- प्रा. अशोक ढगे
विश्लेषण
अखेर लोकशाहीतील सर्वात मोठ्या उत्सवाला प्रारंभ झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होणे, आचारसंहिता लागू होणे आणि राजकीय पक्षांनी शड्डू ठोकून या आखाड्यात उतरणे ही दर पाच वर्षांनी बघायला मिळणारी घटना असली तरी प्रत्येक वेळी त्याचे संदर्भ बदलतात. सलग दहा वर्षे एकहाती सत्ता असल्याने या निवडणुकीचे संदर्भही वेगळे आहेत. कोणत्या मुद्द्यांवर गाजणार ही निवडणूक?
लोकसभा निवडणुकांची कार्यक्रम पत्रिका जाहीर झाली असून लोकशाहीतील सर्वात मोठ्या सोहळ्याचा आरंभ झाल्यामुळे देशातील वातावरण बदलून गेले आहे. १९ एप्रिलपासून सात टप्प्यांमध्ये सुरू होणाऱ्या निवडणुकांद्वारे पुढील पाच वर्षांमधील राजकीय चित्र स्पष्ट होईल. मुख्य आयुक्त राजीव कुमार यांनी निवडणुकांचे सविस्तर वेळापत्रक जाहीर करत या निवडणुका पारदर्शक, सुसंस्कृत आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे भान राखत पार पाडण्याची हमी दिली असून राजकीय पक्षांना यासंबंधी उत्तम आचार ठेवण्याचे संकेतही दिले आहेत. निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणातून राजकीय विश्वातील जाणकार आणि अभ्यासकही वेगवेगळ्या मुद्द्यांना स्पर्श करताना दिसत आहेत. एकंदरच सर्वसामान्य मतदारांसाठी हा काळ राजकीय परिघाची व्यापकता जाणून, आपले प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उमेदवाराची पत आणि कुवत लक्षात घेत त्याच्या नावावर आणि चिन्हावर पसंतीची मोहर उमटवण्याचा आहे. तेव्हा राजकारण्यांबरोबरच देशातील समस्त मतदारांनीही नागरिकत्वाचे हे प्रमुख कर्तव्य बजावण्यासाठी सिद्ध होणे गरजेचे आहे.
मतदान मंडळानुसार ४४ दिवस चालणाऱ्या या मतदान प्रक्रियेत तब्बल ९७ कोटी मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. त्यात ४९.७ कोटी पुरुष आणि ४७.१ कोटी स्त्रियांचा समावेश आहे. देशातील १०.५ लाख मतदान केंद्रांवर मतदानाची ही प्रक्रिया पार पडेल. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही सात टप्प्यांमध्ये मतदान झाले होते. तेव्हा एकूण ९१.२ कोटी पात्र मतदार होते. त्यातील सुमारे ४३.८ कोटी महिला मतदार आणि जवळपास ४७.३ कोटी पुरुष मतदार होते. मतदारांची ही वाढलेली संख्याही लक्षात घेण्याजोगी आहे.
एकीकडे पंतप्रधान म्हणून मोदींची हॅट‌्ट्रिक, तर दुसरीकडे ‘इंडिया’ आघाडीची एकजूट आणि काँग्रेसच्या अस्तित्वाचा प्रश्न हे यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीसाठीचे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. मात्र याखेरीज अन्य काही मुद्द्यांचाही मोठा प्रभाव आणि परिणाम दिसणार आहे. त्यातील पहिला मुद्दा अर्थातच राम मंदिराचा आहे. जानेवारीमध्ये एका भव्य समारंभाद्वारे मोदींनी ‘मंदिर वही बनाएंगे’ हा संकल्प पूर्णत्वास नेला आणि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणला. या घटनेने भाजपच्या हिंदुत्वाच्या भूमिकेला हवा देण्याचे आणि वेगळे बळ पुरविण्याचे काम केले. राम मंदिरामुळे मोदींच्या वैयक्तिक विश्वासार्हतेतही भर पडल्याचे नाकारता येणार नाही. सहाजिकच राम मंदिर हा २०२४ च्या निवडणुकीमध्ये महत्त्वाचा मुद्दा असणार, यात शंका नाही.
मोदींनी इतरांच्या चुकांमधून धडा घेतला असल्याचे दिसून येते. वाजपेयींनी २००४ मध्ये द्रमुक आणि पासवान यांच्याकडे पाठ फिरवली आणि पुढे त्यांना त्याची किंमत चुकवावी लागली. २०२४ मध्ये भाजपने नितीशकुमार, चंद्राबाबू नायडू यांना जोडण्याचा धोरणीपणा दाखवला. याद्वारे दूर गेलेल्या एनडीए भागीदारांना परत आणण्याचा मार्ग अंगिकारण्याचा त्यांचा प्रयत्न स्पष्ट दिसतो. त्यांनी जेडी(एस)सारख्या पूर्वीच्या शत्रूंनाही सामावून घेतले. बीजेडीशी अजूनही चर्चा सुरू असल्याचे दिसते. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तामिळनाडू, बिहार आणि महाराष्ट्रात मित्रपक्षांचा, युतीचा मान राखण्याचे भाजपचे धोरण या निवडणुकांवर प्रभाव पाडेल.
देशाचे वाढते सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हीदेखील भाजपच्या दृष्टीने जमेची आणि निवडणुकीवर परिणाम करणारी बाब ठरेल. वाढत्या जीडीपीमुळे मतदारांचा निर्णय भाजपच्या बाजूने झुकण्याची शक्यता अनेक अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत, कारण मतांच्या माध्यमातूनच मतदार सरकारच्या अर्थव्यवस्थेच्या हाताळणीसंदर्भातील आपला निकाल समोर ठेवत असतात. खेरीज कल्याणकारी हस्तांतरणामुळे स्थानिक अनुभवांवर कसा परिणाम होतो हेदेखील या निवडणुकीच्या निकालांद्वारे बघायला मिळणार आहे.
महागाईच्या प्रश्नाबाबत मोदी पूर्वसुरींच्या तुलनेत अधिक व्यक्त होताना दिसतात. त्यांनी किरकोळ इंधनाच्या किमती दीर्घकाळ गोठवून ठेवल्या. अलीकडेच इंधनाच्या किमती कमीही करण्यात आल्या. एलपीजीच्या किमतीत वारंवार कपात केली गेली. अन्न निर्यातीवर एकापेक्षा जास्त वेळा बंदी घातली गेली. ८० कोटी भारतीयांना मोफत अन्नधान्य दिले गेले. यावेळी सरकारने अर्थतज्ज्ञांच्या टीकेचीही पर्वा केली नाही. मोफत अन्नवाटप मोहिमेला उधाण आल्याने काही प्रकारच्या अन्नधान्यामध्ये चलनवाढ कायम राहते. पण काही धक्केही कमी होतात. सहाजिकच त्यामुळे मोठा राष्ट्रीय घटक प्रस्थापित सरकारच्या बाजूने झुकतो. थोडक्यात, मागणी आणि पुरवठ्यातील समन्वय साधत चलनवाढ टाळून महामारीच्या परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली तूट आणि विस्कळीत झालेला वित्तपुरवठा सामान्य पातळीवर आणणे या गोष्टींची दखल या निवडणुकीमध्ये अवश्य घेतली जाईल.
मोदी सरकारतर्फे अलीकडेच समान नागरी कायद्याविषयीचे नियम अधिसूचित करण्यात आले. यावरून नेहमीचे राजकारण सुरू झाले आहे. परंतु बंगालच्या सीमावर्ती भागाबाहेर आणि आसामच्या काही भागांच्या निवडणुकांवर त्याचा कसा परिणाम होईल, हे आता दिसून येईल. आसाममध्ये बंगाली भाषिक आनंदी होतील तर आसामी भाषिक नाराज होतील. इतरत्र भाजप हिंदुत्वाची भावना बळकट करण्यासाठी सीएएचा प्रभाव किती वापरतो हे पहावे लागेल. दुसरीकडे, विरोधक ध्रुवीकरणावर चर्चा करण्यासाठी त्याचा वापर करू शकतात.
या निवडणुकीवर ईडी, सीबीआय, आयकर खात्याकडून झालेल्या कारवायांचा मुद्दाही प्रभावी ठरणार आहे. यापूर्वीच्या राजकीय चर्चेमध्ये तपास यंत्रणांनी कधीच इतके लक्ष वेधून घेतले नव्हते. एकीकडे बहुतेक विरोधी नेते भ्रष्ट असल्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या कक्षेत आल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे, तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष याला भाजपचे ‘सूडाचे राजकारण’ म्हणत आहेत. भाजपशी निष्ठा बदलणारे नेते संपवले जातात, असेही काहींनी म्हटले आहे. या दोषारोपांचा निवडणुकीवर प्रभाव राहणार आहे. पण दोन्ही बाजूंनी होणाऱ्या युक्तिवादांचा भाजपला अधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे या सगळ्या मुद्द्यांची चर्चा करत असताना वाढत्या बेरोजगारीचा प्रश्न वातावरण तापवणारा ठरू शकतो. किंबहुना, हेच विरोधी पक्षांच्या हातातील सर्वात शक्तिशाली शस्त्र आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. अगदी सरकारच्या आकडेवारीवरूनही दिसून येते की, देशात बेरोजगारीची समस्या गंभीर असून अनेक भारतीय असंघटित क्षेत्रात रोजंदारीवर जगत आहेत. स्वाभाविकच त्यांना रोजगाराची कोणतीही हमी नाही. सरकारी विभागांमधील रिक्त जागा भरण्यात आलेल्या नाहीत. सरकारी नोकऱ्यांसाठी असणारी स्पर्धा तीव्र आहे. परदेशात कमी/मध्यम कौशल्याच्या नोकऱ्या शोधण्याची शर्यतही वाढली आहे. कौशल्यविकास कार्यक्रमांचा कितीही बोलबाला होत असला तरी त्याची उपयुक्तता हव्या त्या प्रमाणात दिसत नाही. त्यामुळे पूर्वी कधीही नव्हत्या एवढ्या नोकऱ्या, रोजगार हा यंदाच्या निवडणुकांमधला प्रमुख मुद्दा राहणार आहे.
गेली दहा वर्षे देशाने स्थिर सरकार अनुभवले. जनता पक्ष फुटल्यानंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या आणि त्यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधींनी पंतप्रधानपद स्वीकारले. याचा शेवट मनमोहन सिंग यांच्या ‘युतीची मजबुरी’ या विधानाने झाला. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली देशाला स्थिर सरकार मिळाले होते. त्यानंतर मोदींना ते साध्य झाले. त्यामुळेच ते आताच्या मजबूत भारताला स्थिर सरकारची गरज असल्याचे आणि ते देण्यास आपण समर्थ असल्याचे उच्चारवात सांगत आहेत. हे सांगताना ते बाह्य आव्हाने खूप जास्त असल्याचेही जनतेसमोर मांडताना दिसत आहेत. त्यामुळेच विरोधी पक्ष आरोप करतात त्याप्रमाणे जनता ‘हुकूमशाही’ स्वीकारते की स्थिर सरकार देण्याचा मोदींचा दावा मान्य करते हे लवकरच समजेल.
