महिला अधिकारांबाबत पाश्चिमात्य देशांची मागासलेपणाची तर भारताची दिशादर्शक वाटचाल

भारतानं पुनरुत्पादनाच्या बाबतीतली वैयक्तितता किंवा स्वायत्ततेचे रक्षण करणाऱ्या देशांच्या यादीत वरचं स्थान गाठलं
महिला अधिकारांबाबत पाश्चिमात्य देशांची मागासलेपणाची तर भारताची दिशादर्शक वाटचाल

पाश्चिमात्य देशांनी गर्भपातावर जवळपास संपूर्ण बंदी आणली आहे. या बंदीविरोधातला तिथल्या नागरिकांच्या रोषाचे पडसाद समाज माध्यमांसह रस्त्यांवरही उमटलेले दिसत आहेत. या परिस्थितीत गर्भपातासंदर्भात भारतानं घेतलेली सामंजस्याची भूमिका दिलासादायक म्हणावी अशीच आहे. भारतानं व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी घातली आहे आणि त्याच वेळी विवाहासाठीचं स्त्री आणि पुरुषांचं वय समान करण्याचा विचारही प्रस्तावित केला आहे. या दोन्ही बाबींच्या माध्यमातून भारतानं पुनरुत्पादनाच्या बाबतीतली वैयक्तितता किंवा स्वायत्ततेचे रक्षण करणाऱ्या देशांच्या यादीत वरचं स्थान गाठलं आहे.

आपल्या राज्यघटनेतल्या २१व्या कलमातल्या तरतुदींनुसार भारत वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी वचनबद्ध आहे. गर्भपात किंवा गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचा निर्णय स्वतःहून घेणे हा स्त्रिचा विशेषाधिकारच आहे. खरं जर आपल्या जैविक संरचनेमुळे किंवा वैशिष्ट्यामुळेच बाळाला जन्म देण्याचं भाग्य/जबाबदारी स्त्रियांच्या नशिबी आली आहे; पण कदाचित त्यामुळेच म्हणा; पण आपल्या सांस्कृतिक सामाजिक संचरचेनेतही संगोपनाच्या बाबतीत स्त्रियांच्या वाट्याला विषमताच येत असते, हेही एक वास्तवच आहे.

भारतानं आणलेला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (सुधारणा) कायदा, २०२१ म्हणजे देशानं योग्य दिशेनं टाकलेलं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. या कायद्यानं गर्भवती स्त्री आपल्या घरी येऊ घातलेल्या नव्या जीवाबद्दल निर्णय घेण्याचा स्वतःचा विशेषाधिकार वापरू शकेल हे सुनिश्चित केलं आहे. या कायद्यातल्या तरतुदींनुसार जर का गर्भवती स्त्रिला म्हणजेच होऊ घातलेल्या आईच्या जीवाला धोका असेल, तिला मानसिक त्रास होत असेल, गर्भधारणेच्या मागचं कारण बलात्कार किंवा अनैतिक व्यवहार असेल, गर्भनिरोधाच्या प्रयत्नात अपयश आलं असेल किंवा वैद्यकीय पातळीवर गर्भात काही एक दोष असल्याचं निदान झालं असेल, तर अशा परिस्थितीत, गर्भधारणेच्या २४व्या आठवड्यांपर्यंत गर्भपात केला जाऊ शकतो. याच संदर्भातल्या १९७१च्या कायद्यात गर्भधारणेच्या केवळ २० आठवड्यांपर्यंतच गर्भपाताची मुभा होती आणि त्यामुळे काही आव्हानं आणि तिढा निर्माण होत होता; मात्र २०२१च्या सुधारणेमुळे आता ही आव्हानं आणि तिढाही दूर झाला आहे. शिवाय आरोग्य आणि पुनरुत्पादकता विज्ञान क्षेत्राच्या प्रगतीचा मार्गही प्रशस्त केला आहे. त्यामुळेच एकीकडे लैंगिक शोषण अथवा अनैतिक व्यवहारांसारख्या मानसिक आघात करणाऱ्या परिस्थितीतही गर्भधारणेला परवानगी न देणाऱ्या देशांच्या तुलनेत या बाबतीतली भारताची भूमिका हे यासंदर्भातील उदारमतवादी धोरणाच्या पातळीवरचं मोठं यश आहे.

भारतानं आणलेल्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (सुधारणा) कायदा २०२१कडे तटस्थपणे पाहिलं, तर हा कायदा तयार करणाऱ्यांनी दाखवलेल्या अंतर्दृष्टी आणि दूरदृष्टीची साक्ष पटते. खरं तर मूल हवं यासाठी तयार असणं म्हणा किंवा तशी इच्छा बाळगणं म्हणा; पण यातून ती आई, ते कुटुंब आणि मूल यांच्या जगण्याचा आयामच बदलून जात असतो. अनिच्छेनं झालेल्या गर्भधारणेमुळे पालकांच्या विशेषतः मातांचा जगण्याच्या प्राधान्यक्रमच अनपेक्षितपणे बदलून जात असतो. यामुळे त्यांचं मानसिक स्वास्थ्य खालावलं जाण्याचा आणि त्याबरोबर त्यांचा वैयक्तिक विकास खुंटण्याचा धोकाही वाढतो. दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की, अशा तऱ्हेनं नको असतानाही जन्माला आलेल्या मुलांना संधींच्या अनुपब्लधतेचा सामना करावा लागू शकतो. उदाहरणच पाहायचं तर जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, आपल्या इच्छेनं जन्माला घातलेल्या मुलांकडे पालकांचा ओढा अधिक असतो, तसंच पालकत्वाच्या जबाबदारीच्या पातळीवर हे पालक आपल्या मुलांप्रति, तसंच त्यांच्या शिक्षणाप्रति जास्त सजग आणि काळजीवाहू असतात. यादृष्टीनं पाहिलं तर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (सुधारणा) कायदा २०२१ या कायद्याने, अनिच्छेनं जन्माला घातलेल्या मुलांमुळे निर्माण होणाऱ्या मानसिक आणि आर्थिक गुंत्यापासून मातांची सुटका केली आहे, असे नक्कीच म्हणता येईल. विद्यमान कायद्याच्या माध्यमातून आपल्या धोरणकर्त्यांनी अगदी कल्पकतेने पुनरुत्पादनाच्या निवडीला आयुष्यभराचं वळण दिलं आहे. प्रजननक्षमता, मुलांना जन्म देणं आणि मुलांचं संगोपन या बाबी तशा विवाहाशी संबंधित आहेत आणि त्यामुळेच धोरणकर्त्यांनी स्त्रियांच्या विवाहयोग्य कायदेशीर वयाची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवला आहे. एका अर्थानं या प्रस्तावाच्या माध्यमातून धोरणकर्त्यांनी स्त्रियांची विलंबानं म्हणजेच वाढत्या वयात गर्भधारणा व्हावी, अशाच प्रकारचा स्वागतार्ह बदल आणत आहेत. बालविवाह प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, २०२१मध्ये महिलांचे विवाहयोग्य वय १८ वर्षांवरून २१ वर्षे करावं, असं प्रस्तावित आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनं आजवरच्या विविध अभ्यासाअंती आणि हाती आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे मांडलेल्या मतांनुसार २० ते २४ वर्षे वयोगटातील महिलांच्या तुलनेत १० ते १९ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मातांना एक्लॅम्पसिया, पिअरपेरल एंडोमेट्रिटिस आणि सिस्टीमिक इन्फेक्शनचा धोका सर्वात जास्त असतो. अशा मातांच्या पोटी जन्माला आलेल्या मुलांना जन्मतःच कमी वजन असणे, मुदतपूर्व प्रसूती होणे आणि नवजात वैद्यकीयदृष्ट्या अर्भकाची आरोग्यविषयक स्थिती गंभीर असण्यासारख्या धोक्यांना सामोरं जावं लागू शकतं. या बाबी लक्षात घेऊनच बालविवाह प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, २०२१चा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. इथे आणखी एक बाब लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे पाचव्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण अहवालानुसार (२०१९-२१), चौथ्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण अहवालाच्या (२०१४-१५), तुलनेत कमी मुलं जन्माला घालावित किंवा मुलांच्या जन्मामध्ये अंतर असावं, यासाठी कुटुंब नियोजनाची गरज नाही, असं वाटण्याचं प्रमाण १२.९ टक्क्यांवरून ९.४ टक्क्यांपर्यंत कमी झालं आहे; पण दुसरीकडे पाचव्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाच्या काळात तसंच त्याआधीपासूनच (२०१९-२१) १५-१९ वर्षे या वयोगटातील सुमारे ७ टक्के स्त्रिया गर्भवती होत्या. खरं तर चौथ्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण अहवालाच्या (२०१४-१५) तुलनेत इथे किरकोळ घट झाली आहे, कारण त्यावेळी हे प्रमाण ७.८ टक्के इतकं होतं. तरुण वयातल्या या मातांना बाळांचं पोषण - भरण - संगोपन तसंच स्तनपानाविषयी योग्य पद्धतींविषयीची माहिती नसते. त्यामुळे त्यांची मुलं कुपोषित राहण्याचा आणि अशक्त होण्याचा धोका वाढतो. अशा परिस्थितीत आपल्याला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (सुधारणा) कायदा २०२१ आणि बालविवाह प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक २०२१ची समांतरपणे प्रभावी अंमलबजावणी करणं जमायलाच हवं. कारण त्यामुळेच तुलनेनं लहान वयात लग्न होण्याची प्रथा खंडित करू शकतो, जी कमी वयातच गर्भधारणा होणे, तसेच माता आणि बालकांच्या अनारोग्यकारी परिस्थितीला कारणीभूत ठरत आली आहे. सरकारची आणखी एक महत्त्वाची धोरण अभिनवता जिची फारशी दखल घेतली गेली नाही; ती म्हणजे, 'गर्भाशय भाड्यानं द्यायला' परवानगी देणाऱ्या सरोगसीचा संपुष्टात आणलेला बाजार. जागतिक पातळीवरच्या विषमतेमुळे सरोगेट मातांच्या बाबतीत भारत हा जगाला आकर्षित करणारा 'जैव बाजारच' ठरला होता. गरीब भारतीय स्त्रियांचा देह जगभरातल्या अनेक विकसित देशांच्या गटासाठी (ग्लोबल नॉर्थ) 'जैविक पातळीवर उपलब्ध असलेली वस्तू' झाली होती. यामुळे मातृत्वाचं व्यापारीकरण झालं होतं, त्यांना विक्रीयोग्य वस्तूचं स्वरूप आलं होतं, तसंच त्यांचं इतकं शोषण होत होतं की, त्यांची पुनरुत्पादनाची क्षमता कमी होऊ लागली होती. या पद्धतीत उत्तरदायित्व नाकारलेली गेलेली बालकं, सरोगेट मातांचं शोषण आणि त्यांना न मिळणारी नुकसानभरपाई यामुळे भारताला 'बेबी फॅक्टरी' म्हणून संबोधलं जाऊ लागलं होतं. मातेला पूजनीय स्थान देण्याच्या दीर्घकालीन सांस्कृतिक वारसा असलेल्या आपल्या देशात, अविचारी पद्धतीनं राबवली गेलेली व्यावसायिक सरोगसी पद्धत म्हणजे, आपल्या सांस्कृतिक मूल्यांना हरताळ फासणारीच पद्धत होती, असं नक्कीच म्हणता येईल. या विसंगतीला उत्तर म्हणूनच केंद्र सरकारनं, सरोगसी (नियमन) कायदा, २०२१ आणला आणि या कायद्याच्या माध्यमातून व्यावसायिक सरोगसीला नैतिक, परोपकारी सरोगसीचं स्वरूप मिळवून दिलं.

या कायद्यातल्या तरतुदींप्रमाणे जी जोडपी भारतीय वंशाची नाहीत, त्यांना भारतात सरोगसीचा लाभ घेण्यावर बंदी घातली आहे, तर दुसरीकडे वैद्यकीय पातळीवर सरोगसीचा लाभ घेण्यासाठी प्रमाणित असेलेल्या आणि सरोगसीची आवश्यकता असलेल्या स्थानिकांनाच सरोगसीचा लाभ घेण्याची मान्यता दिली आहे. खरे तर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (सुधारणा) कायदा २०२१, बालविवाह प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक २०२१ आणि सरोगसी कायद्याला एकत्रितपणे पाहिलं तर या तिन्ही कायद्यांनी नारीशक्तीला नवा अर्थ दिला आहे. अशा सक्षम राजकीय-कायदेशीर साधनांच्या माध्यमातून सरकारने स्त्रियांची निवड आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा आदर राखला जाईल अशा प्रकारची धोरणे आखली आहेत. सरकारने आयुष्मान भारत-जन आरोग्य योजनेच्या (पीएम-जेएवाय) अंतर्गत, प्रत्येक कुटुंबासाठी वार्षिक पाच लाख रुपयांचं आरोग्य संरक्षण प्रदान केलं आहे. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानाद्वारे (पीएमएसएमए) गर्भवती महिलांवरचा आर्थिक भार हलका करता यावा यासाठी त्यांना, गर्भधारणेच्या प्रत्येक महिन्याच्या नवव्या दिवशी प्रसूतीपूर्व काळजी निधीही दिला जात आहे.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in