'नीट'चे टिचिंग शॉप्स

शरद जावडेकर

शिक्षणनामा

'नीट’, जेईईसारख्या प्रवेश परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेण्यासाठी औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेला समांतर अशी कोचिंग क्लासची मोठी व्यवस्था भारतात उभी राहिली आहे. या कोचिंग क्लासेसची आर्थिक उलाढाल हजारो कोटी रुपयांची आहे. त्यामुळे या प्रवेश परीक्षांमध्ये अनेकांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले आहेत व यात पालकांची प्रचंड आर्थिक लूटमार चालू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला यात शिक्षणाची उद्दिष्ट्ये हरवत आहेत!

सध्या ‘नीट’ (एन.ई.ई.टी.)च्या परीक्षेचा घोटाळा बराच गाजत आहे. काहीजण या घोटाळ्याविरुद्ध कोर्टात गेले आहेत. काहीजण रस्त्यावर निदर्शने करत आहेत, तर काहीजण घेतलेली परीक्षा रद्द करावी, अशी मागणी करत आहेत. या सर्व कृती तत्कालिक प्रतिक्रियावादी आहेत. हल्ली सर्व व्यावसायिक व इतर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अखिल भारतीय पातळीवर प्रवेशपरीक्षा घेतल्या जात आहेत; पण त्याचे अर्थकारण, राजकारण व समाजकारण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. प्रश्‍नाच्या फांद्या तोडण्याऐवजी, प्रश्‍नाच्या मुळावर घाव घालण्याची आवश्यकता आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील उच्च शिक्षणातील गुणवत्ता वाढीचा भाग म्हणून अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षांचे धोरण भाजप सरकारने स्वीकारले आहे. त्यासाठी २०१७ मध्ये ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ स्थापन करण्यात आली. ही एजन्सी भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी ‘नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट’ घेते. तसेच या एजन्सीकडून भारतातील केंद्रीय विद्यापीठांच्या प्रवेशासाठी सी.यू.ई.टी. घेतली जाते. इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी वेगळ्या प्रवेश परीक्षा आहेतच. अशा प्रकारच्या प्रवेश परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेण्यासाठी औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेला समांतर अशी कोचिंग क्लासची मोठी व्यवस्था भारतात उभी राहिली आहे. या कोचिंग क्लासेसची आर्थिक उलाढाल हजारो कोटी रुपयांची आहे. त्यामुळे या प्रवेश परीक्षांमध्ये अनेकांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले आहेत व यात पालकांची प्रचंड आर्थिक लूटमार चालू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला यात शिक्षणाची उद्दिष्ट्ये हरवत आहेत.

कोचिंग क्लासेसची शिक्षणाला लागण ही शाळेपासूनच आहे. पालकांनी मुलांना खासगी शिकवण्यांना पाठवण्याची अनेक कारणे आहेत. उदा. शाळांचा घसरता दर्जा, पालकांच्या वाढत्या आकांक्षा, प्रगत अभ्यासक्रमामुळे पालकांना मुलांना मार्गदर्शन करता न येणे इत्यादी. कोरोनाच्या काळापासून ‘ऑनलाइन ट्युशन’चा नवा प्रकार सुरू झाला आहे. आकाश, बायजू, खान अकॅडमी, वेदांत यांसारख्या कंपन्या या काळात पुढे आल्या. ऑनलाईन ट्युशनचा भारतात किती बाजारपेठ आहे याचे अनेक अंदाज आहेत. एका अमेरिकन कंपनीच्या २०२३ च्या अहवालाप्रमाणे २०२२ ते २०२७ या काळात भारतातील ऑनलाईन ट्युशनचा बाजार १०,५८५ दशलक्ष डॉलरने वाढणार आहे, असे भाकीत अहवालाने केले आहे. तोच प्रकार नीट जेईई-सीईटी सी.ए.टी. इ. प्रवेश परीक्षांच्या कोचिंग क्लासेसचा आहे. या कोचिंग क्लासेसचे शुल्क रुपये पन्नास हजार ते रुपये तीन लाखांपर्यंत असते. लाखो विद्यार्थी या कोचिंग क्लासेसला जातात. उदा. यावर्षी नीट परीक्षेसाठी २४ लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसले, ७०० वैद्यकीय महाविद्यालयांत सुमारे एक लाख जागा आहेत. एक लाख मुलांना प्रवेश मिळाल्यानंतर प्रचंड महागड्या कोचिंग क्लासमध्ये शिकलेल्या उरलेल्या २३ लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय? यात फायदा झाला कोचिंग क्लासेसचा! औपचारिक महाविद्यालयांपेक्षा कोचिंग इंडस्ट्री जास्त जोमाने भारतात वाढत आहे. एका बाजूला शिक्षणाच्या खासगीकरणामुळे उच्च शिक्षण प्रचंड महाग होऊन पालकांना ते आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारे होत आहे. एवढे करून पाल्याला उच्च शिक्षण दिले तरी परत प्रवेश परीक्षांच्या तयारीचा वेगळा खर्च पालकांना करावा लागत आहे. यातून फक्त श्रीमंत, उच्च जाती व वर्गाची मुले व्यवसाय शिक्षणात जात आहेत व ग्रामीण बहुजन समाजाची मुले त्यांच्या आर्थिक मर्यादांमुळे शिक्षणातून बाहेर फेकली जात आहेत. लेव्हल प्लेइंग ग्राऊंड नसल्यामुळे हे होत आहे.

दुसरे असे की स्वातंत्र्यानंतर उच्च शिक्षणाला प्राधान्य दिले गेले होते. त्यातून आय.आय.टी., आय.आय.एम., अभियांत्रिकी महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालयांचे जाळे नेहरू यांच्या धोरणातून तयार होत होते, तेव्हा उच्च शिक्षणात प्रामुख्याने वरच्या जाती व वर्ग होता. बहुसंख्य व्यवसाय अभ्यासक्रमात विद्यापीठांच्या मार्कांवरच व्यवसाय शिक्षणात प्रवेश दिला जायचा, तेव्हा गुणवत्तेचा प्रश्‍न कोणी उपस्थित करत नव्हते! प्रवेश परीक्षा ज्या घेतल्या जातात त्या गुणवत्तेसाठी घेतल्या जात नाहीत, तर वरचा वर्ग व जाती यांची शिक्षणातील मक्तेदारी कायम राहावी व इतरांना प्रवेशबंदी असावी यासाठी ही यंत्रणा कार्यरत आहे. या परीक्षा निवडण्याची प्रक्रिया नाही, तर वगळण्याची प्रक्रिया आहे हे वास्तव आहे.

हे वास्तव लक्षात घेऊनच तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी ‘नीट’ परीक्षेविरुद्ध प्रथम आवाज उठवला! त्यांनी २०२१ मध्ये निवृत्त न्यायाधीश ए. के. राजन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘नीट’ परीक्षेचा तामिळनाडूवर होणारा परिणाम याचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. त्यांच्या अहवालातून नीट परीक्षा गरीब मुलांविरोधी व सामाजिक न्यायाच्या विरोधी असल्याचे स्पष्ट होते! ‘नीट’ परीक्षा सुरू झाल्यापासून शहरी, आर्थिक परिस्थिती चांगली असलेली, इंग्रजी माध्यमातील, सी.बी.एस.सी.च्या परीक्षेला बसलेली मुले वैद्यकीय महाविद्यालयात जास्त प्रमाणात भरती झाली आहेत, असे निरीक्षण अहवालाने नोंदविले आहे. म्हणून या समितीने राज्य सरकारला ही प्रवेश परीक्षा बंद करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच बारावीच्या उच्च माध्यमिक परीक्षा बोर्डाचे मार्क पुढच्या प्रवेशासाठी ग्राह्य धरावेत, असेही अहवालाने म्हटले आहे. यावर तामिळनाडू सरकारने विधानसभेत एकमताने ‘नीट’ परीक्षेतून सूट घेण्याचे विधेयक पारित करून घेतले आहे. राज्यपालांनी ते बिल परत केल्यामुळे आताचे बिल राष्ट्रपतींकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आले आहे. मुळात भारत हे संघराज्य आहे व प्रत्येक प्रांताला त्यांचे शिक्षण धोरण ठरवण्याचा अधिकार आहे. ४२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे शिक्षण हा विषय समवर्ती सूचीत अंतर्भूत करण्यात आल्यामुळे केंद्र सरकारकडे अधिकाराचे एकत्रिकरण झाल्यामुळे केंद्र सरकार हुकूमशाही पद्धतीने धोरणे ठरवत आहे व संविधानिक संघराज्य मूल्यांची पायमल्ली करत आहे.

‘नीट’ परीक्षेच्या गोंधळातून व सामाजिक न्यायाचे मूल्य लक्षात घेऊन ‘नीट’सारख्या परीक्षा प्रथम रद्द झाल्या पाहिजेत व पूर्वीप्रमाणे राज्यांवर व्यावसायिक व इतर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशाची जबाबदारी सोपविणे आवश्यक आहे. तसेच बोर्ड किंवा विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षेचे गुण ग्राह्य धरून पुढील प्रवेश देण्याचे धोरण तयार होणे आवश्यक आहे. म्हणून तामिळनाडू सरकारने ‘नीट’ संदर्भात घेतलेली भूमिका रास्त आहे व अशीच भूमिका इतर राज्य सरकारांनी घ्यावी. सध्याची ‘नीट’ परीक्षा म्हणजे ‘नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट’ नाही तर ती ‘नॅशनल एक्झिट कम एन्स्लेव्हमेंट टेस्ट’ आहे.

(लेखक अ. भा. समाजवादी शिक्षण हक्क सभा या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.)

sharadjavadekar@gmail.com