लष्कर म्हणजे एक धगधगते अग्निकुंड आहे. या अग्निकुंडात उडी घेणाऱ्या जवानांना जवळपास पावणे दोन वर्षे खडतर प्रशिक्षण दिले जाते. त्याचबरोबर जवानांची शारीरिक व मानसिक जडणघडणही केली जाते. त्यातून तावून सुलाखून निघाल्यानंतरच जवान देशाच्या रक्षणासाठी सज्ज होतात. ऊन, वादळी वारे, तुफान पाऊसच नव्हे, तर कडाक्याच्या थंडीत, उणे तापमानातही ते देशरक्षणासाठी सीमेवर कार्यरत असतात. ‘पी हळद आणि हो गोरी’ असे म्हणून कुणी गोरे होत नाही. तसेच, असे चार-सहा महिन्यात प्रशिक्षण घेऊन सैनिक होणे हीसुध्दा काही सहजसाध्य बाब नाही. त्यामुळे अशा झटपट योजना लष्करासारख्या संरक्षण व्यवस्थेसाठी फारशी उपयुक्त ठरू शकतात की नाही, याचा सारासार विचार होणे आवश्यक होते. तथापि, तसा विचार न करताच, केंद्र सरकारने अत्यंत घाईगडबडीत मोठा गाजावाजा करून लष्करी जवानांसाठी ‘अग्निपथ’ नावाची नोकरभरती योजना आणली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कंत्राटी पध्दतीने भारतीय लष्करात जवानांची भरती केली जाणार आहे. त्यामुळे सहा महिने प्रशिक्षण देऊन चार वर्षे सेवा देण्याच्या अग्निपथ योजनेला नोकरी म्हणायचे की प्रशिक्षण योजना म्हणायचे असा सवाल विचारला जात आहे. या योजनेला बिहार, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, राजस्थानसह देशभरातून गेल्या काही दिवसांपासून प्रखर विरोध होत आहे. कोरोना महामारीच्या काळात लष्करातील जवानांची भरती ठप्प होती. मागील तीन वर्षे सराव करून लष्करात भरती होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो तरुणांचा अग्निपथ योजनेमुळे पार हिरमोड झाला. आपण आजवर जो सराव केला, जी मेहनत घेतली, त्यावर पाणी पडेल, आपले आयुष्यच उद‌्ध्वस्त होईल, ही भीती तरुणांना सतावू लागली. अशाप्रकारे लष्करी नोकरभरतीलाच कोरोनाचा ब्रेक लागल्याने अनेक तरुणांची मेहनत वाया गेली, त्याचबरोबर ते वयोमर्यादेतही बाद झाले. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये नैराश्य दाटले. या नैराश्यातूनच अग्निपथ योजनेला देशाच्या कानाकोपऱ्यातून विरोध होऊ लागला. त्याचे हिंसक पडसाद ठिकठिकाणी उमटू लागले आहेत. मात्र, तरीही ही योजना सुरू ठेवण्याचा ठाम निर्धार संरक्षण दलाने घेतला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीचा पुनरूच्चार तिन्ही दलांमार्फत केला जात आहे. अग्निपथ योजना मागे घेतली जाणार नाही. तसेच, पोलीस पडताळणीशिवाय कोणीही सैन्यात भरती होणार नाही. ५ हजार अग्निवीरांची पहिली तुकडी डिसेंबरमध्ये सैन्यात दाखल होणार आहे, असे तिन्ही दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत सांगण्यात येत आहे. सशस्त्र दलात शिस्तभंगाला स्थान नाही. कोणत्याही प्रकारच्या जाळपोळ/हिंसेमध्ये सहभागी होणार नाही, हे प्रत्येकाला लेखी द्यावे लागेल, असेही आता सांगण्यात येत आहे. अग्निपथ योजनेविरूध्द मागील आठवड्यापासून देशभरातील तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. देशभर हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला आहे. देशातील लांब पल्ल्याच्या पाचशेहून अधिक रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. दिल्लीकडे जाणाऱ्या महामार्गावरही चक्काजाम आंदोलन छेडण्यात आले आहे. अशाप्रकारे एकीकडे देशातील तरुण अग्निपथ योजनेला कडाडून विरोध करीत आहेत, तर सरकार त्याचे जोरदार समर्थन करीत आहे. आता या योजनेच्या समर्थनार्थ देशातील काही प्रमुख उद्योजकही पुढे आले असून त्यांनी अग्निवीरांना त्यांच्या सेवेत सामावून घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. आधीच अग्निपथ योजनेवरुन वाद निर्माण झालेले असताना, या आगीत तेल ओतण्याचे काम भाजपचे काही वाचाळवीर नेते करीत आहेत. भाजप कार्यालयात सुरक्षा रक्षक आम्हाला नेमायचे झाल्यास अग्निवीरांना प्राधान्य देतील, असे भाजपचे सरचिटणीस कैलाश विजयवर्गीय यांनी इंदूरमध्ये म्हटले आहे. त्यावरून आता नवा वाद सुरू झाला आहे. देशातील तरुण आणि जवानांचा इतका अवमान न करण्याचे आवाहन दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विट करून केले आहे. तरुणांना सैन्यात भरती होऊन आयुष्यभर देशसेवा करायची आहे, भाजप कार्यालयाबाहेर पहारेकरी व्हायचे आहे म्हणून नाही, असेही त्यांनी सुनावले आहे. अग्निपथ योजनेला विविध राजकीय पक्षांकडूनही कडवा विरोध होऊ लागला असून भारतीय लष्करात पूर्वीप्रमाणेच जवानांची भरती करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अग्निपथ योजनेच्या विरोधात २४ जून रोजी देशव्यापी निदर्शने करण्याचा इशारा संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते राकेश टिकैत यांनी दिला आहे. मुळात नोटाबंदी, जीएसटी, शेतकरी कायदे यांच्या अपयशी मालिकेनंतर अग्निपथबाबत केंद्र सरकारने सर्वसंबंधितांशी चर्चा करूनच या योजनेचा घाट घालणे योग्य होते. आंदोलनपश्चात या योजनेत काही सुधारणा करून तरुणांचा राग कमी करण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी आंदोलनाची धग काही कमी झालेली नाही.
