महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन राज्यात एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपचे सरकार सत्तेवर आले. त्या सरकारने महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेची ज्या मुंबई महापालिकेत प्रदीर्घ काळ सत्ता राहिली त्या महापालिकेच्या कारभाराची चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे. शिवसेनेची सत्ता राहिलेल्या मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचारप्रकरणी महालेखा परीक्षकांकडून म्हणजे ‘कॅग’कडून चौकशी करण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य विधानसभेत केली. कोणत्याही प्रकारचा भ्र्रष्टाचार झाला असेल तर त्याची चौकशी झालीच पाहिजे, याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. पण अशी चौकशी करण्याची जी घोषणा केली ती मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असताना करण्यात आली. तसेच या चौकशीचा अहवाल महापालिका निवडणुकांपूर्वी जाहीर करून शिवसेनेला कसे खिंडीत गाठता येईल, असा प्रयत्न त्यामागे असल्याची चर्चा आहे. मुंबई महापालिकेत बरीच वर्षे शिवसेना आणि भाजप हे सत्तेमध्ये सहभागी होते. त्यावेळी पालिकेच्या कारभाराबाबत हे कोणी बोलत नव्हते. भाजप - शिवसेना युती तुटल्यानंतर आणि अडीच वर्षांच्या कालखंडानंतर राज्यात शिंदे गट आणि भाजप यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची आठवण झाली. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेची जितकी कोंडी करता येईल तेवढी कोंडी करण्याचा प्रयत्न अशा घोषणांमागे असल्याचे स्पष्ट आहे. मुंबईमध्ये कोरोना काळात उभारण्यात आलेल्या केंद्रांमध्ये सकृतदर्शनी भ्रष्टाचार झाल्याचे खरे असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. अशा कोरोना केंद्रांसंदर्भात या आधीच चौकशी सुरु करण्यात आली असून ती कालबद्ध असेल, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. मुंबई महापालिकेत निविदा घोटाळा, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतःच कामे लाटल्याच्या तक्रारी, भेंडी बाजार पुनर्विकास प्रकल्प अशा सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. मुंबई महापालिकेतील या घोटाळ्यामध्ये भर पडली ती प्रभाग पुनर्रचनेत झालेल्या कथित आर्थिक घोटाळ्याची! शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांनी प्रभाग फेररचना करताना आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विधानसभेत केला. त्या आरोपाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गंभीर दाखल घेतली आणि त्या आरोपाची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे घोषित केले. पावसाळ्यात राज्याच्या इतर भागांप्रमाणे मुंबई महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांनाही खड्ड्यांचे ग्रहण लागते. दरवर्षीची ही रडकथा! हे खड्डे बुजविण्यासाठी मंजूर होणाऱ्या किती पैशांचा वापर खड्डे बुजविण्यासाठी होतो हा संशोधनाचा विषय ठरेल! दरवर्षीचे हे ‘खड्डेपुराण’ लक्षात घेऊन पुढील तीन वर्षांमध्ये मुंबईमधील सर्व १२०० कि. मी. लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. या घोटाळ्यांची चर्चा होत असतानाच काँग्रेसचे माजी खासदार मिलिंद देवरा यांनी मुंबईतील रस्तेदुरुस्तीवर झालेल्या खर्चाची आकडेवारी जाहीर करून एकच खळबळ उडवून दिली आहे. मुंबईतील रस्ते दुरुस्तीसाठी गेल्या पाच वर्षांमध्ये १२ हजार कोटी रुपये खर्च झाला पण रस्त्यांवर खड्डयांचेच साम्राज्य दिसत आहे, त्यामुळे करदात्या मुंबईकरांचा पैसे नेमका कोठे खर्च झाला, असा प्रश्न मिलिंद देवरा यांनी विचारला आहे. रस्ते दुरुस्तीच्या नावाखाली दरवर्षी दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली. पण हा सर्व खर्च पाण्यात गेला, असे देवरा यांचे म्हणणे. या सर्व प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी मिलिंद देवरा यांनी केली आहे. ही मागणी करून मिलिंद देवरा यांनी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षामध्ये एकवाक्यता नसल्याचे दाखवून दिले आणि शिंदे - भाजप सरकारच्या हाती चौकशीसाठी आणखी एक विषय दिला! पण केवळ मुंबई महापालिकेतच कथित भ्रष्टाचार झाला असे नाही. राज्यातील अन्य महानगरपालिका वा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अत्यंत सोवळेपणाने चालतो असे नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे महापालिकेत बेकायदा बांधकामे उभारण्यामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप भाजपचे ठाण्याचे आमदार संजय केळकर यांनी करून आपल्याच सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. भ्रष्टाचार खणून काढण्याच्या केल्या जाणाऱ्या घोषणा निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. पण सर्वच ठिकाणी एकच मापदंड लावून या भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन व्हायला हवे! तसे झाले तरच भ्रष्टाचारमुक्तीच्या दिशेने योग्य वाटचाल सुरु झाल्याचे म्हणता येईल.
