श्रीलंकेच्या संसदेत बुधवारी (२० जुलै) झालेल्या मतदानात रनिल विक्रमसिंघे यांची देशाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. गेल्या आठवड्यात देशाच्या जनतेने अध्यक्षीय प्रासादावर केलेल्या चढाईनंतर अध्यक्ष गोटाभय राजपक्षे प्रथम मालदीवमध्ये आणि नंतर सिंगापूर येथे परागंदा झाले. त्यामुळे श्रीलंकेतील अनागोंदीमध्ये भरच पडली होती. त्यानंतर विक्रमसिंघे काळजीवाहू अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहत होते. आता त्यांची अधिकृतपणे अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर तात्पुरता का होईना, दिलासा मिळाला आहे.
राजपक्षे आणि अन्य मूठभर घराण्यांच्या हाती एकवटलेली सत्ता, कमालीचा भ्रष्टाचार, चुकलेले आर्थिक नियोजन, अनुत्पादक प्रकल्पांसाठी चीनकडून घेतलेले भरमसाठ कर्ज, जैविक खतवापराच्या अट्टहासापायी घटलेले शेतीचे उत्पादन, कोरोनाकाळात डबघाईला आलेला पर्यटन उद्योग आणि चहाची घटलेली निर्यात अशा अनेक कारणांमुळे श्रीलंका गेले अनेक महिने अडचणीत सापडली आहे. देश दिवाळखोर बनला आहे. अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध, स्वयंपाकाचा गॅस, इंधन, औषधे आदी जीवनावश्यक वस्तूंचा भयानक तुटवडा निर्माण होऊन त्यांच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. परकीय कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठीही नवे कर्ज घ्यावे लागेल. मात्र ते मिळण्याचीही पत नाही, अशी श्रीलंकेची अवस्था झाली आहे. इतके होऊनही सत्ताधाऱ्यांची भोगविलासी वृत्ती आणि मिजास जात नव्हती. तेव्हा जनतेनेच मोठा रेटा लावून राजपक्षे यांना पिटाळून लावले.
गडद झालेल्या राजकीय आणि आर्थिक संकटावर मार्ग काढण्यासाठी सर्वप्रथम देशातील निर्नायकी अवस्था संपवणे गरजेचे होते. त्यासाठी बुधवारी संसदेत अध्यक्ष निवडीसाठी मतदान पार पडले. त्यात विक्रमसिंघे यांना एकूण २२५ पैकी १३४, तर त्यांचे मुख्य विरोधक दुल्लुस अलाहाप्पेरुमा यांना ८२ मते मिळाली. ‘जनता विमुक्ती पेरामुना’ (‘जेव्हीपी’) या डाव्या पक्षाचे उमेदवार अनुरा कुमार दिसनायके यांना केवळ तीन मते मिळाली. दोन खासदारांनी मतदान केले नाही. श्रीलंकेच्या संसदेत सध्या राजपक्षे यांचा ‘श्रीलंका पोदुजना पेरामुना’ (‘एसएलपीपी’) हा पक्ष सत्ताधारी आहे. अलाहाप्पेरुमा हे सुरुवातीला राजपक्षे यांच्या पक्षाशी संलग्न होते. आता त्यांनी त्यांच्या पक्षापासून फारकत घेत स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली. त्यात त्यांना सत्ताधारी आणि अन्य पक्षाच्या अनेक जणांनी पाठिंबा दिला. त्यांनी लोकप्रिय मागणीनुसार सर्वपक्षीय सरकार स्थापन करण्याचे वचन दिले होते. मात्र त्यांना पुरेशी मते मिळाली नाहीत.
गंमतीची बाब म्हणजे रनिल विक्रमसिंघे यांच्या ‘युनायटेड नॅशनल पार्टी’ला (‘यूएनपी’) २०२० साली झालेल्या निवडणुकीत संसदेतील एकही जागा जिंकता आली नव्हती. संसदेतील त्यांचा स्वतःचा प्रवेश निवडणुकीत जिंकल्यामुळे झाला नव्हता. निवडणुकीत विविध पक्षांना किती टक्के मतदान झाले त्यावरून काही जागा बहाल केल्या जातात. त्या व्यवस्थेमुळे ‘यूएनपी’ला एक जागा बहाल करण्यात आली आणि त्यापायी विक्रमसिंघे यांची संसदेत वर्णी लागली. त्यांनी राजपक्षे यांच्या सत्ताधारी ‘एसएलपीपी’ पक्षाला पाठिंबा दिला आणि राजकीय लाभ मिळवला. श्रीलंकेतील जनआंदोलनाच्या रेट्यापुढे महिंदा राजपक्षे यांना १२ मे रोजी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि विक्रमसिंघे पंतप्रधान झाले. गेल्या आठवड्यात अध्यक्ष गोटाभय राजपक्षे पळून गेले आणि विक्रमसिंधे काळजीवाहू अध्यक्ष बनले आणि आता ते अधिकृतपणे अध्यक्ष झाले आहेत. तत्पूर्वी सहा वेळा त्यांनी देशाचे पंतप्रधानपद भूषवले आहे.
विक्रमसिंघे यांच्या निवडीने श्रीलंकेच्या जनतेचे फारसे समाधान झालेले दिसत नाही. निवडीनंतर कोलंबोमध्ये त्यांच्या विरोधात घोषणा देत काही तुरळक निदर्शने झाली. सामान्य जनता विक्रमसिंघे यांच्याकडेही राजपक्षे यांचे सहकारी म्हणूनच पाहते. जनतेला संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेची फेरमांडणी हवी होती. पण सध्या देशाला निवडणुकीचा खर्चही परवडण्याची परिस्थिती नाही. तेव्हा राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी ही अर्धवट व्यवस्था करून सत्ता आपल्याकडेच ठेवण्याची चाल खेळली आहे, असे सामान्य जनतेला वाटते. तसेच विक्रमसिंघे यापूर्वी तब्बल सहा वेळा पंतप्रधानपदी राहिले असल्याने देशाच्या दुरवस्थेला तेही तितकेच जबाबदार आहेत, असे लोकांचे मत आहे. माजी अध्यक्ष गोटाभय राजपक्षे यांचा कार्यकाल नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत होता. आता तो अवधी विक्रमसिंघे पूर्ण करतील. मात्र तूर्तास सर्वपक्षीय सरकार स्थापन केले जावे आणि पुढील सहा महिन्यांत सार्वत्रिक निवडणूक घेतली जावी, अशी जनतेची मागणी आहे. ती विक्रमसिंघे पूर्ण करतील की नाही, यावर त्यांची विश्वासार्हता अवलंबून असेल. त्यांची खरी कसोटी देशाची आर्थिक घडी पुन्हा बसवताना लागेल.
संसदेद्वारे अधिकृतपणे अध्यक्षाची निवड झाली आहे. आता त्यांनी अपेक्षेप्रमाणे सर्वपक्षीय सरकार स्थापन केले तर आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून काही मदतीची आशा बाळगता येईल. त्यानंतर ‘जागतिक बँक’ किंवा ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’कडून (‘आयएमएफ’) आर्थिक मदत मिळण्याच्या वाटाघाटींना अंतिम स्वरूप देता येईल. पण त्यासाठी आर्थिक शिस्त लावण्याच्या अटींचे पालन करावे लागेल. सध्या श्रीलंकेला मदत करणारा भारत हा एकमेव देश आहे. भारताने गेल्या काही दिवसांत श्रीलंकेला साधारण ३.५ अब्ज डॉलर इतकी मदत केली आहे. इंधन, अन्न, खते, औषधे आदी अत्यावश्यक बाबींचा पुरवठा केला आहे. श्रीलंकेतील तामिळी अल्पसंख्याकांच्या सहानुभूतीपोटी तामिळनाडूतील मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांच्या सरकारनेही श्रीलंकेला अन्न आणि औषधांची मदत रवाना केली आहे. श्रीलंकेची एकंदर अवस्था पाहता तो बुडत्याला काडीचा आधार ठरत आहे. भारताच्या या मदतीबद्दल श्रीलंकेत सर्वसाधारपणे कृतज्ञतेची भावना असली तरी तेथील सर्वच घटकांना ही बाब रुचलेली नाही. आपल्या अडचणीचा फायदा घेऊन भारत श्रीलंकेतील प्रभाव वाढवण्याचा आणि त्या बाबतीत चीनला शह देण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे काही जणांना वाटते. त्यामुळे श्रीलंकेतील आंदोलनादरम्यान ‘देश भारत आणि अमेरिकेला विकू नका’, अशा अर्थाच्या घोषणाही देण्यात आल्या.
श्रीलंका आणि अन्य शेजारी देशांत प्रभाव स्थापन करण्यासाठी भारत आणि चीन यांच्यातील स्पर्धा जगजाहीर आहे. महिंदा राजपक्षे यांची २००५ साली अध्यक्षपदी निवड झाल्यापासून श्रीलंकेची धोरणे चीनच्या बाजूने झुकू लागली. श्रीलंकेच्या सरकारने २००९ साली तेथील तामिळ बंडखोरांचा (‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिल ईलम’ – ‘एलटीटीई’) बिमोड केला. त्या लढाईत श्रीलंका सरकारला चीन आणि पाकिस्तानने बरीच मदत केली. हंबनतोटा बंदरासारखे अनेक मोठे प्रकल्प चीनला मिळाले. चीनच्या अमाप आर्थिक गुंतवणुकीपुढे भारताचे प्रयत्न थिटे पडत होते. मात्र या गुंतवणुकीच्या स्वरूपात चीनने लहान देशांच्या मानेभोवती सावकारी पाश आवळला आहे, हे एव्हाना श्रीलंकेच्याही लक्षात आले आहे. सध्याच्या संकटात चीनने श्रीलंकेला मदत केलेली नाही. तेव्हा, या अरिष्टाचा फायदा घेऊन भारताने श्रीलंकेत आपला प्रभाव वाढवण्याचे प्रयत्न केले यात नवल वाटण्याचे कारण नाही. श्रीलंकेतील त्रिंकोमाली बंदरात ब्रिटिशकाळापासून खनिज तेल साठवण्याच्या ६१ भल्यामोठ्या टाक्या आहेत. त्या वापरण्यास मिळाव्यात म्हणून भारत अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील होता. त्या टाक्यांचे एकत्रित व्यवस्थापन आणि वापर करण्यासाठी भारताने जानेवारीत श्रीलंकेला राजी केले. कोलंबो बंदरातील पश्चिमेकडील ‘कन्टेनर टर्मिनल’च्या बांधणी आणि व्यवस्थापनातील प्रमुख भागधारणेचे अधिकार सप्टेंबरमध्ये भारताच्या अदानी उद्योगसमूहाला मिळाले. मात्र, या प्रयत्नांत श्रीलंकेतील जनतेच्या मनात भारताबद्दल संशयही निर्माण होत आहे. त्यामुळे आगामी काळात श्रीलंकेतील जनतेचा विश्वास संपादन करण्याची कसरत तेथील स्थानिक नेतृत्वासह भारतालाही करावी लागणार आहे.
