्णन आयोगाने स्त्री शिक्षणाची अत्यंत प्रतिगामी भूमिका घेतली आहे. चूल आणि मूल एवढ्यापुरते मर्यादित ठेवून स्त्री-पुरुषांच्या कामांच्या विभागणीला त्यांनी खालीलप्रमाणे मान्यता दिली आहे: ‘….. Husband and wives commonly play different parts. In general the men provides the Income and women maintains the home. ……….For a women to give home design, beauty, order and character, without being herself a slave to home- keeping and without imposing onerous prohibition and restriction on the freedom of movement of children, is high art. ……. And for many women its acquisition will be impossible except through education.’

स्त्रियांचं दुय्यमत्व अधोरेखित करून पुरुषप्रधान स्त्री गौरवलेली आहे. जातीव्यवस्थेने स्त्रियांचं स्थान असंच निश्चित केलं आहे. पुरुषसत्ताक विचार आणि व्यवस्था वर्ण-जातीव्यवस्थेचं लक्षण आहे. मातृसत्ताक व्यवस्थेच्या पतनानंतर पुरुषसत्ताक व्यवस्था उदयाला आली. स्त्रीमुक्तीचा प्रश्न तेव्हापासून अनुत्तरित आहे. स्त्रीमुक्तीचा प्रश्न पितृसत्ता, जात-वर्गीय उत्पादन संबंध आणि जमिनीच्या मालकीशी जोडलेला आहे. राधाकृष्णन आयोगाने स्त्री-पुरुष विषमतेला बळकटी देण्याची भूमिका घेऊन जात-वर्ग आणि पितृसत्ताक व्यवस्थेला खतपाणी घातले. म्हणूनच महाराष्ट्रात ५ सप्टेंबर हा ‘शिक्षक दिन’ नाकारला जात आहे. २८ नोव्हेंबर, जोतिराव फुलेंचा स्मृतिदिन, ‘शिक्षक दिन’ म्हणून स्वीकारला जात आहे.

rameshbijekar2@gmail.com