घोडेबाजार’ या शब्दाला आक्षेप घेतला गेला; परंतु आमदारांच्या घोडेबाजाराचा हा प्रकार नवा नाही. मर्यादित मतदारसंख्या असलेल्या सर्वच मतदारसंघांमध्ये मतदारांना सुगीचे दिवस येत असतात. त्यात लपवून ठेवण्यासारखं काहीच नाही. छोट्या राज्यांच्या निर्मितीमागे तर आमदारांना पळवता यावं हा हेतू विकासापेक्षा मोठा असतो, हे वारंवार प्रत्ययाला आलं आहे. मूल्यरचना करण्याचं मोठं काम असलेल्या शिक्षकांची मतं विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं लाखो रुपयांना विकत घेतली जातात तेव्हा व्यवस्थेला लागलेली कीड किती मोठी आहे, हे लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही. गेली काही वर्षं राजकारणात ‘घोडेबाजार’ या शब्दाचा वारंवार उल्लेख होऊ लागला आहे. घोडेबाजार हा शब्द नेमका कुठून आला? घोडेबाजार नेमका कसा होतो? काय असतात हे व्यवहार? याच्या खोलात गेलं तर लोकशाही मूल्यांचा किती आणि कसा ऱ्हास सुरू झाला आणि भांडवलशाही मूल्यांनी एकूणच निवडणुकीच्या राजकारणात पैशांचं महत्व किती वाढलं आहे, हे समजतं.‘हॉर्स ट्रेडिंग’चा सरळधोपट अर्थ म्हणजे घोड्यांची विक्री. केंब्रिज डिक्शनरीत हा शब्द सर्वात आधी आला. अठराव्या शतकात घोड्यांच्या विक्रीसाठी व्यापाऱ्यांकडून ‘हॉर्स ट्रेडिंग’ या शब्दाचा वापर करण्यात आला. १८२० च्या दरम्यान व्यापारी उच्च जातीच्या घोड्यांची खरेदी विक्री करत होते. आपले घोडे विकले जावेत, चांगल्या जातीचे घोडे विकत घेता यावेत तसंच या खरेदी-विक्रीतून चांगला नफा मिळावा म्हणून हे व्यापारी काही ना काही जुगाड करायचे. त्यालाच पुढे ‘हॉर्स ट्रेडिंग’ संबोधलं जाऊ लागलं. या काळात व्यापारी या घोड्यांना कुठे तरी लपवत किंवा बांधत असत किंवा त्यांची रवानगी नेहमीपेक्षा वेगळ्या ठिकाणी करत असत. त्यानंतर चलाखीने अधिकाधिक नफा घेणारा आर्थिक व्यवहार करूनच या घोड्यांची विक्री करत असत. दोन पक्ष एकमेकांच्या फायद्यासाठी अनौपचारिक चर्चेत एखादा करार करतात, त्याला घोडेबाजार म्हटलं जातं. प्राचीन काळात व्यापारी आपल्या सेवेकऱ्यांना अरब देशांमध्ये घोडे खरेदी करण्यासाठी पाठवत असत; मात्र परत येईपर्यंत काही घोड्यांचा मृत्यू होत असे. अशा वेळी आपल्या मालकांना खूश करण्यासाठी घोड्यांची शेपटी दाखवूनच मोजणी करत असत. म्हणजे शंभर घोडे खरेदी केल्यानंतर ९० घोडेच दाखवले जात असत. दहा घोड्यांची शेपटी दाखवून ते मेल्याचं मालकाला सांगितलं जात असे. त्यावर मालकांचाही विश्‍वास बसत असे. त्यानंतर हे सेवक शंभर घोड्यांचे पैसे घ्यायचे आणि केवळ ९० घोड्यांचीच खरेदी करायचे. म्हणजे ते दहा घोड्यांचे पैसे स्वत:च्या खिशात घालत असत. यालाही ‘हॉर्स ट्रेडिंग’च संबोधलं जाऊ लागलं.खरं तर राजकारणात घोडेबाजार या शब्दाला काहीच अर्थ नाही; मात्र राजकीय समीकरणं बदलू लागली. आघाड्यांची सरकारं येऊ लागल्याने अपक्ष किंवा छोट्या पक्षांच्या आमदार आणि खासदारांची मागणी वाढली. त्यामुळे आमिषं दाखवून या आमदार आणि खासदारांना आपल्याकडे ओढलं जाऊ लागलं. त्यामुळे या व्यवहारालाही ‘हॉर्स ट्रेडिंग’ असं नाव देण्यात आलं. भारतात यालाच ‘दलबदलू’ किंवा ‘आयाराम गयाराम’ही म्हटलं जातं. घोडेबाजार अनेक प्रकारचे असतात. पैशाची लालूच दाखवणं, पद, प्रतिष्ठा किंवा एखादं आश्‍वासन हा प्रकारसुद्धा घोडेबाजारात मोडतो. अशा वेळी धूर्त सौदेबाजी केली जाते; मात्र शेवटी एखाद्या मुद्द्यावर दोन्ही पक्ष थांबतात. एखाद्या पक्षाला सरकार बनवताना आमदार किंवा खासदार कमी पडतात. तेव्हा अपक्ष किंवा इतर छोट्या पक्षांच्या आमदार आणि खासदारांचं राजकीय महत्त्व अचानक वाढतं. अशा वेळी या आमदार, खासदारांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी अनेक प्रलोभनं आणि आश्‍वासनं दिली जातात. अशा वेळी आर्थिक व्यवहारही होतात. साम, दाम आणि दंडाचाही वापर केला जातो. १९६७ मध्ये भारतातल्या राजकारणात या शब्दाचा प्रयोग केला गेला. १९६७ मध्ये हरियाणाचे आमदार गया लाल यांनी अवघ्या १५ दिवसांमध्ये तीन वेळा पक्ष बदलला होता. अखेरीस तिसऱ्या वेळी ते पुन्हा कॉंग्रेसमध्ये आले. त्या वेळी कॉंग्रेस नेते वीरेंद्र सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मजेदार विधान केलं होतं. ‘गयाराम आता आयाराम बनले आहेत’, असं विधान त्यांनी केलं होतं.यथावकाश भारतीय लोकशाहीत पैसेवाल्यांचं महत्व वाढलं. लोकसभेत पैसेवाले निवडून जायला लागले. आज लोकसभेत तीनशेहून अधिक खासदार कोट्यधीश आहेत. राजकुमार धूत किंवा अनिल अंबानी राज्यसभेत गेले ते पैशांच्या जोरावर. पूर्वी पक्षांना पैसे दिले की भागायचं. आता पक्षांना आणि आमदार, खासदारांना पैसे द्यावे लागतात. खासदार झाल्यानंतर विजय दर्डा यांचा औरंगाबादमध्ये सत्कार होता. त्या वेळी त्यांनी जाहीर समारंभात फक्त भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या आमदारांनी माझ्याकडून मतदानासाठी काही मागितलं नाही, असं सांगितलं होतं. पैसे न घेता विवेकबुद्धीने मतदान करणाऱ्या आमदारांचं आणि त्यांच्या पक्षांचं प्रमाणही कमी झालं आहे. केरळमध्ये घोडेबाजार होत नाही; परंतु अन्य ठिकाणी वारंवार घोडेबाजार होतो. कर्नाटक, मध्य प्रदेश किंवा अन्य राज्यांमध्ये एका पक्षाचं आलेलं सरकार उलथवून दुसऱ्या पक्षाचं सरकार आणण्यातही घोडेबाजाराने महत्वाची भूमिका बजावली.भांडवलशाहीत खरेदी, विक्री, घोडेबाजार अपरिहार्य असतो. भांडवलशाहीचे ते अविभाज्य घटक आहेत. पैसे घेऊन मतदान करणारे मतदार आहेत. माणसं विकली जातात. आमदारदेखील माणसं आहेत. त्यामुळे आमदारही विकले जातात. नैतिक मूल्यं बदलली की असं होणारच. नैतिक मूल्यांमध्ये घसरण झाली आहे. पैसेवाले विधान परिषदेत, राज्यसभेत जातात. त्यालाही नैतिक मूल्यांची झालेली घसरण हेच कारण आहे. विजय मल्ल्यासारख्यांना सर्वच राजकीय पक्षाचे खासदार राज्यसभेसाठी निवडून देतात, यापेक्षा आणखी ऱ्हास कोणता असू शकतो? महाराष्ट्रात मागे दहा कोटी रुपयांना एक एक मत घेतलं गेल्याची वंदता होती. सत्तेचा दुरुपयोग करूनच हे होत असतं. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) दुरुपयोगाचा मुद्दा अलीकडच्या काळात पुढे आला होता; परंतु पैशाचे स्त्रोत माहीत नसलेल्या नेत्यांना जनता निवडून देते. जनतेतली नैतिक मूल्यं ढासळली असताना आमदार, खासदारांकडून नैतिक मूल्यांची अपेक्षा करणं चुकीचं आहे. १९७०-८० च्या दशकात श्रीमंती लपवली जात होती. तिचं प्रदर्शन केलं जात नव्हतं. गणेशोत्सव, दहीहंडीसारख्या कार्यक्रमात मंडळांना पैसे दिले जायचे. ही संस्कृती होती. आता निवडणुकीचं काम घेणारे ठेकेदार तयार झाले आहेत. लोकशाहीत माणसं पैशाच्या प्रभावाखाली नसतात, हे गृहितकच आता चुकीचं ठरायला लागलं आहे. निवडणुकीच्या काळात वृत्तपत्र आणि वाहिन्यांवरही बातम्या पैसे दिल्याशिवाय येत नाहीत, हे उघडंनागडं सत्य आहे.‘पेड न्यूज’, ‘पॅकेज’ हे कशाचं प्रतिक आहे? पैशाचं मूल्य जसं वाढत गेलं, तसा लोकशाहीच्या मूल्यांचा ऱ्हास होत गेला. पूर्वी श्रीमंत व्यक्तींना तिकिटं विकली जायची. श्रीमंत व्यक्ती बॅक सीटवर बसून राजकारण करायच्या. आता ते पुढच्या सीटवर आले आहेत. पूर्वी पैसे देऊन गुंड पदरी बाळगले जायचे. आता गुंडच राजकारणात यायला लागले आहेत. गुंडांना पैसे देऊन सूत्रं हलवणारे श्रीमंतही स्वतः राजकारणात यायला लागले आहेत. चंगळवादामुळे मूल्यांचा ऱ्हास होऊन लोकशाहीचा केवळ सांगाडा शिल्लक आहे. सामान्य नागरिकांची राजकारणाबद्दलची घृणा ही हुकूमशाहीला पोषक वातावरण तयार करते. विधान परिषदेवर निवडून गेलेल्या एका मंत्र्याने एकेका मतासाठी काही लाख रुपये दिल्याचं सांगितलं होतं. स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघातून विधान परिषदेवर निवडून जाणारे लाखो रुपये देतात, हे ही नवीन नाही.लोकसभेत अविश्‍वास ठरावाच्या वेळी खासदार, मंत्री लाखो रुपयांची पु़डकी नाचवतात. ही लोकशाहीची थट्टा आहे. लोकांनाही त्याचं काही वाटलं नाही.
असा प्रताप करणाऱ्या पक्षाच्या हाती जनता पुन्हा सत्ता देते. हे रोगट लोकशाहीचं लक्षण आहे. लोकशाहीला आलेल्या या तापाला एखादी व्यक्ती किंवा एखादा पक्ष जबाबदार नाही, तर व्यवस्थाच जबाबदार आहे. जनतेनेच ही व्यवस्था बदलायचा विचार करायला हवा. राज्यसभा, विधान परिषदेत जनतेने नाकारलेल्यांना संधी देणं हा जनतेचा अपमान आहे. निवडणुकांचा खर्च केंद्र सरकारने करायला हवा, तरच गैरप्रकारांवर थोडं नियंत्रण आणता येईल. समाजात काम करणारी माणसं निवडून यायला हवीत. लोकशाही पैसेवाल्यांची बटीक होता कामा नये. लोकशाही टिकवायची की नाही असा प्रश्‍न पडावा, अशी स्थिती टाळली पाहिजे. तरच घोडेबाजार थांबेल; अन्यथा तो नवनव्या रुपांमध्ये पुढे येत राहील.
