- रघुनाथदादा पाटील
मत आमचेही
२०२४ ची ही लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपा प्रत्येक गोष्टीचा हत्यारासारखा वापर करत आहे. निवडणुकीच्या मैदानाबरोबरच ही निवडणूक मीडियाच्या आणि सोशल मीडियाच्या आखाड्यात आणून ठेवली आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींना या निवडणूक मिशनमध्ये सहभागी करुन घेण्यात आले आहे. पक्ष फोडण्यात आले, खोटे आरोप करण्यात आले. वेगवेगळ्या शासकीय यंत्रणांना हाताशी धरण्यात आले. पण एवढे सगळे करूनदेखील या २०२४ निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळेल अशी शक्यता दिसत नाही. कारण इथल्या सामान्य जनतेला षडयंत्र नको आहे. काँग्रेसने काय केले आणि काय केले नाही, हे लोकांना नीट माहिती आहे. आणि आता काय होत आहे, हेही लोकं ओळखून आहेत. उद्योगपतींची कर्ज माफ होत आहेत आणि लोकांच्या डोक्यावरची कर्ज वाढत आहेत. देशाची एकसंधता धोक्यात आणली जात आहे. या साऱ्याला इथल्या कॉमन मॅनचा नकार आहे.
२०१४ ची निवडणूक भाजपा कशी जिंकली याबाबतीत पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी त्यांच्या ‘२०१४: द इलेक्शन दॅट चेन्ज्ड इंडिया’ (2014: The election that changed India) या पुस्तकात सविस्तर लिहिले आहे. जाहिरातींवर भाजपाने प्रचंड पैसे उधळले. एवढे पैसे त्यांच्याकडे कुठून आले, हे एक गूढच आहे. भाजपाने २०१४ ची निवडणूक जितक्या गांभीर्याने घेतली तितक्या गांभीर्याने ती निवडणूक इतर कुठल्याही पक्षाने घेतली नाही. परिणामी त्यांना विजय मिळाला. पण आता?
आज २०२४ मध्येही त्यांचे निवडणुकीचे व्यवस्थापन प्रत्येक कुटुंब आणि व्यक्तीच्या स्तरावर सुरू आहे. आयआयटी, आयआयएम, बिझनेस मॅनेजमेंट या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, मास कम्युनिकेशन स्किल्स जाणणारे टॉपर्स अशी मंडळी या ‘निवडणूक मिशन’मध्ये सहभागी आहेत. भाजपाने निवडणुकांवर खोऱ्याने पैसा उधळला आणि आताही उधळत आहे. सोबत आधुनिक शैलीतील व्यवस्थापन, राजकीय विश्लेषण, सत्ता, सरकारी यंत्रणा, न्यायव्यवस्था, सर्वपक्षीय नेते आपल्यासोबत घेत या सर्वांचा वापर जिंकण्यासाठी हत्यारासारखा सुरू आहे. प्रत्येक कार्यकर्त्याला आणि नेत्याला व्यक्तिगत संदेश पाठवून सोबत घेतले जात आहे. त्यांनी निवडणूक केवळ निवडणुकीच्या मैदानात नव्हे तर मीडियाच्या आणि सोशल मीडियाच्या आखाड्यात आणून ठेवली आहे. टिव्ही, सोशल मीडिया, इंटरनेट यांचा वापर करत वर्तमानपत्रांमध्येही भल्या मोठ्या पान-पानभर जाहिराती दिल्या जात आहेत. मोबाईलवर रेकॉर्डेड संदेश पाठवले जात आहेत. यूट्यूबवर प्रत्येक व्हीडिओच्या आधी जाहिरात केली जात आहे. नीट योजना आखून सारे काही केले जात आहे. विरोधकांच्या नावाने खोटे कॉल रेकॉर्डिंग फिरवले गेले. तसेच बिनविरोध जिंकण्यासाठी काँग्रेसच्या उमेदवारांवर दबाव टाकून त्यांना माघार घ्यायला लावून जिंकण्याची सोय केली जात आहे. निवडणूक आयोग कधीचाच खिशात घातलेला आहे, अशी जोरदार चर्चा जनतेत आहे. एवढेच काय, अगदी निवडणूक आयोगावर निवड केलेले आयुक्त आणि या निवडीची पद्धत यांवर देखील संशय व्यक्त केला जात आहे. आयोगाने पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीची आकडेवारी जाहीर करायला लावलेला वेळ आणि आकडेवारीतील तफावत हे संशयाचे जाळे गडद करायला पुरेसे आहे. एवढे सगळे करूनदेखील या २०२४ निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळेल अशी शक्यता दिसत नाही.
काँग्रेसने काहीच केले नाही म्हणणाऱ्यांना जाणून बुजून हे लक्षात घ्यायचे नाही की, स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी देशाची आर्थिक अवस्था काय होती. संजय आवटे हे पत्रकार आपल्या ‘वुई द चेंज : आम्ही भारताचे नागरिक’ या पुस्तकात म्हणतात, ‘या महाकाय देशात खाणारी तोंडे प्रचंड होती. आणि त्याचवेळी बेरोजगारी, निरक्षरता, विषमता, साथीचे रोग, दुर्गमता यामुळे समोरची आव्हाने आणखी खडतर होत होती. संस्थानांचा प्रश्न सुटता सुटत नव्हता. जो कागदावर सुटल्यासारखा वाटत होता, तोही प्रत्यक्षात डोकं वर काढत होता. १५ ऑगस्ट १९४७ ला देश स्वतंत्र झाला खरा, पण सामाजिक-आर्थिक स्वातंत्र्य कुठे होतं? या चर्चाविश्वातही नसलेला फार मोठा वर्ग होता. विठू माऊलीच्या मंदिरात अद्याप चोखामेळ्यालाच प्रवेश नव्हता. असे अडचणींचे डोंगर उभे होते आणि तरी नेहरू ‘नियतीशी करार’ करत होते.’ १९५० मध्ये नेहरू 'नियोजन आयोग' स्थापन करत होते. त्यावेळी दरडोई उत्पन्न फक्त ७२ पैसे होते आणि सरासरी आयुर्मान २७ वर्षे. साक्षरता तर नगण्य होती. फक्त एक टक्का गावांमध्ये वीज पोहोचली होती. अशा वेळी नेहरूंनी पहिली पंचवार्षिक योजना आखली. अनंत अडचणी असतानाही नेहरूंनी इंग्रजांच्या नावाने खडे फोडत आपला कार्यकाळ ढकलायचं काम केलं नाही. समोर असलेल्या सर्व परिस्थितीशी, समस्यांशी दोन हात करत त्याच काँग्रेसने आरक्षण दिले, देशाची संपत्ती निर्माण केली. ‘आयआयएम’ आणि ‘आयआयटी’ सारख्या विश्वप्रसिद्ध संस्था स्थापन केल्या. भाक्रा-नांगल, कोयना, जायकवाडी सारखी धरणे बांधून विस्तीर्ण जलाशय दिले. भेल, गेल, एलआयसी स्थापन करत रेल्वे सेवेचा विस्तार केला. विमानतळांची उभारणी केली. बँकांचे राष्ट्रियीकरण केले. संपत्तीचे पुनर्वाटप करत जमीनदारी व्यवस्था मोडीत काढली. नागरिकांना सबल करणारा माहिती अधिकाराचा कायदा आणला. जगाची अर्थव्यवस्था कमकुवत होत असताना मनमोहन सिंग यांच्याच काळात आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होत होती. आता तीच संपत्ती कवडीमोल दराने विकून या लोकांनी देशाला कर्जबाजारी करून ठेवले. आज देशावर २०५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. हे कर्ज सर्वसामान्य जनतेला आपल्या रोजच्या कमाईतून जीएसटी आणि इतर करांच्या माध्यमातून फेडायचे आहे. उद्योगांना लाखो कोटींचे कर्ज माफ करून त्यांच्याकडून आपला हिस्सा इलेक्टोरल बाँडमधून भाजपाने वसूल केला अशी चर्चा आहे. वस्तूंच्या आणि औषधांच्या किंमती मनमानी पद्धतीने वाढवण्याची मुभा या औषध कंपन्यांना मिळाली. परिणामी इथल्या जनतेला महागाईच्या खाईत ढकलून केवळ मुसलमान आणि पाकिस्तान करत काँग्रेसला शिव्या घालण्याशिवाय यांनी काहीच केले नाही. विकासाच्या नावावर रस्ते केले, पण त्यावरदेखील टोलच्या रुपाने दरोडेखोर आणून बसवले. प्राथमिक शिक्षणाचे तीनतेरा वाजवून उच्चशिक्षण प्रचंड महाग केले.
निवडणुका जिंकण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत सर्व सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला. पण यात सामान्य माणूस मात्र पार निराशेच्या गर्तेत ढकलला गेला आहे. ह्यांचा निर्लज्ज नाच आणि सरकारी यंत्रणेचा हैदोस पाहून हताश झालेला सामान्य माणूस मतदानासाठी एवढा उत्सूक दिसेना. पण आता वारे बदलले आहेत. आता जनतेने निवडणूक हातात घेतली आहे. त्याची प्रचिती येऊ लागली आहे. सहानुभूतीने ओथंबलेली सर्वसामान्य जनता, तिच्या मनात वाजणारी तुतारी आणि हातात घेतलेली मशाल यांनी प्रकाशमान झालेला महाराष्ट्र चार जूनला विजयी मिरवणूक काढणार हे नक्की.
सर्व देशाचे लक्ष केंद्रित झालेल्या बारामतीच्या एका जागेने भाजपाला फारसा फरक पडणार नाही. असे असताना मोदींसाठी ही जागा जिंकायची, अशी मखलाशी भाजपावाले करत आहेत. दुसरीकडे भाजपाचे चंद्रकांत पाटील मात्र शरद पवार ह्यांना हरवणे हीच आमची गरज असल्याचे जाहीरपणे बोलत होते. भाजपाचा हेतू मात्र सिद्ध झाला. पवार कुटुंबात भांडणे लावून ते दुरून खेळ पाहत बसले आहेत. पक्ष फोडून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी संपवायची खेळी खेळली गेली. मात्र निवडून आलेले लोक जरी भाजपासोबत गेले तरी त्यांच्यामागोमाग मतदान ट्रान्सफर झालेलं नाही, होण्याची शक्यता नाही. भाजपाला सध्या याचीच काळजी वाटत आहे.
सर्व प्रकारच्या षडयंत्राचा आधार घेत भाजपने ही निवडणूक लढवली आणि इथेच त्यांचा हिशेब चुकला. मतदारांना हे मुळीच रुचलेले नाही. मतदारांना गृहीत धरून निव्वळ सोबत आलेल्या नेत्यांच्या आधाराने केलेले विश्लेषण फसले आहे. पैसे देऊन सभेला लोक आणले. पण मतदार मतदानाला घराबाहेर पडले नसल्याने सगळ्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले गेल्याची जाणीव निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यात अधिकच स्पष्ट झाली आहे.
देश बदलाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे आणि भाजपा सरकारपेक्षा काँग्रेस सरकारच देशासाठी उत्तम आहे ह्याची कबुली इथला कॉमन मॅन देऊ लागला आहे. हेच आपल्या या बलाढ्य देशाचे वेगळेपण आहे. नियतीशी केलेल्या कराराला पायदळी तुडवत विभिन्न संस्कृतींच्या बहुविध घटकांना द्वेषाच्या धाग्यात बांधू पाहणाऱ्या वृत्तीला ठोकरून हा देश ‘इंडिया’ आघाडीच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला आहे, असे दिसते. घटनात्मक मूल्यांची ग्वाही देत आपली एकात्मता जोपासत संपूर्ण देश एकसंधपणे उभा आहे आणि हेच आमचे शहाणपण आहे, असे सिद्ध करू पाहत आहे.
(लेखक शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते आहेत.)
