देश-विदेश
भावेश ब्राह्मणकर
थायलंडच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राजकीय भूकंप झाला आहे. पुआ थाई यांचा वरचष्मा की लोकशाहीवादी लाटेचे पुनरागमन? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. भारतासाठीही हे निकाल महत्त्वाचे आहेत.
आग्नेय आशियातील अत्यंत महत्त्वाचा देश असलेल्या थायलंडमध्ये झालेल्या निवडणुकांनी जागतिक राजकारणाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. लष्करशाहीचा प्रभाव, राजेशाहीचे अस्तित्व आणि जनतेची लोकशाहीसाठीची ओढ या त्रिकोणी संघर्षात मतदारांनी कौल दिला. थायलंडच्या राजकारणात गेल्या दोन दशकांपासून लष्करी पाठबळ असलेले गट आणि लोकशाही समर्थक पक्ष यांच्यात जोरदार संघर्ष सुरू आहे. २०२३ च्या निवडणुकीत 'मूव्ह फॉरवर्ड पार्टी'ने सर्वाधिक जागा जिंकूनही त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर झालेल्या राजकीय उलथापालथी महत्त्वाच्या ठरल्या.
यंदाच्या निवडणुकीत प्रामुख्याने काही गट आमनेसामने होते.
१. सत्ताधारी अनुतिन चर्नविराकुल यांच्या नेतृत्वाखालील भुमजाईथाई पक्ष.
२. पुआ थाई. शिनवात्रा कुटुंबाचा प्रभाव असलेला आणि सध्या सत्तेत असलेला पक्ष.
३. लोकशाहीवादी गट. अर्थात पीपल्स पार्टी. माजी 'मूव्ह फॉरवर्ड पार्टी'चा नवा अवतार, जो तरुणांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे.
४. लष्करी समर्थक गट. जुन्या लष्करी राजवटीशी संबंधित असलेले पक्ष.
थायलंडच्या भविष्यासाठी दोन पूर्णपणे भिन्न विचारसरणींमध्ये निवडणुकीत लढत झाली. एकीकडे राष्ट्रवाद, राजेशाहीचा आदर आणि यथास्थिती टिकवून ठेवणारा गट, तर दुसरीकडे बदल आणि खऱ्या लोकशाहीचे आश्वासन देणारा गट. सर्वांना चकित करत राष्ट्रवादी विचारसरणीचा विजयी झाला आहे. पंतप्रधान अनुतिन चर्नविराकुल यांच्या नेतृत्वाखालील 'भुमजाईथाई' पक्षाने प्रगतशील चळवळीला मागे टाकत यश मिळविले आहे. अनेक वर्षांनंतर थायलंडच्या मतदारांनी बदलापेक्षा 'स्थिरते'ला प्राधान्य दिल्याचे स्पष्ट होते. निवडणुकीच्या अवघ्या काही महिने आधी थायलंड आणि कंबोडियामध्ये सीमावादावरून भीषण संघर्ष झाला होता. अनुतिन चर्नविराकुल यांनी या संघर्षाचा राजकीय फायदा उठवत सुरक्षेचा मुद्दा प्रचारात आणला. "कंबोडियाने एक रॉकेट डागले, तर आम्ही १०० पाठवू," असे खळबळजनक विधान करत त्यांनी सीमाभिंत बांधण्याचे आश्वासन दिले, तर सिंगापूरमधील तज्ज्ञांच्या विश्लेषणानुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अनिश्चित परराष्ट्र धोरणामुळे थायलंडच्या जनतेत चिंतेचे वातावरण होते. अशा काळात जनतेने सुधारणांपेक्षा स्थिरता आणि सातत्य देणाऱ्या नेत्याला पसंती दिली.
भुमजाईथाई पक्षाकडे स्पष्ट बहुमत नसले, तरी त्यांना सरकार स्थापनेत फारशी अडचण येणार नाही. कारण, थायलंडच्या संसदेतील वरिष्ठ सभागृह हे भुमजाईथाईच्या मित्रपक्षांनी भरलेले आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून अल्पमतातील सरकारचे पंतप्रधान म्हणून काम पाहणाऱ्या अनुतिन यांना आता दोन्ही सभागृहांवर पूर्ण नियंत्रण मिळण्याची शक्यता आहे. थायलंडचा हा निकाल देशाच्या राजकारणात जुना रक्षक पुन्हा शक्तिशाली झाल्याचे दर्शवतो. नागरी सेवक, लष्करी अधिकारी आणि राजेशाही समर्थकांनी एकजुटीने भुमजाईथाईला पाठबळ दिले. कृती करणारा माणूस अशी अनुतिन यांची प्रतिमा त्यांना सत्तेच्या शिखरावर घेऊन गेली आहे. सुमारे ५०० सदस्यीय प्रतिनिधी सभेत आगामी सरकार आघाडीच्या स्वरूपातच सत्तेत येण्याची शक्यता आहे. पुआ थाई पक्षाच्या जागांमध्ये झालेली घट चिंतेचा विषय आहे. दुसरीकडे, पीपल्स पार्टीने शहरी भागात आणि तरुण मतदारांमध्ये प्रचंड मुसंडी मारली आहे. ग्रामीण भाग अजूनही पुआ थाईच्या पाठीशी उभा असल्याचे दिसते, परंतु शहरांमधील रोष हा लष्करी हस्तक्षेप आणि संथ अर्थव्यवस्थेमुळे वाढत आहे.
हा निकाल अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा मानला जात आहे. मागील निवडणुकांमध्ये युवकवर्ग, शहरी मतदार आणि मध्यमवर्गीय समाजाने प्रगतमतवादी व सुधारणावादी पक्षांना पाठिंबा दिला होता. मात्र यावेळी ग्रामीण भाग, पारंपरिक मतदार आणि सुरक्षा व स्थैर्याला प्राधान्य देणाऱ्या वर्गाने भुमजाईथाई पक्षाकडे झुकते माप दिल्याचे स्पष्ट दिसते. गेल्या वेळी सर्वाधिक जागा मिळवूनही सत्तेत न बसू शकलेल्या गटाबद्दल मतदारांमध्ये सहानुभूती होती, जी निकालातून स्पष्टपणे दिसून आली. तसेच, पर्यटन क्षेत्रावरील अवलंबित्व, सीमावर्ती सुरक्षेचे प्रश्न आणि जागतिक भू-राजकीय अस्थिरता हे अत्यंत कळीचे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले.
थायलंडच्या संविधानातील तरतुदींनुसार, केवळ कनिष्ठ सभागृहातील जागा जिंकून चालत नाही, तर सिनेटचा (लष्कराने नियुक्त केलेली सभा) पाठिंबा मिळवणेही पंतप्रधान निवडीसाठी महत्त्वाचे असते. निकालांनंतर असे दिसते की, भुमजाईथाई पक्षाला पुन्हा एकदा सत्ता स्थापन करण्यासाठी इतर लहान पक्षांशी किंवा लष्करी पाठबळ असलेल्या गटांशी हातमिळवणी करावी लागेल. जर त्यांनी लोकशाहीवादी पीपल्स पार्टीशी हातमिळवणी केली, तर ते थायलंडच्या लोकशाहीसाठी एक मोठे पाऊल ठरेल. मात्र, जुन्या लष्करी गटांशी केलेली युती जनतेमध्ये असंतोष निर्माण करू शकते.
गेल्या दोन दशकांपासून लष्करी हस्तक्षेप, घटनात्मक बदल, प्रगतमतवादी चळवळी आणि राजकीय अस्थिरतेचा अनुभव घेतलेल्या थायलंडने यावेळी तुलनेने संरक्षणवादी व सत्तास्थापित राजकीय शक्तींना कौल दिला. या निकालांचे पडसाद केवळ थायलंडपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण आशियान प्रदेशाच्या राजकारणावर आणि सामरिक समतोलावर उमटण्याची शक्यता आहे. प्रगतमतवादी विचारसरणीला अजूनही संस्थात्मक अडथळे पार करावे लागत असल्याचे हे द्योतक आहे.
निवडणूक निकालानंतर थायलंडच्या शेअर बाजारात स्थैर्याचे संकेत दिसले. गुंतवणूकदारांनीही सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली, नव्या सरकारकडून धोरणात्मक सातत्याची अपेक्षा आहे. त्यात सार्वजनिक कर्ज, युवकांमधील बेरोजगारी, डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील स्पर्धा आणि हवामान बदलाचे परिणाम आदींचा समावेश आहे. प्रादेशिक पातळीवर पाहता, थायलंडचा हा कौल आशियान गटातील संरक्षणवादी प्रवाहाशी सुसंगत आहे. निकालानंतर आता सर्वांचे लक्ष आघाडी सरकारच्या रचनेवर केंद्रित झाले आहे. सरकार स्थापन झाल्यानंतर घटनात्मक सुधारणांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता असली, तरी त्याची गती मंद असेल, हे स्पष्ट आहे. प्रगतमतवादी पक्ष विरोधी बाकावरून दबाव कायम ठेवतील, तर सरकार स्थैर्य आणि विकास यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करेल.
थायलंड हा भारताचा 'ॲक्ट ईस्ट' धोरणातील एक महत्त्वाचा भागीदार आहे. थायलंडमध्ये स्थिर सरकार असणे भारताच्या व्यापार आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय महामार्ग आणि बिमस्टेक यांसारख्या संघटनांमधील सहकार्यासाठी थायलंडमधील नवीन सरकारची भूमिका निर्णायक ठरेल.
थायलंडच्या निवडणूक निकालांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, लोकशाही ही केवळ बदलाची आकांक्षा नसून सुरक्षिततेचा शोधही आहे. आगामी काळात थायलंडची वाटचाल ही आशियातील लोकशाही, सुरक्षा आणि विकास यांच्यातील गुंतागुंतीच्या नात्याचे महत्त्वाचे उदाहरण ठरणार आहे. थायलंडच्या जनतेला आता लष्करी हस्तक्षेप नको असून त्यांना आर्थिक सुधारणा आणि अधिक स्वातंत्र्य हवे आहे. सत्तेत कोणीही आले तरी, त्यांना या तरुण आकांक्षी पिढीच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. थायलंड आता एका अशा वळणावर उभा आहे जिथे जुन्या परंपरा आणि नवीन आधुनिक लोकशाही यांचा संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. आगामी काही आठवडे थायलंडमध्ये सत्तेची समीकरणे कशी जुळतात, यावर आग्नेय आशियाचे भविष्य अवलंबून असेल.
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक तसेच मुक्त पत्रकार.
