विशेष
रोहित चंदावरकर
ठाकरे बंधूंसाठी सर्वात मोठा धक्का म्हणजे त्यांचे पुनर्मिलन अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी ठरले नाही. राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याशी हातमिळवणी केल्याने उद्धव यांचेच अधिक नुकसान झाले, असा स्पष्ट संदेश या निकालांतून मिळतो.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) निवडणुकांकडे यंदा देशभराचे लक्ष लागले होते. आशियातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका, त्यातील सत्तासंघर्ष आणि निवडणूक रिंगणातील रंगतदार व्यक्तिमत्वामुळे ही निवडणूक चुरशीची ठरली. निकाल समोर आल्यानंतर एक मोठी गोष्ट स्पष्ट झाली ती म्हणजे, पहिल्यांदाच भाजप मुंबई महानगरपालिकेत आपला महापौर बसवणार आहे. मात्र हे कसे घडले आणि याचे राजकीय परिणाम काय असतील, यावर अपेक्षित चर्चा होताना दिसत नाही.
महाराष्ट्रभर या निवडणुकांत भाजपच्या बाजूने चित्र झुकले असले, तरी मुंबईत लढत मात्र चुरशीची होती. त्यामुळे मुंबईत भाजपने ‘क्लीन स्वीप’ केला, असे म्हणता येणार नाही. खुद्द भाजपलाही तसा अंदाज नव्हता; त्यांचा उद्देश स्पष्ट बहुमत मिळवणे, महापौरपद मिळवणे आणि स्थायी समितीवर नियंत्रण प्रस्थापित करणे एवढाच होता आणि ते उद्दिष्ट त्यांनी साध्य केले. या पार्श्वभूमीवर भाजपसाठी काय कामी आले आणि मोठ्या गाजावाजा केलेल्या ठाकरे बंधूंच्या पुनर्मिलनात नेमके काय चुकले, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. कारण मुंबई महापालिका हीच ठाकरे कुटुंबाचा शेवटचा मोठी राजकीय गड मानला जात होता.
महाविकास आघाडीने उद्धव ठाकरे, काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांत चांगली कामगिरी केली होती. मात्र त्याच आघाडीला सहा महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत अपयश आले. त्या वेळी मविआचे नेते अति आत्मविश्वासात होते, परस्पर समन्वय नव्हता आणि शेवटपर्यंत अंतर्गत संघर्ष सुरूच राहिला. अवघ्या वर्षभरात ही आघाडी अक्षरशः विखुरली.
मुंबई मनपा निवडणुकांत काँग्रेस-उद्धव ठाकरे युतीचा अभाव प्रकर्षाने जाणवला. उद्धव ठाकरे यांनी दुरावलेले चुलत बंधू राज ठाकरे आणि त्यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) यांच्याशी हातमिळवणी केल्यामुळे काँग्रेसने उद्धव यांच्यापासून अंतर ठेवले. मनसेचा स्थलांतरितांविरोधातील आणि अल्पसंख्याकांविषयी आक्रमक भूमिकेचा इतिहास लक्षात घेता, राज ठाकरे यांच्यासोबत राहिल्यास उत्तर भारतीय, मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्याक मतदार दूर जातील, अशी भीती काँग्रेसला वाटत होती आणि निकालांनी ती भीती खरी ठरवली.
मुंबईतील सुमारे १८ टक्के अल्पसंख्याक मते उद्धव ठाकरे, काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टी यांच्यात विभागली गेली. मनसेसोबत असताना नेमके कोणाला मत द्यायचे, याबाबत मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. याचवेळी उत्तर भारतीय आणि तमिळ, तेलुगू अशा दक्षिण भारतीय भाषिक समुदायांनी एकत्र येत भाजपला पाठिंबा दिला. भाजपने ‘हिंदुत्वाच्या छत्राखाली एकत्र या’ असा संदेश दिला आणि त्याचा त्यांना फायदा झाला. त्यामुळे ठाकरे बंधूंचे पुनर्मिलन फायदेशीर ठरण्याऐवजी उलट नुकसानकारक ठरले, हे स्पष्ट झाले.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांमध्ये पवार काका–पुतण्यांच्या बाबतीतही असेच चित्र दिसले. गेल्या दोन वर्षांत दोन्ही राष्ट्रवादी गट परस्परांविरुद्ध लढत होते. अचानक एकत्र येणे आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारमध्ये असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सभांत भाजपवर टीका करणे यामुळे कार्यकर्ते आणि मतदार गोंधळले. अनेकांनी भाजपकडे, तर काहींनी काँग्रेसकडे वाटचाल केली. राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) पुणे शहराध्यक्ष व माजी महापौर प्रशांत जगताप यांनी रातोरात पक्ष सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि ते आपल्या मतदारसंघातून विजयी ठरले. यावरून पवार कुटुंबाच्या दुटप्पी धोरणाला पुण्यातील अनेक मतदारांनी नकार दिल्याचे दिसते.
या महापालिका निवडणुकांत अनेक घटक प्रभावी ठरले. पक्षांतरांची लाट, मतदानापूर्वीच्या शेवटच्या दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर पैसे वाटपाचे आरोप, सरकारी योजनांची मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात, तसेच विरोधकांवर माघार घेण्यासाठीचा दबाव. यामुळे निवडणुका होण्याआधीच ६६ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले.
मात्र मुंबईत ज्यावर सर्वांचे लक्ष होते ते ठाकरे कुटुंबासाठी सर्वात निर्णायक ठरले ते त्यांचे अपयशी पुनर्मिलन. राज ठाकरे यांची साथ उद्धव ठाकरे यांना फायदेशीर ठरण्याऐवजी तोट्याची ठरली. तर पुणे जिल्ह्यात शरद पवार–अजित पवार प्रकरणातही जवळपास हेच घडले, असा निष्कर्ष या निकालांतून पुढे येतो.
(ज्येष्ठ पत्रकार)
