आपले महानगर
तेजस वाघमारे
संपकाळापासून सुरू असलेला गिरणी कामगारांचा संघर्ष आजही संपलेला नाही. आज गिरणी कामगार आणि त्यांचे वारस हक्काच्या घरासाठी रस्त्यावर उतरून लढत आहेत. सरकार कोणतेही येवो, युती असो की आघाडी असो, गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न अद्यापि सुटलेला नाही. उलट दूरवरची, इतरांना नको असलेली घरे गिरणी कामगारांना देऊन हात झटकण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.
मुंबईच्या जडणघडणीत गिरणी कामगारांचे मोठे योगदान आहे. यामुळे मुंबईतील बंद कापड गिरण्यांतील गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसदारांना गिरण्यांच्या जमिनीवर घरे देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे धोरण सरकारने २००१ मध्ये जाहीर केले. त्यानुसार बंद गिरण्यांच्या जमिनीपैकी एक तृतीयांश जमिनीवर घरे उभारून त्यांचे वाटप करण्याची जबाबदारी सरकारने म्हाडावर सोपविली आहे. म्हाडाकडे १ लाख ७४ हजार १७२ गिरणी कामगार आणि वारसांनी घरासाठी अर्ज केले होते. त्याप्रमाणे म्हाडाने गेल्या २४ वर्षांत १५ हजार ८७० गिरणी कामगारांना घरांचे वाटप केले आहे. उर्वरित कामगारांना घरे कधी मिळणार? याची डेडलाइन अद्याप सरकारने जाहीर केलेली नाही.
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात ५८ कापड गिरण्या होत्या. मुंबईतील जागांचे भाव वाढू लागल्याने मालकांनी त्या विक्रीस काढल्या. गिरण्यांच्या जागेवर टोलेजंग टॉवर उभे राहिले आहेत. ३० बंद कापड गिरण्यांच्या मालकांनी महानगरपालिकेच्या ताब्यात जागा दिली. यातील काही गिरण्यांची जागा अद्याप म्हाडाला उपलब्ध झालेली नाही, तर २८ गिरण्या बंद झाल्यानंतरही या गिरण्यांची जागा महापालिका आणि म्हाडाला मिळालेली नाही. त्यामुळे गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे उपलब्ध करून देण्यात अडथळा आला आहे. या गिरणी मालकांकडून गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी जमीन मिळविण्यासाठी सरकारकडून पुरेसे प्रयत्न होत नसल्याने कामगार आणि त्यांच्या वारसांचे मुंबईत घर मिळण्याचे स्वप्न अधुरे राहिले आहे.
गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मुंबईत जमीन उपलब्ध होत नसल्याचे कारण सरकारने पुढे केले आहे. त्यानुसार कामगारांना मुंबई महानगर क्षेत्रात घर देण्याचा शासननिर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाला गिरणी कामगार संघटनांकडून तीव्र विरोध होत आहे. मुंबईत घरे उपलब्ध होत नसल्याने एमएमआरडीएने पनवेल कोन येथे उभारलेली भाडेतत्त्वावरील २ हजार ४१७ घरे गिरणी कमगारांना दिली. ही घरे गिरणी कामगारांनी ताब्यात घेतली आहेत. यानंतर खासगी विकासकांची वांगणी आणि शेलू येथील घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला गिरणी कामगार संघटनांकडून तीव्र विरोध होऊ लागला आहे.
गिरण्यांचा संपकाळ ते आता हक्काच्या घराची मागणी यासाठी कामगार रस्त्यावरील लढाई लढत आहे. संप करूनही गिरणी कामगारांच्या हाती काही पडले नाही. कामगार आणि वारसांना घर देण्याची घोषणा झाल्यापासून विविध मागण्यांसाठी गिरणी कामगार आणि संघटना आंदोलने करत आहेत. या आंदोलनानंतरही सुमारे एक लाख गिरणी कामगार आणि वारस त्यांच्या हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. गिरणी कामगारांचे नेतृत्व करणारे नेते वृद्धापकाळाकडे झुकले आहेत, तर काहींचे निधन झाले. यामुळे गिरणी कामगारांच्या आंदोलनाची धार कमी झाली आहे. यातच कामगारांच्या संघटनांमध्ये एकवाक्यता नसल्याने संघटनांचा आवाज क्षीण झाला आहे.
युती, आघाडी कोणाचेही सरकार राज्यात आले तरी त्यांनी गिरणी कामगारांच्या घराच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. त्यामुळेच तब्बल २४ वर्षांत केवळ १५ हजार ८७० गिरणी कामगारांना घरे मिळाली. महायुतीचे शिंदे सरकार सत्तेत येताच सरकारने गिरणी कामगार आणि वारसांची पात्रता निश्चित करण्याची घाई केली. मात्र या कामगारांना घरे कुठे आणि कधी देणार याविषयीचे ठोस धोरण गृहनिर्माण विभागाने तयार केले नाही. त्यामुळे कामगार आणि वारसांना घरासाठी आणखी काही वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
यापूर्वी म्हाडाकडे १ लाख ७४ हजार १७२ गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी घरासाठी अर्ज केले होते. यामध्ये गिरणी कामगारांच्या एकाहून अधिक वारसांनी अर्ज केल्याने २०२३ मध्ये सरकारने गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांच्या पात्रता निश्चितीकरिता ‘म्हाडा’तर्फे ऑफलाइन व ऑनलाइन पद्धतीने कागदपत्रे स्वीकारण्यासाठी अभियान सुरू केले. यामध्ये आजवर एक लाख कामगार पात्र ठरले आहेत, तर काही हजार कामगारांच्या पात्रतेचे काम सुरू आहे. त्यामुळे सरकारला गिरणी कामगारांसाठी एक लाखाहून अधिक घरे उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहेत.
मुंबईत केंद्र सरकारच्या मालकीच्या १० ते १२ गिरण्यांतील १०० ते १२० एकर जमीन शिल्लक आहे. त्याचप्रमाणे खटावसहीत काही खासगी गिरण्यांच्या मालकांची घराकरिता जमीन शिल्लक आहे. तसेच काही गिरणी कामगारांच्या चाळीतही घरांची तरतूद होऊ शकते, असा दावा कामगार संघटना करत आहेत. पण त्यांचा आवाज सरकारच्या कानी जात नसल्याने गिरणी कामगार वृद्धापकाळात रस्त्यावरील लढाई लढत आहेत.
पंतप्रधान आवास योजनेेंतर्गत उभारण्यात आलेल्या काही प्रकल्पांकडे सर्वसामान्य नागरिकांनी पाठ फिरवली आहे. रेल्वे, रस्ते मार्गापासून दूर ठिकाणी घर खरेदी करण्यास सर्वसामान्य नागरिक तयार नाही. या योजनेत घरांची नोंदणी केलेल्या नागरिकांनी पुन्हा घरे रद्द केली आहेत. मात्र हीच घरे गिरणी कामगारांच्या माथी मारून आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचे दिसते. या प्रयत्नांनंतरही अनेक गिरणी कामगारांचे हक्काच्या घरांचे स्वप्न स्वप्नच राहणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
tejaswaghmare25@gmail.com
