मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
अलीकडे वारंवार होणाऱ्या दुर्घटनांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. न्यायालयाने ठाण्यातील बेकायदा इमारतींबाबत कठोर टिप्पणी केली असून, प्रशासन, राजकारणी व नागरिक यांची बेफिकिरी उघड केली आहे. लोकशाहीत जबाबदार व्यवस्था उभी करणे हे प्रशासनाचे काम आहे. त्याऐवजी प्रशासन राजकीय दबावाखाली काम करत आहे. परिणामी, लोक असुरक्षित आहेत आणि मृत्यूनंतरची मदतच हाच एकमेव उपाय बनते आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी स्थिती आहे.
अलीकडे अनेक अघटित घटना घडल्या आणि अनेक निष्पापांचे बळी गेले. त्यातल्या दोन -तीन घटना महाराष्ट्रात घडल्या. उपनगरी रेल्वेतील प्रवासी पडून झालेल्या दुर्घटनेची चर्चा संपत नाही तोवर इंद्रायणी नदीवरील पादचारी पूल कोसळला. काही बळी गेले, काही वाहून गेले.
विमान कोसळणे, पर्यटकांवर गोळीबार होणे, स्टेडियमबाहेर चेंगराचेंगरीत चिरडले जाणे अशा घटना 'पुरेशी खबरदारी घेतली असती, तर टाळता आल्या असत्या' असा एक साधारण सूर आहे. लोकांचे जीव अशा पद्धतीने जाणे ही बाब वेदनादायीच. याउपर जिवंतपणी मरणयातना हाही एक समस्या बनू पाहत आहे.
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाचा एक जबरदस्त निकाल आला. ठाणे परिसरातील १७ बेकायदेशीर इमारतींचे पाडकाम थांबवण्याची मागणी फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली मते आपल्या व्यवस्थेची लाज काढणारी आहेत. ठाणे महापालिका प्रशासनाची बेजबाबदार वर्तणूक, नगर नियोजनाचा बोजवारा, खासगी बांधकाम व्यावसायिकांची मनमानी याबाबतची निरीक्षणे भयंकर आहेत. प्रश्न आहे याचा काही परिणाम होईल का? तसेही २०१३ मध्ये मुंब्राच्या लकी कंपाऊंडमध्ये एका बेकायदा इमारतीच्या दुर्घटनेत ७० हून अधिक लोक बळी गेले. त्यातून आपण काय शिकलो?
अनागोंदीचे विषय अनेक आहेत. प्रश्न आहे आमचे नेतृत्व कोणाकडे आहे याचा. अलीकडे दुबईत एका उत्तुंग इमारतीला आग लागली, पण त्यातून काही हजार नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढल्याच्या बातम्या आल्या. आपल्याकडे असेच होईल, असे आपण ठामपणे म्हणू शकतो?
अशा गोष्टी टाळण्यासाठी एक सक्षम व्यवस्था उभी करणे हे सर्वांचे काम आहे. देशात लोकशाही नव्हती व राजेशाही होती तेव्हा राजे-महाराजेही आपल्या प्रजेची काळजी घेत. याचे किस्से-कहाण्या ऐकिवात, वाचन्यात आल्या आहेत. राजे रात्री, अपरात्री वेशांतर करून फिरत आणि आपल्या भागात काय सुरू आहे याचा कानोसा घेत. अपरात्रीसुद्धा कोणाला दाद मागायची असेल, तर तो घंटानाद करून राजाला जागे करू शकत असे, हेही आपण वाचलेले असते.
आता राजेशाही ऐवजी लोकशाही आहे. म्हणजेच लोकांच्या प्रतिनिधींनी लोकहितासाठी व्यवस्था चालवणे अपेक्षित आहे. त्याचा समतोल रहावा म्हणून कार्यपालिका (प्रशासन) आणि न्यायपालिका (न्यायालये) आहेत. तिघांचे स्वतंत्र स्थान राज्यघटनेने मान्य केले आहे.
१९४७ साली आपण स्वतंत्र झालो, १९५० मध्ये प्रजासत्ताक बनलो, १९५२ मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. तेव्हा साक्षरता बेताचीच होती. लोकशाहीचे मर्म काय, लोकांचे अधिकार काय, सरकार नावाची व्यवस्था आपलीच असून, आपल्या हिताचे निर्णय घेण्यास भाग पाडणारी परिस्थिती आपण तयार केली पाहिजे. कारभार आपल्या सामूहिक हिताचा, सर्वांच्या प्रगतीचा विचार करून केला जातोय की नाही, हे पाहणे ही आपली जबाबदारी आहे, याचे शिक्षण अत्यंत आवश्यक होते. पण आपण मागे पडलो.
याचा परिणाम असा झाला की, कायदे, नियम पाळणारा जबाबदार, जागरूक नागरिक घडविण्याचे काम स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाली, तरी पूर्णच होत नाही. ते होत नसल्याने चूक ते चूकच असा काटेकोर विचार रुजत नाही. मग एखादा पूल धोकादायक आहे, असे सांगितले तरी लोक तिथे गर्दी करतात, नदीत पडतात. जबाबदार व्यवस्था तिथे उभारलेला सूचना फलक दाखवते. मग असा पूल तत्काळ का पाडून टाकला नाही आणि नवा का बांधला नाही, याचे उत्तर मात्र येत नाही. एखादी इमारत बेकायदा पद्धतीने बांधली जाताना कोणी पाहत नाही, लोक तिथे घरे घेतात आणि न्यायालयाने त्यावर कारवाई केली तर 'आम्हाला बेघर होण्यापासून वाचवा' अशी मागणी येते.
अशा प्रचंड विस्कळीत व्यवस्थेचा फायदा काही चाणाक्ष लोकांनी घेतला नाही तर नवलच. खरा प्रश्न लोकांच्या जागरूकतेपेक्षा ज्यांच्याकडे विश्वासाने ही व्यवस्था सोपविली, त्यांच्या डोळेझाकीचा आहे. चुकीचे घडताना सरकारी यंत्रणांना समजत नाही, यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. लोकांना कमीतकमी त्रास होईल, अशी व्यवस्था, तर ब्रिटिश काळातही होती. लोकांचे हित स्थानिक व्यवस्थेने पाहिले पाहिजे, असा कटाक्ष होता. जिल्हाधिकारी, प्रांत, तहसीलदार यांचे अधिकार आणि कर्तव्य यांचा नीट अभ्यास केला, तर आपले भले होईल. कारण ही मंडळी स्थानिक सरकार होती. गंभीर गुन्हा घडला तरच विषय पोलिसांकडे जात. छोट्या-मोठ्या गोष्टींसाठी न्यायनिवाडा करण्याचे, शांतता-सुव्यवस्थेची हमी देण्याचे, लोकांच्या हक्काचे त्यांना मिळतेय की नाही हे पाहण्याचे अधिकार जिल्हा दंडाधिकारी (जिल्हाधिकारी), उपविभागीय दंडाधिकारी (प्रांत) व तालुका दंडाधिकारी (तहसीलदार) यांना होते. या अधिकारांचा वापर आज होतोय? नसेल तर का? असेल तर त्याची फलनिष्पत्ती काय?
अशा अधिकाऱ्यांनी केवळ कचेरीत बसून काम न करता आपापल्या भागात दौरे करावे, लोकोपयोगी सुविधा, योजना यासह पोलीस ठाणे, तुरुंग याला भेट द्यावी, आढावा घेऊन दुरुस्त्या कराव्यात हे काम अपेक्षित होते. आता याकडे कोणाचे फारसे लक्ष नाही. ते करायचे म्हटले तर त्यांना करू दिले जाईलच याची खात्री नाही. ते का, यावर चर्चा होत नाही.
राजकारणाच्या माध्यमातून सत्तेत आलेल्या लोकांनी हळूहळू आपापले विशेषाधिकार वापरत प्रशासनाचे अधिकार वापरायला कधी सुरुवात केली, हेच लोकांच्या लक्षात आले नाही. प्रशासनानेसुद्धा आपले अधिकार खुशीने राजकीय व्यवस्थेला बहाल केले आहेत असे दिसते. कारण ठाण्यातीलच काय, कोणत्याही बेकायदा बांधकामाची, प्रसंगी ते कोसळण्याची, चेंगराचेंगरीने लोक गेल्याची, नियमबाह्य कामाची जबाबदारी ठरवून जरब निर्माण होईल, अशी शिक्षा झाल्याची किती उदाहरणे आहेत? याउपर 'ही कामे करायला आम्हाला कोणी भाग पाडले', 'डोळेझाक करा' अशा सूचना कोणी दिल्या, हे जर त्यांनी उघड केले तर अनेकांची पंचाईत होईल. त्यामुळे प्रशासनाला जबाबदार धरण्याचे नैतिक धैर्य अनेकांनी गमावले आहे. समांतर व्यवस्था चालवण्याची हौस असल्याशिवाय असे घडणार नाही.
प्रशासनातील लोकांनी नियमानुसार जबाबदारी पार पाडायला सुरुवात केली तर पुढारपण धोक्यात येईल आणि लोक रोज उठून छोट्या-मोठ्या कामांसाठी आपल्या दारात येणार नाहीत. परिणामी, हक्काची मतपेढी तयार करता येणार नाही, या मानसिकतेचा बळी आपली व्यवस्था ठरत आहे.
बेकायदा इमारतीत घर का घेतले, असे न्याययंत्रणा विचारते तेव्हा किमान आपण खरेदीचा व्यवहार नोंदवायला ज्या कचेरीत गेलो, तिथे तरी हे आपल्याला का सांगितले गेले नाही, असा प्रश्न एखाद्याने केला तर काय उत्तर आहे? शाळेत प्रवेश प्रक्रिया झाल्यानंतर कळते की ही शाळाच बेकायदेशीर आहे. अनागोंदीच्या अशा अनेक गोष्टी आहेत.
लोकांना असुरक्षित परिस्थितीत जीवन जगावे लागते, तेही सर्व प्रकारचे शासकीय कर, देणी देऊन. मग ते काटेकोरपणे वसूल करून महागडी व्यवस्था चालवणाऱ्यांची नेमकी जबाबदारी काय? तर लोक किड्या-मुंग्यासारखे मेल्यानंतर आर्थिक मदत वाटप करणे आणि चौकशीची घोषणा करणे, एवढीच? अशा ढिगाने झालेल्या चौकश्यांचे, त्या अहवालांचे काय झाले, हे मात्र विचारायचे नसते. आम्हाला दिशाच सापडत नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे.
ravikiran1001@gmail.com
