शिक्षणाचा खेळखंडोबा

शिक्षण हा माणसाचा तिसरा डोळा आहे, असं म्हटलं जातं. अज्ञान दूर करण्याचा शिक्षण हा एकमेव मार्ग आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, असं म्हटलं होतं. सर्व समस्यांचं मूळ अज्ञान हेच असल्याचं कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी सांगितले होते. अज्ञान दूर करून समस्यामुक्त होण्यावर त्यांनी शिक्षण हाच पर्याय सांगितला होता. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी तर

" विद्येविना मती गेली, मतीविना गती गेली

गतीविना नीती गेली, नीतीविना वित्त गेले

वित्ताविना शूद्र खचले, इतके सगळे अनर्थ

एका अविद्येने केले"

हे कानी कपाळी ओरडून सांगितले आहे.

अशा तऱ्हेने शिक्षण नसेल तर मती, गती, नीती, द्रव्य असे सर्व काही जाते. त्यामुळे शूद्र खचतात, एवढे सगळे अनर्थ शिक्षणाविना होतात, असं सांगून शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. या सर्व विभूतींच्या शिक्षण विषयक ठाम विचार व भूमिकेमुळे तो विषय केंद्रस्थानी आला. शिक्षण प्रसाराचे काम अनेक समाज धुरीणांनी केले. त्यासाठी त्यांनी त्यांची उभी हयात खर्ची घातली. शिक्षण सर्वांना मिळाले पाहिजे. ते मोफत आणि सक्तीचे पाहिजे. तसेच ते समान व दर्जेदार पाहिजे, अशी मागणी अनेकांनी केली. परिणामतः शिक्षण मोफत व सक्तीचे झाले; परंतु ते समान व दर्जेदार झाले नाही. संविधानाने शिक्षण व त्याचा हक्क मूलभूत हक्क म्हणून शिक्कामोर्तब केले; परंतु शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला. खरं तर शिक्षण ही जबाबदारी शासनाची. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व शिक्षण या समाजाच्या मुलभुत गरजा आणि त्या पूर्ण करणे ही शासनाची जबाबदारी. किंबहुना त्या गरजा भागविणे हे शासनाचे मूलभूत कर्तव्य. त्यामुळे शाळा एक तर सरकारच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मालकीच्या व अधिपत्याखाली. खासगी संस्थांनाही शाळा सुरू करण्याची सरकारची परवानगी. सुरवातीच्या काळात खासगी संस्था या पूर्णपणे सेवाभावी संस्था होत्या. त्यांचा समाज परिवर्तनाचा हेतू होता. कालांतराने त्या हेतूत बदल झाला. शिक्षण संस्था चालविणे हा व्यवसाय झाला. समाजसेवेची जागा अर्थार्जन या विषयाने घेतली. शाळा काढणे हे पैसे मिळविण्याचे साधन बनले. तिथं नफा मिळविणे या संकल्पनेने आपले बस्तान बसविले. संस्था चालकांनी मोठमोठ्या देणग्या घेऊन मोठमोठ्या इमारती बांधल्या. त्यांनी देणग्या व डोनेशन च्या नावावर कमाई केली. विद्यार्थी वाहतुकीची साधने घेऊन त्यातून नफा मिळवू लागले. शाळेतून गुणवत्ता हद्दपार झाली. पालकाच्या मालमत्तेवर त्याच्या पाल्ल्याची गुणवत्ता ठरू लागली. शाळेचे दप्तर, गणवेश, वह्या, पुस्तकं, इतर शालेय साहित्य शाळेतच विकले जाऊ लागले. शिक्षण कमी अन इतर खरेदी विक्री जास्त अशी खासगी शाळेची अवस्था झाली.

शिक्षणाचा व्यापार सुरू झाला. शाळेचा बाजार झाला. शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले. साखर कारखाने आणि सूतगिरण्या यापेक्षा शाळा फायदेशीर ठरू लागल्या. अशा प्रकारे खासगी संस्था चालकांनी एका बाजूला शिक्षणाचा धंदा केला आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारने शिक्षण क्षेत्रातून हळूहळू अंग काढून घेतले. सरकारी म्हणजे जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका यांच्या शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा घसरल्याची ओरड करून पालकांना आपली मुलं या शाळेत न घालण्याची व्यवस्था संधीसाधूनी साधली. या शाळांना बदनाम केले गेले. त्या शाळा फक्त गरिबांच्या मुलांसाठी राहिल्या. तिथं गरिबांसाठी दुपारचे जेवण सुरू केले; पण मध्यान्ह भोजनाच्या नावाखाली खुलेआम खाबूगिरी माजली. त्यात कधी आठवी पर्यंत परीक्षा नाहीत तर कधी तिसरीपर्यंत परीक्षा नाहीत, अशा धरसोड धोरणांनी शिक्षण क्षेत्रात संभ्रमाचा धुमाकूळ घातला. पटसंख्येचा बागुलबुवा दाखवून शाळाच बंद केल्या. सामान्य माणसाचे शिक्षणाचे दरवाजे बंद केले. खासगी व सरकारी शाळांनी नुसते विद्यार्थ्यांचे वाटोळे केले असे नाही तर त्याहीपेक्षा शिक्षकांचे जास्त केले. खासगी शिक्षण संस्थेत शिक्षक हे अत्यंत कमी पगारात राबवून घेतले जातात. त्यांची पिळवणूक व शोषण होते. त्यांच्या सेवेची शाश्वती नसते. ते चांगले कपडे घालणारे वेठबिगार असतात. विनाअनुदानित तुकड्यावर काम करणारे विनावेतनच असतात. त्यांना शाळा चालकांच्या घरची धुणी धुवावी लागतात. सरकारी शाळेतील शिक्षण सेवकांची अवस्था शेतमजुरांपेक्षा वाईट असते.

नियमित पगार घेणाऱ्या शिक्षकांना कधी शिकवू दिलेच जात नाही. त्यांना शाळाबाह्य काम इतके दिले जाते की त्यांचे त्यात कंबरडेच मोडते. ग्रामपंचायती पासून ते संसदेपर्यंतच्या सगळ्या निवडणुकीच्या कामाला त्यांना जुंपले जाते. माणसं, झाडं, जनावरं, पशु-पक्षी, कोंबड्या, कुत्री गरीब, श्रीमंत या सर्व घटकांची मोजदाद शिक्षकांनाच करावी लागते. थोडक्यात, ज्यांना चांगले वेतन मिळते, त्यांना शिक्षणाचे काम दिले जात नाही. ज्यांना वेतन मिळत नाही किंवा कमी मिळते, त्यांना पात्रता नसताना शिकवायला लावले जाते. एकूणच शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. बट्ट्याबोळ झाला आहे. पुढची पिढी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. सरकार व तथाकथित समाजसेवक हाताची घडी घालून अन‌् तोंडावर बोट ठेऊन गप्प बसून आहेत. ही चिंतेची बाब आहे. त्यात बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे. सर्व सरकारी शाळा चालू राहिल्या पाहिजेत. सर्वांना मोफत, सक्तीचे, समान व दर्जेदार शिक्षण मिळाले पाहिजे. यासाठी आंदोलनच केले पाहिजे.