झारखंड राज्यामध्ये ‘महागठबंधन’चे सरकार सत्तेवर असून झारखंड मुक्ती मोर्चाचे हेमंत सोरेन हे त्या सरकारचे मुख्यमंत्री आहेत; पण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारीवरून निवडणूक आयोगाने सोरेन यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भातील अहवाल झारखंडचे राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे पाठविल्याने त्या राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. आपले सरकार पाडण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष झारखंडमध्ये ‘ऑपरेशन लोटस’ राबवीत आहे, असे आरोप ‘महागठबंधन’च्या नेत्यांकडून करण्यात आले आहेत. झारखंडमधील हेमंत सोरेन यांच्या सरकारच्या मागे झारखंड मुक्ती मोर्चाचे ३०, काँग्रेसचे १८ आणि राष्ट्रीय जनता दलाचा एक असे ४९ आमदार आहेत; पण निवडणूक आयोगाने पाठविलेला अहवाल राज्यपालांनी स्वीकारला तर हेमंत सोरेन यांची आमदारकी धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे आपले सरकार भक्कम असून ते पडण्याची शक्यता नाही, हे दाखविण्यासाठी हेमंत सोरेन यांनी एकीकडे आपल्या युतीतील आमदारांसमवेत बैठकांचा सपाटा लावला आहे. तर दुसरीकडे आपले समर्थक आमदार अन्यत्र कोठे जाऊ नयेत म्हणून त्यांना एकत्र ठेवण्यासाठी सहलीसारखे उपक्रम हाती घेत आहेत. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हे आपल्या ४९ समर्थक आमदारांपैकी ४० आमदारांना घेऊन राजधानी रांचीपासून सुमारे ४० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एका धरणाच्या जलाशयात नौकाविहारासाठी गेले होते. या नौकाविहाराची छायाचित्रे माध्यमातून झळकली आहेत. नौकाविहार केल्यानंतर ‘मटण-भाता’ची मेजवानी झोडून हे सर्व आमदार पुढील डावपेच आखण्यासाठी राजधानी रांचीमध्ये परतले. सोरेन सरकार पाडण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाकडून केला जात असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. देशातील काही विरोधी सरकारे पाडण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष ‘ऑपरेशन लोटस’ राबवीत असल्याची चर्चा देशात बऱ्याच काळापासून सुरू आहे. त्याच मोहिमेअंतर्गत सोरेन सरकार पाडण्यासाठी भाजपचे प्रयत्न चालले असल्याचे ‘महागठबंधन’च्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा आमच्यावर काही परिणाम होणार नाही. आमचे ‘महागठबंधन’ भक्कम आहे, असे राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष संजयसिंह यादव यांनी म्हटले आहे. सत्तेवर असण्यासाठी आमच्याकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली आहे. भाजप आपल्याच मित्रपक्षांना उद‌्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. बिहार हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे, असेही त्यांनी भाजपचा नामोल्लेख टाळून म्हटले आहे; पण झारखंडमधील सत्तारूढ पक्षांकडून विनाकारण भाजपला लक्ष्य केले जात असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. सोरेन यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून अपात्र ठरविण्यात आले पाहिजे, या मागणीचा रेटा भाजपने कायम ठेवला आहे. सोरेन सरकार पाडण्याचा प्रयत्न भाजप करीत आहे, असा कांगावा केला जात आहे. ज्या घडामोडी घडत आहेत, त्याच्याशी आमचे काही देणे-घेणे नाही, असेही भाजपने म्हटले आहे; मात्र भाजप विविध राज्यातील विरोधी सरकारे पाडण्याचे कटकारस्थान करीत आहे, असा आरोप डाव्या पक्षांनी केला आहे. झारखंडमधील सत्ताधारी आमदारांना प. बंगाल किंवा छत्तीसगढ राज्यात हलविण्यात येणार, अशा ज्या अफवा पसरविण्यात येत आहेत, त्या अफवांना शह देण्यासाठी समर्थक पक्षांच्या आमदारांची सहल काढली होती, असे सत्तारूढ युतीच्या वतीने सांगण्यात आले. दरम्यान, झारखंड सरकारमध्ये असलेल्या काँग्रेस पक्षाने, आपल्या तीन निलंबित आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्याखाली कारवाई करावी आणि त्यांचे सदस्यत्व रद्द करावे, असे पत्र विधानसभा अध्यक्षांना लिहिले आहे. झारखंड सरकार राहणार की नाही, यासंदर्भात ज्या अफवा पसरविल्या जात आहेत, त्या खोट्या असून हे सरकार आपला कालावधी पूर्ण करील, असे झारखंड काँग्रेसचे अध्यक्ष राजेश ठाकूर यांनी म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने पाठविलेला अहवाल आणि त्यावर राज्यपाल काय निर्णय घेतात, यावर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. हेमंत सोरेन यांच्या मागे आज ‘महागठबंधन’मधील पक्ष उभे असल्याचे दिसत असले तरी त्या सरकारच्या डोक्यावर टांगती तलवार कायम आहे. या राजकीय घडामोडीमध्ये हेमंत सोरेन यांना पायउतार व्हावे लागले, तर सत्तारूढ युती अशीच भक्कम राहील का, अशीही शंका आहे. हेमंत सोरेन यांनी पदावर असताना खाणीचा भाडेपट्टा आपल्याकडे ठेवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. त्याबाबत केलेल्या तक्रारीवरून निवडणूक आयोगाने हेमंत सोरेन यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरविण्याची शिफारस केली आहे. झारखंडमध्ये नेमके काय होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे.
