- केशव उपाध्ये
मत आमचेही
या लोकसभा निवडणुकीत सरळ मार्गाने विजय मिळवता येणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यावर विरोधकांनी अपप्रचाराला सुरुवात केली. खोट्या गोष्टी पसरवल्या गेल्या. बहुमत मिळाल्यावर भाजप संविधान बदलणार अशी एक अफवाच पसरवण्यात आली. ईव्हीएम यंत्राविषयीही अविश्वास निर्माण करण्यात आला. निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात इंडिया आघाडीची लाट येत आहे, असा खोटा प्रचार केला गेला. अचानक देशभर ‘वारे फिरले आहेत’, असे बोलले जाऊ लागले. विरोधकांची संघटित शक्ती लोकशाही व्यवस्थेविषयीच संभ्रम निर्माण करत आहे.
लोकसभा निवडणुकीचा अखेरचा टप्पा एक जून रोजी संपेल. १६ मार्च रोजी निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झाल्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांत प्रचाराच्या रणधुमाळीत आजवर कधीच अनुभवास न आलेल्या प्रचार पद्धतीचे तंत्र पहावयास मिळाले. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष गोंधळलेल्या अवस्थेत होते. मात्र प्रचार मोहीम उत्तरोत्तर पुढे जाऊ लागली तसतशी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधकांची अपप्रचाराची कूटनीती स्पष्ट होऊ लागली. निवडणुकीच्या प्रचारात विरोधकांवर टीकाटिप्पणी, शेरेबाजी, आरोप-प्रत्यारोप या गोष्टी अपेक्षितच असतात. काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी हे सदासर्वकाळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर विखारी, एकेरी भाषेत टीका करीत असतात. सततच्या पराभवाने आलेल्या वैफल्यातून त्यांची ही भाषाही एकवेळ क्षम्य मानली जाऊ शकते. मात्र भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधकांनी यावेळच्या प्रचारात आपल्या पराभवाच्या गॅरंटीमुळे देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेविषयी संशय निर्माण करण्याच्या हेतूने खोट्या प्रचाराची पद्धत अवलंबली. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे समाजमाध्यमाचा वापर अशा अपप्रचारासाठी खुबीने करता येतो. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांत झालेल्या दारुण पराभवामुळे काँग्रेस नेतृत्व हबकून गेले होते. त्यापाठोपाठ फेब्रुवारीमध्ये प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या मंदिराचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा जगभर चर्चिला गेल्याने विरोधक आणखी गलितगात्र झाले.
आपल्या भाळी सलग तिसरा पराभव लिहिला जाणार याची खात्री वाटू लागल्याने भाजप विरोधकांच्या आव्हानातलं बळ निवडणूक जाहीर होण्याआधीच गायब झाले होते. मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजनांच्या गॅरंटीपुढे आपला टिकाव लागणार नाही, हे लक्षात आल्याने विरोधकांनी प्रचाराचा पहिला टप्पा सुरू असताना कुटील डावपेच खेळणे सुरू केले. कुटील डावपेचाच्या पहिल्या टप्प्यात भारतीय जनता पक्ष संविधान बदलून टाकणार, अशी आवई उठवली गेली. लोकसभेच्या सर्वच्या सर्व जागा म्हणजे ५४३ जागा जिंकणाऱ्या पक्षालाही संविधानाचा मूळ ढाचा बदलता येणार नाही. काँग्रेस नेतृत्वाला हे पक्के ठाऊक आहे. तरीही जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्यासाठी संविधान बदलले जाणार, असा प्रचार सुरू झाला. मोदी सरकारच्या विरोधात बोलण्यासाठी मुद्दे नसल्याने अपप्रचाराचे हत्यार वापरण्याचा प्रकार सुरू झाला.
मोदी सरकारच्या गेल्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात ठळकपणे लक्षात आलेली विरोधकांची अस्थिरता निर्माण करण्याची कार्यपद्धती या निवडणुकीच्या प्रचारात पुन्हा ठसठशीतपणे समोर आली. दिल्लीच्या सीमेवर झालेले शेतकरी आंदोलन, अग्निवीर योजना या विरोधात पद्धतशीरपणे हिंसाचार भडकवण्याचे प्रयत्न झाले. हिंसाचार पेटला तर त्याच्या आधारे मोदी सरकारविरोधात सामान्य माणसाला भडकवता येईल, असा सोपा हिशेब भाजप विरोधकांचा होता. दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन झाले. त्यावेळी पोलिसांच्या गोळीबारात आंदोलक शेतकरी मरण पावल्याचे ट्विट राजदीप सरदेसाईसारख्या प्रख्यात पत्रकाराने केले होते. प्रत्यक्षात तशी घटना घडलीच नव्हती. पोलीस गोळीबारात आंदोलक ठार झाल्याची खोटी बातमी पसरवून आंदोलकांची माथी भडकवण्याचा डाव आखला गेला होता. लाल किल्ल्यावर खलिस्तानचा झेंडा फडकवणे यासारख्या घटना देशात अशांतता निर्माण करण्याच्या हेतूनेच घडविल्या गेल्या होत्या. शेतकरी आंदोलनात विदेशी शक्तींचे ‘टूलकिट’ कसे कार्यरत होते हे त्याचवेळी उघड झाले होते.
निवडणुकीच्या आधी काही दिवस ईव्हीएम यंत्राद्वारे मतदान नको, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल झाली. या याचिकेच्या निमित्ताने निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेविषयी शंका घेणारी कुजबूज मोहीम प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांच्या द्वारे सुरू करण्यात आली. यातून आपण सरकारी यंत्रणेच्या प्रामाणिकतेविषयी शंका घेत आहोत, याचे भानही विरोधकांनी आणि त्यांची मोहीम चालविणाऱ्या विचारवंत, पत्रकारांनी ठेवले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात ईव्हीएमविषयी प्रदीर्घ सुनावणी झाली. यावेळच्या आणि या पुढच्या निवडणुका ईव्हीएमवरच होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे स्पष्ट झाले.
निवडणुकीचा दुसरा टप्पा संपत असताना निवडणुकीचे वारे फिरले आहेत, भाजपला हवे त्या प्रमाणात मतदान होत नाहीये, इंडिया आघाडीची हळूहळू लाट येत आहे, अशा पद्धतीचा प्रचार पत्रकार आणि अन्य व्यवस्थेतून जोरात सुरू झाला. त्या सुमारास शेअर बाजारामध्ये विक्रीमुळे निर्देशांकात घसरण होत होती. त्याचाही आधार घेऊन ‘वारे फिरले आहेत’ अशी कुजबूज मोहीम विविध पातळ्यांवरून अचानक सुरू करण्यात आली. ही मोहीम एकाचवेळी देशभर सुरू झाली. यातूनच विरोधकांची इकोसिस्टीम किती मजबूत आहे, हे दिसून आले. सीएए कायद्यामुळे देशातील मुस्लिमांना बाहेर काढले जाणार, असा अपप्रचारही जोमाने केला गेला. अनेक ठिकाणी मशिदींमधून भारतीय जनता पक्षाविरोधात मतदान करण्याचे फतवे निघाले. मुस्लिम मतदारांचे अधिकाधिक मतदान व्हावे, यासाठी या समाजातून आणि बाहेरूनही नियोजनबद्ध प्रयत्न झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील आश्‍वासनांचा दाखला देत काँग्रेसचा आरक्षणविरोधी चेहरा मतदारांपुढे आणला. नागरिकांच्या संपत्तीचे सर्वेक्षण करून संपत्तीचे फेरवाटप करण्याचे आणि अल्पसंख्यांकांना विकासातील वाटा देण्याचे आश्‍वासन काँग्रेसने दिले आहे. त्याच्या आधारे ओबीसींचे आरक्षण मुस्लिमांना देण्याचा काँग्रेसचा कुटील डाव पंतप्रधानांनीच देशापुढे उघड केला. पंतप्रधानांनी या मुद्याद्वारे कठोर टीका सुरू केल्यानंतर काँग्रेसची घाबरगुंडी उडाली.
पंतप्रधानांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे काँग्रेसला बचावात्मक भूमिकेत जाणे भाग पडले. हतबल विरोधकांमुळे यावेळी निवडणूक रंगणार नाही, हा पहिल्या टप्प्यात केलेला अंदाज दुसऱ्या टप्प्यानंतर खोटा ठरला. सलग दहा वर्षे केंद्राच्या सत्तेपासून वंचित राहण्याची वेळ आजपर्यंत कधीच आली नव्हती. आता आणखी पाच वर्षे सत्तेविना कशी काढायची या भीतीने ग्रासलेल्या काँग्रेस आणि या पक्षाच्या समर्थकांनी खोट्या प्रचाराचे प्यादे पुढे सरकवले. आधीचे फंडे चालले नाहीत, हे लक्षात आल्याने काँग्रेस आणि या पक्षाच्या चेल्यांनी मतदानाच्या आकडेवारीवरून मतदारांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. काँग्रेस नेतृत्वाला सलग तिसरा पराभव पचवता येणे कठीण झाल्यानेच मोदी सरकार आणि भाजपबद्दल खोटी माहिती पसरवण्याचे उद्योग सुरू झाले. या अपप्रचारातून देशाच्या सरकारी यंत्रणेविषयी, एकूणच लोकशाही व्यवस्थेविषयी सामान्यांच्या मनात संशय निर्माण करण्याच्या थरापर्यंत काँग्रेसने मजल मारली.
सुजाण भारतीय मतदार विरोधकांच्या यापैकी एकाही प्रयत्नाला बळी पडला नाही, हेही इथे आवर्जून नमूद करायला हवे.
(लेखक भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते आहेत.)
