नुकताच जागतिक लोकसंख्या दिन संपूर्ण जगभरात साजरा करण्यात आला. तसा तो आपल्या देशात ही साजरा झाला. खरं तर जागतिक लोकसंख्या दिन दरवर्षी ११ जुलै रोजी साऱ्या जगभर साजरा करण्यात येतो. परंतु या वर्षीचा लोकसंख्या दिन जगासह आपल्या देशासाठी इशारा देणारा ,म्हणूनच महत्त्वाचा ठरला आहे. या दिवसापासून वाढत्या लोकसंख्येची चर्चा पुन्हा एकदा भारतासह संपूर्ण जगभर सुरु झाली आहे. या चर्चेने भारतातील लोकसंख्येचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने तर "वाढत्या लोकसंख्येने पृथ्वी संकटात येत आहे, लोकसंख्या नियंत्रित करा आणि पृथ्वी वाचवा" असे घोषवाक्य घेऊन लोकसंख्या दिनानिमित्त पृथ्वीवरील लोकसंख्येचा हिशोब मांडला आहे. पण त्याहून ही संयुक्त राष्ट्र संघाने, लवकरच भारत चीनला लोकसंख्येत मागे टाकून जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश ठरेल हे व्यक्त केलेले भाकित ही बाब, भारतासाठी निश्चितच शौर्याची व अभिमानाची बाब तर नाहीच शिवाय जगासाठीही आनंदाची बातमी देणारी नाही. तर ती बाब भारतासमोर उभ्या ठाकलेल्या लोकसंख्येच्या भस्मासुराची आणि त्यातून देशासमोर निर्माण होणाऱ्या जटील समस्यांची ठरणार आहे . त्यामुळे या इशाऱ्याची म्हणण्यापेक्षा,या अगदी समीप येऊन पोहोचलेल्या वास्तवाची जाणीव करून देणारी असल्याने आता सर्व राजकारण, धार्मिक निकष बाजूला ठेवून यावर गांभीर्याने विचार करावयास हवा. कुटुंब नियोजनासारखा धडक कार्यक्रम राबवून देखील देशाची वाटचाल लोकसंख्येच्या सर्वोच्च शिखराकडे व्हावी ही बाब लोकसंख्या नियंत्रणाबाबतच्या अनेक धोरणांचा फेरविचार करण्यास भाग पाडणारी आहे. याचा आजच गांभीर्याने विचार केला नाही तर लोकसंख्येचा जो विस्फोट होईल त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रचंड लोकसंख्येला सांभाळणे अशक्य होईल.
संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या विभागाच्या आर्थिक आणि सामाजिक कार्य विभागाने जागतिक लोकसंख्या अंदाज -२०२२ हा अहवाल जागतिक लोकसंख्या दिनी प्रसिद्ध केला आहे. त्या अहवालात व्यक्त करण्यात आलेल्या अंदाजानुसार जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश व सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश अशी दोन्ही बिरूद लवकरच भारतालाच मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.चीन हा लोकसंख्येबाबत भारताच्या बराच पुढे आहे. आणि कदाचित चीनमधील नव्या लोकसंख्या धोरणामुळे या देशाला मागे टाकण्याची वेळ येणार नाही असा जो अंदाज बांधला जात होता तो आता खोटा ठरण्याची वेळ आली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार पुढच्या वर्षी म्हणजेच सन २०२३ मध्ये भारत चीनला मागे टाकून जगातला सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनणार आहे. आज चीनची लोकसंख्या एक अब्ज ४२ कोटी आहे तर भारताची लोकसंख्या एक अब्ज ४१ कोटी इतकी आहे. चीन आणि भारत या सर्वाधिक लोकसंख्येच्या देशांमध्ये आता केवळ दीड कोटी लोकांचा फरक राहिला आहे. त्यामुळे भारताचा लोकसंख्यावाढीचा वेग पाहिला तर पुढील वर्षी २०२३ मध्ये हा फरक निघून जाईल आणि भारत आर्थिक पातळीवर महासत्ता होणे ऐवजी लोकसंख्येच्या बाबतीत मात्र महासत्ता होईल हे निश्चित लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाला भारताने धार्मिक मुद्दा बनवून टाकल्याने भारतावर ही वेळ आल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे. आणखी काही महिन्यांनी म्हणजेच १५ नोव्हेंबरला जगाची लोकसंख्या आठ अब्ज होणार असून त्यातील सर्वाधिक वाटा चीन आणि भारताचा असणार आहे. दुसरीकडे सन १९९० मध्ये चीनची लोकसंख्या एक अब्ज चौदा कोटी होती तेव्हा भारताची लोकसंख्या 86 कोटी होती आणि आता भारत चीनला मागे टाकून पुढे जाणार आहे. याचाच अर्थ देशात कुटुंब कल्याण योजना राबविली जात असून ही चीनला गाठण्याचा भारताचा वेग किती प्रचंड आहे हे लक्षात येते.
सध्या देशात राजकीय क्षितिजावर मोठ्या प्रमाणात उलथापालथ सुरू आहे. कोणतेही स्वार्थ नाही तर केवळ लोकांच्या आणि राज्य व राष्ट्राच्या हितासाठीच जीवाचे रान करून राजकारणाचा सारीपाठ खेळला जात असल्याचे सांगितले जात असतानाच दुसरीकडे मात्र देशासमोर दररोज नवनवी आव्हाने उभी रहात आहेत. प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येचे आव्हान हे त्यापैकीच एक ! वाढती लोकसंख्या अनेक समस्यांना जन्म देण्यास कारणीभूत ठरत असताना त्याकडे म्हणावे तसे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. आपल्या देशाची प्रचंड लोकसंख्या हे आपले मनुष्यबळ की देशाच्या साधन संपत्ती वरचा भार, यासारख्या चर्चा जागतिक लोकसंख्या दिनी होतच आल्या आहेत. आता मात्र याविषयी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. देशात गेल्या वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (पाच) नुसार या वर्षी प्रथमच भारतातील प्रजनन दर कमी होऊन २.२ वरून २.0 वर आला आहे. गर्भनिरोधक पद्धतीचा वापर, आरोग्य सेवेची उपलब्धता आणि कुटुंब नियोजनाला चालना यामुळे ही घट झाली असे मानले जात आहे. एकीकडे ही स्थिती असताना ही जगाच्या तुलनेत आपली लोकसंख्या जास्तच आहे आणि आता तर आपण नंबर एकचे मानकरी ठरणार असल्याने खरी चिंता आता आहे ! खरतर 2011 मधील भारतीय जनगणनेनुसार लोकसंख्या वाढीचा दर बराच कमी झाल्याचे दिसले होते. त्याबरोबरच राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणीच्या विविध फेऱ्यांमध्ये जननदर कमी झाल्याचे नि;संशय पणे प्रत्ययाला आले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पाचव्या फेरीचे आकडे भारतातील विविध राज्यात कमी अधिक प्रमाणात फरक असले तरी दोन मुलांपर्यंत खाली आले आहेत. याचा अर्थ लोकसंख्या वाढीचा दर पूर्णता नियंत्रणात आलेला आहे .असे म्हणताना दुसरीकडे मात्र आपण जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनणार आहोत. त्यामुळे आता लोकसंख्या नियंत्रणाच्या धोरणाचा फेरआढावा घेण्याची वेळ आली आहे.१९६० च्या दशकात चीनच्या लोकसंख्या वाढीचा दर जबरदस्त होता तो खाली आणण्यासाठी तेथील राज्यकर्त्यांनी कुटुंबनियोजनाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम तयार करून त्याची कडकपणे अंमलबजावणी केली. सुरुवातीला १९७० मध्ये "आम्ही दोन आमची दोन" हे धोरण त्यांनी राबवले तर पुढे १९८०पासून "आम्ही दोन आमचा एक" हे धोरण काटेकोरपणे राबविले. नियम न पाळणाऱ्या लोकांना कठोर शिक्षा देण्याचे ठरले. हे धोरण चीनने अतिशय गांभीर्याने घेतले होते. त्यामुळे त्याचा अंतर्भाव त्यांनी राज्य घटनेतच केला. हे सारे २०१५ पर्यंत सुरू होते. सन २०१५ मध्ये लोकसंख्या नियंत्रित झाल्याचे आणि त्याचबरोबर या धोरणाचे समाजावर परिणाम ही होत असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर ते धोरण हळूहळू शिथिल करण्यात आले. एका ऐवजी दोन नंतर तीन असे बदल होत गेले. आणि पुढे सन 2021 मध्ये या सर्व धोरणांना पूर्णविराम मिळाला. या सगळ्याचा परिपाक म्हणजे चीनला प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला लगाम घालता आली. परिणामी त्यांच्या लोकसंख्येचा वेग मंदावला आणि म्हणूनच दुसरीकडे प्रचंड वेगाने लोकसंख्या वाढणारा भारत देश चीनच्या पुढे जाण्यासाठी सज्ज झाला. ही बाब निश्चितच गौरवाची नाही, तर येऊ घातलेल्या भयान संकटाची ती नांदी आहे हे विसरून चालणार नाही.
वेगाने वाढणारी लोकसंख्या आणि त्यामधील तरुणांची मोठी संख्या ही देशाची श्रमशक्ती मानण्यात येते. ज्या देशाची श्रमशक्ती मोठी त्या देशाचा विकास लवकर होतो असे म्हटले जात असले तरी वाढत्या लोकसंख्येमुळे अन्न, वस्त्र ,निवारा ,आरोग्य ,शिक्षण, जमीन, पाणी, नागरी सोयी-सुविधा, मूलभूत सोयी सुविधा आदी सर्वच गोष्टींवर ताण पडून या अपुऱ्या पडतात.त्यातून बेरोजगारी, दारिद्र्य, गरिबी सारख्या समस्या अक्राळ विक्राळ होतात. अनेकांना उपाशीपोटी, तर काहींना अर्धपोटीच झोपावे लागते. प्रचंड वेगाने वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे या साऱ्या समस्या आपल्या देशात निर्माण झाल्या आहेत. आपल्या देशातील लोकसंख्येपैकी निम्मी लोकसंख्या अर्धपोटी वा एक वेळच्या जेवणावरच जीवन कंठीत आहे. अन्न-वस्त्र-निवारा बरोबर बेरोजगारी आणि दारिद्र्य गगनाला जाऊन भिडले आहे. माणसाला जगण्यासाठी आवश्यक अशा ज्या मूलभूत गोष्टी आहेत, त्यामध्ये वाढ होत नाही असे नाही, परंतु प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे त्या मोठ्या प्रमाणात अपुऱ्या पडत आहेत .त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रित ठेवणे हाच यावर प्रभावी उपाय आहे. लोकसंख्यावाढीची समस्या ही देशाची समस्या समजून सर्वांना विश्वासात घेऊन या समस्यांची हाताळणी करावयास हवी. भारताने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी धार्मिक उन्मादाचा आधार न घेता सर्वांना समान धोरण अवलंबले आणि या संकटाचे महत्त्व सर्वांना पटवून दिले तर वाढत्या लोकसंख्येची समस्या सोडविण्यास मदत होणार आहे.भारतातील नैसर्गिक संसाधने किती लोकसंख्या पेलू शकतात याचा विचार डोळ्यासमोर ठेवून "जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा देश" ही बाब भूषणावह नाही याचे भान राज्यकर्त्यां पासून जनतेने ठेवाव्यास हवे. त्याचबरोबर कुटुंब नियोजना साठी लोकजागर करीत रहावयास हवे. आणि त्याला जनतेनेही मनापासून प्रतिसाद देणे गरजेचे आहे. अन्यथा लोकसंख्येचा विस्फोट होईल तेव्हा या लोकसंख्येला सांभाळणे अशक्य होईल.
