चौफेर
प्राजक्ता पोळ
बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर राष्ट्रवादी पक्षाचे वाल्मिक कराड यांच्या संदर्भातल्या ज्या बातम्या बाहेर येत आहेत, त्या पाहता बीड जिल्ह्यातील संबंधित राजकीय नेतृत्वाने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी वारंवार केली जात आहे. देशात आणि महाराष्ट्रात आजवर दिले गेलेले राजीनामे पाहता कुठे गेली नैतिकता? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मंत्रिमंडळातील एखाद्या मंत्र्यावर आरोप झाले की त्याने नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, हे वाक्य अनेकदा कानावर पडत असते. सध्या गाजत असलेल्या बीड सरपंच हत्या प्रकरणात सातत्याने आरोपीशी संबंधित असलेल्या मंत्र्यांचा राजीनामा मागितला जात आहे. ‘चौकशीत नाव आले तरच ती केली जाईल, उगाच मुद्दाम चौकशी केली जाणार नाही’ असे सांगत पक्षाच्या अध्यक्षांनी राजीनाम्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. सातत्याने होत असलेली राजीनाम्याची मागणी, आरोप-प्रत्यारोप, सत्ताधारी पक्षाकडूनच व्यक्त केला जाणारा संशय, मुख्य आरोपीचे व्हिडीओ बनवून सरेंडर होणे, त्याच्याशी जोडलेले राजकीय धागे याची माहिती मागचा महिनाभर रोजच्या रोज बाहेर येत आहे. नैतिकतेच्या मुद्द्यावर मंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी होत आहे. पण ही नैतिकता आता राहिली आहे का? की काळानुसार ही नैतिकता पण बदलत गेली? याचा विचार करताना अनेक उदाहरणे डोळ्यासमोर उभी राहतात.
पंतप्रधान नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने मुंबईला स्वतंत्र दर्जा देण्याचा विचार मांडला होता, परंतु त्याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. त्याचवेळी मुंबईतील शांततापूर्ण निदर्शनांवर पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात अनेक निष्पाप लोक मृत्युमुखी पडले. सी. डी. देशमुख जे तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री होते, त्यांनी या गोळीबाराच्या चौकशीची मागणी केली. परंतु ती नाकारण्यात आली. हे लोकशाहीविरोधी आहे, असे नमूद करत त्यांनी १९५६ मध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांचा हा निर्णय त्यांच्या तत्त्वनिष्ठ आणि लोकाभिमुख नेतृत्वाचा दाखला मानला जातो. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर आचार्य अत्रे म्हणाले होते, “चिंतामणी महाराष्ट्राचा ‘कंठमणी’ झाला.” देशमुख यांनी मंत्री म्हणून प्रशासनातील कामावर आपला ठसा उमटवला होता. पंतप्रधान नेहरूंनी त्याबद्दल गौरवोद्गार काढले होते. राजीनाम्यानंतर आचार्य अत्रेंनीही त्यांच्या तत्त्वनिष्ठेचा गौरव केला. हा गौरव सी. डी. देशमुख यांची भारताच्या आर्थिक-सामाजिक-राजकीय पटलावरील स्वतंत्र ओळख अधोरेखित करतो.
ऑगस्ट १९५६ मध्ये आंध्र प्रदेशातील मेहबूबनगर येथे रेल्वे अपघात झाला, ज्यामध्ये ११२ जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तत्कालीन रेल्वेमंत्री लाल बहादूर शास्त्रींनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंकडे आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा सादर केला. मात्र, नेहरूंनी हा राजीनामा स्वीकारण्यास नकार दिला आणि शास्त्रींना खात्यात सुधारणा करण्याची संधी दिली. त्यानंतर नोव्हेंबर १९५६ मध्ये तामिळनाडूमधील अरियालूर येथे आणखी एक मोठा रेल्वे अपघात घडला, ज्यात १४४ जण मृत्युमुखी पडले. या दुर्घटनेनंतर शास्त्रींनी दुसऱ्यांदा राजीनामा सादर केला आणि यावेळी तो स्वीकारण्याची विनंती केली. त्यांनी आपल्या राजीनाम्यात नमूद केले की, “माझ्या आणि संपूर्ण सरकारच्या भल्यासाठी मी पद सोडणे योग्य ठरेल.”
या घटनेतून त्यांच्या तत्त्वनिष्ठ आणि लोकाभिमुख नेतृत्वाचे एक महत्त्वाचे उदाहरण समोर येते. २६ नोव्हेंबर १९५६ रोजी पायोनियर वृत्तपत्राने संपादकीय लिहिताना म्हटले की, “प्रत्येक देशातील उत्तम व्यवस्थापन असलेल्या रेल्वेमध्येही अपघात होऊ शकतात, मात्र हा अपघात हा अपवाद असावा.” या दुर्घटनांमुळे रेल्वे विभागात सुधारणा करण्यासाठी व सुरक्षिततेसाठी प्रयत्न करण्याची मागणी झाली. शास्त्री आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यांनी आपल्या अपयशाची नैतिक जबाबदारी घेतली. खरे तर, झालेल्या अपघातांमध्ये त्यांचा वैयक्तिक दोष नव्हता. पण त्यांच्या राजीनाम्याने भारतीय राजकारणात एक आदर्श निर्माण केला. सार्वजनिक जीवनात जबाबदारीची भावना ही सगळ्यात श्रेष्ठ आहे, हे सांगितले.
मात्र नंतर काळानुसार नेते आणि राजकारण बदलत गेले. तरीही महाराष्ट्रातल्या सुसंस्कृत राजकारणाचा दाखला बरीच वर्षे दिला जात होता. अर्थात आताच्या या राजकारणाला सुसंस्कृत म्हणता येईल का? हा वेगळा विषय आहे. नैतिकता हा शब्द सातत्याने उच्चारून ती टिकवता येत नाही. त्यासाठी ती त्या व्यक्तिमत्त्वात आणि सामाजिक वर्तनात मुळात असावी लागते.
मुंबईतील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर महाराष्ट्राच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. या हल्ल्यामध्ये १६६ लोकांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्यानंतर विलासराव देशमुख आणि त्यांच्या सरकारवर हल्ल्यापूर्वी गुप्तचर यंत्रणांकडून आलेल्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप झाला. शिवाय, हल्ल्यानंतर त्यांनी ताज हॉटेलची पाहणी करताना बॉलिवूड दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांना सोबत नेले होेते. यावरून त्यांच्या संवेदनशीलतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आणि देशभरातून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होऊ लागली. त्यांनी अखेर नैतिक जबाबदारी स्वीकारत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
दुसरीकडे तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याबाबत केलेल्या विधानामुळे (बडे बडे शहरों में छोटे छोटे हादसे होते है) तीव्र टीका झाली. आर. आर. पाटील यांनी आपल्या या विधानाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. कारण घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सार्वजनिक जीवनात काम करणाऱ्या नेत्यांनी संवेदनशीलता बाळगणे आवश्यक असते. त्याचा जेव्हा भंग होतो तेव्हा ती जबाबदारी त्या पदावर बसणाऱ्या मंत्र्याचीच असते.
पुढे अशोक चव्हाण, एकनाथ खडसे, अनिल देशमुख, संजय राठोड यांच्यावरच्या आरोपांनंतर राजीनामे घेतले गेले. पण दुसरीकडे चिक्की घोटाळ्याचे आरोप झालेल्या पंकजा मुंडे, दाऊदशी संबंध जोडून जेलमध्ये असलेले नवाब मलिक आणि आता धनंजय मुंडे यांनी लोकांकडून सातत्याने मागणी होऊनही राजीनामे दिले नाहीत, हेही यानिमित्ताने अधोरेखित करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर ज्या संजय राठोड यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप झाल्यामुळे विरोधकांनी दबाव आणून त्यांना राजीनामा घेण्यास भाग पाडले, पण आरोप केलेल्यांचीच सत्ता आल्यावर त्याच संजय राठोड यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेतले गेले तेव्हाही कुठे पाहिली गेली नैतिकता..?
राजकारणात फक्त बोलण्यापुरती उरलेली नैतिकता ही भविष्यासाठी धोक्याची घंटा आहे.
( prajakta.p.pol@gmail.com)
