महाराष्ट्रामध्ये एकनाथ शिंदे - देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर आधीच्या मविआ सरकारने घेतलेले विविध निर्णय बदलण्याचा धडाका या दोघांच्या मंत्रिमंडळाने लावला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे लांबणीवर पडत चालला असला तरी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कॅबिनेटची बैठक घेऊन विविध निर्णय घेत असल्याचे दिसून येत आहे. शिंदे - फडणवीस सरकारने मविआ सरकारचा असाच एक महत्वपूर्ण निर्णय बदलला. मविआ सरकारने मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्यामध्ये बदल करून ती संख्या २०१७ सालाप्रमाणेच ठेवून या सरकारने आपले धक्कातंत्र पुढे सुरु ठेवले आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेस नव्याने प्रभागरचना करावी लागणार आहे. तसेच अन्य महापालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरविण्यात येणार आहे. त्यामुळे नगरसेवकांची संख्याही काही ठिकाणी कमी होणार आहे. त्यामुळे या महापालिकांनाही नव्याने प्रभागरचना करावी लागणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे आरक्षण सोडतही नव्याने काढावी लागणार आहे. यासाठी पुन्हा कराव्या लागणाऱ्या द्राविडी प्राणायामामुळे निवडणुका आणखी लांबणीवर पडण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत. राज्यातील रखडलेल्या महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असताना, या सर्व निवडणुका नजीकच्या काळात होण्याची मुळीच शक्यता नाही. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे प्रभागरचना, प्रभागांचे आरक्षण, सोडत काढणे ही सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार आहे. तसेच जिल्हा परिषदांमध्ये किमान ५० आणि कमाल ७५ इतकी सदस्यसंख्या ठेवण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला. मविआ सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे हे नगरविकासमंत्री असताना महापालिकांमध्ये २०११च्या जनगणनेनुसार प्रभागांची संख्या वाढविण्याचा आणि तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण आताच्या सरकारने हा निर्णय बदलला. भारतीय जनता पक्षाच्या दबाबामुळे आधीच्या निर्णयात बदल केला गेला, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात केली जात आहे. मविआ सरकारने मुंबईमध्ये प्रभागांची संख्या वाढविण्याचा आणि फेररचना करण्याचा जो निर्णय घेतला होता तो सत्ताधारी आघाडीस आणि विशेषतः शिवसेनेस लाभदायी ठरेल या हेतूने घेण्यात आला होता, असा आरोप त्यावेळी विरोधकांनी केला होता. मुंबई महानगरपालिकांच्या प्रभागांची फेररचना करण्याचा जो निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता तो लोकशाहीविरोधी असल्याची टीका काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाने केली होती. काँग्रेसचे माजी खासदार मिलिंद देवरा यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन ठाकरे सरकारने घेतलेला निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी केली होती. राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय म्हणजे मुंबई काँग्रेसचा विजय असल्याचे मिलिंद देवरा यांनी म्हटले आहे. शिवसेनेने लोकशाहीविरोधी निर्णय घेऊन प्रभागांची फेररचना केली होती. हा युतीच्या धर्माचा आणि मुंबईकर जनतेचा अपमान होता, असे भाष्य मिलिंद देवरा यांनी केले आहे. ठाकरे सरकारने राजकीय हेतू पुढे ठेऊन प्रभागांची फेररचना केली होती, असा आरोपही मिलिंद देवरा यांनी केला आहे. मविआ सरकारने मुंबईमध्ये जी प्रभागांची फेररचना केली होती त्याद्वारे सुमारे ७० टक्के प्रभागांच्या सीमा बदलण्यात आल्या होत्या, असे सांगण्यात येते. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे आता महिला, मागास जाती / जमाती, इतर मागासवर्गीय यांच्यासाठीच्या राखीव जागांसाठी नव्याने सोडत काढावी लागणार आहे. शिंदे - फडणवीस सरकारने मुंबई महापालिकेतील प्रभागांची संख्या कमी केल्याने त्याचा राजकीय फटका शिवसेनेला बसू शकतो, हे स्पष्टच आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. मुंबई महापालिका शिवसेनेच्या ताब्यात जाता कामा नये, असा प्रयत्न भाजपकडून केला जात आहे. प्रभागांची स्थिती पूर्वीसारखीच ठेवण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय भाजपला लाभदायी ठरू शकतो. मुंबई महापालिकेची निवडणूक येत्या ऑकटोबरमध्ये होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. पण राज्य शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे या निवडणुकांसाठी आतापर्यंत झालेला लाखोंचा खर्च पाण्यात गेला आहे. पण राजकीय पक्ष त्याचा किती गांभीर्याने विचार करीत असतील याबद्दल शंकाच आहे!
