लक्षवेधी
डॉ. संजय मंगला गोपाळ
नवीन वर्षाच्या स्वागताच्या लगबगीत, वर्तमानपत्रातल्या हवामानविषयक काळजी वाढवणाऱ्या बातम्यांकडे दुर्लक्ष झाले असल्यास ते परवडणारे नाही. लहरी हवेचा फळबागांना फटका, मराठवाड्यात मोसंबीवर रोगाचा प्रादुर्भाव, कोकणात ढगाळ हवेमुळे आंबा संकटात, मुंबईचा पारा ३४ अंशांवर, या बातम्या धोक्याची घंटा वाजवत आहेत.
जानेवारीतही येणारा घाम, अवेळी पडणारा पाऊस, वाढलेलं प्रदूषण, वाढलेली रोगराई, औषधोपचारांवरील वाढलेला खर्च हे सारं आपण रोज अनुभवतो आहोत. जेव्हापासून वातावरणीय हवामान सूत्रांची व्यवस्थित नोंद ठेवली जातेय तेव्हापासूनच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला, तर २०१० सालापासून वैश्विक उष्णता दाह (Global Warming) वाढत्या वातावरणीय तापमानाच्या रूपात सतत वाढतोच आहे. औद्योगिकीकरणपूर्व पृथ्वीवरील सरासरी तापमानाशी तुलना केली तर १९६० साली तापमान वाढ केवळ ०.२ अंश सेल्सिअस इतकी होती. २०१० पर्यंत ती ०.८ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढली व यंदा ती वाढ १.५ अंश सेल्सिअस झाली आहे!
संयुक्त महासंघाने स्थापन केलेल्या ‘इंटर-गव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’ (IPCC) मधील शास्त्रज्ञांनी दाखवून दिल्याप्रमाणे या घटना पृथ्वी-वातावरण- अवकाश यांतील नैसर्गिकरीत्या घडून येणाऱ्या टोकाच्या घटनाक्रमांमुळे होत नाहीत. उलट या सर्व घडामोडींचा थेट संबंध माणसाच्या कृत्यांशी आहे. तथाकथित प्रगत तंत्रज्ञानाच्या आधारे मनुष्यप्राणी विकासाच्या नावाखाली ज्या उड्या मारीत आहे, त्यातून अशा प्रकारच्या वातावरण बदलाला मुक्त आमंत्रण दिले जात आहे.
कार्बनडाय ऑक्साईड (CO2) व अन्य हरितगृह (Green House Gases-GHG) वायूंची उष्णता धारण क्षमता प्रचंड प्रमाणात असल्याने वातावरणातले यांचे प्रमाण जसे वाढत जाते तशी पृथ्वीवरची उष्णता व तापमान वाढत जाते. १९६० ते २०२३ या काळात CO2 चे वातावरणातील प्रमाण दशलक्षात ३१७ भागांवरून ४२१ भागांपर्यंत वाढले आहे. हे असेच सुरू राहिले तर २१०० सालापर्यंत तापमान वाढ तीन अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहचू शकते व प्रकरण हाताबाहेर जाऊ शकते. हवामान अभ्यासक, संशोधक व तंत्रज्ञ खरे तर गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळापासून आपल्याला वातावरण बदलाच्या गांभीर्याबाबत सजग करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हरितगृह वायूंचे प्रमाण वाढण्यास कारणीभूत असणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलवरील गाड्या आणि वीजनिर्मितीसाठी होणारा कोळशाचा वारेमाप वापर जर तसाच चालू राहिला तर मानवाची खैर नाही.
या धोक्यांबाबत अनभिज्ञता बाळगणे वा ते लक्षात आले तरी फारशा गांभीर्याने न घेणे याचे कारण आहे, ‘वैज्ञानिक अंधश्रद्धा’! ‘अंधश्रद्धा’ आणि ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन’ या संकल्पना परस्परविरोधी अर्थाने वापरल्या जात असताना, हा ‘वैज्ञानिक अंधश्रद्धा’ काय प्रकार आहे? तथाकथित मानवी प्रगती-विकास-भरभराट-ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञान आदीमुळे ही पृथ्वी निर्माण होताना, त्यावेळी असणारे आकलन व आज पृथ्वीचे वय तीन लक्ष वर्षे झालेले असतानाचे आकलन म्हणजे आपण ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मारलेली उत्तुंग भरारी आहे, असा सार्थ अभिमान दाटून येतो आणि इतकी अफाट प्रगती आपण ज्ञानाच्या क्षेत्रात केली आहे, इतके तंत्रज्ञान आपण विकसित केले आहे, तर आता या धोक्यांना काय घाबरायचे? ही मानसिकता तयार होते. नव्या समस्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या शोधामुळे सोडवता येतील, अशा गमजा मारणे म्हणजे विज्ञान-तंत्रज्ञानिक अंधश्रद्धा!
या अंधश्रद्धेला जोड मिळाली आहे ‘बाजारवादी अर्थकारणातून’ निर्माण झालेल्या ‘सांपत्तिक माजाची’! आदिवासी, मच्छिमार, पारंपरिक शेतकरी वा निसर्गावर जीवन बेतलेल्या अन्य जन-जाती समूहातले लोक आजही जीवनाकडे, त्यांच्या समोरच्या निसर्गाकडे व त्या निसर्गातून निर्माण होणाऱ्या उपजीविका-आजीविका वा संपत्तीकडे कृतज्ञतेच्या भावनेतून पाहात आले आहेत. मात्र या साऱ्या परंपरांना मागास समजून त्यावर निर्बुद्धतेचा व अडाणीपणाचा शिक्का बाजारवादी शास्त्रज्ञ, अधिकारी, राजकारणी, सत्ताधारी बिनदिक्कतपणे मारतात.
वातावरण बदलामुळे वाढणारे वैश्विक तपमान (Global Warming), ओझोन स्तर कमी होत जाणे, समुद्राच्या पातळीत वाढ होणे व त्यामुळे किनारपट्टीवरील जनतेला असणारा बुडिताखाली जाण्याचा धोका, हवामानातील आत्यंतिक बदलामुळे ओढवणारा दुष्काळ, जमिनीचे होत चाललेले वाळवंटीकरण या नैसर्गिक आपत्तींमुळे या विविध निसर्ग साधनांवर अवलंबून असणाऱ्या मच्छिमार, शेतमजूर, शेतकरी, आदिवासी, भटके-विमुक्त आदी समूहांचे व शहरात अंगमेहनत करणारे मजूर यांचे जगणे अधिकाधिक भयाण होत चालले आहे. हवामान बादलाचा सर्वात जास्त चटका यांनाच बसतो आहे. भयंकर दारिद्र्य, उपासमार, कमी उत्पन्न, जगण्याची संपत चाललेली शाश्वती, निराशा, भय, स्थलांतर (Migration), स्थलांतर केलेल्या नव्या जागी उभी राहणारी यादवी अशा नानाविध सांपत्तिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय संकटांचा सामना त्यांना करावा लागतो आहे.
विसाव्या शतकाच्या सातव्या दशकात वातावरण बदलाचे आव्हान प्रथम ध्यानात आले. नंतर याबाबतचे आकलन क्रमाक्रमाने विकसित होत गेले. चाळीस वर्षांनी २०१५ साली ‘पॅरिस करारा’नुसार हा धोका स्वीकारून त्यावर जागतिक स्तरावर राजकीय सहमती निर्माण करून ठोस उपाययोजनांचा निर्धार केल्यावरही, गेल्या आठ-दहा वर्षांतली वाटचाल फारशी समाधानकारक नाही. हवामान विज्ञानातील अंदाजांच्या अनिश्चिततेची ढाल करत, शास्त्रीय पातळीवर या सर्व धोक्यांना नाकारणारे वैज्ञानिक व त्या आधारे बाजारवादी अर्थकारण रेटणारे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखे राजकरणी/सत्ताधारी यांच्या अभद्र युतीमुळे, ते करत असलेल्या हे संकट ‘संकटच नाही, तर संधी आहे’ अशा मांडणीमुळे वाटचाल खडतर बनली आहे.
देशातील शाश्वत विकासवादी ‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वया’तील जनसंघटना आणि पर्यावरण व सामाजिक समता क्षेत्रात कार्यरत संस्थांनी एकत्र येत, नुकताच ‘राष्ट्रीय हवामान व पर्यावरणीय न्याय मंच’ स्थापन केला आहे. त्याद्वारे जनजागृती, संशोधन आणि योग्य धोरणांसाठी व त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी संघर्ष करण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. जनजागृतीसाठी या मंचातर्फे ‘निसर्ग न्याय अभियान’ सुरू करण्यात येत आहे. सर्वसामान्य नागरिक आणि पर्यावरणीय चळवळींमध्ये जवळीक साधून, संबंधित अधिकारी, संस्था, कॉर्पोरेशन्स यांना जबाबदारही बनवण्यावर अभियानाचा भर असेल. अधिक उशीर होण्याआधी सर्वांनी त्यात सामील होऊया!
‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वया’चे राष्ट्रीय समन्वयक.
sansahil@gmail.com
