पाॅप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजे ‘पीएफआय’ या संघटनेवर गेल्या गुरुवारी १५ राज्यांमध्ये केलेल्या कारवाईत या संघटनेच्या १०६ जणांना अटक करण्यात आली होती. कारवाईच्या दुसऱ्या टप्प्यातही कालच्या मंगळवारी महाराष्ट्रासह सात राज्यांमध्ये तपास यंत्रणांनी छापे टाकून १०७ जणांना अटक केली. केंद्र सरकारने पीएफआयवर केलेली धडक कारवाई पाहता या संघटनेवर बंदी घातली जाण्याची चिन्हे दिसत होती आणि त्याप्रमाणेच घडले! बुधवारी केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि त्या संघटनेशी संबंधित असणाऱ्या अन्य आठ संघटनांवर बंदी घातली. देशाची एकात्मता, सार्वभौमत्व आणि सुरक्षा यांना धोका पोहोचविणाऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये पीएफआय संघटना गुंतल्याचे लक्षात घेऊन या आणि अन्य संलग्न संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. केंद्र सरकारच्या गृहखात्याने पीएफआयबरोबरच रिहॅब इंडिया फाउंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स, नॅशनल वूमन्स फ्रंट, ज्युनिअर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन, केरळ या आठ संघटनांवर बंदी घातली आहे. समाजाच्या एका घटकामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण करून त्या समाजात कट्टरता कशी वाढेल, असा प्रयत्न पीएफआयकडून गुप्तपणे केला जात होता, असे गृहखात्याने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. पीएफआयशी संबंधित काही कार्यकर्ते आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांमध्ये सहभागी झाले असल्याकडे गृहखात्याने लक्ष वेधले आहे. देशातील शांतता आणि सलोखा यांना बाधा येईल, अशा कृत्यांमध्ये ही संघटना गुंतली असल्याचे; तसेच पीएफआयचे काही संस्थापक सदस्य हे ‘सिमी’चे नेते होते आणि या संघटनेचे जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेशशी लागेबांधे असल्याचे गृहखात्याचे म्हणणे आहे. तसेच ‘आयसिस’सारख्या जागतिक दहशतवादी गटांशीही या संघटनेचे धागेदोरे जुळल्याचे सांगण्यात आले. पीएफआयचे कार्यकर्ते अनेक हिंसक कृत्यांमध्ये गुंतल्याचे उघड झाले आहे. स्फोटकांचा वापर करून प्रमुख व्यक्तींना किंवा सार्वजनिक मालमत्तांना लक्ष्य करणे, या हेतूने अनेक घातपाती कृत्यांशी या संघटनेचा संबंध जोडला गेला आहे. केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये झालेल्या अनेक हत्यांमध्ये या संघटनेचे कार्यकर्ते गुंतल्याचा संशय आहे. प्रश्नपत्रिकेत वादग्रस्त प्रश्नाचा अंतर्भाव केल्याबद्दल एका प्राध्यापकांचे हात छाटून टाकल्याचा आरोप या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर आहे. पीएफआय संघटनेला देशातून आणि विदेशातून आर्थिक गैरव्यवहाराच्या माध्यमातून पैसा पुरविला जात असल्याचा आरोप आहे. या निधीचा वापर गुन्हेगारी कृत्ये, बेकायदेशीर कारवाया आणि दहशतवादी कृत्यांसाठी केला जात असल्याचे गृहखात्याने म्हटले आहे. पीएफआयवर जी बंदी घालण्यात आली, त्या बंदीला आपला विरोध आहे, असे मुस्लीम इत्तेहादुल मुस्लिमनचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटले आहे. आपण नेहमीच या संघटनेच्या विचारधारेचा विरोध केला आहे; पण जी बंदी घालण्यात आली आहे, त्याचे आपण समर्थन करीत नाही, असेही ओवैसी यांनी म्हटले आहे. खाजा अजमेरी बॉम्बस्फोटात जे दोषी ठरले, त्यांच्याशी संबंधित संघटनेवर बंदी का नाही, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे. तर अजमेर शरीफ दर्ग्याचे प्रमुख जैनुल आबेदीन यांनी या बंदीचे स्वागत केले आहे. सुफी खानकाह असोसिएशनचे अध्यक्ष कौसर हसन मजिदी यांनीही बंदीचे स्वागत केले आहे. भाजपच्या विविध नेत्यांनी या बंदीचे स्वागत केले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते इंद्रेश कुमार यांनी पीएफआय ही हिंसक संघटना आहे, असे म्हटले आहे. पीएफआयशी संबंधित सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाने, राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालुप्रसाद यादव यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही बंदी घालण्यात आली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. भाजप-संघाशी जवळीक असलेल्या आणि ‘त्याच नाण्याची दुसरी बाजू’ असलेल्या संघटनांवर सरकार कारवाई कधी करणार, असे काँग्रेस नेते रणदीपसिंग सूरजेवाला यांनी म्हटले आहे. तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बंदीचे स्वागत केले आहे. केरळ काँग्रेस आणि इंडियन युनियन मुस्लीम लीगने बंदीचे स्वागत करताना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही बंदी घालावी, अशी मागणी केली आहे. पीएफआयवर केंद्राने जो बंदीचा बडगा उगारला आहे, त्याबद्दल भाजप आणि विरोधक यांच्यात एकवाक्यता नसली तरी या देशविघातक संघटनेची पाळेमुळे पूर्णपणे उखडून टाकली जातील, असे गृहीत धरायला हरकत नाही.
